राजनीतिमा नैतिकता हराएको सूचना

कुटनीतिको संवेदनशीलता र सचेत जनता

जनताको ज्ञानले राजनीतिज्ञको विचारलाई डग्मगाउन सक्छ र राजनीतिज्ञका विचारले देशलाई । जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीको बोध भएन भने समाज या देश ओरालोतर्फ मोडिन्छ । शासकले सत्ता जित्नलाई देशलाई हराएको इतिहास विश्व सामु छ । जनताले केवल भूराजनीति र स्थानीय राजनीतिमा मात्र आफ्नो चासो व्यक्त गरेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन । कूटनीतिक र परराष्ट्र नीतिमा देश कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने कुराको ज्ञान बराबर राखेर सचेत गराउनुपर्छ जनताले । किनकि राष्ट्रको स्वाधीनता सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु हरेक नेपालीको उत्तरदायित्व हो । अहिले अमेरिका, चीन र भारतसँग नेपालको विभिन्न पक्षमा सम्बन्ध र सन्धिहरुसँग सम्बन्धित कुराहरुमाथि अझ बढी ध्यानाकर्षण होस् भन्ने उद्देश्य...

Ratopati मंसिर २०७९

सिटी रिक्सा चालक ध्रुवकुमारले दिए वडाध्यक्षमा उमेदवारी

विराटनगर । उनी सिटी रिक्सा चलाउँछन् । त्यसबाट हुने आम्दानीले परिवारको खर्च टर्छ । जीवन बाँच्न दुखजिलो छ । तर, जीवन भोगाइबारे उनलाई कसैसँग गुनासो पनि छैन । चिन्ता छ त राजनीतिमा नैतिकता हराएको विषयमा । उनी बिग्रँदो राजनीतिक चरित्र र विभदेपूर्ण वर्गीय व्यवस्थाको कडा आलोचना गर्छन् । उनी हुन् मोरङको विराटनगर महानगरपालिका...

बाह्रखरी चैत्र २०७८

कमल थापाको गणतान्त्रिक इनिङ : हिन्दुवादी पार्टीको कहाँ रहला राजनीतिक स्पेस ?

राजतन्त्रकै छत्रछायामा राजनीतिमा उदाएका कमल थापाले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा भने राजतन्त्रकै एजेण्डा छाड्न पुगेका छन् । अझ रोचक के भयो भने पछिल्लो डेढ दशक निरन्तर राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थापा एउटा घटनाले भने गणतन्त्रलाई नै स्वीकार्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अर्थात् गत निर्वाचनमा राप्रपाको निर्वाचनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई हराएको भनेर रिसाएका थापा पार्टी नै परित्याग गरेर नयाँ गणतान्त्रिक पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा लागेका हुन् । थापाले सम्भवतः फागुन १

Ratopati पौष २०७८

राजनीतिमा नैतिकता हराएको सूचना

सरकार सञ्चालनका न्यूनतम कार्यक्रम २०७८ साउनको चौथो हप्तामा गठबन्धन सरकारले लामो समयपश्चात् सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । साउन २६ गते संसद्मा आर्थिक श्वेतपत्र (यथार्थपत्र) समेत जारी गरियो । वर्तमान राजनीतिक उपचारकर्मी (नेतृत्व) प्रति सही उपचार हुनेमा शंका कायम रहँदा-रहँदै पनि राज्यसामु तेर्सिएका …

ekagaj श्रावण २०७८

राजनीतिमा नैतिकता हराएको सूचना

सरकार सञ्चालनका न्यूनतम कार्यक्रम २०७८ साउनको चौथो हप्तामा गठबन्धन सरकारले लामो समयपश्चात् सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । साउन २६ गते संसद्मा आर्थिक श्वेतपत्र (यथार्थपत्र) समेत जारी गरियो । वर्तमान राजनीतिक उपचारकर्मी (नेतृत्व) प्रति सही उपचार हुनेमा शंका कायम रहँदा-रहँदै पनि राज्यसामु तेर्सिएका …

