अस्थिर राजनीति र बढ्दो बेरोजगारीले युवाहरूलाई विदेश धकेल्दै

बढ्दो चुनावी महंगी : महिला सहभागितामा तगारो !

५ फागुन, पोखरा । विद्यार्थी राजनीति हुँदै मूलधारको राजनीतिमा आइपुगेकी मानुषी यमी भट्टराई हालैको निर्वाचनमा काठमाडौं ७ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बनेकी थिइन् । कुनै समय स्ववियु निर्वाचनमा हालसम्मकै सर्वाधिक मतसहित सचिवमा विजयी भएकी उनी प्रतिनिधि सभा चुनावमा भने नमिठो हार व्यहोर्न पुगिन् । हाल सत्ता हाँकिरहेको ५ दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनेकी यमी […]

अनलाइनखबर माघ २०८०

राजनीति र प्रशासनका गलत सेटिङ बन्द गर

हामीकहाँ विगतदेखि नै राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र बदनाम बन्न पुग्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै आइरहेको छ । उनीहरुकै भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा महँगी, बेथिति र विकृति अत्यधिक बढ्दै आइरहेको हो । मुलुकमा दिन–प्रतिदिन कुशासनको ग्राफ बढ्दो छ । सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकारी पक्षहरू उदासीन छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको लोभलालच र स्वार्थका कारण मुलुक […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०८०

बढ्दो वन क्षेत्रको घट्दो साख

जैविक विविधता र पर्यावरणीय क्षतिमा सरकारको कुनै दृष्टिकोण छैन। राजनीति पहुँचबाट केही व्यापारी, कथित धर्म गुरुले सरकारी वन तथा संरक्षण क्षेत्र अतिक्रमण गरेर रिसोर्ट, मठमन्दिर र रोपवे निर्माण गरिरहेकै छन्।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

यस्तो छ यसवर्षको सिस्नुपानीको देउसी–भैलो (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ – सिस्नुपानी नेपालले आयोजना गरेको देउसी भैलो कार्यक्रममा धेरै नेताले ‘सिस्नुपानी’ भेटेका छन्। समसामयिक राजनीति, बढ्दो भ्रष्टाचार तथा सामाजिक विकृति विसङ्गतिमाथि सिस्नुपानी नेपालले व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति गरेको छ। शनिबार साँझ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा देउसी भैलोसँगै विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुतिसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्तो छ, यसवर्षको प्रज्ञा–सिस्नुपानी देउसीः वीर शहीद हाम्रा – देउसिरे अमर रहून […]

Desh Sanchar आश्विन २०७९

चुनावको राजनीति र रोजाइको जीवन

स्थानीय निर्वाचनको मूल्यांकन र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम हेर्न नभ्याउँदै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको माहोल शुरू भएको छ। राजनीतिमा चाख र चासो हुनेलाई यो रोचक हुनसक्छ। तर जति निर्वाचन र परिणाम आए पनि महँगी र अराजकता, हुने र नहुनेबीच बढ्दो खाडलले आम नागरिकलाई दिक्क पनि लागेको हुनसक्छ। निर्वाचन भनेको आफू निर्वाचित हुने र त्यसको लाभ आफू र आफ्नालाई दिलाउने दलहरूको संस्कार बस्यो। त्यसैकारण नागरिकले स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारलाई रोज्न पुगे। जब अति महशुस हुन्छ

थाहा खबर आषाढ २०७९

नेताहरूको बोलीले निम्त्याउँदैछ नेपालमा श्रीलंका समस्या

जनता रोग, भोक र शोकमा रहेका बेला राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले ढाडस दिने, सहानुभूति जनाउने, आशा राख्ने, प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हो । तर नेपालमा जनताको त्यही छटपटी र आँसुलाई लिएर राजनीति गर्ने क्रम बढ्दो छ । श्रीलंकाको वर्तमान हालतपछि अहिले नेपालमा पनि त्यस खाले चिन्तासँगै नैराश्यता बढ्दो छ । नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गभर्नर, पूर्व गभर्नरहरु, […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

जनताको मन दुखाउने राजनीति कहिलेसम्म ?

