वडा अध्यक्षले बाँडे ६ महिनाको सेवासुविधाको रकम विपन्नलाई

विपन्नलाई झुक्याएर डेढ करोड ठगी

रूपन्देहीको मर्चवार गाउँका दर्जनौं स्थानीय ठगीको सामूहिक पीडामा छन् । यो ठगीको घटनासँग जोडिएको छ, एउटा बैंक । मर्चवारी–३, मा माछापुच्छ्रे बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खोलेको शाखासहित बैंकिङ सेवाको काउन्टर खोलेको थियो, जसका प्रतिनिधि थिए, मर्चवारी–३, का २९ वर्षीय रमेश चौहान । स्थानीय बचतकर्ताको करोडौं रकम ठगेका चौहान हालै मात्र पक्राउ परे पनि पीडितले कसरी रकम पाउँछन्, टुंगो छैन ।

कान्तिपुर आषाढ २०८१

सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा कामै नभएका योजनालाई लाखौँ रुपैयाँ पेश्की

सप्तरी – सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कामै नभएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि लाखौँ रुपैयाँ पेश्की दिएको छ । यसरी पेश्की रकम दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको स्थानियबासिन्दाले आरोप लगाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबापत ९० जना विपन्न नागरिकलाई जस्ताको छाप्रो भएको घर निर्माणका लागि सशर्त अनुदानमा विनियोजित ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ कुनै पनि विपन्नलाई वितरण नगरी फरफारक प्रकृयामा पुगेको छ । यस्तो काममा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुस...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०८०

गाउँपालिका अध्यक्षले गरे चाडपर्व मनाउन विपन्नलाई खाद्यान्न तथा नगद सहयोग

काठमाडौँ । मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले गरिब तथा अति विपन्न परिवारलाई चाडपर्व मनाउन खाद्यान्न तथा नगद सहयोग गरेका छन् । उनले चार महिनाको तलब भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम रु तीन लाख बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन् । मनहरि–२, ३, ५, ६ र ८ का विपन्न परिवारलाई फूलपाती र अष्टमीको दिन घरमै पुगेर सहयोग […]

Prashasan भाद्र २०७९

कोरोना प्रभावितलाई गाउँपालिकाको २७ लाख राहत

तनहुँ, साउन १३ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अति विपन्नलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाले ६ वटै वडाका कोभिड–१९ प्रभावित परिवारलाई रु २७ लाख वितरण गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राहत रकम वितरण गर्न थालिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अगमराज उपाध्यायले जानकारी दिए […]

Reporters Nepal आषाढ २०७९

कोरोना प्रभावितलाई गाउँपालिकाको २७ लाख राहत

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अति विपन्नलाई राहत वितरण सुरु गरेको छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाले ६ वटै वडाका कोभिड–१९ प्रभावित परिवारलाई रु २७ लाख वितरण गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राहत रकम वितरण गर्न थालिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अगमराज उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्रका दुई सय ७० व्यक्तिलाई रु दश हजारका दरले राहत वितरण गरिनेछ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका र

Ratopati आषाढ २०७९

पारिश्रमिक विपन्नलाई

छायानाथरारा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष विष्णुकुमार भामले पूरै कार्यकालभरिको पारिश्रमिक सबै विपन्नको हितमा खर्चिएका छन् । ३२ वर्षीय भामले पारिश्रमिकसहित विभिन्न बैठक र कार्यक्रममा सहभागी भएको रकम विपन्नहरूको हितमा खर्चिएका हुन् ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

विपन्नलाई अर्थको पाँच अर्ब !

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले पाँच लाख अति विपन्न नागरिकलाई वितरण गर्ने भनिएको १० हजार नगद हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहले कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसारका विपन्न नागरिकलाई रकम वितरण गर्ने बाटो खुलेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले कोभिड-१९ का कारण रोजगारी […]

Prashasan कार्तिक २०७८

विपन्नलाई समूह जमानतमा सहुलियत कर्जा दिँदै कर्णाली सरकार

वीरेन्द्रनगर (अस) । कर्णाली प्रदेश सरकारले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने र सरकारले ब्याज तिरिदिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णाली सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई समेट्ने लक्ष्यसहित सो कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । आर्थिक मामला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्न र प्रत्येक नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउने भनेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘सोही नीति र कार्यक्रमअनुसार सहुलियत कर्जा सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।’ नागरिकले सहज रूपमा ऋण पाउने व्यवस्थासहित कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिएको उनले बताए । कार्यक्रममा पाँच जनाको समूह बनाइनेछ । समूहमा रहेकाले समूह जमानतमार्फत २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउनेछन् । एक जना व्यक्तिले अधिकतम २ लाख रकम ऋण पाउने बताइएको छ । अहिले यसबारे कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ऋण लिएपछि कृषि र लघु उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकका लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्नेछन् । निम्न वर्गका खासगरी किसान परिवारलाई बढी केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री शर्माले बताए । ‘हरेक घर कुनै पनि व्यवसायमा जोडिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । यसले गरिबी हटाउन सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । मन्त्री शर्माका अनुसार यो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराइनेछ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोना संकटमा विपन्नलाई राहत

