कारोबार दैनिक

आश्विन २०७८

कृषि विकास बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने

कृषि विकास बैंकले ‘कृषि ऋणपत्र’ निष्कासन गर्ने भएको छ ।बैंकले ८ बर्ष अवधिको ६ अर्ब र ९ वर्ष अवधिको ३ अर्ब ४२ करोड ६९ लाख ७५ हजार रकम बराबरको ‘कृषि ऋणपत्र’ को लागि एनआईबिएल एस क्यापिटललाई डिबेञ्चर रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको छ ।कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालिन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन यस बैंकले कृषि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कृषि कर्जामा ५५ वर्षको अनुभव

नेपालले दशकौंदेखि कृषि प्रधान देशका रूपमा पहिचान पाएको छ । विसं २०२० को दशकसम्म नेपालको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि पेशामा आश्रित रहेको थियो । तसर्थ यो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाको मेरूदण्डका रूपमा रहेको थियो । तर, कृषिक्षेत्र परम्परागत ढाँचामा चलेको थियो । अर्को यसको प्रवर्द्धनका लागि कृषि ऋणको संस्थागत व्यवस्था थिएन । यद्यपि केही सहकारी संस्थाले सीमित परिमाणमा केही जिल्लामा कृषि कर्जा प्रवाह गर्दथे । यसै तथ्यलाई हृदयंगम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०१६ देखि प्रत्येक वर्ष आफ्नो मुनाफाबाट केही अंश छुट्ट्याई ‘कृषिकर्जा कोष’ को स्थापना गरेको थियो । नेपालको कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने अग्रणि संस्था हुने गौरव कृषि विकास बैंकले प्राप्त गर्‍यो । विशेष ऐनअन्तर्गत रहेको हुँदा धेरै वर्षसम्म यो बैंक केन्द्रीय बैंकबाट सीमित नियमनमा रहेको थियो । पछिका दिनमा सहकारिताको माध्यमबाट कृषिक्षेत्रको सशक्त विकास गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सहकारी बैंक ऐन, २०१९ अन्तर्गत २०२० भदौ २८ मा रू. ५० लाखको पूँजीमा सहकारी बैंकको स्थापना भयो । उक्त अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकको कृषिकर्जा कोषमा संकलित रकम रू. ८ लाख सोही बैंकको बीजपूँजीका उपयोग गरिएको थियो । कृषिक्षेत्रका लागि सहकारी संस्थाहरूमार्फत वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य सहकारी बैंकको थियो । तथापि स्थापनाको छोटो समयमै सरकारी हस्तक्षेप, वित्तीय स्रोतको कमी, धितोविहीन कर्जा असुलिमा कठिनाइलगायत कारणबाट बैंकको काम प्रभावकारी हुन सकेन । उपर्युक्त परिदृश्यमा नयाँ दूरदृष्टिका साथ २०२४ माघ ७ मा सहकारी बैंकलाई समेतलाई गाभ्दै कृषि विकास बैंकको स्थापना भयो । त्यस बैंकबाट कृषिक्षेत्रका लागि सहकारी संस्थामार्फत र सोझै कृषकहरूलाई सुलभ र सरल पद्धतिबाट कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था भयो । विसं २०२४ माघ १४ मा नयाँ सडकस्थित नेपाल बैंकको पुरानो ऐतिहासिक भवनमा कृषि विकास बैंकको उद्घाटन लगत्तै राजा महेन्द्रले रू. १० हजार बराबरको शेयर खरीद गर्नका साथै रू. ५ हजारको खाता खोलेपछि कारोबार शुभारम्भ भएको थियो । बैंकको संस्थापक अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा क्रमशः कुलशेखर शर्मा र वासुदेव प्याकुर्‍याल थिए । बैंकको सञ्चालक समितिमा कृषकवर्ग र सहकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका साथै कृषिकर्जा प्रवाहमा भइरहेको दोहोरोपना हटाउन भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संकलित अनिवार्य बचत परिचालन गर्दै आएको भूमिसुधार बचत संस्थानलाई पनि विसं.२०३० साउनमा यसै बैंकमा गाभियो । यसप्रकार नेपालको कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन, विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने अग्रणी संस्था हुने गौरव यो बैंकले प्राप्त गर्‍यो । विशेष ऐनअन्तर्गत रहेको हुँदा धेरै वर्षसम्म यो बैंक केन्द्रीय बैंकबाट सीमित नियमनमा रहेको थियो । आव २०४२/४३ देखि सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेपछि बैंकको वित्तीय स्रोतको दायरा निकै फराकिलो भयो । ग्रामीणक्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कृषिकर्जाको चापलाई थेग्न शहरी क्षेत्रबाट परिचालित निक्षेपले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । साथै वित्तीय स्रोतका लागि दातृसंस्था र राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन बैंक सफल भयो । त्यसअघि बैंकले आव २०३२/३३ मा गरीबी निवारणलाई लक्षित गरी साना किसान विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कालान्तरमा यस्ता आयोजनाहरूको संख्या २०० नाघेको थियो । यो सबैभन्दा ठूलो र पहिलो औपचारिक लघुवित्त कार्यक्रम थियो । आव २०५०/५१ देखि ती आयोजनालाई साना किसान सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो जुन आव २०६४/६५ सम्म निरन्तर रह्यो । बैंकले यस्ता संस्थालाई