हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर बढ्यो, धितोको ८०५ सम्म कर्जा
अब हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीबाट कर्जा लिँदा थप १ प्रतिशत ब्याजदर बढ्ने भएको छ । कम्पनीहरूले ऋण तथा सापटी लिएर गरेको लगानीमा बेस रेटबाट ४ प्रतिशत ब्याज थप गर्न पाउने...
निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घट्न थालेको छ । ब्याजदरको निर्धारण बजारले नै तय गर्ने गरी लिइएको नीतिकै परिणतिस्वरूप अहिले ब्याजदर घट्न थालेको हो । बैंकहरूमा अहिले ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ । ब्याजदर घटेपछि कर्जामा सकारात्मक असर पर्नुपर्छ तर, कर्जा विस्तार हुने आधार भने पर्याप्त देखिँदैन । विप्रेषण बढेसँगै बैंकहरूमा तरलता बढ्न थालेको हो । त्यस्तै ब्याजदर बढी भएको भनी उद्योगीव्यवसायीले कर्जा लिन गाह्रो मानिरहेका थिए । ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । अहिले उनीहरूको माग पूरा भएको छ । त्यसो हुँदा अब उनीहरूले कर्जा लिएर लगानी गर्न थाल्नुपर्ने हो । बैंकहरूले अहिले घरजग्गा, शेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा केही बढेको बताएका छन् तर जुन परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ, त्यसको अनुपातमा लगानी बढिरहेको देखिँदैन ।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । लगानी बढ्नु भनेको बैंकहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नु हो । तर, उद्योगीहरूले बजारमा माग नभएको भनी अहिले उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । तिहारमा बजारमा निकै चहलपहल देखियो । त्यसले उपभोक्ताको मनोबल बढेको देखाउँछ । यसले निरन्तरता पाएमा बजारमा माग बढ्ने देखिन्छ र त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ । आयातमा भएको वृद्धिले पनि कर्जाको माग बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीका लागि विभिन्न मापदण्ड र शर्तहरू राखेको छ । यस्तो शर्त अहिले केही खुकुलो बनाइदिएको पनि छ । त्यसो हुँदा कर्जा लगानी बढ्नुपर्ने हो ।
बैंकले कर्जा लगानी गर्न सकेनन् भने उनीहरूको आमदानी निकै खुम्चने देखिन्छ । अहिले खराब कर्जा बढेको छ । त्यसबापत उनीहरूले जोखिम कोषमा रकम बढी रकम राख्नु परेको अवस्था पनि छ । यही दबाबका कारण केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । अहिले बैंकर्स एशोसिएशन अफ नेपालले ब्याजदर तोक्न छाडेको छ । त्यसो हुँदा बैंकहरूले आआफ्नो लगानी रणनीति र कोषको अवस्थाअनुसार ब्याजदर घटाउन वा बढाउन सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजमा बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । आधारदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर घटेको हो । मङ्सिरमा पनि घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्री दुवैले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको दाबी सही हो भने कर्जा विस्तार पनि हुन थाल्नुपर्ने हो । घरजग्गा विक्रीमा पनि सुधार आएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा सुधार आएमात्रै कर्जा विस्तार पनि व्यापक रूपमा हुन थाल्छ । तर, निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ । यो क्षेत्र धेरै रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गरेको ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा नयाँ आयोजनाहरूको कामसमेत प्रभावित भएको छ । दशैंतिहारजस्ता चाडपर्व सकिएपछि विकास निर्माणका कामले गति लिनुपर्ने हो तर अझै सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता गरेको छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रले लय समात्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ देखिँदैन ।
ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ताको आय घट्छ । महँगीको दरभन्दा निक्षेपको ब्याजदर बढी हुन थाल्यो भने बचत कम हुन थाल्छ । त्यसले उपभोगलाई बढाउन सक्छ । यस्तोमा माग बढ्न सक्छ । तर, बचत घट्दै जाँदा बैंकहरूमा फेरि तरलता अभावको समस्या बढ्न सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको यो चक्रमा सन्तुलन ल्याउन अहिलेको ब्याजदरमा बढीभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेन र ब्याजदर घट्न थाल्यो भने पूँजीपलायनको सम्भावनासमेत बढ्छ । अत: निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप ब्याजदर घट्दै गएको हुँदा त्यसैअनुपातमा कर्जा विस्तार हुन आवश्यक देखिन्छ ।
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०७९ प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले सकारात्मक टिप्पणी गरेको छ । संशोधित निर्देशनमार्फत लिइएको नरम नीतिले आम रूपमा आशा र उत्साहको सन्देश सञ्चार गरेको सिबिफिनले बताएको छ । साथै यसले मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । उक्त निर्देशनमा सिबिफिनले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव सम्बोधन भएको बताइएको छ । निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्था र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय समेत रहेको सिबिफिनले बताएको छ ।
मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौं जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा सिबिफिनले गरेको छ । यसैगरी असल कर्जामा १ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटाई १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने उसको ठहर छ । एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत ब्याजदर र स्प्रेडदर घट्ने र आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिएको सिबिफिनले बताएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको रू. ५ लाखसम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सिबिफिनले सकारात्मक भनेको छ । ‘निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पुर्याउनुपर्ने समय एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसैगरी रू. २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत गरिनुले अटो कर्जा सहज तथा केही हदसम्म सस्तो हुने आशा सिबिफिनले गरेको छ । बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको शेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पूँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ ।
१. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रूपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् कायम राखिएको छ ।
असर : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापनका लागि दिने कर्जाको दर वृद्धि हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत हल्का बढ्ने देखिन्छ । तरलता अभावसंगै ट्रेजरी बिलको ब्याजदर नै ५ प्रतिशत नाघिरहेको अवस्थाले गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंकदर ७ प्रतिशत पुर्याएको देखिन्छ । यसरी राष्ट्र बैंक आफै पनि तरलताको अवस्था छिटै सहज हुने अवस्था देख्दैन भन्ने बुझिन्छ ।
२. यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर : पुनर्कर्जालाई धेरै प्रोत्साहन नगरिरहेको राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर हालको ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गर्नेछ । यसले गर्दा हाल पुनर्कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूको ब्याज खर्च बढ्ने देखिन्छ ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । यो व्यवस्था आगामी त्रयमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
असर : बैकिङको ब्याजदरमा पटक पटक यो गर त्यो नगर भनेर निर्देशन जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थामा यो अझ थपिने छ । आधार दरमै या आधार दर भन्दा १ प्रतिशत, २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न पाइनेछैन भनेर क्षेत्र तोकेर निर्देशन आउनेछ । उक्त क्षेत्रका ऋणीहरूको ब्याज खर्चमा राहत हुनेछ भने बैंकिङको मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिनेछ ।
असर : राष्ट्र बैंकले माथि उल्लिखित कर्जाहरूको जोखिम भार बढाउनेछ । यसले गर्दा उक्त कर्जाहरूको आरओआरसीलाई यथावत् राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता कर्जाहरू प्रदान गर्दा ब्याजमा प्रिमियम अझै थप्नेछन् । यसले गर्दा उक्त क्षेत्रका कर्जाहरू थप निरुत्साहित हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले स्रोतको परिचालनलाई उत्पादनशील र प्राथमिकताका क्षेत्रतर्फ गर्न खोजिरहेको छ र यो व्यवस्थाले उक्त लक्ष्यलाई सहयोग गर्नेछ ।
५. पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
असर : पूर्वाधार विकास बैंकले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्दा एकातर्फ उक्त संस्थालाई स्रोत थप्न सहयोग हुनेछ भने उक्त ऋणपत्रहरू अन्य बैंकहरूले खरिद गर्न पाउने अवस्था रहेमा बैकिङको ऊर्जा क्षेत्रमा नपुगेको लगानी पुर्याउन पनि सहयोग हुनेछ । ऊर्जा क्षेत्रलाई चाहिने लगानी थप जुट्नेछ ।
६. कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिनेछ ।
असर : कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढाइने अपेक्षा रहन्छ । यसबाट बैंकिङले नियामकीय व्यवस्था अनुपालनमा सहयोग मिल्नेछ । घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा रु.१ करोड छ अनि कुल कर्जाको बैंक हरूले १५ प्रतिशत यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै उर्जामा १० प्रतिशत, कृषिमा १५ प्रतिशत र लघुवित्त कर्जा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
७. भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ ।
असर : कुल आयातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी आयात हुने देशबाट हुने आयातलाई समेत सकेसम्म निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिने देखिन्छ । यसले चापमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही राहत हुन सक्नेछ ।
८. गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ ।
असर : गैरआवासीय नेपालीको खाता सञ्चालन थप सहज बनाई विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउन प्रयास गरिनेछ । थोरै राहत घट्दो विप्रेषण हुन सक्नेछ ।
९. विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरवलोकन गरिनेछ ।
असर : राष्ट्र बैंकले विप्रेषणलाई सकेसम्म औपचारिक माध्यमबाट प्रवाह गराउन कोसिस गर्नेछ । यसले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रेमिट्यान्सको कारोबारलाई निरत्साहित गर्ने लक्ष्य लिनेछ ।
(बैंकर ज्ञवालीको फेसबुकबाट साभार)
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर २ प्रतिशत विन्दुले थप गरेर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकदर ५ प्रतिशत रहेको थियो ।
यस्तै, ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपो दर र निक्षेप संकलन दर पनि २/२ प्रतिशत विन्दुका दरले बढाइएको छ ।
स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाबाट बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर बढ्ने पक्का भएको छ । फलस्वरूप बैंकहरूले ग्राहकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतका रूपमा बैंकदर बढाएको बताए । ‘बढ्दो शोधनान्तर घाटा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं । सोही लक्ष्यमा नै सहयोग पुग्नेगरी बैंकदर बढाएका छौं,’ उनले भने ।
बैंकहरूले पुनर्कर्जामा ग्राहकबाट लिने ब्याजदर पनि २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याइने भएको छ । हालसम्म बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए । अब त्यस्तो कर्जामा बैंकहरूले ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो मात्रामा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले बताए ।
‘पछिल्लो समय कम उत्पादनशील तथा आयात प्रयोजनमा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमाथि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सस्तोमा कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बैंकदर, पुनर्कर्जाको ब्याजदरलगायत दर बढाएका हौं ।’
पछिल्लो समय आयात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको छ । सोही समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
डा. भट्टले कोभिड महामारीको अवस्थाभन्दा माथि गएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको बताए । ‘अब कोभिड अवस्थाको भन्दा माथि गएर मौद्रिक नीतिलाई नर्मललाइज गर्नुपर्ने छ । सोहीअनुसार नै हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कोभिड महामारीमा आधारित सहुलियत विस्तारै कम गर्नै लगिनेछ ।’
कोरोना महामारीमा दिइएको सुविधाबाट निश्चित समूहले मात्र फाइदा उठाएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कोरोनासम्बन्धी सुविधा कटौती गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै, बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्यक्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिने भट्टले बताए । साथै, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति ल्याए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको छुट्टै ब्याजदर बनाउने नीति ल्याइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्यको भन्दा कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।
बैंकहरूले ट्रस्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने नीति पनि ल्याइएको छ ।
कोरोना महामारीको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने पनि बताइएको छ ।
भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ । गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्नो एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पनि पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराईले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा स्वागतयोग्य भएको बताए । यसले वित्तीय स्थायीत्वमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरू बढाउँदा त्यस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा निरुत्साहित हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको छुट्टै ब्याजदर बनाउने भनिएको छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्छ र अर्थतन्त्रको विकासमा थप सहयोग पुग्छ र आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्छ ।’ पछिल्लो समय कर्जाको माग उच्च भएको अवस्थामा कर्जालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ताका लागि अब हायर पर्चेज कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । मोटरसाइकल तथा गाडीको फाइनान्सिङ दर १ प्रतिशतले बढेको हो । जुन ब्रान्डको सवारी किन्यो, सोही ब्रान्डको हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीबाट फाइनान्सिङ गर्दा हाल कायम रहेकोभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज तिर्नुपर्ने भएको हो ।
