ब्याजदरको सीमा बढाउन सहकारीकर्मीको लबिङ

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको ऋण लगानीमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेसँगै यसलाई वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लविङ सुरु गरेका छन् । विभागले तोकेको सीमाभित्र बसेर काम गर्न नसकिने भन्दै कम्तिमा पनि लघुवित्त संस्थाको सरह बनाउन माग गरेका हुन् । सहकारी विभागले आइतबारदेखि देशभरका सहकारीका लागि ऋणको ब्याजदरमा सीमा लागू गरेको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाटै गर्न दबाब

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब थपिएको हो ।  काठमाडौं। बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआई)’ गठनबारे बहस चलिरहेका बेला ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न दबाब बढेको छ ।  सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी अभियानका संघ, महासंघहरूले पनि बजेटअनुसार नै छुट्टै नियामक निकाय गठनका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । यसबारेमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेको संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो । एपीजीले हालै सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी एकाइबाटै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय एपीजीको प्रतिवेदन सरकारका लागि सुझाव मात्र रहेको र कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘एपीजीले सुझाव दिएपछि नैतिक दबाब त छ, तर त्यही नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहकारीको अनुगमन निकायबारे मन्त्रालय र सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलमा छलफल भइरहेको र अहिले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनले बताए । गत मङ्सिरमा स्थलगत अध्ययनमा आएको एपीजीले सरकारलाई सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको जोखिम उच्च भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने गरी सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा सहकारी ऐनमा उल्लेख भएको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको स्थानीय तहले, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार भएको र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको प्रदेशले र स्थानीय तह र प्रदेशमा दर्ता भए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारीको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुभन्दा छुट्टै संस्था गठन गर्दा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफैले अनुमति दिएका बैंकहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीको जिम्मेवारी पनि उसलाई दिनुभन्दा दोस्रो तहको निकाय बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार गत फागुनसम्म सहकारीको संख्या ३० हजार छ । तिनीहरूको शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । तर, यी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारीको जिम्मेवारीबाट राष्ट्र बैंक पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता विकास गरेर भए पनि ठूला सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संकट टार्न दातृ निकायको साथ खोज्दै अर्थमन्त्री

