नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । आज केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरुको माग बमोजिम तीन तहको कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन जारी नभएमा संगठनको नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि अन्य ट्रेड युनियनलाई समेत आह्वान गरिने जानकारी दिए । उनले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन स्थानीय, प्रदेस र केन्द्रीय तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मार्गनिर्देशन गर्ने मूल कानून निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । साउन २६,२७ र २८ गते भक्तपुरको गठ्ठाघरमा सम्पन्न भएको बैठकले महासचिव जीवन काफ्लेद्वारा प्रस्तुत “सांगठनिक प्रतिवेदन “ र कोषाध्यक्ष गणेश प्रसाद आचार्यद्वारा प्रस्तुत “आर्थिक प्रतिवेदन“ सुझाव सहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।अध्यक्ष कोइरालाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्दिय समितिको बैठकले दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरु गरेको बताए । उनले दोस्रो बैठकमा लेखापरिक्षण, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई २ दिने प्रशिक्षण दिएको बताए । उनले भने,‘संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका १६ वटा विभागहरुको गठन, ११औं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी÷सदस्यहरुको कार्य विभाजन गरेका छौं ।’ तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री ऐन जारी गर्न सरकारलाई विशेष पहल गरिने उनको भनाई थियो । अब संगठनले नियमित रुपमा गतिविधिहरु सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले गतिविधि देखाउनकै लागि ‘नेगो बुलेटिन’ नामक किताब प्रकाशित गरेर सुरुवाती गरेको स्पष्ट पारे । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन तयार पार्न नसकेकोमा आपक्ति जनाउँदै उनले भने,‘यहाँ भन्दा लाजमर्दो कुरा केही हुँदैन्, १ लाख २५ हजार कर्मचारीलाई परिचालित गर्ने ऐन सरकार संसदबाट ४ वर्षसम्म ल्याउन सकेन । सरकारले हाम्रै लागि ल्याउन लागेको ऐन हामीसँग सरसल्लाह गर्दैन् ।’कर्मचारी सम्बन्धि नीति नियम बनाउँदा अनिवार्य रुपमा निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनलाई राखेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर निजामति सेवा ऐनभित्र लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति सरकारले चासो नदिएकोमा दखेसो पोखे । उनले भने,‘अघिल्लो सरकारले अलिअलि निजामति ट्रेड युनियनसँग सल्लाह गर्न खोजेपनि यो गठबन्धनको सरकारले एकपटक पनि सम्झेन् ।’ उनले संघीय निजामति ऐन जारी गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई ७१ बुँदे सुझाव तयार पारेको सुनाए । उनले भने, ‘कर्मचारीको सरुवा, वृद्धिविकास, ट्रेडयुनियन, कर्मचारीको सेवा सुविधा, उमेरको विषयमा सुझाव दिएका छौं ।’
काठमाडौं, २९ साउन । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरुको माग बमोजिम तीन तहको कर्मचारीलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन जारी नभएमा संगठनको नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका हुन् […]
निजामती कर्मचारीसम्वद्ध पाँच संगठनले तत्काल निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले चालू संसद् अधिवेशनबाटै ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । नभए आन्दोलनको चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका...
