स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सीमा वृद्धि, थप पुनर्कर्जा स्वीकृतलगायत व्यवस्थाले पनि वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता समस्या तत्काल नसुल्झिने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य (पुस मसान्त) सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै देखिएकाले विद्यमान तरलता अभाव कायमै रहने जानकारहरू बताउँछन् ।