संघीयतापछि स्थानीय सरकारले सात चरण पार गरेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीयताअघि १४ चरण पार गर्नुपर्ने नीति भएपछि संघीयता कार्यान्वयन पछि भने सात चरण अनिवार्य पार गरेर नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश स्थानीयत भने हचुवाकै भरमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दै आएका छन् । जसका […]
