स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : सांसद थापा

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उपभोक्ता बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, न्यून गुणस्तरलगायतका समस्या समाधानका लागि संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा शून्य समयमा सांसद उदय शमशेर जबराले चाडबाडको समयमा उपभोक्ता बजारमा मूल्यवृद्धि देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण र नियमनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि सरकारले फिर्ता लिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । तर, पछिल्लो तीन महीनामा महँगी अत्यन्त बढेको छ,’ उनले भने, ‘चाडबाडको समयमा बजारमा गोलभेंडा, चिनी, चामलजस्ता उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायतका बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभावका समस्या देखिएका छन् ।’ बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उनले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद उर्मिला माझीले पनि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता गरेर जनतामा राहतको महसुस गराएको बताइन् । सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसको मुख्य कारण कालोबजारी र कमिसनतन्त्र रहेको बताइन् । बजार अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको माग छ । सांसद गगनकुमार थापाले चिकित्सकमाथि भइरहेको आक्रमणको निन्दा गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सम्झौता भएको २४ घण्टा नबित्दै चिकित्सकमाथि फेरि आक्रमण हुनु निन्दनीय रहेको बताउँदै थापाले चिकित्सकका जायज माग र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले गम्भीर भएर तत्काल कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद किरणकुमार साहले चिकित्सकमाथि भइरहेको आक्रमण र विभिन्न स्थानमा घरेलु हिंसा भइरहँदा सुरक्षा प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताए । सांसद गोमा लाभ (सापकोटा)ले खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र मिसावटले उपभोक्ता पीडित हुनुपरेको बताइन् । अहिले मधेश प्रदेशमा दैनिक आठ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको उनको भनाइ छ । सांसद जुलीकुमारी महतो महासेठले मूल्यवृद्धि र कालोबजारी बढिरहँदा पनि अनुगमनको प्रभावकारिता देखिन नसकेको बताइन् । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थ समितिको पहिलो बैठक : अर्थतन्त्र सुधारदेखि स्टक लाइसेन्सबारे छलफल

काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक जानकारी दिने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा विशेष गरी सांसदहरूले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यदिशा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमा अनियमिताको आशङ्कालगायतका विषयमा जोड दिएका थिए । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो बैठक भएकाले कुनै एजेन्डामाथि छलफल नभएको र आगामी बैठकका एजेन्डाबारे पूर्व जानकारी गराएर छलफल हुने बताए । त्यस्तै समितिको सभापति चयनको काम छिटो टुंग्याउन पनि उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिका सुझाव लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए । ‘अर्थतन्त्रमा अनगिन्ती समस्या छन् । त्यसकारण समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिल्याउन जरुरी छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले समितिको सहयोग र विश्वास लिएर अघि बढ्नपर्छ,’ पौडेलले भने । उनले समितिले बजेटबारे केही नीतिगत सुझाव दिनसक्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतदेखिकै नीति र अभ्यासका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । यसलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने छ । एक दिनमै अर्थतन्त्र सुधारमा चमत्कार हुनसक्दैन । लामो समयदेखिका अर्थतन्त्रका सबल र दुर्वल पक्ष हेर्न जरुरी छ,’ कार्कीले भने । सांसद पदम गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल अनुमति (स्टक ब्रोकर)को लाइसेन्सबारे समितिबाट विगतमा भएको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधखोज गरिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जमा रणनीतिक साभेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएकोमा त्यसलाई लत्याएर नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको उनको भनाइ छ । अहिले नयाँ स्टक र धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेलको आशङ्का भएकाले त्यसबारे समितिले तत्काल अध्ययन थाल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे समितिमा जानकारी गराइनुपर्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक सूचक खस्किरहेका छन् । तर, अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारका पछिल्ला कदम के छन्, के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी छैन । समितिको अबको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यस्तै समितिका गतिविधिहरू प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठाए । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । अझ अर्थ समितिमा त झन् कुनै न कुनै तरिकाले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ । वित्तीय सुशासनका लागि हामीले यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा सांसद राखिएको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नारायणी शर्माले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रश्न गर्ने र हल खोज्ने थलोका रुपमा अर्थ समिति रहेकाले बैठकमा छलफल हुने विषय र एजेन्डाको प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताए । त्यसैगरी, सांसद छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)ले संसदीय समितिमा कुनै पक्ष वा विपक्ष नभनी सबै सांसदले एक अर्काको सहयोग र समन्वयबाट समान धारणा बनाएर जानुपर्ने बताए । सांसद दीपक खड्काले पनि समितिको काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पक्ष–विपक्ष हुन नहुने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले कसो गर्दा गर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि सरकारलाई के कस्ता सुझाव दिन सकिन्छ तयारी गरौं । समितिको प्रभावकारिताका लागि पक्ष विपक्षतिर नलागौं,’ उनले भने । सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पुराना ट्याक्सी हटाएर विद्युतीय ट्याक्सी चलाइनुपर्ने सुझाव उनको छ । सांसद गङ्गा कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अहिले सिर्जना भएको नभइ लामो समयदेखिका खराब नीति र कार्यशैलीको शृङ्खलाको नतिजा रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो लामो समयदेखिको शृङ्खला हो । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीकरण अहिलेको समस्या हो,’ उनले भने । उनले फजुलखर्च कटौती गरेर जानुपर्नेमा सुझाव दिए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ समितिमार्फत् सरकारलाई साझा सुझाव दिनुपर्ने बताए । सांसद अन्जनी श्रेष्ठ र रणकुमारी बलम्पाकी मगरले युवा स्वरोजगारमा विषयमा भर्ना राख्दै युवा विदेश जान रोक्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादन तथा कर कारखाना चलाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सामूहिक खेती र सामूहिक कृषिपालनका लागि प्रयास गरिनुपर्ने लगायतका विषय बजेटले समेट्नुपर्ने गरी अर्थ समितिबाट सुझाव जानुपर्ने धारणा राखे । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले किसानले मल पाउने कि नपाउने, बिरामी हुँदा सहज रुपमा उपचार सेवा पाउने वा नपाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे।

