सरकारको कार्यक्रमः एक महिनाभित्र नागरिकता, पहिलो अविधेशनमा १२ कानुन संशोधन गर्ने

७९ वटा कानुन संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं, वैशाख २९ । सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सरकारले बिहीबार संसद् सचिवालयमा विभिन्न कानुन संशोधनका लागि उक्त विधेयक दर्ता गराएको हो। फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाईसमेत उन्मुक्ति दिने गरी ७९ वटा कानुन संशोधन गर्न यो विधेयक दर्ता गराइएको हो। विधेयकको ६४औं दफामा […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

सरकारको प्रतिबद्धताः मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन (पूर्ण पाठ)

Shilapatra फाल्गुन २०७९

मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सांसद् रावलको माग

नेकपा (एमाले)की सांसद दिलकुमारी रावल थापाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गरेकी छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग एमाले सांसदको माग

नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावल थापाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गरेकी छिन् ।

Shilapatra आषाढ २०७९

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सरकारको निष्कर्ष

काठमाडौँ। सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको भार हटाउन करिब आधा दर्जन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अहिलेका करिब दुई दर्जन जति कानुन संशोधन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार कम हुने र पुराना मुद्दाहरूको पनि फर्स्यौट हुने निष्कर्ष निकालेको हो । आइतबार मन्त्रालयमा […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

कानुन संशोधन गरेर सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्छ : उपसभापति खड्का

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर मात्र सरकारले चुनाव निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका छन् । संविधान र कानुन बाझिएका कारण निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई समस्या परेको भन्दै उनले यसबारे आवश्यक गृहकार्य भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।‘संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ,’ आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहभागी खड्काले भने, ‘सरकारले यसलाई संशोधन गर्छ । त्यसका आधारमा चुनावबारे छलफल गरेर मिति दिन्छ ।

Ratopati पौष २०७८

संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सुझाव

कानुनविद्हरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले आईतबार अपरान्ह स्थानीय तहको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा कानुनविद्हरूले संविधानसँग बाँझिएका सबै कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका हुन् । कानुनविद्हरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बाझिएकाले बाँझिएका ती कानुनहरू संशोधन […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

खासुरको स्थानीय कानुन संशोधन

लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका–१० अन्तर्गत पर्यटकीय खासुर गाउँमा स्थानीय कानुन संशोधन भएको छ । आफ्नो गाउँको कानुन आफंै बनाउने परम्परागत चलनअनुसार स्थानीय गाउँलेहरूको भेलाले एक वर्षका लागि विभिन्न नीति नियम बनाएका हुन् ।गुरुङ बस्तीको बाहुल्यता रहेका जिल्लाका प्राय गाउँहरूमा नयाँ कानुन बनाउने परम्परागत चलन छ । सोहि अनुसार गाउँघरमा प्रयोग गरिने मानापाथी, सेरधानी तथा दैनिक ज्यालादारीको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी समावेशी बनाउन सांसदको सुझाव

सांसदहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

Shilapatra आषाढ २०७८

सरकारको कार्यक्रमः एक महिनाभित्र नागरिकता, पहिलो अविधेशनमा १२ कानुन संशोधन गर्ने

सम्बन्धित सामग्री

नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावल थापाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग गरेकी छिन् ।

सांसदहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।