पाकिस्तानलाई व्यवस्थित ढङ्गले ध्वस्त पारिँदै गएको पाकिस्तानकै न्यायाधीशको कथन
इस्लामवाद। पाकिस्तानलाई व्यवस्थित ढङ्गले ध्वस्त पार्न लागिएको मुलुकको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश काजी फेज ईसाले बताएकी छन् । प्रजातन्त्र, मिडिया स्वतन्त्रता र शासन व्यवस्थामाथि सरकारले नै धावा बोलिरहेको उनले बताएकी छन्।
भाषा वैज्ञानिक नोम चम्स्कीले भारतमा इस्लामफोबिया बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले मोदी सरकारले धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र ध्वस्त पारेको आरोप लगाएका छन्।मोदी सरकारले भारतमा धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित रूपमा नष्ट गरी हिन्दू राष्ट्र निर्माण गरिरहेको दाबी गर्दै यसले स्वतन्त्र विचार र मुस्लिमविरुद्धको शिक्षा प्रणालीमा आक्रमणको रूपमा अन्य रूप पनि लिइरहेको चम्स्कीले बताएका हुन्।प्राध्यापक चम्स्कीले 'भारत घृणाको भाषण र र हिंसामाथि भारतको खस्कँदो अवस्था' विषयमा वि
देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भाग पहाड र उच्च हिमाली भेगले ढाकेको, विश्वका ८ हजार मीटर माथिका १४ उच्च हिमालमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित अधिकांश नेपालमै रहेको र विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला हिमालयको मुख्य भाग पनि यहीँ रहेकाले पर्वतीय पर्यटन (माउन्टेन टुरिजम) का लागि नेपाल विश्वकै अद्वितीय गन्तव्यको रूपमा परिचित छ । प्रकृतिले दिएको यो अद्भुत वरदानको मज्जा लिन हिमाल, पहाड छिचोल्न विश्वभरिबाट वर्षेनि लाखौंको संख्यामा आउने पदयात्री र आरोही पर्यटक र यो क्षेत्रलाई आप्mनो पिठिउँमा बोकेर थेग्ने व्यवसायी र पेशाकर्मीहरूलाई अर्थात् समग्र पर्वतीय पर्यटनलाई राज्यले भने सधैं बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।
राज्यले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी बेवास्ता गर्दै आएको छ भन्ने दृष्टान्त हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने बजेट वक्तव्यलाई हेरे पुग्छ । घण्टौं लामो बजेट भाषणमा पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बद्ध ट्रेकिङ पदमार्ग, पर्वतारोहण, आरोही, पथप्रदर्शक, पर्वतीय पर्यटन व्यवसायी जस्ता शब्दावली सुन्न दुर्लभ हुन्छ । यसो हुनु वास्तवमै दुःखद पक्ष हो । पछिल्ला बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा महामारीबाट सबैभन्दा बढी पीडित यस क्षेत्रका आश्रितहरूलाई राहत वा सहुलियतको कुनै कार्यक्रम नल्याउनुले पनि पर्वतीय पर्यटनप्रति राज्यको बेवास्ता थप प्रमाणित गर्छ । देशको पर्यटन नीति निर्माणको तहमा रहेकाहरूबाट पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिलाई कतिसम्म हेयको दृष्टिले हेरिन्छ भन्ने एक उदाहरण महामारीकै बीच नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले बीबीसी नेपाली सेवामा दिएको एक अन्तरवार्तामा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्न गरेको शब्द चयनले पनि इंगित गर्छ । गतवर्ष अगस्त २८ मा बीबीसीको नेपाली सेवामा प्रसारित उक्त अन्तरवार्ताका क्रममा उनले पर्वतीय पर्यटन पेशाकर्मी (ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण व्यवसायी) लाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए । राज्यलाई रोजगारी वा करको माध्यमबाट टेवा नदिने (पर्वतीय पर्यटनकर्मी) लाई महामारी पीडित नै भए पनि राहत र सहुलियत दिन सजिलो नभएको उनको भनाइको सार थियो । पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा आबद्धहरूले विरोध गरेपछि आफ्नो आशय कसैलाई चित्त दुखाउनु नरहेको भनाइ सार्वजनिक गरे पनि उनी र उनी जस्तै पर्यटनक्षेत्रका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले यस क्षेत्रलाई सही पहिचान गर्न नसकेको विडम्बना कायमै छ ।
पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको नेपालमा यस क्षेत्रलाई मिहीन ढंगले बुझेर नीति निर्माण र कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो भने थोरै समय र खर्चमा धेरै गर्न सकिन्छ । पर्यटनअन्तर्गत पनि पर्वतीय पर्यटन अर्थात् ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकहरूले पुर्याउने योगदान अन्य पर्यटकको भन्दा विशेष हुने गर्छ । महामारीअघि सन् २०१९ को पर्यटन तथ्याङ्कले कुल पर्यटकको करीब १६ प्रतिशत अर्थात् करीब २ लाख पर्यटक पदयात्रा (ट्रेकिङ) का लागि नेपाल आउने गरेको देखाएको छ । उनीहरूमध्येबाट केही हजार पर्वतारोहणका लागि जाने गर्छन् । पदयात्रा तथा आरोहणका लागि नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ अवधि कम्तीमा २ हप्तादेखि २ महीनासम्म हुने गर्छ । उनीहरूको बसाइ अवधि अन्य पर्यटकको भन्दा लामो र दुर्गम ठाँउहरूमा जाने हुँदा उनीहरूले गर्ने खर्च पनि औसतमा बढी हुन्छ । महामारीकै बीच गत वसन्तऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि आएका करीब ४ सय पर्यटकबाट मात्रै राज्यले झन्डै ६० करोड कर बुझेको तथ्याङ्क रहेको छ । उनीहरूले पर्वतारोहणको क्रममा चलायमान बनाएको आर्थिक गतिविधि झन्डै ३ अर्ब बराबर रहेको अनुमान छ । आरोहण नगरी ट्रेकिङ मात्र जाने पर्यटकमध्ये पनि जो नेपाली एजेन्सीमार्फत गाइड तथा अन्य कामदार लिएर जान्छन् । उनीहरूको पनि बसाइ अवधि, रोजगार सृजना र आर्थिक योगदान उल्लेख्य हुने गर्छ । हाल पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा करीब २ हजार एजेन्सी, १२ हजार गाइड तथा ३० हजार जति अन्य कामदार संलग्न रहेको अनुमान छ । यसबाट पछिल्लो पर्यटन तथ्याङ्कअनुसार नेपालको समग्र पर्यटकको औसत बसाइ अवधि १३ दिन र उनीहरूको प्रतिदिन खर्च ४५ अमेरिकी डलरलाई अझ बढाएर पर्यटन क्षेत्रबाट राज्यलाई पुर्याउने आर्थिक योगदानका लागि सरकारले पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउने नीति नियम र कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्नु भनेको पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बद्ध क्षेत्रलाई राज्यले सम्बोधन गर्नु हो जुन भइरहेको छैन ।
राज्यका तर्फबाट पर्यटनसम्बन्धी गर्नुपर्ने कामका सिलसिलामा पर्यटनलाई व्यापक अर्थ बुझाउने शब्द मात्र नलिई पर्वतीय पर्यटन, संस्कृति तथा आध्यात्मिक पर्यटन, मनोरञ्जन पर्यटन आदि पर्यटनका विधाहरू छुट्ट्याई तीमध्ये पनि अधिक सम्भावना बोकेको पर्वतीय पर्यटनलाई विशेष महत्व दिनु र अझ देशको पर्यटन ब्रान्ड नै पर्वतीय पर्यटन अर्थात् माउन्टेन टुरिजम घोषणा गर्नु जरुरी छ । हिमाल आरोहणमा आरोहीका साथ जाने सरकारी अधिकृतको कामको औचित्य, फोहोर व्यवस्थापनको उचित नीति, हिमाली क्षेत्रमा मोटरबाटो र आधुनिक विकास निर्माणको काम गर्दा प्राकृतिक वातावरण कायम राख्नु र प्रचलित ट्रेकिङ रूट संरक्षित गर्नुजस्ता सानातिना काम मात्रै गरे पनि पर्वतीय पर्यटनलाई जीवित राख्न ठूलो टेवा पुग्छ । तर, व्यवस्थित कार्ययोजनाको अभावमा त्यस्ता निर्माणहरू गर्नाले विश्वको नं. १ मा गनिएको अन्नपूर्ण सर्किट पदमार्ग ध्वस्त हुन पुगेको मात्र छैन, जथाभावी खनिएको मोटरबाटोले विनाश पनि उत्तिकै ल्याएको झल्को चालू वर्षायाममै मेलम्चीसँगै अन्नपूर्ण पदमार्गको मनाङमा बाढीले धनजनमा पुर्याएको क्षतिले दिएको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय गठित नयाँ सरकारमा यो वर्षको विश्व पर्यटन दिवस २७ सेप्टेम्बरको पूर्वसन्ध्यासम्म पनि पर्यटनमन्त्री नियुक्त भइसकेको छैन । नयाँ पर्यटन मन्त्रीले देशको पर्यटनको विभिन्न विधाको सही निक्र्योल गरी सोहीअनुसार नीतिनिर्माण तथा कार्ययोजनाहरू अघि बढाए घट्दो महामारीसँगै पुनर्जागृत हुने पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुनेछ ।
लेखक विगत २० वर्षदेखि ट्रेकिङ व्यवसायमा संलग्न छन् ।
अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई तत्काल बर्खास्त गर्नु पर्ने मुख्य माग सहित पूँजीवजार सुधार संघर्ष समितिले आमरण अनसन थालेको छ । समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से अगाडी आमरण अनसन थालेको हो ।बेलाबेलामा सम्बन्धीत निकाय र पदमा आसिन व्यक्तिहरुबाट प्रदर्शित हुने उदासिनता, गैरजिम्मेवारीपना र समग्र लगानीकर्ताको मनोभाव विपरितमा आउने विभिन्न निति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा केहीहप्तादेखि रिले अनसन, धर्ना प्रदर्शन लगायतका विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दा पनि गर्भनर लगायतका नियमनकारी निकायको जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरुबाट मागको कुनै पनि सुनुवाई नभएको भन्दै समितिले आमरण अनसन सुरु गरेको हो।