कोरोना भाइरसको संक्रमण लगाइएको निषेधाज्ञाले उत्पादन, रोजागारीलगायत आर्थिक क्रियाकलापहरू संकुचित हुँदै गएका छन् । आम्दानीमा आएको कमीले माग गर्ने क्षमता घट्दा उपभोग घटेकोले मानव पूँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । व्यापार र लगानी घटेको छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लक्ष्यहरू पनि प्राप्त नहुने देखिन्छ । असमानताका खाडल फराकिला बन्दै गएका छन् र जोखिमका क्षेत्रहरू विस्तार भएका छन् । दैनिक कमाई गरेर खानेहरूको चूल्हो निभेको छ । गरीब घरपरिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य उनीहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने गरी बिग्रँदै छ । विश्वव्यापी रूपमा गरीबको संख्या र गरीबीको गहिराइ बढ्दै गएको छ र यस क्षेत्रमा दशकौं लगाएर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू तहसनहस भएका छन् । सरकारले तत्काल कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालजस्ता विकासको तल्लो श्रेणीमा रहेको देशका लागि त कोरोनाले गरीबी बढाउने गतिलो अवसर पाएको छ । अधिकांश जनसंख्या मध्यम र तल्लो आयस्तरमा रहेको नेपालमा कोरोनाको फैलावटभन्दा पहिला पनि गरीबी र विपन्नता कायमै थियो । सरकारी मापनमा निरपेक्ष गरीबी १८ दशमलव ६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको अनुमान प्रस्तुत गरिएको थियो । एकातिर यो तथ्याङ्कले नेपालको गरीबीलाई न्यून आंकलन गरेको बताइन्छ भने अर्कोतिर कोरोनाको पहिलो लहरको समयमा भएको आर्थिक क्रियाकलापको संकुचनले गर्दा करीब १२ लाख नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि झरेको अध्ययनले देखाएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरे झनै गरीबी थपिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै गरिएको करीबकरीब देशव्यापी निषेधाज्ञाले आर्थिक क्रियापलापमा आएको सुस्तीले रोजगारी र स्वरोजगारीमा कमी आउँदा गरीबको संख्या, गरीबीको गहिराइ र विपन्नता बढ्दै जाने निश्चित छ । यसबाट नेपालले विगतमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन गरेको प्रयासले निकालेको नतीजालाई कोरोनाले उल्टाई दिएको पनि स्पष्ट हुन्छ । यस्तै समयमा जनतालाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यही सहयोग नै नागरिक र राज्यको सम्बन्धको वास्तविक आधार हो । अहिलेको विपत्बाट नेपालीलाई गरीबीमा पर्न नदिने र परिसकेकालाई गरीबीबाट उतार्ने सरकार चाहिएको छ । अभाव चुलिँदा गरीबीको पीडा कष्टकर हुन्छ र यस्तो कष्ट महामारीको समयमा झन् निर्मम हुन्छ । त्यसैले विपत्को समयमा सरकारको मुख्य कार्यभूमिका नागरिकलाई सहयोग गरी गरीबी घटाउनु हो । नागरिक मैत्री सरकारका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । विभिन्न देशहरूले गरीबलक्षित सामाजिक संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । विश्व बैंकको मे १५ को रिपोर्टअनुसार कोरोनासँग लड्न मार्च २०, २०२० र मे १४, २०२१ को बीचमा संसारका २२२ देशहरूले ३ हजार ३३३ ओटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा वा कार्यान्वयन गरेका छन् । १८६ देशले ७३४ ओटा नगद दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । नेपालले कोरोनाको पहिलो लहरमा ल्याएका राहतका केही कार्यक्रम एकातिर अपर्याप्त थिए भने अर्कोतिर सीधै गरीबलाई लाभ पुर्‍याउनेभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीलाई लाभान्वित गर्ने प्रकृतिका थिए । गरीबहरू नै बजारका ग्राहक र उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिक हुने भएकाले उनीहरूमा गरिने लगानीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ । यही पृष्ठभूमिमा गरीबलाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने सामाजिक संरक्षणको देशव्यापी कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ । सर्वप्रथम वास्तविक गरीब र सम्भाव्य गरीबको यथार्थ लगत तयार गर्नुपर्छ । यस्तो लगत तयार गर्ने कार्यमा प्रत्येक वडा कार्यालयलाई परिचालन गर्नु जरुरी छ । वडा कार्यालयले वास्तविक गरीबहरू नछुट्ने र गैरगरीबहरू समावेश नहुने गरी राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर इमान–जमान कायम हुने गरी गरीब घरपरिवारको विस्तृत विवरणसहितको लगत तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यस्तो लगतले सार्वजनिक कोषमाथि व्ययभार बढाउने भएकाले सम्बद्ध पालिका र समुदायबाट स्वीकृत गराउनेलगायत विशेष सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विज्ञहरूले उत्तरको छिमेकी देश