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको जानकारी दिँदै हकहित विपरित भए आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।नेपाल निजामती कर्मचारी युनीयनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले कर्मचारीहरूको माग […]
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको जानकारी दिँदै हकहित विपरित भए आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।नेपाल निजामती कर्मचारी युनीयनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले कर्मचारीहरूको माग […]
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको जानकारी दिदै हकहित विपरित भए आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा आफूहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनमा जान वाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको जानकारी दिदै हकहित विपरित भए आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा आफूहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेमा आन्दोलनमा जान वाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
भदौ २९, धरान । वीपी सुधार अभियान अन्तर्गत असार १ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक, विद्यार्थीले आन्दोलन खुकुलो बनाए लगत्तै पुनः कर्मचारीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
दुई महीनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरुले पारिश्रमिक दबाब कमिटी गठन गरेर तलब उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान प्रशासनलाई दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर वीपी सुधार अभियान अन्तर्गत प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दै ओपिडि सेवा बहिष्कार गरेका थिए । गत आइतवारदेखि ओपिडि सेवा सुचारु गर्दै आन्दोलनलाई केही खुकुलो बनाएका थिए ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेपछि प्रशासनिक कार्य ठप्प हुँदा तलब सेवा सुविधा नपाए पछि कर्मचारीहरुले भदौ ३० गतेसम्म तलब उपलब्ध नगराए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भदौ २७ गते बसेको पारिश्रमिक दबाब कमिटीको बैठकले दुई महीनाको पारिश्रमिक भदौ ३० गतेसम्म उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । ३० गतेभित्र पनि उपलब्ध नगराए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पारिश्रमिक दबाब कमिटीका संयोजक खड्गबहादुर राउतले जोखिमको अवस्थामा काम गर्दा सेवा सुविधा थप हुनु पर्नेमा पाउने पारिश्रमिक नै नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।
उनले भने, ‘कोरोनाको महामारीमा पनि जोखिम मोलेर भएपनि काम गरियो, कोरोना भत्ता दिने सरकारको निर्णय त परै जाओस्, आफूहरुले पाउने तलब समेत पाउन सकिएको छैन, दुई/दुई महीना पारिश्रमिक नआएपछि हामीले कसरी घर चलाउने ?’
उनीहरुले प्रतिष्ठानलाई दबाब दिन आइतवार ओपिडी अगाडि दबाब कार्यक्रमको आयोजना समेत गरेका थिए । समितिकै सदस्य हेमबहादुर बस्नेतले काम गरेको पारिश्रिमक नपाउनु प्रतिष्ठानको लाचारीपन भएको बताए । उनले पटक पटक प्रतिष्ठान प्रशासनमा तलबको लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत लेखामा अहिले तलब खुवाउने बजेट नै नभएको बताउने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘तलबको विषयमा हामीले भिसीलाई जानकारी गराएका थियौ, उहाँले तालबन्दी खुल्ने वातारण मिलाई दिए, २४ देखि ४८ घण्टामा खुवाउने बताउनु भएको छ ।’
संयुक्त संघर्ष समितिले लगाएको ताला खोल्ने अधिकार नभएको बताउँदै त्यो हाम्रो माग भन्दा बेग्लै पाटो भएको बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘हामीले ध्यानाकर्षण गराएपछि भिसी कार्यालयमा मिटिङ बसेको थियो, लेखाले हामीसँग तलब खुवाउने बजेट छैन भन्ने जवाफ दिएको जनकारी पाएका छौैं, हामीले ३० गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं, त्यसपछि पनि पारिश्रमिक पाइएन भने हामी काम नै बहिष्कार गर्छौ ।’
कर्मचारीहरुको दबाब समूहमा २२ जना सम्मिलित छन् । प्रतिष्ठानको विभिन्न विभागमा काम गर्ने कर्मचारीले प्रति कर्मचारी २२ देखि २५ हजारको मासिक तलब खाने गरेका छन् ।
यता धरानका सर्वसाधारण भने प्रतिष्ठान उपचार केन्द्र नभई आन्दोलन गर्ने थलोको रुपमा विगतदेखि नै परम्परा बसेको बताएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा धरानका स्थानीयले भने, ‘सर्वसाधारणको उपचार गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो, तर प्रतिष्ठानभित्र हुने चरम भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति र आन्दोलनका कारण अस्पताल नै विरामी परेको छ, प्रतिष्ठान कसरी बचाउने भन्ने कुरातर्फ सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।’
सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरणका लागि दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले एक सूचना जारी २०७८ असार मसान्तसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सुचीकृत हुनका लागि नीजि तथा संगठित संस्थाहरुलाई आग्रह...
