विकासको चाहना सधैं अधुरा

हिमाली जिल्लामा सूचीकृत म्याग्दी राजनीतिक पहुँच नपुगेकै कारण विकासमा पछि परेको जनगुनासो छ । धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाको सिंगो वडा र अन्य दर्जनबढी बस्तीमा सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । भौगोलिक रूपमा दुर्गम र विकट बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय छ । सहरदेखि गाउँसम्म नै खानेपानीको समस्या व्याप्त छ । संघीय संरचना तयार हुँदासमेत स्थानीय तहले […]

सम्बन्धित सामग्री

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिने बताए ।  बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए ।  ‘सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट जारी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई मूल आधार मानेर जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।  छलफलमा उठेका विषयप्रति सरकार संवदेनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदबाट व्यक्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचाल गर्ने नीति लिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वदेशी र बाह्य पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमन गराउन थप प्रयत्न गरिने बताए ।   सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उनले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना शुरु गरिने बताए ।  ‘सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ, यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ रासस

गोरखामा ३७ जनालाई फेरि वडाध्यक्ष बन्ने रहर!

गोरखामा ३७ जनाले पुनः: वडाध्यक्ष बन्ने चाहना राखेर उम्मेदवारी दिएका छन्। ९४ वटा वडा रहेको गोरखामा एक जना स्वतन्त्रबाट र ३६ जनालाई राजनीतिक पार्टीले दोस्रो पटकको लागि उम्मेदवार बनाएको हो। दोहोरिने सबैजसोले ‘अधुरा काम पूरा गर्ने’ मुख्य नारा बनाएका छन्।...

आमाबुवाले जब बालबच्चाबाट आफ्ना आकंक्षा पुरा गर्न खोज्छन्

तपाईं गायक/गायिका बन्न चाहनुहुन्थ्यो, तर सफल हुनुभएन । तपाईं खेलाडी बन्न चाहनुहुन्थ्यो, तर सक्नुभएन । तपाईं चित्रकार बन्न चाहनुहुन्थ्यो, तर सक्नुभएन । यस्तो अवस्थामा तपाईंले गर्नसक्ने एउटा गल्ती हो, आफ्ना अधुरा इच्छा/चाहना छोराछोरीमाथि लाद्ने । तपाईं …

म, मेरा सपना र पत्रकारिता

चाहना र सपना त आखिर बादल नै त हुन्। हरेक हेराइ र पर्खाइसँगै आकार बदल्ने, स्वरूप बदल्ने। नीलो आकाशलाई क्यानभास बनाएर। जसरी कालो निद्रालाई क्यानभास बनाएर जीवनका अपूरा र अधुरा सपना पूरा गर्ने चाहना सधैँ मनमा पलाइरहन्छ। तर, मैले अहिलेसम्म दोहोर्‍याएर कुनै सपना देखेको छैन। त्यसैले हिजोलाई कल्पेर आजलाई सराप्ने बानी पनि छैन...