चीनले हालै निरपेक्ष गरीबी निवारण गर्नमा प्राप्त गरेको उपलब्धिको पछाडि उसले तयार गरेको गरीबको यथार्थ लगतलाई औंल्याएका छन् । यस्तो तथ्यांकधार तयार भएपछि कस्तो विशेषता भएको गरीबलाई कस्तो सहयोग गरी गरीबीबाट पार लगाउने भनी विश्लेषण गरी उपयुक्त सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ । यस्तो सहायता कार्यक्रममा गरीबकै मुख्य भूमिका हुनुपर्ने कुरा चीनको अनुभवले पनि प्रमाणित गरेको छ । कोरोनाको समयमा गरिने सहयोग नगद वा वस्तुगत सहयोग हुन सक्छ । यस्तो सार्वजनिक व्ययलाई अनुत्पादक पनि भनिएको पाइन्छ । तर, यसको तथ्यगत आधार छैन । केही अनुसन्धानले त यस्तो सहयोगले गरीबहरूलाई उत्पादनशील र जाँगरिलो बनाएको र उनीहरूको परिवारमा मानव पूँजी निर्माणमा योगदान पुगेको देखाएका छन् । यसैलाई आधार मानी नेपाल सरकारले पनि तत्काल कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई गरीब भएका घरपरिवारहरूलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले खर्च गर्न नसकेको केही रकम यही आर्थिक वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षमा यसरी उपयोग गर्न सकिन्छ । स्मरण रहोस्, गरीबी सम्पन्नताको दिगोपन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो । गरीब र धनीबीचको असमानता कम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पनि गरीबी निवारणमा लगानी गर्नुपर्ने तथ्यलाई विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले विभिन्न अनुदानमार्फत अर्बौं डलर नगद हस्तान्तरण गरी आफ्ना नागरिकलाई गरीबीमा जानबाट जोगाएको छ । पाकिस्तानले पनि सन् २०२० मा कोरोना प्रभावित १ करोड ५० लाख घरपरिवारलाई रू. १२ हजारका दरले नगद प्रदान गरेको थियो । कोरोनाको अन्त्यपछि पनि वडावडामा रहने गरीबको लगतले उनीहरूलाई लक्षित गरी अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । काम गर्न सक्ने गरीबलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘कामका लागि नगद’मार्फत पनि प्राथमिकतापूर्वक सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेकाले गरीबलाई संघीयताको फल यी कार्यक्रममार्फत पनि चखाउन सकिनेछ । शीपमूलक तालीम वा यस्तै अन्य उपायद्वारा पनि गरीबलाई सहयोग गर्न सकिन्छ । यी कार्यक्रमबाट गरीबी र असमानता उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्ने परम्परागत संरचनात्मक परिवर्तन नहुने भएकाले दीर्घकालमा यस दिशामा पनि गम्भीर पाइला चाल्नु जरुरी हुनेछ । अन्त्यमा, कोरोनाले रोग र भोकबाट मृत्युसम्मको जोखिम बोकेर आएको तथ्यलाई सजगतापूर्वक स्वीकार्नुको विकल्प छैन । रोगबाट बचाउन युद्धस्तरमा परीक्षण र उपचार सेवालाई सुधार गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु जरुरी छ भने भोकबाट बचाउन यथार्थ लगतमा आधारित गरीबलक्षित नवीनतम कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यो युद्धमा सफलता प्राप्त गर्न सबै तहका सरकारले कोरोना अवधिभरका लागि पहिचान भएका गरीबलाई नगद हस्तान्तरण र कोरोनाको अन्त्यपछि उद्यम, शीप र रोजगारीका अवसरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै गरीबलाई आहत दिने संरचनालाई राहत दिने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस वर्षको र आसन्न बजेट यसै दिशामा लक्षित गरिएमा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धको आधारले मूर्तरूप प्राप्त गर्ने र देशले गरीबी र विपन्नताबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ । यसबाट सरकारको समाजवादप्रतिको कटिबद्धता पनि व्यवहारमा देख्न पाइनेछ । लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणविज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

गरीब र दुःखीले ‘भगवान्’ जत्तिकै सम्झिने मनकारी सुरज

बुटवलका व्यापारी सुरजप्रसाद पाण्डे प्रायः सधै व्यस्त रहन्छन् । २६ वर्षदेखि व्यापारमा जम्दै आएका पाण्डेले व्यस्ततासँगै आम्दामी पनि राम्रै गर्छन् । दौडधूप र संघर्षबाट कमाएको पैसामध्ये पाण्डेले केही सामाजिक क्षेत्र, गरीब र विपन्नलाई मन खोलेर निर्धक्क सहयोग गर्छन् । धन सम्पत्ति थुपार्ने र धनकै लागि मरिहत्ते गर्ने सामान्य चलनभन्दा केही पर रही उनले कमाएको केही प्रतिशत रकम परोपकारी काममा खर्च गर्ने गरेका छन् । युवा उद्यमी पाण्डेले हालै बुटवलमा सञ्चालित गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको भवन बनाउन १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।...

Lokaantar मंसिर २०७७

वडा अध्यक्षले बाँडे ६ महिनाको सेवासुविधाको रकम विपन्नलाई

सम्बन्धित सामग्री