श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने कोरियाली प्रस्तावको बेवास्ता

म्याद सकिएको श्रम समझदारी नवीकरणका लागि कोरियाले पटकपटक पत्राचार गरे पनि नेपाली पक्षले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएको छ। नेपाल र कोरियाबीच कामदार पठाउने एमओयूको अवधि सन् २०२० को सेप्टेम्बर २० मा सकिएको हो।...

सम्बन्धित सामग्री

युएईमा नेपाली कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सरकारको माग

काठमाडौँ- नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच श्रम समझदारी नवीकरण भएको छ।  युएईसँग चार वर्षअघि भएको श्रम समझदारी बुधबार नवीकरण भएको हो। नेपाल तथा युएईको संयुक्त कार्यसमितिको काठमाडौंमा बसेको बैठकले समझदारी नवीकरण गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा नेपालले श्रम र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पछिल्ला कानुनबारे पनि जानकारी गरायो। त्यस्तै,  […]

नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी

काठमाडौं । रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक पहिचान गरी श्रम बजारलाई विस्तार गर्नेगरी सरकारले तयारी थालेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन अन्य गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई अघि बढाउन थालेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार यसै क्रममा नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुक ओमानसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसका लागि सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी ओमान सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ । ओमनबाट स्वीकृत भएलगत्तै मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइ ओमनसँगको सम्झौताको प्रक्रियालाई गति दिने मन्त्रालयको तयारी छ । श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमका अनुसार श्रम सम्झौता भएका तर प्राविधिक विषयहरू नमिल्दा कामदार जान नपाएका देशहरूसँग समेत मन्त्रालयले छिट्टै आवश्यक तयारी टुंग्याउने तयारी छ । यस्तै, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेशिया र मोरिसस गरी नौ मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी भइसकेको छ । नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेको थियो । जापानसँग सन् २००९ मा जिट्को मोडलमा कामदार पठाउन सम्झौता गरेको थियो । सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिक लैजान सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भए पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने निर्देशिका टुंगोमा नपुगेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएका छ । यस्तै, बहराइनसँग सन्् २००८ मा, जोर्डनसँग सन् २०१७ मा, मलेशियासँग सन्् २०१८ मा र अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग सन् २०१९ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएका तर कतिपय देशमा नेपाली जान नपाएका बारेमा समेत मन्त्रालयले प्राविधिक विषय टुंग्याएर पठाउने तयारी थालेको छ । इजरायलसँग नेपाली कामदार पठाउने गरी सन्् २०१५ मा संयुक्त कार्यक्रम भएकोमा २०७७ असोज १४ मा कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि पहिलो चरणमा केयरगिभरमा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम सचिव गौतमका अनुसार इजरायलले पहिलो चरणमा १ हजार कामदार लैजानेछ । यसका लागि १ हजार ६ सय श्रमिकको रोस्टर बनाएर पठाइसकेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग सन्् २००७ मा समझदारी गरिएकामा सन् २०१९ मा नवीकरण गरिएको छ । दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । कोरियासँग भएको समझदारी प्रत्येक २/२ वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था भएकाले श्रमिकको हकहितका विषय समेटिने गरी दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता छिट्टै नवीकरण हुन लागेको श्रम सचिव गौतमले बताए । श्रम विज्ञ गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारलाई सरकारले अझै व्यवस्थित गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ गन्तव्य मुलुक खोजी गर्ने विषयमा सरकारले परिणाममुखी काम गर्नै नसकेको बताउँछन् ।

मलेसियापछि अब कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी

काठमाडौं। मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल सरकारले कतारसँगको श्रम सम्झौता नवीकरणको तयारी थालेको छ । यसअघि भएको श्रम सम्झौता अझैसम्म कामदारमैत्री नभएको पाइएपछि नवीकरण गर्न लागिएको हो ।     नेपाली ...