काठमाडौं । मुलुकभित्र देखिएको आर्थिक संकट टार्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दातृ निकायको साथ खोज्न थालेका छन् । उनले प्रमुख दातृ निकायहरूसँग नेपालले आन्तरिक र बाह्य कारणले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको भन्दै थप सहयोग र सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थमन्त्री भएको हप्ता दिन नबित्दै डा. महतले मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसलाई भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गरे । बुधवार एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक अर्नड काउचिससहितको टोलीसँग पनि अर्थमन्त्री महतले सहयोगका लागि आग्रह गरे । भेटमा एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिसँग मन्त्री महतले अनुदान र सहुलियत कर्जा दिएर नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एडीबी र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले बुधवारै अमेरिकी अधिकारीसँग पनि अहिले देखिएको आर्थिक संकटबाट नेपाललाई किनारा लगाउन सहयोग मागेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डेयन आर थमसनले डा. महतलाई भेटेका थिए । सो क्रममा दुई देशबीच सहयोगको दायरा अझ फराकिलो बनाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाले जानकारी दिए । कुन–कुन क्षेत्रमा अमेरिकाले थप अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने विषयमा मन्त्री डा. महत र राजदूत थमसनबीच छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) मार्फत नेपालमा अनुदान थप्न इच्छुक छ । नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न अमेरिका तयार रहेको भेटपछि मन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी खोजेको हो, त्यसमा अनुरोध आओस् भन्ने अमेरिकाले चाहेको छ,’ डा. महतले भने । नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्री महतले बताए । यति बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । चालू वर्षको बजेटभन्दा आगामी बर्ष बजेटको सिलिङ घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले बताइरहेका बेला ऋण–अनुदान बढाउन दातृ निकायसँग अर्थमन्त्री महतले लबिङ गरिरहेका छन् । मन्त्री महत वैदेशिक सहयोग बढाएर आगामी वर्षको बजेट ठूलो आकारको बनाउने तयारीमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३५–४० अर्ब अहिले पनि शोधभर्ना उठ्न सकेको छैन । आयोजनाहरूले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाउने, समयमै खर्च नगर्ने जस्ता कारणले शोधभर्ना समयमै उठाउन हरेक वर्ष सरकारलाई मुश्किल पर्ने गरेको छ । दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउन सम्झौता नभएको पनि होइन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म सरकारले विभिन्न १८ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रममा १ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता ल्याउन दातृ निकायहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सबै रकम शोधभर्नामार्फत आउने हो सरकारले दातृ निकायसँग यसरी विभिन्न कार्यक्रमका लागि सम्झौता गरे पनि तोकिएका कार्यक्रममा सम्झौता अवधिभित्रै खर्च गर्ने गरेको छैन । फलस्वरूप त्यस्तो सहयोग समेत समयमै आउन नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । दातृ निकायको चासो सञ्चालित परियोजनामा पछिल्ला दिनमा दातृ निकायका अधिकारीले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा आफुले सहयोग गरेका कार्यक्रम तथा योजनामा खर्च नभएको प्रति चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकोमा गुनासो गरेका छन् । एडीबीले आफूले सञ्चालन गरिरहेका परियोजनाबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दै पुरानै समस्या दोहोरिएको गुनासो गरेको छ । एडीबीको टोलीले अझै पनि जग्गा प्राप्ति, परियोजना प्रमुख पटकपटक फेरिनेलगायत समस्या रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यिनै समस्याका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको एडीबी टोलीको भनाइ छ । एडीबीको सहयोगमा सरकारले ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ । एडीबी टोलीलाई जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले व्याप्त समस्या समाधान गर्दै कामलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । अहिलेको समस्या पूँजीगत खर्च कम हुनु पनि रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । महतले एडीबीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । जलविद्युत् र सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा देखिएको आर्थिक समस्याबारे पनि दातृ निकाय चिन्तित छन् ।  यो समस्या चाँडै समाधान होस् भन्ने दातृ निकायको चाहना छ ।’ खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि, अनुदान रकम वृद्धि र सफ्ट लोन लिनेबारे नेपाल सरकार सचेत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । मंगलवार विश्व बैंकका देशीय निर्देशक हदाद–जर्भोससँगको भेटमा अर्थमन्त्री महतले अहिले भइरहेका विकास आयोजनाको निर्माणलाई फास्ट ट्र्याकमा निरन्तरता दिने बताएका थिए । विश्व बैंकका अधिकारीहरूले समेत आफूहरूको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सरकारले द्रुत गतिमा अघि बढाउन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

