सर्वोच्चभित्र एक्लिए जबरा : न्यायालय सुधारको पक्षमा सबै १९ न्यायाधीश एकै ठाउँ
न्यायालय सुधारको संघर्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेक सर्वोच्चका सबै १९ न्यायाधीश एक ठाउँ उभिएका छन् । १५ न्यायाधीशले यसअघि नै जबरालाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । बिदामा रहेका चार न्यायाधीशले पनि न्यायालय...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतसहित देशभर एक वर्षदेखि ८१ न्यायाधीश पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतले १५ महिनापछि प्रधानन्यायाधीश पाए पनि सर्वोच्चमा ५ जना न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै, उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने ठेगान छैन । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेपनि वरिष्ठ […]
The post ‘कन्तविजोग’ न्यायालय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक नेतृत्वको उदासिनताका कारण सर्वोच्च अदालतसहित समग्र न्यायालय नै अस्तव्यवस्त बनेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै तहका अदालतमा अविलम्ब न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी सुरु गरेको साताव्यापी आन्दोलनको अन्तिम दिनसम्म पनि सिंहदरबारले स्वर सुन्ने दरकार राखेन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर सँगसँगै न्यायपरिषद्को कामकारवाहीमा समेत प्रभाव परेको […]
काठमाडौं । राजनीतिक कोप भाजनका कारण न्यायालय एक वर्षदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । एक वर्षको बीचमा न्यायालयबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँच जनाले उमेर हदका कारण अवकाश पाए । तर, न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालत १ फागुन २०७८ देखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग […]
१२ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) ले योग्यता नहेरी आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायालय विकृत भएको बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरुले अदालत पटक पटक विवादमा परेको र न्यायप्रति जनआस्थामा प्रतिकुल असर परेको भन्दै समाधानका लागि सरकारले के गर्दैछ भनेर प्रश्न गरेका थिए । […]
न्यायालयको शुद्धीकरण गर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियादेखिकै त्रुटि सच्याउनुपर्छ । आन्दोलनकारी एवं अभियन्ताहरूको पहिलो एजेन्डा नै न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका विकृतिको अन्त्य हुुनुपर्छ ।
यतिखेर नेपालको न्यायालय निकै कठिन मोडमा उभिएको...
३० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले न्यायालय सुधारको एजेण्डामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले तोकेको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबीच मंगलबार फुट आएको थियो । उनीहरुबाट अलग भएका पाँचमध्ये चार न्यायाधीश मंगलबार नियमित काममा फर्किएका छन् । तर अरु न्यायाधीशहरुले भने पाँच जना पनि आफूहरुभन्दा अलग […]
काठमाडौं, २९ कार्तिक । कात्तिक ७ देखिको न्यायालय विवाद समाधानमा प्रधानन्यायाधीश र आन्दोलनरत पक्ष (न्यायाधीश र नेपाल बार) दुवै जिम्मेवार देखिएका छैनन्। दुवै पक्ष आआफ्नो अडानमा रहेकाले विवाद समाधानको विन्दु नभेटिँदा सर्वसाधारणको न्याय पाउने अधिकार हनन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दाको इजलासमा बसेका छैनन्। अवस्था […]
न्यायालय खोल्नुपर्ने माग गर्दै एक समूहले शुक्रबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा तराजु बोकेर प्रदर्शन गरेको छ। नजिकै कानुन व्यवसायीहरुले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक्ने प्रयास गरिरहेका बेला हन्ड्रेड ग्रुप भन्ने समूहले जनताको न्यायको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। । प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले लगातार इजलास बहिस्कार […]
यतिबेला न्यायालय गम्भीर बहसमा छ । गाउँ, टोल, बस्ती, शहर, बजार यत्रतत्र सर्वत्र न्यायालयप्रतिका छताछुल्ल नकारात्मक टिप्पणीहरूले ठाउँ पाएको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । राजीनामाको माग नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेतबाट जोडतोडका साथ उठेको छ । राजीनामाको प्रसङ्ग यसको कारण र परिणामका बारेमा चर्चा गर्ने यो लेखको […]
काठमाडौँ– न्यायालय सुधारका लागि अध्ययन समितिले आठ विषयमा धेरै वटा सुझाव पेश गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको प्रभाव रोकथामका उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव’ दिन गठित अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणाली सुधारका लागि आठ विषयमा केन्द्रित गरेर दर्जनौँ सुझाव पेश गरेको हो। न्यायपालिकालाई विकृत बनाउने विभिन्न ११ […]