वित्तीय स्रोत (थोक कर्जा) अभाव हुन नदिन र प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०५८ असार २२ मा साना किसान विकास बैंकको स्थापना गरेको छ । त्यस क्रममा बैंकले साना किसान आयोजनामार्फत लगानी गरेको कर्जा र त्यससँग सम्बद्ध समूहलाई यसै बैंकमा हस्तान्तरण गरेको थियो । यसप्रकार बैंकले आफ्नो ऋण लगानी विकास वित्त (कृषि कर्जा), लक्षितवर्गमा कर्जा प्रवाह र वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गरी तीन छुट्टाछुट्टै द्वारमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ । ग्रामीण वित्त बजारको एक अग्रणी संस्थाको रूपमा रहेको कृषि विकास बैंकले ५० को दशकमा एकातिर नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न वित्तीय स्रोतको अभाव झेल्नुपरेको थियो । अर्कोतिर ठूलो परिमाणमा कर्जा असुलीमा कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । सोही सन्दर्भमा एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०५४ कात्तिक १ देखिदेखि २०५९ सम्म दुई चरणमा चालिएका सुधारात्मक पुनःसंरचनात्मक कार्यक्रमले बैंकको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय स्वरूप फेरिएको मात्र नभई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत अभिवृद्धि भएको थियो । मासिक कर्जा असुली, ऋणीसँग नियमित भेटघाटलगायत रणनीति सुधारका अभिन्न अंग थिए । सन् २००३ मा अन्तरराष्ट्रिय लेखापरीक्षण संस्था प्राइस वाटरहाउस कूपरले गरेको अध्ययनले पनि बैंकलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअनुसार पुनःसंरचना कार्यलाई निरन्तरता दिइएको थियो । आव २०७६/७७ मा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जामा अगुवा बैंक (लीड बैंक) तोकिएको छ । कृषि कर्जा प्रवाहमा बैंकले दशकौंदेखि निर्वाह गरेको भूमिका, प्राप्त अनुभव र दक्षतालाई दृष्टिगतमा राख्दै त्यस महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको हो । यो कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले बैंकलाई ठूलो अवसर पनि प्रदान गरेको छ । उक्त भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको जनशक्तिको शीप तथा दक्षता अभिवृद्धि आवश्यक हुन्छ । यसका लागि विसं २०३४ मा स्थापना गरिएको बैंकको आफ्नै केन्द्रीय तालीम केन्द्र (सीटीआई) को भूमि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंकले २०७८ मार्गसम्ममा १५ लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्ताबाट रू. १५१ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेको छ । त्यसैगरी बैंकको कुल कर्जा लगानी रू. १७१ अर्ब पुगेको छ । ऋणी संख्या १ लाख ५७ हजार पुगेको छ । प्रादेशिक कार्यालयहरूसहित बैंकले २७९ शाखा कार्यालयको सञ्जालबाट वित्तीय पहुँचको दायरा वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । बैंकको चुक्तापूँजी क्रमिक रूपमा वृद्धि हुँदै रू. १६ अर्व ४२ करोड पुगेको छ । यसका अतिरिक्त मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बैंकले रू.१५ अर्ब ४३ करोड बराबरको कृषि ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ । यसबाट बैंकलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विसं २०६२ मा कृषि विकास बैंक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरित भई ‘क’ वर्गको संस्था (वाणिज्य बैंक) मा स्तरोन्नति भयो । यसबाट बैंकको कार्यक्षेत्र विस्तृत हुनपुगेको छ । यद्यपि कृषिकर्जाको विशिष्टीकृत र एकमात्र वित्तीय संस्थाको परिचय भने बैंकले गुमाएको छ । अर्कोतर्फ, यसको नामसँग ‘विकास बैंक’ अझै जोडिएको अवस्था रहेबाट झट्ट सुन्दा वर्गका आाधारमा अन्यथा अर्थ लाग्ने देखिन्छ । तर, यसले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी यथावत् रहेको सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले कृषिक्षेत्रका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने छुट्टै बैंकको परिकल्पना गरेको छैन । तथापि कृषि विकास बैंकले वाणिज्य बैंकको हैसियतमा पनि कृषिक्षेत्रमा संलग्नतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा बैंकले ‘कृषिलाई नछोड्ने, अरूलाई जोड्ने’ मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै आधुनिक प्रविधिसहिकतको बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दैआएको देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकभन्दा फरक ढंगले कृषिक्षेत्रमा उच्चतम प्राथमिकताका साथ वित्तीय साधन सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ अझै बढि ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा साढे ५ दशकदेखिको विशिष्ट पहिचानलाई समेत कायम राख्न बैंक प्रयत्नशील रहनुपर्ने देखिन्छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