बचतमा सीमा नतोक्न लबिङ

काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतको सीमा नतोक्न सहकारीका सञ्चालकहरूले लबिङ शुरू गरेका छन्  । सरकारले सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न उनीहरूले लबिङ थालेका हुन् । सहकारी अभियानको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारीका नेताहरूले आइतवार र सोमवार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुखका साथै पूर्वमन्त्रीहरूलाई भेटेर सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले आइतवार भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानसँग भेट गरेका थिए । सोमवार पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वसहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठका साथै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बचतको सीमा तोक्ने व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । ‘बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था सहकारीको सिद्धान्तअनुसार छैन, यसले सहकारी क्षेत्रलाई धराशयी बनाउँछ,’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा सहकारी महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले भने, ‘यसबारे हामीले सम्बद्ध सबैलाई भेटेर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं ।’ सरकारले शुक्रवार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गर्दै पहिलोपटक सहकारीको बचतमा सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको हो । सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को सुझावअनुसार सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बद्ध संस्थाको विनियममा तोकिएअनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान संशोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी एफएटीएफको सुझावअनुसार सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ठूला सहकारीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएको कारण देखाउँदै सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सहकारीहरूको नियमन प्रभावकारी बनाउने र गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा अभियानको पनि सहमति रहेको सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए । ‘सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउने, गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा हाम्रो पनि साथ छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिगत बचतमै सीमा तोक्ने विषय हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मौद्रिक नीतिदेखि नै मतभेद, शंकास्पद ४० करोडमा वारपार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै शुक्रवारदेखि स्वत: निलम्बनमा परेका हुन् ।  गभर्नर निलम्बनका पछाडि विदेशबाट एक व्यक्तिको नाममा आएको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्ने विषयको विवादलाई कारण मानिए पनि घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिदेखि नै गभर्नर र सरकारबीच दूरी बढेको देखिन्छ ।  अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट संशोधन गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी अगाडि बढायो । यही मेसोमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिएपछि मनमुटाव शुरु भएको थियो ।  अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयतालिका पर सारेर प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पछि पुर्‍याए । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत आएको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोक्ने र बैंकहरूले पुँजी–कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढाउने काम गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीसीडी अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो ।  सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान फिर्ता लिन उद्योगी, व्यवसायी र बैंकरले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे ।  मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद बढाउने अर्को कारण बन्न पुग्यो । सर्वाधिक उचाइमा पुगेको शेयर बजार परिसूचक राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण घट्न थालेपछि अर्थमन्त्री र सरकारको आलोचना हुन थाल्यो ।  शेयर बजारमा गरिएको कडाइ हटाउन लगानीकर्ताले अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङ गरे । आफूकहाँ आएका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री शर्माले शेयर धितो कर्जामा तोकिएको सीमा फिर्ता हुने विश्वास दिलाए । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि गभर्नर अधिकारी आफ्नो नीतिमा टसमस भएनन् । गभर्नरको अडानलाई अर्थमन्त्रीले फरक राजनीतिक आस्थाकै कारण सरकारलाई असहयोग गरेको रुपमा बुझ्न थाले ।  केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नरमा अधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऊबेला अर्थमन्त्री शर्मा पनि त्यही राजनीतिक पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)मा थिए । एमाले र माओवादी विभाजनसँगै शर्माको पार्टी फरक भयो । अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि गभर्नरलाई फरक राजनीतिक पार्टीबाट नियुक्त अधिकारीको रुपमा हेर्न थाले ।  यसैगरी, अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०८० चैतसम्म पूर्वाधार र उद्योगमा आउने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति पनि गभर्नर असन्तुष्ट थिए । यो प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको अवस्था कमजोर हुने भन्दै गभर्नरले असन्तुष्टि जनाएपछि सम्बन्ध झन् बिग्रियो । अन्तत: गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने आधार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणकै विषय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएकै दिन गभर्नरमाथि जाँचबुझ समिति बनेको सूचना बाहिर आयो ।  अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको स्थितिलाई गभर्नर अधिकारीले आर्थिक संकटउन्मुख अवस्थाको रुपमा चित्रण गर्न थालेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भनरबीचको दूरी थप बढ्यो । गभर्नर अधिकारीले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन अर्थमन्त्रीलाई लिखित सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझाव पनि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेर सरकारलाई बदनाम गराएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे ।  गभर्नरले आफ्ना निर्देशन बेवास्ता गरेको र अर्थतन्त्रको अवस्था खराब देखाएर सरकारलाई आलोचित गराउन खोजेको बुझाइ अर्थमन्त्रीको छ । शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्समा अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीचको असन्तुष्टि छताछुल्लै देखियो ।  कार्यक्रममा गभर्नरले बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रँदै गएको र सुधार गर्न नसके नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै बन्ने चेतावनी दिए । त्यसलाई काउन्टर दिँदै मन्त्री शर्माले कसै कसैले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन चाहेको तर त्यसो गर्न कुनै हालतमा नदिने भन्दै आक्रोश पोखे । उनको आक्रोश गभर्नरप्रति नै लक्षित थियो ।  मन्त्री शर्माले आफूले गभर्नरलाई दिएको निर्देशनलाई सुझाव मागेको रुपमा अर्थ्याएका थिए । अर्थमन्त्रीलाई विभिन्न पक्षबाट विभिन्न विषयमा सुझाव र निवदेन आउने तथा त्यस विषयमा सल्लाहकारलाई यो के हो भनेर सोधेको उनको भनाइ छ ।  पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी सामान्य भए पनि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने विषय गभर्नरमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजारमा बढीभन्दा बढी पैसा पठाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्छ भने केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि हेर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रण गर्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा हुने भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गभर्नरमा भर पर्छ ।’ आफूले ५/५ वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भोगेको बताउँदै उनले अर्थमन्त्रीको कुन निर्देशनलाई कसरी लिने र कस्तो व्यवहार गर्ने, सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा गभर्नर संवेदनशील बन्नुपर्ने औंल्याए । छुट्टै ऐनबाट स्थापित केन्द्रीय बैंक स्वायत्त भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्ने भएकाले आफ्नो दलनिकट व्यक्तिलाई उक्त पदमा लैजाने प्रवृत्ति छ । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी र गभर्नरको राजनीतिक आस्था फरक हुँदा केन्द्रीय बैंक र सरकारको विवाद सतहमा आउने गरेको छ ।  यसअघि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र डा. नेपाल गभर्नर भएका बेला विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नरलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भए पनि पदमुक्त गर्ने आँट गरेको थिएन । तर, अहिले अर्थतन्त्र संकटउन्मुख भएका बेला कारबाही गर्ने पर्याप्त आधारविनै गभर्नरमाथि छानविनको अस्त्र चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । वैशाखमा ब्याजदर नबढ्ने  वाणिज्य बैंकहरूले वैशाखमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेका छन् । वैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकहरूकोे बचतमा अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव ०३ प्रतिशत कायम हुनेछ ।  वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको आइतवार बसेको बैठकले ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप बृद्धि नभएपछि बैंकहरूले चैतमा पनि ब्याजदर बढाएका थिएनन् ।  राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना निक्षेपको ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महीनाको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले घटबढ गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । फागुनमा भने बैंकहरूले सोही प्रावधानअनुसार ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए ।  यसैगरी, संघले विलासी वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) नखोल्ने निर्णय गरेका छन् ।  गत सोमबार राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएसँगै बैंकहरूले छाता संगठनबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । विलासी सामानको आयातमा नगद मार्जिनको प्रावधान गरेपछि पनि एलसी खोल्ने क्रम नघटेपछि राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको एलसी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो ।

