वित्तीय संघीयता किन आवश्यक ?

प्रत्यक्ष जनसहभागिता हुने विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भ हो, संघीयता । यसमा जनसहभागितामै कर र सुविधा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा भने संघीयताको प्रतिफल तत्काल खोज्दा दिग्भ्रमित हुने स्थिति छ । १५–२० वर्षदेखि प्रचलित ‘स्थानीय कर’ संघीयतापछि ल्याइएको भ्रम फैलिँदा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिसँग संघीय ‘मोडल’मा कर प्रशासन अभ्यास्त […] The post वित्तीय संघीयता किन आवश्यक ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय संघीयतामा मध्यम सुधार : विश्व बैंक

नेपालको वित्तीय संघीयता मध्यम गतिमा सुधार भएको र उपलब्धिहरूलाई सुदृढ बनाउन थप प्रयत्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण (२०८१) ले वित्तीय संघीयताअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाए पनि यो मध्यम गतिमा रहेको देखाएको छ ।

वित्तीय संघीयताको गति मध्यम सुधार : विश्व बैंक

नेपालको वित्तीय संघीयता मध्यम गतिमा सुधार भएको र उपलब्धिहरूलाई सुदृढ बनाउन थप प्रयत्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

संघीयतालाई सुधार गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौँ-राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई सुधार गर्दै तिनै तहको सहअस्तित्व स्वीकार्दै अगाडी बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ मार्फत नेपाल सरकारलाई राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयतालाई आवश्यक सुधार गर्न सुझाव दिएको हो। त्यस्तै […]

संघीयताको सबलीकरणका लागि ‘वित्तीय संघीयता’

नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व परिचालनको सबैभन्दा बढी हिस्सा संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण नै हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो परनिर्भर वित्तीय स्रोतको प्रवृत्तिलाई बदल्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीले स्थानीय तहमा तनाव

काठमाडौं । संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच तनाव बढेको हो ।  नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयताविरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन् ।  दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापनपत्र बुझाएलगत्तै  आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्त आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान तथा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिश गरेको तथा आव २०७९/८० का लागि संघीय संसद्बाट पारित बजेटबमोजिमको रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’  त्यसको केही दिनअघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापानपत्र बुझाएका थिए । वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको विषयमा नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले वित्तीय संघीयता फेल हुन सक्ने बताए । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका  लागि अधिकार सम्पन्न आयोगले संघीय अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अनुदान कटौतीमा पुनर्विचार नभए वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा संघीय सरकार फेल हुनेछ,’ उनले भने । यस अगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काटिनु असंवैधानिक भनिरहेको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोकिने अवस्था रहेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अन्तिम किस्ता रकमको आधाको लागि करीब १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । जुन रकम नेपाल सरकारले चुस्त आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सके गाह्रो हुँदैन, यो हाम्रो अध्ययनले देखाएको कुरा हो,’ उनी भन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदान आधा काटिनु असंवैधानिक भएको बताउँदै संघीय सरकारको निर्णय सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए ।  उनका अनुसार सरकारको उक्त निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको विकासमा देखिएको छ । ‘त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्चिनुपर्छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ । उहाँसँगको संवाद सकारात्मक छ,’ ढुंगानाले भने ।

‘वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणमा थप सुधार’

नेपालले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक पहिलो वार्षिक नेपाल वित्तीय संघीयता प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । यो प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, तिनीहरूको […]

एक दर्जनभन्दा बढी कानुन अझै बन्न बाँकी - Naya Patrika

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता – संघीयताभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अझै १ दर्जनभन्दा बढी ऐन ल्याउनै बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनतर्फ...पूरा पढ्नुहोस् »

आर्थिक विकासको दीर्घकालीन योजना आवश्यक

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । संघीयतामा आर्थिक कारोबारको विषयले ठूलो महत्व राख्छ । जसलाई वित्तीय संघीयता भनिन्छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू खर्च वा आर्थिक अधिकार, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड र ऋण लिनेसम्बन्धी अधिकार पर्छन् भने सूचना प्रवाह तथा सांगठनिक संरचना एवं तथ्यांकको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई पनि महत्व दिन थालेको पाइन्छ । विभिन्न तहमा रहेका सरकारहरूबीच यस्ता अधिकारको समुचित बाँडफाँड गर्नु प्रमुख विषय हुन् । संवैधानिक विकेन्द्रीकरण वित्तीयसम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँड र व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसम्ममा लागू गरेको हुन्छ । यो वित्तीय संघीयताले देशमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्ने, साधनको समुचित र प्रभावकारी विनियोजन गर्ने, वस्तु तथा सेवा लागतको मूल्य आदि अधिकारको बाँडफाँड गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो । संघीयताको कार्यान्वयनमा रहेको नेपालले अनेक चुनौतीका बाबजुत पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ भने पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा छ । एकै वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारले अबको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । निर्वाचनपछिको सरकारले आर्थिक विकासको दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढे मुलुक समृद्धिको बाटोमा जाने उनीहरूको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, संघीयता कार्यान्वयनसँगै निर्वाचनपछिको आर्थिक विकासबारे अर्थविदहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :