Hamro Khelkud

बैशाख २०७९

बार्सिलोनालाई सरुवा बजारमा समस्या

एजेन्सी – क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले यस सिजनको समर ट्रान्सफरमा धेरै खेलाडीहरूले क्लब छाड्ने आशा गरेका छन् । तर यो उनीहरूले चाहेको जस्तो सजिलो नहुन सक्छ । क्याटलान क्लबले आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन मोटो रकममा क्लबमा रहेका खेलाडी बेच्ने योजना छ । तर, ति खेलाडीहरुले बार्सिलोनामै बस्ने चाहना राखेका छन् । धेरै खेलाडीहरूले क्याम्प नोउमा रहन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज विलय नहोला भन्न सकिन्न : राजु पौडेल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सरुवा रोगको प्रकोप

नेपालगञ्जमा पुस १२ देखि फैलिएको दादुराबाट २६५ जना प्रभावित भएका छन् । सरकारले दादुराविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा दादुरा फैलिएको हो । यद्यपि खोप लगाएका एकाध व्यक्तिमा संक्रमण देखिन नसक्ने भने होइन । प्रकोपले नेपालको समग्र स्वास्थ्यसेवाको अवस्था राम्रो नरहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । नागरिकलाई रोग लाग्न नदिन सरकारले संक्रामक रोगहरूका विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । विपन्न अवस्थाका नागरिकहरू औषधोपचारका अभावमा मृत्युको शिकार हुन नपरोस् भनेर कतिपय औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । तर, सिटामल खान नपाएर समेत नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेका समाचारहरू पत्रपत्रिकामा आइरहन्छन् । निःशुल्क दिने भनिएका औषधिहरू बजारमा किन्नु परिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर वितरणका लागि किनिएका औषधि समयमै वितरण हुन नसक्दा डेट एक्स्पायर भएको पनि पाइन्छ । यसले नेपालको स्वास्थ्यस्थितिको बेथितिलाई उजागर गर्छ । कतै डाक्टरको दरबन्दी नहुने, कतै दरबन्दी भएका ठाउँमा डाक्टर नजाने, डाक्टर भए पनि औषधि नहुने, सरकारले समयमा औषधि नपठाउने, पठाएका औषधि निजी औषधि पसलमा विक्री हुनेजस्ता समस्या आइरहेका देखिन्छन् । सरकारले दिने स्वास्थ्य सेवामा यस्तो लापर्बाही निकै पाइन्छ । पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु तथा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध नहुनु समस्याका कारण हुन् । नागरिकको स्वास्थ्यस्थितिबारे सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ । त्यसमा पनि महामारीका रूपमा फैलने रोगको रोकथाम, उपचार आदिको जिम्मा सरकारकै हुन्छ । तर, नेपालगञ्जमा दादुरा फैलनुमा प्रभावकारी रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु नै कारण देखिन्छ । उचित मात्रामा खोप लगाउने हो भने दादुरा हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । सरकारले सन् २०२३ भित्र दादुरा र रुबेला निवारणको लक्ष्य लिए पनि वर्षको शुरूमा नै दादुराको प्रकोप देखिएकाले सरकारी लक्ष्यमाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ । त्यसैले सरकारले आफूले दिने जुनसुकै सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ । दादुरा मात्र नभई नेपालमा झाडापखालाबाटै पनि सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । हरेक वर्ष कुनै न कुनै सरुवा रोग फैलिने गरेकाले सरकारको रोकथाम संयन्त्र बलियो र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कुरूप अर्थतन्त्रको मारमा सर्वसाधारण

अर्थतन्त्रमा मानव स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । कच्चा पदार्थ संकलन, उत्पादन र खरिद आदिबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मानव शक्तिको परिचालन हुन्छ । अर्थतन्त्रले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारि नै रहेको हुन्छ । नुनदेखि इन्धन खपतसम्मका कुरा अर्थतन्त्रकै परिणाम हो । अर्थतन्त्रले हामीले खर्च गर्ने हरेक रूपैयाँको औचित्य देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रले सर्वसाधारणलाई असर पारेको हुन्छ । तर सर्वसाधारणले यो कुरा बुझिरहेका हुँदैनन् । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । खाना पकाउने तेलको मूल्यले हरेक भान्छालाई असर गर्‍यो । इन्धनको मूल्यवृद्धिले वा सार्वजनिक यातायातको भाडामा भएको वृद्धिले घर बाहिरको महँगी देखाएको छ । तर, सर्वसाधारणले यो महँगीको भित्री कारण के छ भनेर बुझ्दैनन् । अर्थशास्त्रीहरूले यसको विश्लेषण गरेर समाधानका उपाय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रले कुरूप लिँदा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले आयातमै रोक लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वदेशी उत्पादन गतिलो नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयातमा रोक लगाएर वैदेशिक मुद्रा भण्डारण जोगाउनु वा पूँजीपलायन रोक्नु जनतालाई प्रत्यक्ष मारमा पार्नु हो । यसबाट हुन सक्ने कालोबजारी र रोकिएको वस्तुको मुल्यवृद्धिको शिकारमा सर्वसाधारण पर्ने देखिन्छ । बेरोजगारीको समस्या र बढ्दो मूल्यवृद्धिले गर्दा विदेशिने बाहेकको विकल्प नेपाली युवासँग रहँदैन । औसत तहको जागीर भएको युवाले आफ्नो परिवार पाल्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । आफूभन्दा पछिको पुस्तालाई नेपालमा जतिसुकै उच्च तहको जागिर भए पनि त्योभन्दा विदेश जानु नै ठीक हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । गाउँमा दुई छाक मीठो खानलाई छोरा विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी विदेशबाट गएकाहरूले पठाएको रकमबाट अर्थतन्त्र चले पनि उनीहरूले त्यहाँ जानका लागि सरकारले दिएको सास्ती भनी साध्य छैन । जनता यसरी पिल्सिँदै जाँदा शासनसत्ता लोकतन्त्र र गणतन्त्रको व्याख्यामै अलमलिइरहेको छ । द्वन्द्वकालको अन्त्यले भौतिक रूपमा सुरक्षा त दियो तर आर्थिक रूपमा भने पिल्सिनु परेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । नीतिनियम पनि नेतृत्वलाई सहज हुनेगरी बन्दै गर्दा सर्वसाधारणका लागि आधारभूत माग पूरा गर्न समेत हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा कतैबाट कुनै प्रकारको सहयोग छैन । तर, विदेशी ऋण र अनुदानको निमित्त हात बढाउन यहाँ सबै तत्पर देखिन्छन् । ऋणले वर्तमानलाई केही सहज बनाउला तर भविष्यमा तनाव दिन सक्छ । जब ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व आफूमा हुन्छ तब यो समस्या गम्भीर भन्ने थाहा हुन्छ । यहाँ त ऋणको उपभोग गर्ने कालु, भोलि भुक्तानी गर्नुपर्ने बेला लालु भने जस्तो भएको छ । यसले गर्दा ऋण र अनुदान लिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । समस्या बढ्दै जाँदा पैसा भएर पनि आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आउन थालिसकेको देखिन्छ । केही दिन अगाडि पेट्रोल पम्पमा देखिएको लामो लाइनले यही देखाउँछ । आज आयात रोकिँदै गर्दा भोलि त्यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न । हातमा पैसा हुन्छ तर केही पनि खरिद गर्न सकिँदैन । अहिले विश्व बजार एक हुँदा हामी विश्वव्यापीकरणको विरुद्ध उभिन सक्ने साहस राखिरहेको झैँ देखिन्छ । यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ तर विश्वका विभिन्न मुलुकमा आयात रोक्नु असफल प्रयास हो भनेर प्रमाणित समेत भइसकेको छ । बैंक दर ७ प्रतिशत पुग्दा बैंकमा अहिले दुई खर्बभन्दा बढी रकम स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत रहेर प्रदान गर्नु परिरहेको अवस्था छ । अहिले आएर राष्ट्रिय स्तरमा अर्थतन्त्रबारे बहस सुरु भएको देखिन्छ । यो राष्ट्रिय चिन्ताको विषयसरह देखिएको छ । डलरको मूल्य उच्च रहेको छ । बजारमा डलरको अभाव छ । केन्द्रीय बैंक आफैले आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । हामी अझै अनुदानकै अपेक्षा गरिरहेका छौँ । अनुदान दिनुपर्ने कारण हामीसँग नहुँदा हामी भीख नै मागिरहेको अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर जनताको घर घरमा पुग्न थालेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारक भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभाव नै हो । विगत जे जस्तो नै भए पनि आर्थिक अवस्था सुधार्न सबै पक्ष बीच समन्वय आवश्यक छ जुन यी निकायबीच देखिँदैन । गर्नुपर्ने कार्य र मार्गदर्शन उचित नरहँदा भद्रगोल अवस्थामा पुगिसकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको मार हरेक घरको खानामा झल्किन थालिसकेको छ । नेतृत्वको अक्षमता यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । नेतृत्वलाई आफ्नो चिन्ता छ । नेतृत्वले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न खोज्दा समग्र मुलुक समस्यामा परिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दिनहुँ बिग्रिँदै गइरहेको छ । सरकारका प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुँदै छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चिन्ता कसैलाई छैन । एउटा उच्च तहमा रहेको कर्मचारी काठमाडौँ बसाइ महँगो भयो भनेर गाउँतर्फ सरुवा खोजिरहँदा हाम्रो स्तर कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ । मुलुकको यो अवस्था पार लगाउन हामीलाई विभिन्न तहबाट साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार गर्नका निमित्त विदेशी ऋण र अनुदान आवश्यक छ तर त्यो त्यति सहज देखिँदैन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । विदेशी वस्तुको प्रयोग घटाउन प्रतीतपत्रमार्फत आयातमै कडाइ गरेर देखिन्छ । यो छोटो समयका लागि मात्रै काम लाग्ने विकल्प हो । हामी समाधानको बाटोमा जानभन्दा पनि झन् दलदलमा फस्दै गएका छौँ । हामीले कुनै विषयको समाधान खोज्नुपर्दा समस्याको गहिराइ र वास्तविकता थाहा पाउनु पर्छ । तर यसो नगरी हचुवा खालको समाधान रोज्दा हामी थप दलदलमा जाकिन सक्छौँ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको जस्तो समस्या यस अघि सायद आएको थिएन । मुलुक आर्थिक रूपले संकटको दलदलतर्फ लम्किँदै गर्दा समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य पाइँदैन । यही संकटलाई नै चुनावी हतियार बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तो भयो भने मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा नफस्ला भन्न सकिन्न । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आउनै लाग्यो दशैं, आइपुगेनन् मुस्ताङ्गी भेडा च्याङ्ग्रा

असोज १४, म्याग्दी । बडादशैं नजिकिंदै आएको छ । दशैंमा मुस्ताङी भेडाच्याङ्ग्राको माग र महत्व पनि ह्वात्तै बढ्ने गर्दछ । तर,यसपटक भने कोभिड–१९ का कारण कोरला नाका ठप्प भएपछि दशैंमा धेरै भेडा च्याङ्ग्रा बजारमा नआउने भएका छन् भने आएका भेडा च्याङ्ग्राको मूल्य पनि आकासिएको छ । तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन नपाउँदा उपल्लो मुस्ताङमा नै एउटै च्यांग्राको भाउ प्रतिगोटामै सातदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मले महंगिएको लोमान्थाङ्का व्यापारी पासाङ गुरुङले बताए ।मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले यस वर्ष मुस्ताङ्मै भेडा च्याङग्राको अभाव देखिएको बताए । ‘लोमान्थाङबाट बिहीवारमात्रै केही भेडा च्याङ्ग्राहरु तल (मुस्ताङ) झर्दै गरेका जानकारी पाएको छु’, अध्यक्ष तुलाचनले भने, ‘गत वर्ष व्यापारीले २७ हजार रुपैयाँ प्रतिगोटामा विक्री गरेको च्यांग्राको भाउ यसपटक ३५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको जानकारी आएको छ ।’ मूल थलोमै महंगो भएपछि बजारमा च्यांग्राको भाउ अझै बढ्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ । गतवर्ष मुस्ताङबाट मात्रै करिब ७ हजार च्यांग्रा बिक्रीका लागि पठाइएकोले यस वर्ष मुस्ताङमा पनि धेरै भेडा च्याङ्ग्रा नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । कोभिड–१९का कारण चीनले लामो समयदेखि नाका ठप्प बनाउँदा च्यांग्रा मुस्ताङ आउन नपाएको एक दशकदेखि मुस्ताङमा भेडाच्याङ्ग्राको व्यवसाय गर्दै आएका गुन्जा तेन्जिङले बताए । पाँच दिन अघिमात्र मुस्ताङबाट सरुवा भइ म्याग्दीको बेनी भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु विकास केन्द्रमा आएका केन्द्र प्रमुख जीवन आचार्यका अनुसार यस वर्ष तिब्बतबाट भेडा च्याङ्ग्रा नआउने वा आए पनि अत्यन्त कम मात्रामा आउने हुँदा मुस्ताङमा पालिएका भेडा च्याङ्ग्राहरु मात्रै ढिलोगरी बजारमा आउने भएका छन् । उनका अनुसार मुस्ताङमा पालिएका ती भेडाच्याङ्ग्राको मूल्य मुस्ताङमा नै ३५ हजारदेखि ३९ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ । सामान्य अवस्थामा व्यापारीहरुले दशैंलाई लक्षित गर्दै तिब्बतबाट च्यांग्रा ल्याउने गरेकोमा यस वर्ष यस्तो नभएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बैंकहरूका लागि नयाँ कर्जाको खोजी

मुलुक कोभिड–१९ दोस्रो महामारीबाट आक्रान्त अवस्थामा छ । जिल्लागत रूपमा लगाइएको निषेधाज्ञा देशव्यापी छ । निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन हुनसक्ने देखिए तापनि अक्सिजनको अभावमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्दप्रायः छन् । उद्योग, व्यापार, यातायात पूर्णरूपमा र वित्तीय क्षेत्र आंशिक रूपमा बन्द छन् । आर्थिक गतिविधि कम हुँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप/कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रहरू चलायमान नहुँदा कर्जा भुक्तानी प्रभावित हुन पुगेको छ । समयमा किस्ता प्राप्त नभएमा तोकिएको समयपछि खराब कर्जामा रूपान्तरण भई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बैंकको मुनाफा कम भई शेयरधनीहरू प्रभावित हुन्छन् । बैंकिङ व्यवसायले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा जोखिमरहित कर्जा प्रवाह गरी प्रतिकूल अवस्थामा पनि नाफा वृद्धि गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह भएको कर्जा/सापटीको साँवाब्याज भुक्तानीको भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटीको असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ । किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने समयको आधारमा भाखा ननाघेको र १ महीनासम्म नाघेकोलाई असल कर्जा, १ देखि ३ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई सूक्ष्म निगरानी कर्जा, ३ देखि ६ महीनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल कर्जा, ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद कर्जा र १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जामा राख्न निर्देशन दिइएको छ । उल्लिखित वर्गीकरणको आधारमा आर्जन गरेको नाफाबाट असल कर्जालाई एक, सूक्ष्म निगरानीलाई पाँच, कमसललाई २५, शंकास्पदलाई ५० र खराब कर्जालाई शतप्रतिशत न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, बैंकिङ पहुँच ग्रामीण तहसम्म पुगिसकेकाले चुक्ता पूँजीको अनुपातमा नाफा वृद्धि गर्न दबाब परेको छ । केन्द्रीय बैंकको कडा नियमन, शाखा विस्तार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, क्षेत्रगत कर्जा लगानी र कारोबारबाट अत्यधिक मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुँदा बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सदाबहार तनावमा देखिन्छन् । आकर्षक योजनाबाट निक्षेप वृद्धि र विभिन्न सुविधासहित कर्जा प्रवाहका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी जोखिम कम हुने स्थानमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी प्रशासनिक खर्चहरूलाई कटौती गर्दै मुनाफा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारका निजामती, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक र सरकारको पूर्ण वा अर्ध स्वामित्वमा स्थापित संस्थानहरूमा २० वर्ष नोकरी अवधिमा स्वैच्छिक र ५८ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूलाई र केही संस्थाहरूमा ३० वर्ष नोकरी अवधि वा ५८ वर्षमध्ये जुन अगाडि हुन्छ सोही आधारमा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिई मासिक निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ (चौथो संशोधन २०७२) बमोजिम जम्मा सेवा अवधि आखिरी तलबको रकम/५० को गणना विधिबाट निवृत्तिभरण निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र अन्य संस्थाहरूको हकमा आआफ्नै कार्यालयबाट पेन्सनपट्टाको आधारमा निवृत्तिभरण प्रदान गरिन्छ । सरकारले तलब वृद्धि गर्दा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पनि २ तिहाइ अंकले निवृत्तिभरण वृद्धि हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूको तलब सेवासुविधा कम, नोकरी अवधिमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा सरुवा, शहर बजारमा बस्नुपर्ने अवस्था, परिवारप्रतिको दायित्व निर्वाह, शिक्षा स्वास्थ्य रीतिरिवाज र सामाजिक भूमिकासमेत पूरा गर्नुपर्ने भएकाले बचत गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालीको घरप्रतिको चाहना जग्गा महँगीको आधारमा खरीद गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान र भविष्यमा समेत देखिँदैन । नेपालीको औसत आयु ४६ वर्ष हुँदा नोकरी अवधिमा उमेरहद ६० वर्ष थियो । हाल औसत आयु ७१ वर्ष हुँदा नोकरी उमेरहद ५८ वर्ष कायम छ । नोकरी अनुभव, जोश, जाँगर, राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशका लागि बाध्य पारिएको छ । सरकारलाई निवृत्तिभरण व्ययभार अत्यधिक रूपमा थप भइरहेको छ । सक्रिय उमेर छँदै अवकाश हुँदा के गर्ने भन्ने मानसिक चिन्ता कर्मचारी र घरपरिवारमा थपिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि निवृत्तिभरण योजना विसं १९९३ मा तयार गरी विसं १९९९ मा सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना गरी शुरू गरियो । आजको निवृत्तिभरण व्यवस्था यसैको विकसित र परिमार्जित स्वरूप हो । निजामती, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरू गरी करीब २ लाख ७१ हजार जनाले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्छन् । ८५ वर्षभन्दा माथिको संख्या करीब ८६० रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब रू.४९ अर्ब निवृत्तिभरणबापत राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरू ५८ वर्ष उमेरहद वा ३० वर्ष नोकरी अवधिबाट अनिवार्य अवकाश हुँदा उनीहरूको सक्रिय जीवन औसत आयुबमोजिम १३ वर्ष रहन्छ । सन्तुलित खाना, नियमित शारिरीक व्यायाम, अनुशासित रहनसहन, स्वास्थ्यप्रतिको सजगताले ८० वर्षसम्म उद्योग, व्यवसाय, आर्थिक कारोबारमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ । नोकरी अवधिमा सञ्चयकोष पनि परिचालन गरी कतिपय कार्यहरू गनुपर्ने भएकाले अनिवार्य अवकाश हुँदा प्राप्त रकमले नोकरी अवधिको अनुभवको आधारमा कुनै व्यावसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन ल्याउँदा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप वृद्धि र कर्जा प्रवाहमा कमी आएको हुँदा नयाँ प्रडक्टका रूपमा निवृत्तिभरण कर्जा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिन्छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सक्रिय जीवनलाई ८० वर्ष कायम गरी हुने २२ वर्षको आधारमा निवृत्तिभरण कर्जा प्रडक्ट विभिन्न योजना, शर्त, सुविधासहित कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्दा सम्झौतामा निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने बैंकबाट कर्जा प्रदान गर्ने बैंकमा किस्ता ट्रान्सफर गरी बाँकी रहेको रकम सम्बद्ध व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था उपयुक्त देखिन्छ । निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने हकवाला व्यक्तिबाट किस्ता असुल गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । कर्जा प्रदान गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति, निजको परिवार र छोराछोरी समेतलाई जमानतका रूपमा हस्ताक्षर गराउँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने दुवैको मृत्यु भएमा छोराछोरीबाट असुल गर्न सकिने हुँदा यस प्रकारको कर्जा पूर्ण सुरक्षित हुने देखिन्छ । यो कर्जा प्रदान गर्दा घरजग्गा धितो नराखी पेन्सनपट्टलाई धितोका रूपमा बैंकमा राख्नुपर्छ । बैंकलाई धितो रोक्का, सर्वेयरको प्रतिवेदन र अन्य कागजाताको प्रक्रिया पुर्‍याउन आवश्यक नभएकाले व्यक्ति, बैंकलाई कर्जा प्रक्रिया सहज र सरल हुने देखिएको छ । सरकारले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्न लघुउद्यम व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, युवा स्वरोजगार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि तथा नवीकरणीय ऊर्जा र शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको आधारमा प्रदान गरिने कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिए तापनि खासै उपलब्धि प्राप्त भएको देखिँदैन । वित्तीय संस्थाहरूबाट निवृत्तिभरण कर्जा योजना लागू गरिएमा व्यवसाय अनुभवको आधारमा सञ्चालन, शिक्षित युवा पुस्ता सहभागी, रोजगारीको सृजना, सरकारलाई राजस्व प्राप्ति, स्थानीय वस्तुको उत्पादन वितरणमा सहज तथा कर्जा पूर्णरूपमा सुरक्षित हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा वृद्धिमा सहायक हुनसक्छ । यसबाट हालको महामारीबाट उत्पन्न समस्याको संकटमोचन भई दीर्घकालीन सुरक्षित कर्जा प्रवाह शुरू हुँदा कर्मचारीहरूको कार्य अनुभव उद्योग व्यवसायतर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

श्रम गन्तव्य जोखिममा

कोरोना कहर काठमाडौं/इन्छन -दक्षिण कोरिया, कतार, यूएई, बहराईन, साउदी अरब लगायतका दूतावासले कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दो रुपमा रहेको जनाउँदै नेपालीहरुलाई सचेत रहन आवहन गरेका छन् । संक्रमण देखिएका अधिकांश श्रम गन्तव्यमा नेपालीको संख्या धेरै भएका कारण जोखिम भने कायम नै छ । श्रम गन्तव्यमा रहेका कुनै पनि नेपालीमा संक्रमण देखिएको आधिकारिक जानकारी नआए पनि फर्कने नेपाली र भिडभाडमा काम गर्ने नेपालीहरु भने उच्च जोखिममा रहेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा साउदी अरब दूतावासले सूचना जारी गर्दै साउदी अरबको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कसैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छैन भनी जानकारी गराएको छ । खाडीका अन्य देशमा संक्रमण देखिएकाले साउदी जाने इस्लाम धर्मावलम्वीहरुका सबै प्रकारका भ्रमण अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । यस सम्बन्धी भिसा प्रकृया नै बन्द गरिएको छ । साउदी भ्रमणमा समा निर्धारण जनवादी गणतन्त्र चीन (ताइवान, हङकङ र मकाउ समेत) र इरानको भ्रमण गरेका कुनै पनि नागरिकले भ्रमण समाप्तिको १४ दिन पूरा भएपछि मात्र साउदी अरबको भ्रमण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । “यो शर्त पूरा नगरेका नेपाली नागरिकहरु ती स्थानबाट साउदी अरब नआउनुहुन अनुरोध छ,” दूतावासद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ “ट्रान्जिटमा रहनेहरुका लागि पनि यो व्यवस्था लागू हुने छ ।” केही देशहरुबाट भ्रमण भिसा तथा पर्यटक भिसामा साउदी अरब जान अस्थायी रुपमा बन्द गरिएको छ । नेपालबाट भ्रमण भिसा तथा पर्यटक भिसामा साउदी आउनलाई भने हाललाई बन्द गरिएको छैन । यस प्रावधानले परिवारका सदस्यलाई साउदी अरब ल्याउने तयारीमा रहेका नेपालीले परिवारका सदस्य ल्याउन सक्ने जनाइएको छ । साउदी सरकारले साउदी सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोललाई कोरोना भाइरस परीक्षणको आधिकारिक प्रयोगशाला तोकेको छ । साउदीमा रहेका नेपालीहरुले रुघा खोकी लागेमा, ज्वरो आएमा तथा स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएमा साउदी सरकारले निर्धारण गरेको परीक्षणस्थलबाट सेवा लिन सक्ने दूतावासले जनाएको छ । आफूले काम गर्ने कम्पनीलाई समेत साउदी सरकारले तोकेको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन अनुरोध गर्न भनिएको छ । साउदी सरकारले देशका विभिन्न २५ वटा अस्पताललाई यो रोगको उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखेको र २ हजार २०० बेडहरुलाई क्वारेन्टाइन बेडका रुपमा व्यवस्था गरेको जनाइएको छ । साउदी अरबका केही छिमेकी मुलुकहरु संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएइ), कुवेत, बहराइन तथा कतारमा यो रोगका विरामीहरु फेला परेका छन् । तसर्थ, यी देशहरुको भ्रमण गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्ण सजगता अपनाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ । कतारमा रहेका नेपालीलाई सचेत रहन अनुरोध कतारस्थित नेपाली दूतावासले समेत कतारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेल्थ एडभाईजरी जारी गरेको जनाउँदै हालै इरानबाट उद्धार गरी ल्याएका कतारी नागरिकहरुमध्ये एक जना ३६ वर्षिय कतारी नागरिक (पुरुष) कोरोना भाइरस को बाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको जनाइएको छ । संक्रामक नागरिकलाई सरुवा रोग अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा राखी उच्च निगरानी उपचार भईरहेको जनाएको छ । राजदूतावासले सूचना जारी गरी सतर्कता अपनाउन कतारमा रहेका सबै नेपाली नागरिकहरुमा अनुरोध गरेको छ । दूतावासले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विभिन्न अवसरमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरु (वार्षिकोत्सव, पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह आदि) हाललाई संचालन नगर्न र नगराउन अनुरोध गरेको छ । यसैगरी जापान, यूएई, बहराईन, कुबेत लगायतका दूतावासले समेत सचेत रहन नेपालीलाई अनुरोध गरेका छन् । उच्च जोखिममा कोरिया तर नेपाली सुरक्षित कोरियास्थित नेपाली कार्यरत आप्रवाशी कामदारहरुमा कोरोनाको लक्षण देखिएको छैन । यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरियामा नेपालीहरु सुरक्षित छन् । कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुका नेपालमा रहेका आफन्तहरु चिन्तित नरहन यहाँ कार्यरत नेपालीहरुले आग्रह गरेका छन् । एनआएनए कोरिया शाखाले सोमबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै यहाँ रहेका आप्रवाशीहरु हालसम्म सुरक्षीत रहेको जनाएको छ । राजधानी सउलबाट ३ सय ५० किलोमिटर दक्षिण थेगु सहरको सिन्छोन्जी चर्चबाट फैलिएको कोरोनाले त्यहाँ भने व्यापक रुप लिएको छ । दैनिक ३ देखि ५ सय जनासम्ममा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएको समाचारमाध्यमले जनाइरहेका छन् । कोरोनाबाट संक्रमित र मृत्यु हुने अधिकाशं चर्चका सदस्यहरु रहेका छन् । चर्चका प्रमुखले ली मानहीले सोमबार सार्वजानिक रुपमा माफि मागेका समाचार सस्थाहरुले जनाएका छन् । हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेहरु र निधन हुनेहरु अधिकांश वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र रहेका छन् । सरकारले विद्यालयहरु, चर्चहरु, विवाह उत्सवहरु, पार्टी जन्मोत्सव जन्यलगायतका जमघटका कार्यक्रम नगर्न नागरिहरुसमक्ष अनुरोध गरेको छ । तर एकाधवाहेक अधिकाशं उद्योग, कलकारखानाहरु खुलिरहेका छन् । राष्ट्रपति मुन जेइनले संक्रमित क्षेत्र थेगुमा गएर नागरिकसमक्ष माफी मागिरहेका छन् । त्यसैगरि बजारमा मास्क नपाउँदा पनि उनले देशबासीसमक्ष माफी माग्दै स्वास्थप्रति सबै नागरिकहरु सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । दक्षिण कोरियामा हालसम्म ५ हजार १ सय ३५ जना संक्रमित र २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ३१ जना निको भएर घर फर्र्किएका छन् । चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान सहरबाट निस्कएको कोरोना भाइरस यतिबेला दक्षिण कोरिया, इटाली, इरान, जापान, सिंगापुर, फ्रान्स, हङकङ, स्पेन, अमेरिका लगायत विश्वका ६८ देशमा फैलिएको छ । करिब २ महिनाको समयावधिमा कोरोनाबाट लाखौं नागरिक संक्रमित भएका छन् भने केही हजारले ज्यान गुमाएका छन् । विश्वभर संक्रमण बढ्दो छ । धेरै संक्रमित हुनेमा पहिलोमा चीन छ । जहाँ ८० हजार २८ जना संक्रमित भएका छन् भने २९ सय १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । इरानमा ९३८ संक्रमित र ५४ जनाको ज्यान गुमाएका छन् । इटालीमा १६९४ जना संक्रमित र ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भने जापानमा ९६२ जना संक्रमित र १२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । लक्षणहरु ड्ड लगातार ज्वरो आउने । ड्ड खोकी लाग्ने । ड्ड श्वास फेर्न गाह्रो हुने । ड्ड निमोनिया हुने । ड्ड श्वासप्रश्वासका अन्य रोगहरुको संक्रमण हुने । ड्ड मिर्गौला फेल हुने । ड्ड रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमी भएमा मृत्यु पनि हुने। कसरी बच्ने ? ड्ड सरसफाइमा ध्यान दिने । ड्ड धेरै मानिसहरु जमघट हुने ठाउँहरुमा नजाने । ड्ड मास्क लगाएर यात्रा गर्ने । ड्ड खोक्दा वा हाँच्छ्यु गर्दा अरुलाई नपर्ने तरिकाले नाकमुख छोपेर गर्ने। ड्ड बाहिर गएर घर फर्केपछि हातमुख साबुनपानीले धुने। ड्ड स्वास्थको ख्याल गर्ने । ड्ड हात नमिलाउने ड्ड संक्रमणको संका लागेमा तत्काल अस्पताल जाने बक्स सचेत रहन एनआरएनएको आह्वान गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आईएस) बैठकले कोरोना संक्रमण लगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ । शनिबार सम्पन्न बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउन सबैलाई अपिल समेत गरेको छ । यसैगरी कुवेतमा काम गर्दागर्दै बालुवाले पुरिएर मृत्यु भएकाहरु प्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै गम्भिर घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । बैठकले मृतक र घाईतेहरुको उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनका साथै मृतकको शव यथाशिघ्र नेपाल पठाउनको लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवार र गम्भिर घाईते भएका नेपालीहरुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका पदाधिकारीहरुले सहयोग स्वरुप जनही १ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । गोपाल संग्रौला÷निकुञ्ज तिवारी

कारोबार दैनिक माघ २०७६