सहकारीमा पनि आधारदर लागू गर्न लबिङ

काठमाडौं, फागुन ४ । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्न लबिङ थालेका छन् । सीमा तोक्दा र बजारको ब्याजदर बढ्दा समस्या हुन थालेको भन्दै बजारको आधारमा स्वतः तलमाथि हुने गरी आधारदर लागू गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमवार अर्थमन्त्री […]

सहकारीमा पनि आधारदर लागू गर्न लबिङ

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्न लबिङ थालेका छन् । सीमा तोक्दा र बजारको ब्याजदर बढ्दा समस्या हुन थालेको भन्दै बजारको आधारमा स्वतः तलमाथि हुने गरी आधारदर लागू गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर आधारदरको प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेको महासंघले मंगलवार सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ । महासंघले ब्याजदर १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी सहकारी संस्थाहरूले आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ‘ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर उल्लेख गरे पनि यसको व्याख्या र प्रयोग क्यापिङका रूपमा भयो,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘यसबाट समस्या भएकाले बजारमा ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने स्वचालित प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेका हौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणको ब्याजदरमा आधारदरको व्यवस्था लागू गरेको छ । यही प्रावाधानअनुसार बैंकहरूले पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्छन् । उक्त आधारदर निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसअनुसार बैंकहरूको यसैगरी त्रैमासिक औसत आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने गरेको छ । २०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा लागू भएको आधारदरको प्रावधान राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हालसम्म भने लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । सहकारीकर्मीले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न माग गरे पनि यसबारेमा कुनै कानूनी व्यवस्था भने छैन । सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूका लागि सन्दर्भ ब्याजदरका रूपमा ऋणमा अधिकतम ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानअनुसार २०७६ साउनमा पहिलोपटक सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको थियो । २०७७ कात्तिकमा घटाएर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरे पनि त्यसयता पुनरवलोकन हुन सकेको छैन । बैंकहरूको ब्याज बढेपछि पुसको पहिलो साता सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा सहकारी महासंघले गरेको १६ दशमलव ७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर पुर्‍याउने गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेपछि १ साताका लागि बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछि बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएकाले तत्काल पुनरवलोकन गर्नु नपर्ने भन्दै बैठक बसेको छैन । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा यसको प्रयोगका बारेमा समस्या हुने गरेको भन्दै यसको स्थायी समाधान नै आधारदर भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए ।

सहकारीलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ ।सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीहरूले बचतको ब्याजदर वृद्धि गर्न नसकेपछि उक्त सीमा वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् ।नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएर बचतको अधिकतम ब्याजदर ११

