मधेशको मुद्दा स्थापित गर्न निरन्तर आन्दोलनको आवश्यकता छ: ठाकुर

गठबन्धन फेरिएपछि समाजवादी मोर्चाको औचित्यमा प्रश्न

मोर्चाका नेताहरु मुलुकका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी एकै ठाउँमा रहेकाले छुट्टै मोर्चाको आवश्यकता अब नरहेको बताउन थालेका छन् ।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०८०

ट्रेडमार्क चोरीमा अंकुश आवश्यक

कुनै पनि मुलुकको औद्योगिक र प्राविधिक विकासका लागि पेटेन्ट, डिजाइन र ब्रान्डको कानूनी संरक्षण अनिवार्य हुन्छ । नेपालमा यसका लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन र पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन कार्यान्वयनमा रहे पनि सरकारी अकर्मण्यताका कारण ब्रान्डको चोरी र नक्कली सामान बनाएर उपभोक्ता ठग्ने काम बारम्बार भइरहेको छ । यही कारण सक्कली मालवस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी मर्कामा परेका छन् भने विदेशी लगानी भित्रिनमा समेत यसले अवरोध पुर्‍याएको छ । त्यसैले यस्तो नक्कली वस्तुको कारोबार रोक्न एकातिर नयाँ कानून बनाउन ढिला भइरहेको छ भने अर्कातिर भएकै कानूनको पनि सही ढंगमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । कुनै पनि कम्पनीका लागि उसको ब्रान्ड र पेटेन्ट निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा ब्रान्ड स्थापित गर्न कैयौं वर्ष लाग्छ । तर, यसरी बनेको ब्रान्डको नक्कल गरेर कमसल सामान बजारमा पुर्‍याउने काम भइरहेको हुन्छ । जुन देशमा कानून कार्यान्वयन फितलो हुन्छ त्यस्तो देशमा यो बढी हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तो हुन्छ तापनि त्यहाँ अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुँदा नक्कली सामान बनाए पनि छिटै कारबाही भएको पाइन्छ । । तर, नेपालमा भने धेरैजसो उपभोग्य वस्तुको ब्रान्ड नक्कल गरेर विक्री गरेको पाइन्छ । मदिरादेखि मसलासम्मका उत्पादनको ब्रान्ड चोरी भइरहेको छ । नक्कली ब्रान्डमा सामान उत्पादन भएको पाइन्छ । उस्तै नाम र उस्तै चिह्न र उस्तै आकारप्रकारका वस्तु बनाएर बजारमा विक्री गर्ने गिरोह प्रशस्त पाइन्छन् । त्यसैले उद्योग विभागमा एकै आर्थिक वर्षमा ६ सयभन्दा बढी ट्रेडमार्क चोरीसम्बन्धी मुद्दा परेको पाइन्छ । टे्रेडमार्क चोरीकै कारण कतिपय वैदेशिक लगानीकर्ता समस्यामा परेको समेत पाइन्छ । जापानका पेन्ट कम्पनी कान्साइले झन्डै लगानी फिर्ता लैजानु परेको थियो । उक्त कम्पनी नेपालमा आउँदा नेपालमा पहिल्यै कान्साइ न्यारोल्याक कम्पनी दर्ता भइसकेकाले अदालतले यसमा छिनोफानो गर्नु परेको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले ट्रेडमार्क र बौद्धिक सम्पत्तिलाई उच्च महत्त्व दिन्छन् । त्यसमा कानूनी संरक्षणको अवस्था हेर्छन् । नेपालमा यो कमजोर रहेकाले पनि विदेशी लगानीकर्ता यहाँ आउन हिचकिचाउँछन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ । तर, त्यसअनुसार कानूनी व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन । त्यसैले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाउन आवश्यक छ । गुट्खा, पानमसाला, सुपारी, खैनी आदि वस्तुमा टे्रडमार्क चोरी बढी पाइन्छ । नेपालमा विदेशी ब्रान्डका मदिराको नक्कली उत्पादनको पनि उत्तिकै जगजगी छ । सौन्दर्य प्रसाधनहरूमा पनि ब्रान्ड चोरी निकै भएको पाइन्छ । हेर्दा उस्तै देखिने र कम्पनीको नाम पनि उस्तै लाग्ने बनाएर उपभोक्ता झुक्याइन्छ । त्यसैले यस्तो ब्रान्ड नक्कल गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि एकातिर उपभोक्तामा सचेतना बढाउनुपर्छ भने अर्कातिर कानूनी व्यवस्था स्पष्ट र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ । नेपालमा उपभोक्ता आफै सचेत नहुँदा समस्या छ भने भएको कानून पालना पनि भएको छैन । सरकारले यस्तो पेटेन्ट चोरी रोक्न बलियो कानून बनाउन आवश्यक छ । सरकारले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ बनाएको छ तर त्यसअनुसार ऐन, विनियम आदि बन्न सकेको छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन र पेटेन्ट डिजाइन सम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरी नयाँ कानून बनाउन मस्यौदा बनाए पनि त्यो संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न सम्झौताहरू गरेको छ । तर, त्यसअनुसार कानूनी व्यवस्था भने गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि भौगोलिक संकेतका वस्तुको संरक्षण, एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात र व्यावसायिक गोपनीयता आदि विषयमा कानून बन्न सकेको छैन । त्यसैले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून बनाउन एकातिर टड्कारो आवश्यकता छ भने अर्को भएकै कानूनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गरे यस्ता नक्कली सामानका उत्पादकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्रियता जरुरी छ । यसो गर्न नसके मुलुकमा औद्योगिक विकास सही बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

विद्यालय शिक्षा सुधार्न ठूला कुरा कि स-साना काम गर्ने ?

समुदायको शैक्षिक आवश्यकता परिपूर्तिको लागि समुदायबाट समुदायकै लागि स्थापित पवित्र संस्था हो, विद्यालय । यो सबैको सरोकारवाला संस्था पनि हो । शिक्षा सुधार सबैको साझा मुद्दा हो ।

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

मधेशका मुद्दाको समाधान अझै भएको छैन : ठाकुर

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दा पूरा गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बिहीवार पर्साको वीरगञ्जमा चुनाव लक्षित गरी आयोजना गरिएको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।उनले मधेस आन्दोलनमा पीडित भएकाहरुको मुद्दा, मधेस आन्दोलनकै ऐतिहासिक रुपमा स्थापित गराउन सकिए पनि पूरा हुन नसकेको बताए […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

मधेसमा फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ: महन्थ ठाकुर

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दा पुरा गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बिहीवार पर्साको वीरगञ्जमा चुनावलक्षित गरी आयोजना गरिएको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले मधेस आन्दोलनमा पीडित भएकाहरुको मुद्दा, मधेस आन्दोलनकै ऐतिहासिक रुपमा स्थापित गराउन सकिए पनि पूरा हुन नसकेको बताए। उनले मधेस […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

मधेस आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दा पुरा गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ठाकुर

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दा पुरा गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार पर्साको वीरगञ्जमा चुनाव लक्षित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मधेस आन्दोलनमा पीडित भएकाको मुद्दा, मधेस आन्दोलनकै ऐतिहासिक रुपमा स्थापित गराउन सकिए पनि पुरा हुन नसकेको बताउनुभयो । मधेस आन्दोलनमा उठाइएको केही […]

Image Khabar फाल्गुन २०७८

मधेस आन्दोलनका मुद्दा पुरा गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष ठाकुर

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दा पुरा गर्न पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बिहीबार पर्साको वीरगञ्जमा चुनावलक्षित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।उनले मधेस आन्दोलनमा पीडित भएकाहरुको मुद्दा ऐतिहासिक रुपमा स्थापित गराउन सकिए पनि पुरा हुन नसकेको बताए । उनले मधेस आन्दोलनमा उठाइएको केही मुद्दा सम्बोधन भएको र केही हुन बाँकी रहेकाले संघर्ष गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारे । अध्यक्ष ठाकुरले विभि

Ratopati फाल्गुन २०७८

लोसपाको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा स्थापना

मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले प्रदेश कार्यालय स्थापना गरेको छ । आइतबार जनकपुरधाममा एक कार्यक्रमका बीच अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रादेशिक कार्यालयको समुद्घाटन गरेका हुन् ।लोसपा प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले मधेशको मुद्दा स्थापित गर्न निरन्तर आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताए । त्यस्तै वरिष्ठ नेता सरतसिंह भण्डारीले मधेश र मधेशीको समस्या समाधानका लागि अझैपनि आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताए ।सो कार्यक्रममा लोसपा नेपाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जिते

Ratopati पौष २०७८

महिलामाथि हुने हिंसाको अर्थशास्त्र

पन्धौैं योजनाअनुसार नेपालमा महिला र पुरुषको साक्षरता दर क्रमशः ५७ दशमलव ७ र ७५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व पुगेको महिला २६ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ र महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागितादर क्रमशः २६ दशमलव ३ र ५३ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा लैंगिक समानता तथा बालबालिका सशक्तीकरणको विषय समावेश गरेको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि मुलुकले विभिन्न नीति लिएको छ । लैंगिक विभेदको अन्त्य नभई समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यस्तै महिलाको आर्थिक विकास नभई मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्दैन । राजनीतिक अधिकार जति छ त्यति नै महिलालाई आर्थिक विकासको अवसर पनि प्राप्त हुनुपर्छ । महिलाहरू आर्थिक रूपले सबल बनेमात्रै विकास सन्तुलित हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको विस्तारमा महिलाको भूमिका प्रशस्त छ । तर, लैगिक विभेद र महिला हिंसाका कारण उनीहरूको आर्थिक योगदान अंकमा देखिन सकेको छैन । हातमा नगल नआउने भएकाले उनीहरूका कामको मूल्यांकन हुने गरेको छैन । महिलाविरुद्धको हिंसा र आर्थिक पक्षको सम्बन्ध देखिन्छ । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बर सम्म लैंगिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र सचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रमहरू आयोजना गरी अन्तरराष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस मनाइन्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार विश्वभरी तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगेका छन् । त्यस्तै अर्काे अध्ययनले विश्वभरि ३५ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसाको सिकार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । समाजले स्थापित गरेको महिला र पुरुषको कतिपय भूमिकालाई आजको आधुनिक र बदलिँदो विश्व परिवेशमा उचित र शोभनीय मान्न सकिँदैन । कैयौं समाजमा यस्ता लिङ्गविभेद र महिला–पुरुषबीचको असमान व्यवहार पाइन्छन्, जसले सामाजिक र आर्थिक विकासको गतिमा अवरोध पैदा गरिरहेका हुन्छन् । समुन्नत, प्रगतिशील समाज निर्माणका निमित्त महिला र पुरुषको भूमिकालाई समय सुहाउँदो परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा समाजमा स्थापित परम्परागत लिङ्ग विभेद र असमान व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गरी महिला र पुरुषबीच समान सहभागिता र अवसर स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसै सिलसिलामा महिलामा हुने हिंसाले महिला सबलीकरणमा ठूलो असर पु¥याएको छ । विभिन्न देशमा युद्ध तथा द्वन्द्वमा यौन हिंसा भई लाखौँ महिला तथा बालबालिकाले ठूलो दुःख पाइरहेका छन् । हाम्रो देशमा महिला हिंसाका प्रमुख समस्याहरू, महिलामाथि हुने व्यवहारगत विभेद हट्न नसक्नु, अशिक्षा, हानिकारक अभ्यास, लैंगिक विभेद तथा हिंसालाई बढवा दिने समाजिक संरचना, सोच, मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनु हो । महिलामाथि घरेलु, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान हुनु, लैंगिक समानता प्रस्ट्याउने खण्डीकृत तथ्यांकको कमी हुनु, जोखिम तथा पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापिडित महिलालाई पूर्णरूपमा संरक्षण, पुनः स्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सारभूत लैंगिक समानता कायम गर्न तीनै तहको सरकार बीच लैंगिक समानतासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ । पारिवारिक र मूल्यमान्यता र लैंगिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउनु, महिलाको घरेलु, श्रम र हेरचाह कार्यलाई मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आर्थिक आयाममा महिलाको योगदानको गणना गर्नु सम्पत्तिमाथि महिलाको पहुँच स्थापित गर्नु र ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । विकासका लागि स्त्री र पुरुषको समान भूमिका हुन्छ । धर्म, संस्कृति र जात जातिअनुसार लोग्ने र स्वास्नीको भूमिका फरक हुने गर्छ । महिला र पुरुषबीचको खाडल घरबाट नै छुट्ट्याइएको हुन्छ । छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चत गर्नु, पत्नीलाई सेविकाका रूपमा लिनु र निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुजस्ता सामाजिक मूल्यमान्यता नै महिलाहरूलाई पुरुषले गर्ने भेदभावका आधार हुन् । यस्ता भेदभावपूर्ण कार्य पुरुषद्वारा निर्माण गरिएका संस्कारहरू हुन् । यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । पुरुष र महिला दुवैले घरबाट नै बराबर भूमिका निर्माण गर्नुपर्छ । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले अन्तरराष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेका लैंगिक हिंसा उन्मूलनका प्रतिबद्धता र घोषणाहरू, विकास आयाममा देखापरेका विश्वव्यापी एवम् राष्ट्रिय चिन्ता तथा समता, न्याय र शान्तिमा आधारित विकास प्राप्तिप्रतिको धारणाले कुनै पनि मुलुकविशेषका लागि निराकरण गर्दै लानुपर्ने अनिवार्य आवश्यकता देखापरेको छ । जर्जर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुक यसको अपवाद बन्न सक्दैन । त्यसैले मुलुकको संसद्मा प्रतिविधित्व गरिरहेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले शासन सम्हालेको वा सम्हाल्ने मौका पाउने प्रत्येक केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचित सरकारले महिला हिंसाको निराकरण गरी महिला सशक्तीकरणको दिशामा एकीकृत नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनुपर्छ । यसको अतिरिक्त महिला हिंसा निराकरणका लागि सशक्तीकरणको सरकारी प्रयासमा साझेदारी गर्न लागिपरेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय एकाइहरू, अन्य अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र मुलुकभित्रका सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रयोजनका लागि हालसम्म खर्च गरिएको रकमबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको जनगुनासो भएकाले उक्त तितो सत्य स्वीकारेर आफ्नो नीति, कार्यशैली र संस्कृतिमा सुधार गरी प्रभावकारी कार्यक्रम समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई कर्मथलोमा प्रमाणित गर्नुपर्छ । महिला हिंसालाई राजनीतिक एवम् पेशागत फाइदाका लागि राष्ट्रिय बहसको मुद्दा मात्र बनाउनुको साटो राष्ट्रिय विकासबाट छुट्ट्याउनै नमिल्ने, नसकिने प्राथमिकताको विषय बनाएर सरकार नै अघि सर्ने साथै अन्य सरोकारवालाहरूलाई समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताको यस मुद्दाभित्र समेटेर लैजान सके मात्र उक्त कार्य न्यूनीकरण भई राष्ट्रिय आयमा महिलाको पहुँच बढ्नेछ । लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

स्थानीय तहसँग जोडिँदै परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारसँग यसै सातादेखि सहकार्य गर्दै छ । अध्ययन र श्रमलगायत विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकसँग जोडिएका घटना र समस्याको छिटोछरितो तथा सरल रूपमा सम्बोधन गर्न कन्सुलर सेवा विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य अघि बढाउन लागेको हो । विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धार, उपचार आवश्यक परेकाको उपचार, शव ल्याउने, क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने, मुद्दा लड्ने, खोजतलास गर्ने लगायत कन्सुलरसम्बन्धी सेवा ठीक ढंगले अघि बढाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विदेशमा लाखौंको संख्यामा अध्ययन, रोजगारीलगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेकालाई कुनै समस्या परेका खण्डमा रहेबसेकै ठाउँबाट निवेदन दिन सकिने सुविधाहित विभागले यही भदौ २५ गतेदेखि सेवा शुरू गर्दै छ । विभागले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा काठमाडौंबाटै यो सेवा प्रारम्भ गर्नेछ । विदेशमा स्थानीय कानूनअनुसार आवश्यक कागजात तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले तयार गर्ने क्रममा कमजोरी र त्रुटि हुन नदिन सम्पर्क÷सञ्चार स्थापित गरी सहकार्य अत्यावश्यक भएको बताइएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई परेको समस्या समाधान गर्न कागजपत्र जुटाउन सहजताका लागि हरेक स्थानीयवासीलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको भिागका महानिर्देशक वलीले स्पष्ट पारे । सूचना प्रविधिका आधारमा संयन्त्र विकास गरी स्थानीय निकायले विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकका कागजातको प्रगति, अनुगमन र सेवामा ढिलाइ भएमा अनुरोध गरेर पठाउन सक्नेसहितको सेवा प्रदान हुनेछ । स्थानीय सरकारले विवाह, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित लगायत सबै कागजात जारी गर्ने र कन्सुलर विभागका कुनै पनि शाखा, एकाइ स्थानीय तहमा नरहेकाले सहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो । कोरोना र बजेटलगायत कारण एकैसाथ ७५३ स्थानीय तहमा पुग्न कठिन भएकाले अर्काे वर्ष सबै तहमा पुग्ने लक्ष्य बनाइएको विभागले बताएको छ । यस वर्ष भने सबैभन्दा धेरै विदेश जाने जिल्ला र स्थानीय तह पहिचान गरिएका पालिकासँग सहकार्य गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । कानूनी र संरचनागत हिसाबमा केन्द्रीय तहबाट स्थानीय तहमा जान लागेकाले सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संगठनात्मक संरचनाले निर्देशन र नियन्त्रण नगर्ने भए पनि जनतालाई घरदैलामै प्रविधिका माध्यमबाट सेवा पु¥याउने काम स्थानीय तहले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने विभागले विश्वास लिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागको संयन्त्रसँगै सहकार्य गर्ने भएकाले सहज हुने अपेक्षा गरिएको विभागले बताएको छ । भौतिक सुविधा उपलब्धता, इन्टरनेट, विद्युत्, जनशक्ति, ग्रहण गर्नेजस्ता केही चुनौती आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । काठमाडौंसम्मका काम स्थानीय तहबाटै होस् भन्ने जनचाहना र संघीयताको मर्म एवं भावनानुरूप सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रमले ठूलो सहयोग पु¥याउने हुँदा सक्रिय सहभागी भई सहयोग गरिदिन विभागले सबै स्थानीय तहसँग आह्वान गरेको छ । कन्सुलर सेवा विभागले जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका र विदेशमा जाने नेपालीले विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात अनलाइन प्रमाणीकरण भने यसअघि नै शुरू भइसकेको छ । विभागले प्रमाणीकरण गर्नेगरी शुरू गरिएको अनलाइन सेवा कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेश जान नेपालमा रहँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको प्रहरीले दिने प्रतिवेदनको कन्सुलर प्रमाणीकरण हो । अहिले धेरै संख्यामा प्रमाणीकरणको काम आएकाले प्रहरी प्रतिवेदनबाट काम शुरू गरिएको विभागले बताएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मधेशको मुद्दा स्थापित गर्न निरन्तर आन्दोलनको आवश्यकता छ: ठाकुर

सम्बन्धित सामग्री