ekagaj

जेष्ठ २०७९

अनावश्यक र अवैधानिक ढंगले उत्खनन् रोक्नुपर्छः सांसद सार्की

काठमाडौँ - नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की, आछामीले नदी कटान रोक्न नदी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद आछामीले नदीहरुमा अनावश्यक र अवैधानिक ढंगले उत्खनन् भएको बताए । उनले गिट्टी, बालुवा निकालेर सिमित मानिसहरु धनी हुने तर ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गरीबलाई थप गरीबीतिर धकेल्ने आन्दोलन : लघुवित्तका समस्या समाधान गर्नु सरोकारवालाको दायित्व

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निजीक्षेत्रमाथि निरन्तर प्रहार

विश्वका जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकले पनि अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन् । संसारमा शायदै त्यस्ता मुलुक होलान्, जुन निजीक्षेत्रको सहकार्यविना बनेका छन् । तर, नेपालमा भने सरकारले सिद्धान्तमा निजीक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको बताए पनि व्यवहारमा भने अनेक बखाडा झिक्दै निराश बनाउने गरेको छ । सरकारी नीतिहरू निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण वा नियमन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने खालका छन् । सरकारी कर्मचारीमा निजीक्षेत्र भनेको मुनाफाका लागि मात्रै काम गर्ने वर्ग हो भन्ने मानसिकता पाइन्छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको भन्नेहरू पनि छन् । यस्तो तर्कलाई केही हदसम्म सही मान्न सकिन्छ, किनकि खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका नियन्त्रणकारी हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले सँगसँगै काम गरेका हुन्छन् । नेपालमा भने सरकारले ल्याएका नीति र निर्देशनले उद्योग/व्यापार गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै निजीक्षेत्रले पटकपटक गुनासो गर्ने गरेको हुन्छ जुन पुन: उठेको छ । वीरगञ्ज, मोरङ, सिद्धार्थ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नीतिगत हस्तक्षेपलाई लिएर गुनासो गरेका छन् । सरकारले भन्सारमा भन्सार शुल्क निर्धारण गर्दा होस् वा भन्सार चेकजाँच गरिसकेका सामान बीच बाटोमा रोकी खानतलासी गर्दा होस् निजीक्षेत्रलाई मर्कामा पार्ने गरेको छ । सरकारले खानतलासी गर्न नपाउने होइन तर त्यसको नाममा व्यवसायीलाई झन्झट र दु:ख दिन भएन । अझ यस्तो झन्झट दिने बहानामा अवैध रूपमा पैसा असुल्ने काम त झनै गर्नु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा यस्तो भइरहेकाले निजीक्षेत्रले बेलाबेलामा गुनासो गरिरहेको छ । सरकार भने समस्याको दिगो समाधान खोज्नभन्दा पनि वक्तव्यबाजीमै रमाउने गरेको छ । सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ । प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक भनिन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनदेखि बजारमा विक्रीवितरणसम्म निजीक्षेत्रकै सक्रियता बढी देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा झन्डै ७० प्रतिशत योगदान निजीक्षेत्रको छ भनिन्छ । यति ठूलो योगदान दिने निजीक्षेत्रले बारम्बार सरकारको नीतिको आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि राम्रो होइन । पछिल्लोपटक भन्सार विभागले गरेको सामान आयातकर्ता र वितरकको लेबलको व्यवस्थामा निजीक्षेत्र असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ । लेबलिङका व्यवस्था अन्योलपूर्ण रहेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । त्यो कस्तो समस्या हो र त्यसले के असर पारेको छ भनी सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गर्नु आवश्यक थियो । वास्तवमा सरोकारवाला र सरकारबीच जति अन्तरक्रिया हुन्छ त्यति नै आपसी समझदारी बन्छ र काम पनि सहज हुन्छ । तर, भन्सार कम उठेको भन्दै अनावश्यक नीति ल्याउने र व्यापारीलाई अप्ठ्यारामा पार्ने हो भने निजीक्षेत्र हतोत्साही हुन्छ । भन्सार कार्यालयले बिलबीजक मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगर्ने, वर्षौंदेखिको पुरानो सन्दर्भ पुस्तिकालाई आधार मानेर मालवस्तु मूल्यांकन गरी भन्सारजाँचपास गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै वास्तविक मूल्यमा जाँचपास गराउन खोज्नेलाई ५० प्रतिशतसम्म जरीवाना तिराउने गरिएको छ । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार भएकाले दोषीलाई उम्कन दिने र वैधानिक काम गर्नेलाई अनेक झन्झट दिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई वैधानिक काम गर्न बाध्य बनाइनुपर्छ भने अवैधानिक काम गर्नेलाई दण्डको भागीदार बनाइनुपर्छ । भन्सारबाट जाँचपास भई निस्केका वस्तुलाई बीच बाटोमा रोकी जाँच गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । कर्मचारीको मिलोमतोमा भन्सार छली हुने गरेको धेरै प्रमाण बाहिरिँदा पनि त्यसलाई सुधार गर्न नखोज्नु वा नसक्नु सरकारको बदमासी नै हो भन्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कर्मचारीतन्त्रलाई केही हदसम्म स्वेच्छाचारी बन्न रोकेकाले यसको व्यापक उपयोग गरिनुपर्छ । त्यसो हुँदा निजीक्षेत्रले सरकारप्रति गर्ने गुनासो कम हुँदै जान सक्छ । सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्छ । प्रतिस्पर्धी लागतमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने काम सरकारले तत्कालै रोक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