सहकारीमा ब्याजदर बढाउन दबाब

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुनदेखि ब्याजदर वृद्धि गरेपछि सहकारी संस्थाहरूलाई पनि ब्याजदर बढाउने दबाब परेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को प्रावधानअनुसार सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरिएको छ । सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारीहरूले बचतको ब्याजदर वृद्धि गर्न नसकेपछि उक्त सीमा वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले फागुन १ गतेदेखि ब्याजदर बढाएर बचतको अधिकतम ब्याजदर ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसकै आधारमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले समेत ब्याज बढाएपछि सहकारीमा पनि ब्याजदर बढाउने दबाब बढेको हो । सहकारी ऐनको प्रावधानअनुसार रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने समितिले सन्दर्भ ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउनेछ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावका कारण ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सहकारीकर्मीले दबाब दिएका थिए । यसका लागि पुस पहिलो साता नै सन्दर्भ ब्याजदर समितिको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकमा महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १६ दशमलव ५० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको भन्दै विरोध गरेपछि १ साताका लागि स्थगित बैंठक पुनः बस्न सकेको छैन । त्यतिबेला बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको र तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न नपर्ने भन्दै समितिको बैठक नबसे पनि फागुनदेखि बैंकहरूको ब्याजदर बढाएपछि भने सहकारीको पनि ब्याजदर पनि बढाउन दबाब बढेको हो । ‘बैंकहरूले ब्याज नबढाएको भए सहकारीको पनि बढाउन हामीलाई दबाब थिएन,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगे पनि सहकारीहरूलाई दबाब भएको छ ।’ सहकारी विभागमा सोमवार मात्र रजिस्ट्रार फेरिएका छन् ।  झलकराम अधिकारीको सरुवा भई रजिस्ट्रारमा रुद्रप्रसाद पण्डितको नियुक्ति भएको छ । सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तनका लागि महासंघले सोमवारै अर्थमन्त्रीलाई ब्याजदर बढाउन लबिङ गरेको छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारीको पनि ब्याज बढाउनुपर्छ भन्ने मागमा सहमत हुन नसक्ने जवाफ दिएको भेटमा सहभागी एक सहकारी नेताले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउनका नहुने बताउँदै आएकी छन् । ब्याजदर समायोजनकै विषयमा महासंघले मंगलवारमा मन्त्री श्रेष्ठ र नवनियुक्त रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

सहकारीको ब्याज बढाउन लबिङ

काठमाडौं ।बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएसँगै सहकारीको ब्याजदर बढाउन सञ्चालकहरुले लबिङ थालेका छन् । सहकारी विभागले तोकेको सहकारी संस्थाहरुको ऋणको अधिकतम ब्याजदरको सीमा सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशतमा रहेर संस्था सञ्चालन गर्न ग्राहो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न सञ्चालकहरुले दबाब दिएका हुन् । “अहिले बैंकहरुले बचतमै १४-१५ प्रतिशत ब्याजदर दिन थालिसकेका छन् । अब सहकारीलाई दुर्घटनाबाट […]

भन्सार दर असमान छ, सुधार्न विशेष पहल थाल्छु

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको संस्था अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट अध्यक्षमा ध्रुव थापा निर्वाचित भएका छन् । कडा प्रतिस्पर्धाका बीच नेतृत्वमा पुग्न सफल थापासँग आगामी कार्यकालमा गर्नुपर्ने काम, अटोक्षेत्रका समस्या, चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको विशेष कुराकानीको सार : नाडाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । दुईवर्षे कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकता र योजना के कस्ता छन् ? यो समयमा नाडाको अध्यक्ष बन्नु चुनौतीपूर्ण होे । किनभने यो समयमा सदस्यहरूसँगै आकांक्षीहरू बढेका छन् । साधारण स्तरबाट आएको अध्यक्षले केही गर्छ कि भन्ने भन्ने आशा आम व्यवसायीमा छ । पहिलो काम भनेको परम्परागत रूपमा चलिरहेको नाडाको सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । यसलाई मैले बनाउन खोजेको सूचनामैत्री हो । नाडामा के भइरहेको छ भन्ने जानकारी आम व्यवसायी, सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसैले परम्परागत शैलीलाई सुधारेर सचिवालयलाई व्यवस्थित गर्ने काम मेरो प्राथमिकतामा छ । दोस्रो, व्यवसायीले झेलिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग लबिङ गर्नु हो । यो क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्नेछ । अहिले पनि धेरै व्यवसायीले भन्सार दरहरूका कारण दुःख पाइरहेका छन् । नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले अर्थसचिवसँग यसबारे छलफल गरिसकेको छु । राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ । नाडाको नेतृत्वका लागि दुई प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा भयो । चुनावमा विभाजित भएकालाई कसरी समेटेर लैजानुहुन्छ ? चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेकाहरू सबै यही क्षेत्रका थिए । एकआपसमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत नेतृत्व छान्ने काम भयो । यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । चुनावका लागि मात्रै वैचारिक विभाजन भए पनि व्यावसायिक हकहितका लागि हामी सबै एकै ठाउँमा छौं । चुनावपछि हामी एउटै भइसकेका छौं । दुवै प्यानलबाट नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व छ । सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढिनेछ । आफू नेतृत्वमा चयन भए नाडामा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सुधार्नुपर्ने के के छन् ? नाडाको सचिवालयदेखि भन्सार विन्दुसम्म नै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छन् । यसका लागि पहलकदमी अघि बढाउनेछु । सचिवालय व्यवस्थित गरी आम सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू प्रदेशस्तरमा आयोजना गरिनेछ । हरेक प्रकारका सवारीसाधन, स्पेयर पाटर््स, टायर लगायत कम्पोनेन्ट, राजस्व, रोजगारी र सडक पूर्वाधार लगायत विषयको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन ‘डेटा हब’ निर्माण गरिनेछ । यस्तै, नाडामा व्यवसायीका समस्या धेरै छन् । त्यस्ता समस्या निराकरणका लागि यो नेतृत्वले गम्भीतापूर्वक पहलकदमी लिनेछ । नाडाले अटो शो लगायत विभिन्न मेला तथा कार्यक्रम गरिरहेको छ । तर नाडालाई बढी मात्रामा अटो शोबाटै चिनिएको छ । संस्थाको पहिचान अटो शोमा सीमित हुन थाल्यो । त्यसैले नाडालाई बृहत् रूपमा चिनाउनेगरी नेतृत्वले काम गर्नेछ । नाडामा विधान संशोधन गरेर पनि जानु छ । नाडालाई संघीय संरचनामा लगिएको छ । तर अधिकारसम्पन्न गराउन सकिएको छैन । अधिकार दिनेबारे बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेछौं ।   भन्सार दर बढी भएकै कारण व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण नभएको भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ? भन्सार दर बढी हुँदा व्यवसायी मात्रै नभई आम उपभोक्ता समेत प्रभावित भइरहेका छन् । हामीले ल्याउने वस्तुको मूल्य भन्सारबाट छुट्दासम्म जति पर्‍यो, अलिकति मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई दिने हो । भन्सार बिन्दुबाट महँगोमा भित्रँदा मार्जिन राखेर उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो स्वतः महँगो हुन्छ । भन्सार दर अहिले असमान नै छ । अटोमोबाइल्स व्यवसाय पूर्ण पारदर्शी भइसकेको छ । सबै सामान एलसीबाट आउँछ । आएका सामान कम मूल्यमा ल्यायौं, बढी मूल्य लगाऊ भनेर राज्यले भन्न मिल्दैन । किनभने पहिले सेटिङमार्फत भित्रन्थे होला, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले हामी स्पेयर पार्ट्सदेखि गाडीहरूमा समेत भारतसँग निर्भर छौं । भारतमा जीएसटी लागू भइसकेको सन्दर्भमा कुनै व्यवसायीले त्यसरी सामान दिनै मान्दैन । अब सरकारले भन्सार दरमा आफ्नो