समितिले अर्थमन्त्री र गभर्नर पुँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्र विरोधी भएको भन्दै उनीहरुको बर्खास्तिलाई मुख्य मागको रुपमा अगाडी राखेको छ । त्यस्तै समितिले अन्य १८ वटा माग राखेको छ।सुरुमा अनसन बस्न जाँदा प्रहरीले नेप्से प्राङ्गण निषेधित क्षेत्र भएकोले उनीहरुलाई पाल टाग्न दिएको थिएँन । प्रहरीएल अन्य वैकल्पिक स्थान छनौट गर्न आग्रह गरेको थियो । तर पछि उनीहरु नेप्सेको मूल गेट अगाडी नै अनसनमा बसेका हुन् । यस्ता छन् समितिले राखेका अन्य माग : १. आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउनको लागि परिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरमा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरीकानून बमोजिम कारबाही गर ।२. अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र Covid-19 को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न CCD Ratio खारेज गरी CD Ratio लगाई अबौं रुपैयाँ तरलता गायब गरी ब्याजदर आतर्क सिर्जना गरेको हुनाले तत्कालको CD Ratio खारेज गरी CCD Ratio नै कायम गर ।३. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुंदै सहमतिलाई अक्षरांश पालना गर ।४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% भन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर । ५. १% बाट १.३% हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरि १% नै कायम गर।६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि १२० दिनको औषत मुल्यकायम गर ।७ अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि Total Lending fundमा समावेश गर । ८. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरिजारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर।९. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१०% अथवा Flat Rate मा झार।१०. बृहतआर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उदेश्यले ल्याउन लागिएको Book Building तत्काल खारेज गरि रु.१०० Par Value मा IPO जारि गर्ने व्यवस्थाकायम गर।११. ५० कित्ता भन्दाकम IPO को आवेदन दिननसकिने भन्ने किसिमको नयाएवम् कम पूँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसता कदम बन्द गर ।१२. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमालगाएको छ । मौद्रिक नितिमार्फत समग्र पूँजीबजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्तखारेज गर ।१३. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूँजीबजारको आकार र पूँजीबजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर।१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, विक्रि गरेको शेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ नियन्त्रण गरियोस र यस्ता ब्रोकरहरुको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज गर ।१५. FTI, FDI, र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवस्था गर ।१६. TMS मा Trading Time मा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर । ब्रोकरमा भईरहेको Display लाई तत्काल सुचारु गर ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र हुँदै गएको र संक्रमितहरूलाई अक्सिजन सहायता चाहिने अवस्थाले गर्दा अक्सिजनको आपूर्ति गर्न निकै समस्या भइरहेको छ । अक्सिजन अभाव भएको भन्दै कैयौं अस्पतालले बिरामी भर्ना लिन छाडेकाले समस्या निकै विकराल बन्दै गएको छ । सरकारले अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि नै बनाएको छ तर त्यसले झनै समस्या निम्त्याएको चिकित्सक र उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
अस्पतालहरूको अवस्था, क्षमता र माग हेरेर अक्सिजन वितरण गर्ने भनिएको छ । तर, यो प्रक्रिया पारदर्शी छैन ।
