वीरेन्द्रनगर (अस) । कर्णाली प्रदेश सरकारले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने र सरकारले ब्याज तिरिदिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णाली सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई समेट्ने लक्ष्यसहित सो कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
आर्थिक मामला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेशमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्न र प्रत्येक नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
‘प्रत्येक घर स्वरोजगार बनाउने भनेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘सोही नीति र कार्यक्रमअनुसार सहुलियत कर्जा सुरु गर्ने तयारीमा छौं ।’ नागरिकले सहज रूपमा ऋण पाउने व्यवस्थासहित कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरिएको उनले बताए । कार्यक्रममा पाँच जनाको समूह बनाइनेछ । समूहमा रहेकाले समूह जमानतमार्फत २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउनेछन् । एक जना व्यक्तिले अधिकतम २ लाख रकम ऋण पाउने बताइएको छ । अहिले यसबारे कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ऋण लिएपछि कृषि र लघु उद्यमका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूले निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकका लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।
निम्न वर्गका खासगरी किसान परिवारलाई बढी केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री शर्माले बताए । ‘हरेक घर कुनै पनि व्यवसायमा जोडिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । यसले गरिबी हटाउन सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । मन्त्री शर्माका अनुसार यो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई पनि सहभागी गराइनेछ ।