नेपाली राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढ्दो छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताले गरेका गलत कार्यका कारण मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्ग कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आमजनताको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका विषयलाई हाम्रा राजनीतिक दल र नेताले प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । आफ्नै स्वार्थ र अवसरका लागि जस्तासुकै हर्कत गर्न पनि […] The post जनताको मन दुखाउने राजनीति कहिलेसम्म ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक माघ २०७८

शिक्षकमा राजनीति मोह बढ्दो

शिक्षा ऐनको आचारसंहिताले राजनीतिक दलको कार्यकारी सदस्य भएमा त्यस्तो शिक्षकलाई जागिरबाट तत्कालै हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकहरूलाई दलको सदस्यता नलिन वा दलहरूलाई सदस्यता वितरण गर्न बन्देज लगाए पनि पछिल्लो समय शिक्षक राजनीतिक दलको उच्च पदमा पुगेको कुरा मुख्य दलका महाधिवेशनले समेत स्पष्ट पारेको छ । शिक्षकमा राजनीतिक चेतनास्तर उच्च हुने भएकाले उनीहरूको राजनीतिमा […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

उद्योगमा बढ्दो यान्त्रीकरण, घट्दो राजनीति

विगत केही वर्षयता नेपालका टचुरोट, औषधि, बिस्कुट, बियरलगायतका उद्योगहरू बढी मेसिनमा निर्भर हुन थालेका छन् । मानिसले गर्ने कतिपय काम यस्ता केही उद्योगले रोबोटलाई जिम्मा लगाइसकेका छन् । यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो : बढ्दो बेराजगारी । यो समस्या सिर्जनाको मूल कारक चाहिँ अधिकारका नाममा राजनीति गर्ने मजदुर युनियन हुन् । बजारमा वस्तुको माग बढेका बेला युनियनकै कारण उत्पादन गर्न नसके अवस्था सिर्जना भएपछि व्यवसायीहरूले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो । यसर्थ रोजगारी पर्खने लाखौं युवाहरूका लागि युनियनहरू खलनायक साबित भएका छन् । नयाँ कामदार नियुक्त गर्दा आइपर्न सक्ने अनावश्यक हैरानी चेतेर नै धेरै उद्योगीहरूले थप यान्त्रीकरणमा लाग्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन कैयौं उद्यमीहरू श्रमसघनतामुखी व्यवसायलाई त्यागेर पुँजीसघनतामुखी काममा आकर्षित भएका छन् । पुँँजीसघनाताको कारण भित्रिएका मेसिनले श्रमिकको काम कटौती गरिदिएको छ । र मुलुकमा बेरोजगारी बढेको छ । राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै खुलेका विभिन्न नामका ट्रेड युनियनहरू कतिपय क्षेत्रका लागि अहितकारी साबित भएका छन् । युनियन स्थापनाको नकारात्मक असर सबैभन्दा बढी निजी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा परेको छ । अधिकांश औद्योगिक व्यावसायिक संगठनहरूमा क्रियाशील रहँदै आएका मजुदर युनियनका कारण नै ती उद्योग व्यवसाय चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । (सम्पादकीयबाट) वर्ष ५, अंक ४७, २०६७, साउन १०–१६

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

चीनको बढ्दो ध्यान नेपाल, भारत र भुटानको सीमातिर

काठमाडौं, २९ भाद्र । हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको विषय उठेपछि सरकारले गठन गरेको अध्ययन कमिटी यथार्थ पत्ता लगाउन खटिएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको सीमामा भूमि मिचिएको विषयले काठमाडौंको राजनीति गर्माएको छ । यही बेलामा चीनको ध्यान नेपाल, भारत र भुटानसँगको सीमा क्षेत्रमा बढेको खुलेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नै तिब्बतको उचाईमा […]

Reporters Nepal श्रावण २०७८

अस्थिर राजनीति र बढ्दो बेरोजगारीले युवाहरूलाई विदेश धकेल्दै

सम्बन्धित सामग्री