तरिकाले नभई व्यवसायीले जुन दरमा गाडी, पाटर््स ल्याउँछन्, त्यही दरमा छुट्न दिनुपर्छ । अहिले १०० रुपैयाँमा हामीले ल्याएको सामानलाई २०० रुपैयाँ पर्छ भन्दै भन्सार लगाउने गरिएको छ । यो अनुचित छ । यसबाट व्यवसायीसँगै उपभोक्ता मारमा परेका छन् । राज्यले लिएका यस्ता अव्यावहारिक नीतिले चोरी–पैठारीलाई समेत प्रश्रय दिने देखिन्छ । यस्ता नीति हटाइनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो लबिङ हुनेछ । मोफसलका व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ? मोफसलका व्यवसायीको समस्या पनि भन्सार सम्बन्धी नै हो । अर्को कुरा, कालोबजारी सम्बन्धी ऐन लगाएर साना व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको छ । डिलर, स्पेयर पार्ट्स, आयातकर्ताका आआफ्नै समस्या छन् । तर उनीहरूको आवाज अहिले सरकारसम्म पुगिरहेको छैन । समस्या पहिचान गरेर सिंहदरबारसम्म आवाज पु¥याउने काम यो नेतृत्वबाट हुनेछ । अटोलोनको सीमा बढाउन विगतमा पनि लबिङ भएको थियो । अहिले त्यसलाई के कतिसम्म पुर्‍याउन पहल गर्नुहुन्छ ? अटोलोनको सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिनु हुँदैन । आम सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म कुनै न कुनै सवारीसाधन चढ्नुपर्ने बाध्यता भइसकेकाले अब यसलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखिनुपर्छ । यो हिसाबले पनि अहिले बैंकमा सहज हिसाबले कर्जा पाउन नसक्नु ठूलो समस्याको रूपमा छ । सवारीसाधनमा बढी मूल्य लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता राज्यले नै सृजना गरेको छ । तर कर्जा समेत सहज रूपमा नपाइनु विडम्बना हो । यसमा सहज बनाइनुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा झन्डै ९० प्रतिशत सहज रूपमा फाइनाइन्सिङ हुन्छ । नेपालको हकमा निजी गाडी लिनुपरेमा ५०–६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सक्ने अवस्था छ । सार्वजनिक गाडी लिनुपरेमा ६०–७० प्रतिशत भन्दा बढी पाइँदैन । अटोलोनले अहिलको सीमाले सर्वसाधारणलाई असहज भइरहेको छ । अटोलोनको सीमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बल सम्बन्धी स्पष्ट खाका निर्माण गर्ने तपाईंको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख थियो । त्यो खाका कस्तो खालको हुनेछ ? यसमा हामीले सरकारलाई सुझाव मात्रै दिने हो । त्यस्तो नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग चाहियो भने सहयोग गर्छौं । कुनै पनि व्यवसाय गर्न स्पष्ट दीर्घकालीन नीति भएन भने व्यवसायीले पनि लगानी गर्न सक्दैनन् । सबैले लगानीको सुरक्षा  खोज्ने भएकाले सवारीसाधन उत्पादन र एसेम्बलका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिन सक्नुपर्छ । नेपालमा एसेम्बल गर्न वातावरण पनि बन्दै गएको छ । उत्पादन गर्न  थप अनुकूल वातावरण बनाउन सकियो भने सम्भावना धेरै छ । एउटा बजेटमा एकथरी आउने, अर्को वर्षको बजेटमा अर्कै खाले व्यवस्था ल्याइयो भने त्यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन । जुनसुकै सरकार, प्रशासक रहे पनि स्थिर र दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकासलाई कसरी लैजानुपर्ला ? तपाईंको नेतृत्वले के सोचिरहेको छ ? विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसनलगायत पूर्वाधार विकासका काम हुन जरुरी छ । विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन बनाउन गृहकार्यसहित अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारबाट पनि पहल हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गरेर नाडा अघि बढ्न चाहन्छ । आवश्यक लगानी जुटाउन समेत पहल गरिनेछ ।    नाडा अटो शोलाई प्रदेशस्तरमा समेत आयोजना गर्न र अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त गर्न यसको प्याटेन्ट दर्तासमेत हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यसका लागि तयारी के छ ? अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त गर्न अब नाडा अटो शोको प्याटेन्ट दर्ता प्रक्रियामा लागिहाल्छौं । अरू कसैले नाडा अटो शो भनेर अहिले गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले प्याटेन्ट दर्ता अविलम्ब अघि बढाउँछौं । नाडा अटो शो गर्न ठाउँको समेत अप्ठ्यारो परिरहेको छ । भृकुटीमण्डप अति नै साँधुरो भइरहेको छ । त्यस्तो खाले ठाउँ राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छैन । अब अन्तराष्ट्रिय स्तरको शो गर्न त्यहाँ सम्भव पनि छैन । लामो समयदेखि सरकारसँग हामीले ठाउँ उपलव्ध गराइदिन भनेका थियौं । त्यसको पूर्वाधार विकास गर्छौं भन्दा  पनि सुनुवाइ भएको छैन । यो नेतृत्वले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम गर्नेछ । प्रदेशमा समेत अटो शो गर्न त्यहाँको स्थानीय, प्रदेश सरकार तयार भए अवश्य गर्नेछौं ।