न्युजिल्यान्डमा इच्छा-मृत्युलाई कानूनी मान्यता, नेपालमा के छ प्रावधान?

५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य

गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २० वर्षसम्म पनि अझै ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन्।

स्वास्थ्य साप्ताहिक भाद्र २०७९

सिंगापुरले समलिंगी यौन सम्बन्धमाथि दियो कानूनी मान्यता

काठमाडौं । सिंगापुरले समलिंगी यौन सम्बन्ध माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै कानूनी मान्यता दिएको छ । सिंगापुरमा समलिंगी यौन सम्बन्धको बारेमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको चर्को बहसपछि प्रधानमन्त्री लि सिएन लुंगले समलिंगी सम्बन्धलाई कानूनी मान्यता दिने घोषणा गर्नुभएको हो । सिंगापुर पुरातन सामाजिक मूल्य मान्यताका लागि चिरपरिचित रहेतापनि त्यहाँका अधिकांश जनताले ब्रिटिस साम्राज्यकालीन कानूनको धारा ‘३७७ ए’ […]

Image Khabar श्रावण २०७९

क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

बिहीबार क्रिप्टो लगायतका डिजिटल मुद्रालाई कानूनी मान्यता नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय खारेज गरेर कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रद्वारा बिट्कोइनलाई कानूनी मान्यता

काठमाडौं- मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रले बिट्कोइन क्रिप्टोकरेन्सीलाई औपचारिक मुद्राका रुपमा कानूनी मान्यता दिएको छ । बिट्कोइनलाई कानूनी मान्यता दिन सांसदहरूले सर्वसम्मत निर्णय गरेको त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बीबीसीका अनुसार उक्त निर्णयले मुलुकलाई संसारको ‘सबैभन्दा साहसिलो र भविष्यदर्शी देशहरूको मानचित्रमा’ पुर्‍याएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । यससँगै मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र बिट्कोइनलाई कानूनी मान्यता […]

Khabarhub चैत्र २०७८

युक्रेनले दियो क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता

युक्रेनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले क्रिप्टोकरेन्सीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

HamraKura फाल्गुन २०७८

युक्रेनले दियो क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता

युक्रेनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले क्रिप्टोकरेन्सीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

HamraKura फाल्गुन २०७८

युक्रेनले दियो क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता

युक्रेनले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले क्रिप्टोकरेन्सीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

HamraKura फाल्गुन २०७८

कैलारी गाउँपालिकाद्वारा भलमन्सा प्रथालाई कानूनी मान्यता प्रदान

थारु समुदायमा सदियोदेखि प्रचलित भलमन्सा (बड्घर) प्रथालाई कैलालीको एक स्थानीय तहले कानूनी मान्यता दिएको छ । थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको कैलारी गाउँपालिकाले भलमन्सा प्रथालाई कानूनी मान्यता दिएको हो ।

गोरखापत्र पौष २०७८

गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १९ वर्ष, ५८ प्रतिशत महिला अझै अनविज्ञ

गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र कानूनबारे जानकार रहेको पाएको छ। अझैपनि यो कानून र यसले दिएका अधिकारबारे नेपालमा ५८ प्रतिशत महिला अनविज्ञ छन्।

स्वास्थ्य साप्ताहिक भाद्र २०७८

एल साल्भाडोर बिट्क्वाइनलाई कानूनी मान्यता दिने पहिलो देश

जेठ २६, एल साल्भाडोर । एल साल्भाडोर भर्चुअल मुद्रा बिट्क्वाइनलाई कानूनी मान्यता दिने विश्वको पहिलो देश बनेको छ । यस देशको कांग्रेसले अत्यधिक बहुमतका साथ बिबट्क्वाइन कानून पारित गरेका छ । विधेयकको पक्षमा ८४ मध्ये ६२ मत खसेको थियो । यो खबर सार्वजनिक भएसँगै बुधवार बिट्क्वाइनको भाउ बढेर प्रतिगोटा ३४ हजार २३९ डलर १७ सेन्टमा पुगेको छ । बुधवार बिहान एल सल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेले कंग्रेसमा मतदानका लागि विधेयक पठाएका थिए । यस कानूनको उद्देश्य अप्रतिबन्धित कानूनी टेन्डरको रुपमा बिट्क्वाइनको नियमन गर्नु रहेको बताइएको छ । मूल्य अब बिट्क्वाइनमा पनि देखाउन सकिनेछ । कर भुक्तानी पनि यसबाटै गर्न सकिनेछ । बिट्क्वाइन सटहीमा पूँजीगत लाभ कर लाग्ने छैन । बिट्क्वाइनलाई कानूनी टेन्डरको रुपमा एल साल्भाडोरल कसरी सार्वजनिक गर्छ भन्ने अझै पनि अस्पष्ट छ । अमेरिकी डलरसँग बिट्क्वाइनको सटही दर बजारले स्वतन्त्रतापूर्वक स्थापित गर्ने बताइएको छ । अहिले एल साल्भाडोरको आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डलर हो । सर्वसाधारणहरुले बिट्क्वाइन कारोबारमा पहुँच बनाउन सकुन् भनेर राज्यले आवश्यक तालिम संयन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने पनि कानूनमा उल्लेख छ । बिट्क्वाइन कानूनअनुसार एल साल्भाडोरका करीब ७० प्रतिशत जनतासँग परम्परा वित्तीय सेवामा पहुँच छैन । यसलाई वित्तीय समावेशिता बढाउने तरिकाको रुपमा हेरिएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

न्युजिल्यान्डमा इच्छा-मृत्युलाई कानूनी मान्यता, नेपालमा के छ प्रावधान?

सम्बन्धित सामग्री

गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको २० वर्षसम्म पनि अझै ५८ प्रतिशत महिला असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन्।