‘वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणमा थप सुधार’

संघीयताको सबलीकरणका लागि ‘वित्तीय संघीयता’

नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्व परिचालनको सबैभन्दा बढी हिस्सा संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण नै हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले यो परनिर्भर वित्तीय स्रोतको प्रवृत्तिलाई बदल्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कमजोर : विश्व बैंक

रुपन्देही । विश्व बैंकले नेपालमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कमजोर रहेको जनाएको छ । लुम्बिनीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल वित्तीय संघीयता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो । नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले वित्तीय संघीयता सम्बन्धी संस्थाहरू सबल बन्दै गएपनि नीतिहरू पालनामा चुनौती देखिएको जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्तीय […]

Nepal Press आषाढ २०८०

वित्तीय संघीयता: समस्या र सुझाव

संसारका संघीय देशहरूमा तीन किसिमका सरकार हुन्छन् भने एकात्मक खालको राज्यमा केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहका सरकार मात्र हुन्छन् । स्थानीय सरकार पनि विभिन्न प्रकारका हुने गर्छन्, जस्तो— जिल्ला, महानगर, नगर र गाउँ । यी विभिन्न प्रकारका सरकारमध्ये माथिल्लो सरकारले तल्लो सरकारलाई कामको अधिकार दिँदा विभिन्न तरिकाले दिने गर्छ । पहिलो, केन्द्रले आफ्ना कार्यालयहरूमार्फत […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

वित्तीय संघीयता किन आवश्यक ?

प्रत्यक्ष जनसहभागिता हुने विकास र समृद्धिको आधार स्तम्भ हो, संघीयता । यसमा जनसहभागितामै कर र सुविधा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यद्यपि, नेपालमा भने संघीयताको प्रतिफल तत्काल खोज्दा दिग्भ्रमित हुने स्थिति छ । १५–२० वर्षदेखि प्रचलित ‘स्थानीय कर’ संघीयतापछि ल्याइएको भ्रम फैलिँदा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारी संयन्त्र र जनप्रतिनिधिसँग संघीय ‘मोडल’मा कर प्रशासन अभ्यास्त […] The post वित्तीय संघीयता किन आवश्यक ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

संघीयता सञ्चालनमा स्रोतको दबाब

सामान्य नागरिकले तिरेको करबाट हुने सार्वजनिक खर्च अनुत्पादक रूपमा बढ्दै जाँदा मुलुकमा संघीयताविरोधी जनमत बढ्ने निश्चित छ । संघीयताको प्रारूप बनाउने बेलामा यसको व्यावहारिक वित्तीय लोखाजोखा नगरिएका कारण संघीयता खर्चिलो भएको जनगुनासा आउनु स्वाभाविक हो । राजनीतिक रूपले मात्र संघीयताको खाका कोरिएका कारण नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि यसले वित्तीय खर्च बढाउनु […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

बैंकहरूले किन बुझ्दैनन् ‘वित्तीय संघीयता’ ?

जनबोलीको भाषामा पैसाको कारोबार गर्ने संस्था नै बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । यी संस्थाहरूले बचतकर्ता र बचतको प्रयोगकर्ता बीच मध्यस्थताको काम गर्दछन् । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय मध्यस्थकर्ता पनि भनिन्छ । यी संस्थाहरूले संघसंस्था, सर्वसाधारण तथा सरकारबाट बचतको रूपमा पैसा संकलन गर्दछन् र त्यो संकलित पूँजीलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तैः व्यापार-व्यवसाय, निर्माण, […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

वित्तीय संघीयताको जनशक्ति तयार गर्दै आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी) ले वित्तीय संघीयता विषयमा जनशक्ति समेत तयार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।वित्तीय संघीयता लागू भएको चार वर्षपछि आयोगले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार वित्तीय संघीयता विषयमा इन्टर्नसीप अध्ययन कार्यक्रम चलाउने भएको हो ।कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माणकार्य अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण शाखाले […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।मंगलबारको राष्ट्रियसभाको शुन्य समयमा थापाले जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उनले प्राकृतिक श्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्टता पार्न र […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीका चाङ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीहरूको चाङ रहेको देखाएको छ ।मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि २०८७-८८ सम्मको दश वर्षे रणनीतिले संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरु रहेको देखाएको हो । विभिन्न पक्ष, निकाय र संस्थाहरूबीच विभिन्न चुनौतीहरू रहेको किटान गर्दै प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा

सरकारले संघीयता गम्भीरतापूर्वक लागू गर्न वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा जानुको कुनै विकल्प छैन । नेपालले संघीयतामा आत्मसात् गरेको तीन वर्ष भइसके पनि सरकारका क्रियाकलापहरू अझै एकात्मक एवं केन्द्रीकृत देखिन्छन् । प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास मानिने संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा वित्तीय संघीयता प्रमुख तत्व हो । संविधानसभामार्फत संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बनाउने क्रममा पनि वित्तीय संघीयताका बारेमा बहस भएका […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७७

‘वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणमा थप सुधार’

सम्बन्धित सामग्री