प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता भएको छ। जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रश्ताव दर्ता भएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोजेको लगायतका कारण विवादित बन्दै आएका जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसियसनले १०७ दिनदेखि...
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद् सचिवालयमा आइतवार दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका छन् ।
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायत २१ आरोप जबरामाथि लगाइएको छ । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वतः निलम्बित भएका छन् । आइतवार नै पत्र बुझेर सर्वोच्चबाट जबरा बाहिरिएका थिए । अब संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकाज गर्न पाउने छैनन् ।
संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत पुगेका थिए । न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको बडूले बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झन्डै ४ महीनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायत प्रक्रियाहरू अवरुद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेको अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडूले भने ।
न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए । महाअभियोगको प्रस्तावबारे नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायक्षेत्र झन् विवादित र अराजक हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको बताएका छन् । आइतवार मधेश प्रदेशको जनयुद्ध दिवससम्बन्धी कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले यसमा गठबन्धनकै सहमति रहेको समेत बताए । ‘न्यायक्षेत्र झन् पछि झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने र झन् अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो,’ दाहालले भने, ‘त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो ।’
महाअभियोग पास गर्न कठिन
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै समिति गठन गरिँदै छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानविन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि पास गर्न कठिन छ । प्रस्ताव पास गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । सत्तारूढ दलभित्र यो प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्न आवश्यक मत छैन ।
संसद्को तात्कालिक गणितलाई आधार मान्दा प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून देखिएको हो । संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावका विरुद्ध उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग १६५ सांसद मात्रै छन् जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव २ तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि २ तिहाइ अर्थात् १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।
काठमाडौं, फागुन १ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले जनताले न्याय पाउने कुरालाई अवरुद्ध हुन नदिन संसदमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सर्वोच्च अदालतको अवरुद्ध प्रक्रियालाई सूचालु गराउने विशेष व्यवस्था पनि भएकाले सोही अनुसार पार्टीका सांसदसहितले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा […]
१ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले ‘छापामार शैली’मा आइतबार विहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले थालेको आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको तजबिजी अधिकार कटौती भएको थियो । तर उनले राजीनामा दिएका थिएनन् । मुद्दा हेर्न नपाउने अवस्थामा पनि जबराले पद नछाडेपछि बारले महाअभियोग लगाउन प्रमुख राजनीतिक […]
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) अन्तर्गत संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । यससम्बन्धी पत्र सर्वोच्चमा पुगेपछि निलम्बनले औपचारिकता पाउनेछ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा […]
१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको […]
काठमाण्डाै - प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको, विभिन्न मुद्दाहरू प्रभावित पार्न खोजेको लगायतका गरेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध न्याय क्षेत्रभित्रैबाट आन्दोलन भइरहेको छ। यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै इजलास बहिष्कार गरेका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्याय...
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रस्तावमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
३ जना प्रस्तावक र ९५ जना समर्थकको हस्ताक्षर रहेको स्रोतले बतायो ।