HamraKura बैशाख २०७९

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : गगन थापा

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले किसानले मल पाउने कि नपाउने, बिरामी हुँदा सहज रुपमा उपचार सेवा पाउने वा नपाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे।

HamraKura बैशाख २०७९

हेलिकोप्टर, मरिच, केराउ आयात नगर्न सरकारलाई गगनको सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले किसानले मल पाउने कि नपाउने, बिरामी हुँदा सहजरुपमा उपचार सेवा पाउने वा नपाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे । अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न थालेको उल्लेख गर्दै उनले व्यापार घाटा बढेकाले...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन : डेढ वर्षपछि कानून निर्माणले गति लिँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त भएको सन्दर्भमा यसको अनुगमन तथा मूल्याकनसम्बन्धी कानून निर्माणको कामले डेढ वर्षपछि गति लिन थालेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसँगै विभिन्न योजनाहरू समस्यामा फस्दै जाँदा विकासको गति सुस्त भएको निष्कर्षका साथ तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन कानून निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभामा २०७६ सालमा विधेयक प्रस्ताव पेश गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म यो विधेयकमा छलफलै हुन सकेन र, कानून निर्माणको काम नै प्रभावित बन्यो । तीनओटै तहका सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरूको मूल्यांकन, अनुगमन तथा परीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक ऐन बनाउन ल्याइएको विधेयकमाथि डेढ वर्षपछि आइतवार संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भएको छ । दफाबार छलफलमा उक्त समितिका सदस्यहरूले कानून निर्माण छिटो गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम आवश्यकताअनुसार गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम समयमा हुन नसक्दा आयोजनाहरूको कार्य प्रगति लथालिङ अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यताअनुसार अनिवार्य रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए । समितिको बैठकमा ‘अनुगमन तथा मूल्यांकनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सुझाव दिँदै समितिका सदस्य देवले कम्तीमा ६ महीनामा एकचोटि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रस्तावित विधेयकमा वर्षमा एकपटक मात्रै आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव राखिएकोमा असहमति जनाए । कांग्रेस सांसद समेत रहेका देवले भने, ‘हाम्रो चाहना, राष्ट्रिय आवश्यकता र कामको हालसम्मको परफमेन्सलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा ६ महीनामा एकपटक आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वर्षमा एकपटक मात्रै अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कुराले आयोजनाहरूमा अहिले देखिएको दूरवस्थामा सुधार ल्याउन सकिँदैन । ६ महीनामा एकचोटि पनि अनुगमनमा नजाने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ?’ समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अनुगमन, मूल्यांकन तथा परीक्षणको कामलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाहरूको कामलाई अघि बढाउने सवालमा दोषी देखिएका निकायमाथि कडा कारबाही हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सभापति गुरुङले भने, ‘आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनको आधारमा केही फल्टहरू देखिए पनि सम्बद्ध निकायलाई थप कारबाहीको लागि पनि ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस सम्बन्धमा कस्तो–कस्तो दण्ड, जरीवानाको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल हुन्छ ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव धनराज ज्ञवालीले आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम वर्षमा एकपटक वा आवश्यकताअनुसार गर्न सकिने व्यवस्था राख्दा फरक नपर्ने सुझाव समितिलाई दिएको थियो । उनले आयोजनाहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यताअनुसार मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न सकिने गरी कानून निर्माण गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको पनि स्पष्ट पारे । सभापति गुरुङका अनुसार छिट्टै बस्ने आगामी बैठकमा आयोजनाहरूको काममा गल्ती गर्ने निकायमाथि हुने दण्ड, जरीवानाका विषयमा केन्द्रित भएर उक्त विधेयकमाथि छलफल हुनेछ । खासगरी विधेयकमा अनुगमन तथा मूलयांकनसम्बन्धी सर्वाेच्च संयन्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समस्या समाधान समिति गठन गर्ने, उक्त समितिको सदस्यमा सबै मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, अर्थसचिव रहनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव सदस्य–सचिव रहने राखिएको छ । समितिले नेपाल सरकारको योजनाको समीक्षा गर्ने, समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्यांकन गर्ने र गराउने, नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने काम समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरी मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बनाउने र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी रहने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनले विकास पूर्वाधारहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : सांसद थापा

सम्बन्धित सामग्री

मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

अर्थ समितिको पहिलो बैठक : अर्थतन्त्र सुधारदेखि स्टक लाइसेन्सबारे छलफल

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : गगन थापा

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : गगन थापा

हेलिकोप्टर, मरिच, केराउ आयात नगर्न सरकारलाई गगनको सुझाव

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन : डेढ वर्षपछि कानून निर्माणले गति लिँदै