‘नदी कटान रोक्न नदीसम्बन्धी छुट्टै ऐन चाहियो’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की, आछामीले नदी कटान रोक्नका लागि नदीसम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद आछामीले नदीहरूमा अनावश्यक र अवैधानिक ढंगले उत्खनन् भएको बताए । उनले गिट्टी, बालुवा निकालेर सीमित मानिस धनी हुने तर खेतीयोग्य जमिन र घरहरूमा नोक्शान हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

'नदी कटानलाई रोक्न नदी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता'

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद आछामीले नदीहरुमा अनावश्यक र अवैधानिक ढंगले उत्खनन् भइरहेको बताए।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

स्रोत नखुलेको लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि पर्ने दुस्प्रभाव

हाम्रो देशमा आज भोलि सार्थकभन्दा बढी निरर्थक बहस धेरै हुन थालेका छन् । अहिले फेरि कुनै निश्चित क्षेत्रमा गरिने लगानीको लागि त्यस्तो रकमको स्रोत खुलाउनु नपर्ने व्यवस्थाले यस्तै एउटा ’अनावश्यक’ वहसमा देशको बौद्धिक शक्ति खर्च भइरहेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप यस्तो लगानीलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारले बजेटमा समावेश गरेर अन्तरराष्ट्रिय धारको विपरीत बग्ने गरी गरेको धृष्टताको कारण पनि यस्तो बहसलाई अनावश्यक र निरर्थक बनाएको छ । हुन त भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तै खाले योजना विभिन्न कालखण्डमा घोषणा गरिएका छन् । बंगलादेश सरकारले पनि ३ महीनाअगाडि सारेको यस्तै योजनाबाट करीब १०२२० करोड टाकालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न सफल भएको बताइन्छ । तर, ती योजनाले तत्तत् देशको अर्थतन्त्रलाई जसरी माथि उकास्न मद्दत गर्‍यो त्योभन्दा धेरै गुना बढी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दुस्प्रभाव छोडेर गएका कुरामा सन्देह छैन । सामान्य कर छलिएका तथा प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता नपाएका कतिपय ‘खैरो’ धनलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न नै मद्दत गर्न सक्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको हाम्रो सरकारले पनि आर्थिक विधेयक २०७८ मा २०८० साल चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिने लगानी रकमको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २०७५ ७६ को बजेटमा पनि ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) मा संवत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’ भनेर चैतकै भाका राखिएको थियो । यस्तो प्रावधान अहिले पनि हुबहु सोहीअनुरूप राखेर १० ओटा राष्ट्रिय महŒवका क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिनुले कालो धन चोख्याउने ‘निरन्तरको प्रयास’को रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पक्षमा गरिएका (कु)तर्कहरू विश्वभर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ देखि ७ प्रतिशत रकम कालोधन भएको अनुमानका आधारमा नेपालमा अहिले करीब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम रहेको अनुमानका आधारमा यदि यस्तो अनुपयोगी रूपमा रहेको यत्रो ठूलो परिमाणको रकमलाई लगानीको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा प्रविष्ट गराउन सकियो भने त्यसले रोजगारी बढाउनदेखि लिएर समग्र अर्थतन्त्रलाई नै थप चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउने तर्क गर्नेहरू पनि छन् , नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्वयंले यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने दाबी गरेको छ । हुन त अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका धन सबै कालो हुँदैन । सामान्य कर छलिएका तथा प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता नपाएका कतिपय ‘खैरो’ धनलाई भने लगानीको अवसर प्रदान गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न नै मद्दत गर्न सक्छ । तर, यसरी खैरो र कालो नहेरी सोलोडोलो सबै प्रकारका सम्पत्तिलाई विनास्रोत लगानी गर्ने अवसर खुला गर्ने हो भनेचाहिँ त्यसले देशको आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत विचलन ल्याउने कुरामा दुईमत हुँदैन । विपक्षमा आएका जायज तर्कहरू स्रोत नखुलेको रकमको निर्बाध लगानीले अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावित गर्ने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुमानभन्दा बाहिर रहने, पूँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमयदरमा उतारचढाव आउने, नैतिक मूल्यमा ह्रास ल्याउने, समाजमा जसरी पैसा कमाए पनि हुन्छ भन्ने धारणा विकसित हुनेजस्ता विकृतिले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्छन् । यसका अतिरिक्त बा≈य रूपमा हेर्ने हो भने यसले देशको व्यापारघाटा बढ्ने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली अन्य देशहरूको निगरानीमा पर्ने, इमानदार लगानीकर्तामा निराशा छाउने, राज्यमा नीतिगत र कानूनी अस्थिरता हाबी हुने, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, कालो बजारीजस्ता अपराध प्रोत्साहित हुने पनि हुन्छन् । केही वर्षअघि सार्वजनिक भएका पानामा पेपर्स तथा प्याराडाइज पेपर्स मात्र होइन गत आइतवार मात्र सार्वजनिक भएको पन्डोरा पेपर्समार्फत समेत खुलाशा भएको तथ्यअनुसार नेपालीहरूले पनि उल्लेख्य मात्रामा करमुक्त देशहरू (ट्याक्स ≈यवेन्स) हरूमा छद्म कम्पनीहरू खोली अवैध आर्जन लगानी गरिरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा यदि स्रोतविना लगानीको अवसर प्रदान गर्ने हो भने तिनै अवैध रकमले देशको अर्थतन्त्रमा प्रविष्टि पाउने कुरा निश्चित छ । यसरी अवैध लगानीले औपचारिक प्रविष्टि पाउने भएपछि देशका इमानदार लगानीकर्ताहरू तथा राष्ट्रिय पूँजीको अस्तित्व नामेट हुन सक्छ र कालान्तरमा देशको अर्थतन्त्र अवैध आर्जन गर्ने माफियाहरूको नियन्त्रणमा पर्न सक्छ । यसरी बेलाबेलामा प्रदान गरिने यस्तो ‘अवसर’ले उल्टै अहिले वैध तरीकाले आर्जित भै रहेको सम्पत्तिलाई अवैध बनाउन आम रूपमा प्रत्यक्ष–प्रेरित गर्छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फैलाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको फैलावटले अहिले नै सरकारले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व गुमाउनु पर्ने अवस्था त छँदै छ, कालान्तरमा सरकारको वैधानिकता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा नहोला भन्न सकिँदैन । कालोधनको सामाजिक दुस्प्रभाव त झन् डरलाग्दो हुन्छ । समाजमा अवैध धन्दा गर्नेहरूले नैतिक तथा इमानदार व्यक्तिहरूलाई हतोत्साही बनाउने हुन्छन् । एकातिर अवैध आर्जन गर्नेहरूको विलासी उपभोगले बढाउने मूल्य तथा मुद्रास्फीतिको कारण आम मानिसको दैनिकी कष्टकर हुन्छ भने त्यसले धनी र गरीब बीचको अन्तरलाई पनि झन् झन् फराकिलो बनाएर समाजको अर्थ भविष्यलाई नै अन्धकारतर्पm धकेल्ने जोखिम पनि निम्त्याउने हुन्छ । यसै पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचारको सूचीमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमा पुछारतिर (११७औं स्थान) राखेको कारण देशको अन्तरराष्ट्रिय छवि यसै धमिलो नै छ भने फेरि अर्को वर्ष वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा हाम्रो यस्तो व्यवस्थाले देशको अन्तरराष्ट्रिय छवि माथि सुदूर भविष्यसम्म थप ग्रहण लगाउने कुनै कुरामा सन्देह छैन । समग्रमा कालो धन र छाया अर्थतन्त्र कुनै पनि अर्थव्यवस्थाका लागि क्यान्सर मानिने भएकाले त्यस्तो धनलाई अर्थतन्त्रमा प्रविष्ट गराउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई नै रोगग्रस्त बनाउनु हो । अझ अन्तरराष्ट्रिय निकायले गर्ने मूल्यांकनको पूर्वसन्ध्यामा गरिने यस्तो लापरवाहीले देशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै वित्तीय जोखिमको थप भुमरीमा नपार्ला भन्न सकिँदैन । वास्तवमा सबै ‘सम्पत्तिको स्रोत वैधानिक हुनुपर्छ र यदि सम्पत्तिमा आयस्रोत खुलेको छैन भने त्यस्तो अवैधानिक कमाइलाई चोख्याउने अवसर दिने होइन कि बरु त्यस्ता गतिविधिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर देशको अर्थतन्त्रलाई निर्मलीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेवार सरकारले सदैव आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८