१२ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न कृषि विकास बैंकलाई बोर्डले दियो अनुमति

असार ११, काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले ऋणपत्र निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बार्डको अनुमति पाएको छ । कम्पनीले रू. १२ अर्ब बराबरको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न असार १० गते बार्डबाट अनुमति पाएको हो । बैंकले १२ लाख कित्ता ऋणपत्र व्याक्तिगत तवरबाट विक्री गर्नेछ । बैंकले वार्षिक ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ९ वर्ष सम्मका लागि ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । ऋणपत्र विक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तीन ओटा कम्पनीले ऋणपत्र निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग मागे अनुमति

वैशाख २८, काठमाडौं । तीन ओटा अलग- अलग कम्पनीले मंगलवार ऋणपत्र निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्रसँग अनुमति मागेका छन् । कृषि विकास बैंक, लक्ष्मी बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न अनुमति मागेका हुन् । कृषि विकास बैंकले ४ प्रतिशत एग्रिकल्चर बोण्ड नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्नका लागि वैैशाख १३ गते निवेदन दिएको हो । बैंकले रू. ४ अर्ब बरावरको ४० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्नका लागि निवेदन दिएको हो ।जसमध्ये बैंकले १६ लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि र २४ लाख कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट विक्री गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको हो । विक्री प्रबन्धकमा एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । त्यसैगरी लक्ष्मी बैंकले रू. २ अर्ब बराबरको २० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्न निवेदन दिएको हो । उक्त बैंकले १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि र १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट विक्री गर्नका लागि निवेदन दिएको छ । विक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकले भने रू. ३ अर्ब बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्कासन गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको हो । उक्त बैंकले १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणको लागि विक्री गर्नेछ भने १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तबरबाट विक्री गर्नेछ । विक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङग लिमिटेड रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

अहिलेसम्मकै महँगो ऋणपत्र निष्कासन गर्दै कृषि विकास बैंक, वार्षिक ब्याज दर ०.३५ प्रतिशत

बीजमांडू पौष २०७६