अक्सिजन अभावकै कारण नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएको बताउन थालिएको छ । सबै अस्पतालले आफै अक्सिजन उत्पादन नगर्ने तथा उत्पादन गरे पनि अहिले अपुग भएकाले अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना लिन छाडेका छन् । अक्सिजनकै अभावमा विरामीको मृत्यु भइरहेको छ । नेपालमा दैनिक ८ हजार सिलिन्डर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, अहिले त्यो क्षमताभन्दान निकै बढी अक्सिजन सिलिन्डरको माग भइरहेको छ । मुलुका सानाठूला गरी २० ओटा अक्सिजन उत्पादक हरकेका छन् । तीमध्ये आठओटा काठमाडाैंमा रहेका छन् । अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या भएपछि बन्द रहेका कतिपय अक्सिजन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएका छन् । अहिले मुलुकमा १ लाख ८ हजार १ सय ६४ अक्सिजन सिलिन्डर रहेको अनुमान छ । तिनमा पनि ३० देखि ४० प्रतिशत ठूला सिलिन्डर छन् भने बा“की साना सिलिन्डर रहेको अनुमान छ । उत्पादित अक्सिजनमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग हुने अनुमान छ ।
अहिले सरकारले अक्सिजन उद्योगमा प्रहरी परिचालन गरेको छ भने औद्योगिक उत्पादनमा प्रयोग भइरहेका सिलिन्डर खोज्दै उपचारका लागि अस्पतालहरूलाई वितरण गरेको छ । यसले तत्कालका लागि सिलिन्डरको आपूर्ति बढाए पनि उद्योग क्षेत्रलाई भने असर पार्न सक्छ । अक्सिजन प्रयोग गर्ने साना तथा मझौला उद्योगीहरूबाट सिलिन्डर संकलन गर्दा ती व्यवसायी झनै मर्कामा परेका छन् । यद्यपि मानव जीवनको रक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएकाले धेरै उद्योगले स्वेच्छाले नै सिलिन्डर उपलब्ध गराएका छन् । यसरी प्रभावित उद्योगका लागि सरकारले केही राहत दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अक्सिजन अभाव भएपछि कतिपयले घरमै सिलिन्डर होल्ड गर्न थाल्दा पनि समस्या देखिएको हो । सरकारसँग कति अशक्त बिरामीहरूले घरमा अक्सिजन लिइरहेका छन् भन्ने तथ्यांक देखिँदैन । कोरोनाबाट प्रभावितमध्ये पनि कतिपयले घरमै अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग गरिरहेका छन् । यी सबै तथ्यांक नलिई सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर वितरणको कार्यविधि तयार पारेको छ । त्यसले गर्दा घरमा बसिरहेका पुराना तथा दीर्घरोगीहरू समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
चीन सरकारले अनुदानमा दिएको २० हजार सिलिन्डरमध्ये ४ सय नेपालमा ल्याइसकिएको छ । अरू पनि आउने क्रममा छन् । तर, अब सिलिन्डरका साथै अक्सिजन नै पनि अभाव हुन सक्छ ।
यस्तोमा सरकारले कार्यविधि बनाउनु त ठीकै होला तर कार्यविधिले अक्सिजन आवश्यक पर्ने सबैलाई समेटेको छैन । अस्पतालहरूको अवस्था, क्षमता र माग हेरेर वितरण गर्ने भनिएको छ । तर, यो प्रक्रिया पारदर्शी नहुने तथा अहिलेको संकटमा त्यसबारे सही तथ्य पनि नपाइने हुँदा भनसुन र पहुँचका आधारमा वितरण हुने सम्भावना बढी छ । त्यस्तै दीर्घरोगीहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध नगराउने हो भने उनीहरूको ज्यान जाने निश्चित छ ।
अहिले अक्सिजन नै अपुग भइरहेको समेत समाचार आइरहेको छ । यसका लागि सरकारले तत्कालै अक्सिजन उत्पादन उद्योगहरू खोल्नुपर्ने पनि देखिन्छ । चीनले अनुदानमा दिएको सबै सिलिन्डर सकेसम्म एयरलिफ्ट गरेर छिटो ल्याउनुपर्नेमा सरकारले सडकमार्गबाट ल्याउन लागिरहेको छ । त्यस्तै चीनबाट अक्सिजन उद्योगका लागि आवश्यक उपकरणसमेत ल्याउनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । सरकार कोरोनाको महामारीमा आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्न पूर्णतः असफल भएको छ जसले गर्दा कोरोना उपचार गर्न तथा भ्याक्सिन ल्याउन विदेशी सहयोग खासै मिल्न सकेको छैन । काम चलाउ सरकार भए पनि मुलुकको यो गम्भीर संकटमा पूूर्णरूपमा खट्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन जुन विडम्बना हो ।
रोबोटको काम के हो? हाम्रो काम सहज बनाउनु। के रोबोटले हाम्रो काम मात्र सहज बनाइरहेको छ? या, हाम्रो कामै खोसिरहेको छ? अझ भन्नुपर्दा, हाम्रो अस्तित्व नै ध्वस्त पार्दैछ कि? अमेरिकी कम्पनी टेस्लाका सिइओ एलन मस्क भन्छन्, ‘हो, रोबोटले हाम्रो अस्तित्व ध्वस्त पार्दैछ।’ आफ्नो काम छिटोछरितो र व्यवस्थित होस् भनेर मान्छेले नै बनाएको रोबोटले उसकै विनाश…
