काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले देशमा कच्चा पदार्थको उत्पादन कम भएर उद्योग सञ्चालनमा बाधा आइरहेको स्थितिमा उद्योगी स्वयंले पनि कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल मैदा उद्योग संघको २३औं वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले सबै कुरामा सरकारको मुख ताक्नु ठीक नभएको धारणा राखे ।
‘सरकारले गरिदिए मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोचाइले समस्या आउन सक्छ । यसको अर्थ सरकारले केही गर्दैन भन्ने होइन,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘सरकार व्यवसायीलाई सफल बनाउन आवश्यक सबै काम गर्न तयार छ । व्यवसायीले पनि कच्चा पदार्थ उत्पादनको मामिलामा चुप लाग्नु हुँदैन भन्ने हो ।’
अहिलेको बजेट सरकार बनेको थोरै समयमा आएकाले धेरै कुरा समावेश गर्न नसकिएको पनि उनले बताए । ‘व्यवसायीका हकहितका लागि आवश्यक केही कुरा बजेटमा अवश्य पनि आएका छन्,’ रिजालले भने ।
उनले भारतले रोकेको गहुँको निर्यात फुकाउन आफूले पहल गरेको बताए । अहिले भारत बाट ३ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न सकिने परिस्थिति सृजना भएको मन्त्री रिजालको भनाइ छ ।
नेपालमा अहिले लगभग २१ लाख टन गहुँ उत्पादन हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, देशभित्रका उद्योगमा ४ लाख टनमात्रै स्वदेशी आउने गरेको बताइन्छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रतिहेक्टर गहुँको उत्पादन २ दशमलव ९९ टन छ । देशमा मधेश, लुम्बनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गहुँको बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।
अहिले ४६ ओटा मैदा उद्योग नेपाल मैदा उद्योग संघमा दर्ता भएको र त्यसबाहेक पनि देशभित्र केही उद्योग सञ्चालनमा रहेको संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले बताए ।
सरकारले मैदा उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगभित्र राखेर संरक्षण दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘उद्योगीहरू किसान र सरकारसँग समन्वय गरेर देशभित्रै उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्न तयार छन् । तर, अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई साथ र सहयोग दिनुपर्छ ।’
आफूहरूले भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थितिमा सरकारबाट त्यहाँका उद्योगसरह सुविधा नपाएको अध्यक्ष दुगडको गुनासो छ । उनका अनुसार भारतका उद्योगले देशभित्रै कच्चा पदार्थ पाउँछन् ।
साथै उनीहरूले कुनै कर तिर्नुपर्दैन । ‘तर, नेपालमा १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो करलाई सरकारले पुनरवलोकन गर्नुपर्यो,’ दुगडले भने । सीमा नाकामा पनि नियमित गुणस्तर जाँच गरेर कमसल मैदा आयात हुन नदिए स्वदेशी उद्योगलाई केही सहज हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगहरूलाई इन्सेन्टिभ मिलेमा फस्टाउने बताए । सिमेन्टलगायत कतिपय उद्योग सहुलियत पाएर फस्टाएको उदाहरण भएकाले मैदा उद्योगलाई पनि राज्यको संरक्षण मिलेमा राम्रो गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले करको दर घटाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालको जोड छ ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले उद्योगहरूले अनावश्यक कर बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए । साथै सहजरूपमा कर भुक्तानीका लागि डिजिटल सिस्टमको विकास गरिएको मैनालीको भनाइ छ ।
