आर्थिक रूपान्तरणका लागि रेलवेलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले भारत र चीनसँग रेलबाट जोडिन भरमग्दुर प्रयास गरे पनि परिणाम भने सुखद आउन सकेको छैन । भारतीय सहयोगमा बनाइएको जनकपुर–जयनगर रेलवेमा सरकारी तयारी नपुगेकाले किनिएको रेलसमेत लामो समय त्यसै घुम्टो ओढाएर राखियो । अहिले भारतबाट प्राविधिक टोली आएपछि रेल दैनिक सञ्चालन हुन थालेको छ । तर, सरकारले कानून नबनाउँदा विनायात्रु रेल चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । रेलमा देखिएको यो विसंगति नेपालको धेरैजसो विकास पूर्वाधारमा समेत पाइन्छ । कुनै अध्ययन, अनुसन्धानविना योजना थाल्ने र ती आयोजनाबाट लाभ लिन नसक्ने प्रचलन छ ।
रेलमात्र होइन, विगतमा नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान पनि विनायोजना किनेको थियो । उसले अझै पनि आफूले किनेको विमान उडाउन बजार खोज्न सकेको छैन, जसले गर्दा निगम चरम आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ ।
रेल सञ्चालनका लागि जनशक्तिको व्यवस्था हुँदाहुँदै रेल किनेर ल्याइयो । रेल सञ्चालनका लागि कानून पारित गर्न यसअघिको र वर्तमान सरकारले समेत सकेको छैन । सरकारले ल्याएको यससम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि निष्क्रिय बनेको छ । रेल सञ्चालन नगरी राख्दा खिया लागेर यसमा यान्त्रिक समस्या आउने सम्भावना हुन्छ भने रेलवे ट्र्याकबेड बिग्रिने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले भारतबाट दक्ष जनशक्ति ल्याएर रेल सञ्चालन गर्ने र नेपालीहरूलाई सिकाउनेसमेत प्रयोजनका लागि रेल सञ्चालन गर्नैपर्ने बाध्यता आएको हो । यसरी विनायात्रु रेल चलाउँदा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडलाई दैनिक झन्डै १८ हजार रुपैयाँ डिजेलबापत मात्रै घाटा हुने गरेको छ । कर्मचारी, भारतीय जनशक्तिका लागि लाग्ने खर्चसमेत जोड्ने हो भने अझ बढी रकम खर्च भइरहेको छ ।
यसले नेपालका विकास योजनाहरू कसरी बनाइन्छन् भन्ने तथ्यलाई देखाएको छ । बजारको सम्भाव्यता पनि राम्ररी अध्ययन भएको छैन । यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी र प्रशासनिक संयन्त्रविना नै रेल किनेको देखिन्छ । रेल ल्याएर जनतालाई केके न गरेँ भनेर देखाउने प्रचारबाजीका लागि यस्तो हतारो गरिएको देखिन्छ । रेल आइसकेपछि त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व नै हो । त्यस्तै विकास निर्माणका कानूनहरू नरोक्नु र आवश्यक संशोधन गराउनु विपक्षी दलको कर्तव्य हो । तर, आपैm सत्तामा हुँदा किनेको रेल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कानून पारित हुन नदिने गरी संसद् अवरुद्ध पारेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल गैरजिम्मेवार बनेको छ । यसले नेपालमा विकास योजनाहरू किन अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई उजागर गरिदिएको छ । रेल किन्नका लागि भएको खर्च तथा त्यहाँका कर्मचारीका लागि भएको खर्च करदाताको पैसा हो । करदाताको पैसाबाट तलबभत्ता खाने संस्थाहरू ब्नाउन हतार गर्ने तर तिनलाई काम गर्ने वातावरण नबनाउने सरकारको प्रवृत्ति करदाताप्रतिको बेइमानी हो । यस्तो बेइमानी कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
रेलमात्र होइन, विगतमा नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान पनि विनायोजना किनेको थियो । उसले अझै पनि आफूले किनेको विमान उडाउन बजार खोज्न सकेको छैन, जसले गर्दा निगम चरम आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ । सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट कर्जा लिएको निगमले ब्याज तथा किस्ता तिर्न सकेको छैन । भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण भइसकेको छ । जेठ २ गतेदेखि व्यावसायिक उडान थाल्ने भनिएको छ । तर, यसको सञ्चालनको जिम्मा कसलाई दिने कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगोमा सरकार पुगेको छैन । बजार कस्तो छ, कसरी व्यवसाय गर्न सकिन्छ आदि कुराको पर्याप्त अध्ययन नगरी खर्च गर्ने र त्यसपछि सञ्चालनका लागि सरकारकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । सरकार पनि यस्ता संस्थाहरूलाई व्यावसायिक बनाउनुभन्दा प्रचारबाजीकै लागि सञ्चालन गर्न रुचाएको देखिन्छ । अतः विकास आयोजनाहरूको यस्तो बेथिति नदोहोरियून् भन्नेमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।