ekagaj श्रावण २०७८

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

देश कोरोना महामारीको चपेटामा छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति अग्रस्थानमा देखिनुपर्ने सरकारको भूमिका सत्ता राजनीतिमा एकोहोरिएको छ । महामारीबाट अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी जोगाउनेभन्दा पनि सत्ता कसरी ढाल्ने र बचाउने भन्ने ध्याउन्नमा राजनीति केन्द्रित छ । यसैबीच अबको केही दिनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक ल्याउनैपर्ने अवस्था छ । संविधानले नै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारीबाट विश्व नै अक्रान्त भइरहेको बेलामा जनताको जीवन रक्षा र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान बजेटको मूल प्राथमिकता हुनुपर्छ, यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । सरकारले यो आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको पनि छ । आर्थिक विकासको अग्रभागमा देखिने निजीक्षेत्रले पनि यो कुरालाई बारम्बार उठाउँदै आएको छ । यो आवश्यकताको प्रत्याभूतिमा भने अनेक सन्देह र असन्तोषहरू छन् । समस्याको चुरो नै यहीँ छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । अहिले कोरोना संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । ४ जिल्लामात्र निषेध आदेशमुक्त छन् । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रमा लगाइएको निषेध आदेश अब तेस्रो हप्तामा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेध आवश्यक भए पनि यो अवधिमा उपचारका पूर्वाधारको व्यस्थापनमा जुन तदारुकता हुनुपर्ने हो, सरकारी तवरबाट त्यो सक्रियता देख्न पाइएको छैन । संक्रमित अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्, सद्दे मानिस घरभित्र थुनिएका छन् । अस्पतालमा बेड छैन, सास फेर्न अक्सिजन छैन । उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त छैनन्, भएका पनि अत्यावश्यकीय पूर्वाधारको अभावमा दुव्र्यवहार सहेर उपचारमा खटिन विवश छन् । संक्रमितका आफन्तहरू उपचारको अभावमा जीवन गुमाउँदै गरेका प्रियजनको मृत्यु हेर्न लाचार छन् । संकटका बेला जनतासँग उभिनुपर्ने सरकार नामको संयन्त्रका गतिविधिले भने जनतालाई राहतको सट्टा आहत बनाउने काममात्र गरेको छ । राजनीति त सत्ता विघटन र बचाउमा लागेको छ । स्मरण हुन्छ, २०७२ सालको भूकम्पलाई कारण देखाएर राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिको झगडा प्रमुख होइन भन्दै संविधान निर्माणका लागि एक ठाउँमा उभिएका थिए । अहिले जनजीवन यत्रो महामारीको कहरमा हुँदा पनि नेतृत्वमा त्यो जिम्मेवारी बोध देखिएको छैन । भूकम्पताका संविधान निर्माणका लागि देखिएको त्यतिखेरको मतैक्यता सत्ता र शक्ति साझेदारीको फरक आवरणमात्र रहेछ भन्ने लाग्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले किस्ताबन्दीमा थपेको निषेधाज्ञा कम्तीमा १ महीना जाने निश्चित भइसकेको छ । गतवर्षको चैतमा शुरू भएको बन्दाबन्दी र त्यसपछिको निषेध ६ महीनासम्म चलेको थियो । त्यतिबेला महामारीको क्षति अहिलेको तुलनामा कम भए पनि नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका सन्तोषजनक थिएन । सरकार योजनाभन्दा पनि छिमेकी देश भारतको सिको गरिरहेको थियो । त्यतिबेला सीमा नाका बन्द थिए । तर, अहिले खुला राखिएको छ । खुला सिमानाबाट भइरहेको आवागमन र मापदण्डको पालनामा लापरबाही अहिले संक्रमण र क्षतिको उत्कर्षको कारण हो भन्न द्विविधा मान्नु पर्दैन । अहिले संक्रमण र क्षति बढी हुँदा कहिले कसरी नियन्त्रणमा आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार देशैभरि कडा बन्दाबन्दी लगाउने तयारीमा रहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । जनतालाई घरभित्रै थुन्ने र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सक्रिय नहुने हो भने बन्दाबन्दीको अर्थ छैन । महामारी नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ । नेतृत्व सत्ता र शक्तिको राजनीतमै मग्न हुने हो भने नियन्त्रण सम्भव छैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने अहिलेको निषेधाज्ञा विगत वर्षभन्दा लामो समयसम्म जाने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ । कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । सँगै आर्थिक दिनचर्या पनि दिनदिनै संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा छ । अहिलेको राजनीतिक दृश्यले बजेटको विधि, प्रक्रिया र प्रभावकारितामा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बसेको संसद् बैठकमै पनि विपक्षी नेताहरूले राजनीतिक गतिरोधबीच आगामी बजेट कस्तो हुने र कसरी आउने भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिसकेका छन् । तर, आशा र अपेक्षा भने हराएको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहजता समाधानको लागि विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेट एउटा असाधारण परिस्थितिको बीचमा आउन लागेको छ । कारोना महामारीले देश अस्तव्यस्तमात्र छैन, राजनीतिक दाउपेचले सरकारको प्राथमकिता महामारी नियन्त्रणबाट हटेर सत्ता जोगाउने तिकडमका केन्द्रित भएको अवस्था छ । यस्तो परिवेशमा आउने बजेट यथार्थ आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक आग्रह र आवश्यकतामा दुरुपयोग हुने सम्भवना बढी हुन्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा जनताको जीवन बचाउन स्वास्थ्य उपचार र पूर्वाधारमा लगानीको खाँचो छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक प्याकेजको आवश्यकता छ । समग्रमा बजेट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महामारीले पारेको क्षति न्यूनीकरण एवम् पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विश्वका सबैजसो अर्थतन्त्रले यस्ता योजना ल्याइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । यसो त यो महामारी र यसको असर नियन्त्रणमा आर्थिक शक्तिहरूलाई त हम्मेहम्मे परेको छ भने हामीजस्तो सीमित स्रोतसाधनको जगमा उभिएको देशका निम्ति सहज पक्कै छैन । भएकै साधनको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सक्यो भने त्यो अपेक्षित नभए पनि आवश्यकतालाई सहजीकरण बनाउने सन्दर्भमा उपलब्धि हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण लक्षित वर्गले त्यसको लाभ उठाउन सकेको छैन । यसले कतिसम्म राहत दिएको छ र प्रभावकारिता कति छ भन्ने कुरा त निजीक्षेत्रले बारम्बार उठाउँदै आएको छ । विगतभन्दा यसपटक कोरोना महामारीको असर बढी पर्ने अनुमान छ । यो अवस्थमा आउने बजेटले यसको यस्तो असर सम्बोधनमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन भने अर्थतन्त्रका अवयवहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने छ । बजेटलाई महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन, पूर्वाधार विकास र निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने निजीक्षेको आग्रह छ । यस्ता कार्यक्रमले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर निजीक्षेत्रले काम गर्न सक्ने वातावरण बन्ने निजीक्षेत्रका अगुवाहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । कर तथा राजस्व नीतिमा सुधारका सवालहरू निजीक्षेत्रले उठाउँदै आएको छ । छिमेकी देश भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामीकहाँ भने यो जटिलमात्र होइन, अव्यावहारिक बन्दै गएको सत्य हो । दुई तिहाइ व्यापार भारतमै केन्द्रित भएकाले त्यहाँ गरिएको सुधारको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको तथ्यप्रति नीति निर्माताले आँखा चिम्लिनु हुँदैन । भारतले कर प्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रोमा देखिएको संरचनागत र प्रक्रियागत जटिलताले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर पार्नेमा आशंका आवश्यक छैन । स्वदेशी उत्पादन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धतामा सरकार इमानदार छ भने यो आवश्यकतालाई सम्बोधनमा विलम्ब गर्नुपर्ने कारण छैन । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि आर्थिक प्याकेज, श्रमका समस्याको समाधान, रुग्ण तथा घाटामा गएका उद्योगका समस्या सम्बोधनलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित नभएकाले यसको दीर्घकालीन बचाउका उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा संक्रमणको चेन तोड्ने तत्कालीन उपायमात्र हुन् । सबै नागरिकलाई खोपको उपलब्धता र पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार यसको दीर्घकालीन उपाय हो । खोप र उपचारलाई सहज बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै अर्थसामाजिक दैनिकीलाई चलायमान बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तयारी केही नगर्ने तर निषेधाज्ञालाई हतियार बनाएर दैनिकीलाई अवरोधमात्रै गर्ने हो भने रोगभन्दा भोक गम्भीर समस्याका रूपमा उपस्थित हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

भाजपा उम्मेदवार हेमा मालिनीको सम्पत्ति ४ अर्ब !

बलिउडमा आफ्नो समयमा ‘ड्रिमगर्ल’ उपाधिले विभूषित हेमा मालिनी अहिले ७० वर्ष भइन् । राजनीतिमा लागेको थुप्रै समय भए पनि उनको चर्चा बलिउडमा हराएको छैन । हेमाको क्रेज उत्तिक्कै छ । भारतीय जनता ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७५

राजनीतिमा नैतिकता हराएको सूचना

सम्बन्धित सामग्री

कुटनीतिको संवेदनशीलता र सचेत जनता

सिटी रिक्सा चालक ध्रुवकुमारले दिए वडाध्यक्षमा उमेदवारी

कमल थापाको गणतान्त्रिक इनिङ : हिन्दुवादी पार्टीको कहाँ रहला राजनीतिक स्पेस ?

राजनीतिमा नैतिकता हराएको सूचना

राजनीतिमा नैतिकता हराएको सूचना

कोरोना संकटका बेला आउने बजेट र अपेक्षा

भाजपा उम्मेदवार हेमा मालिनीको सम्पत्ति ४ अर्ब !