'महिलामाथिको हिंसाले पुगेको आर्थिक घाटा बारे अध्ययन गरिनुपर्छ'
समाजशास्त्रीहरुले विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिर्वतन र तीनले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकारलाई ग्रहण गर्न नसक्दा नेपाली समाज दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन्।...
छन्दु (चीन) । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् ।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण दलमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी ढकालले चीनको छन्दु सहरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस भ्रमणका क्रममा नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनुका साथै अन्य आर्थिक सम्भावनाको खोजी गरिएको बताए ।
भ्रमणको शुरूमै चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा चिनियाँ व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटी सम्मिलित ‘बिजनेस समिट’ सम्पन्न भएको थियो । उक्त समिटमा चिनियाँ लगानीकर्तासहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघलगायत नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सम्मिलित भएका थिए ।
समिटमा नेपाल र चीनका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको सहभागिता हुनु र चीनसँग संयुक्त लगानीका लागि केही सम्झौता हुनुलाई अध्यक्ष ढकालले नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गरिएको प्रयासका रूपमा लिएका छन् ।
उनले भने, “निकै लामो समयदेखि हामी नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरू एक ठाउँमा बसेर द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका विषयमा कुराकानी गर्न पाएका थिएनौँ । यसपटक हामीले दुई देशका उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ताको सम्मेलन नै गरेका छौँ र नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गरेका छौँ ।”
समिटमा चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था सिसिपिआइटीमा आबद्ध एक सयभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । सम्मेलनमार्फत उनीहरूले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
“हामीले सम्मेलनमार्फत चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका सम्भावना देखाइदिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालमा लगानीका लागि अपिल गर्नुभएको छ”, अध्यक्ष ढकालले भने, “प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चिनियाँ लगानीको सुरक्षा र सहयोगको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्ता पनि उत्सुक देखिएकाले यो भ्रमण आर्थिक दृष्टिले फलदायी रहेको महसुस मैले गरेको छु ।”
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्री र चीनका तर्फबाट वाणिज्य उपमन्त्री सहभागी थिए । चिनियाँतर्फबाट आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सिसिपिआइटीका प्रतिनिधि र चिनियाँ मन्त्रीले नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना आफूहरूले देखेको र नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार चीन नै हुनसक्ने बताएका थिए।
सम्मेलनपछि व्यक्तिगत रूपमा पनि चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूले नेपालमा लगानीका लागि आउने विषयमा चासो व्यक्त गरेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको जानकारीगराएका थिए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया सहजीकरणका लागि महासंघले पनि वैदेशिक लगानी सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेको र यसमार्फत आवश्यक सहयोग एवं सहजीकरण गर्न सक्ने जानकारी गराएको बताए ।
त्यसैगरी भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका दुई देशबीचका नाका लामो समयदेखि खुल्न नसक्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरूपमा असर गरिरहेकाले यस भ्रमणका क्रममा नाका खुलाउने विषयमा सहमति भएकाले पनि स्थानीय तहका सीमा क्षेत्रका व्यवसायीलाई मात्र नभएर देशकै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि यसबाट प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।
उनले भने, “चीनतर्फ हाम्रो निकासी धेरै नभए पनि नाकाहरू बन्द हुँदा दुवैतर्फ हुने ‘क्रस बोर्डर’ व्यापारमा असर परेको छ । यसबाट आयात निर्यात प्रभावित भएको छ । अब नाका खुल्ने भएपछि यसले दुवैतर्फ आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यसपटकको चीन भ्रमणको यो पनि एक उपलब्धि हो ।”
नेपालबाट चीनतर्फ सेवा तथा वस्तु निर्यात निकै कम रूपमा छ । तर नेपालले गर्ने कूल आयातमा १६ प्रतिशत हिस्सा चीनको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि अनुदान दिइनुका साथै नेपालमा कृषि तथा पशुपालनमा चीनतर्फबाट हुने नयाँ सहयोगबाट पनि नेपालमा कृषिजन्य उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।
नेपालले चीनसँग अहिले ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन गरी चीनमा निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालको कृषि उपजका साथै याक, गाई, चौँरीआदिको प्रजननको व्यवस्था नेपालमा गर्ने विषयमा पनि सहमति भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए ।
कृषि क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको र यसले नेपालको कृषि उपजलाई चीन निर्यात गर्न र नेपालमा कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा खोल्नका लागि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ ।
नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन निकै कम रहेको र त्यसमा पनि निर्यातयोग्य उत्पादन झनै कम रहेको अवस्थामा नेपालले लामो समयदेखि कतिपय उत्पादन निर्यातमा चीन सरकारले छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएकामा यस विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
भ्रमणका क्रममा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको सहमतिले पनि नेपालको उद्योग व्यवसायका साथै यस क्षेत्रमा हुने लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ढकालले बताए ।
त्यसैगरी नेपालतर्फको व्यापार व्यवसाय एवं दुवैतर्फका मानिसहरूको आवतजावतमा प्रत्यक्षरूपमा धेरै संलग्न हुने तिब्बत क्षेत्रको भ्रमण गरी आगामी दिनमा हुनसक्ने व्यापारिक सम्भावनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अन्तरक्रिया र अध्ययन पनि भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको ढकालको भनाइ छ ।
भ्रमणका बीच कैलाश मानसरोवरको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालकै बाटो भएर यसको भ्रमण एवं तीर्थाटनमा आउने सम्भावनाको खोजी गर्नु नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण काम भएको पनि उनले बताए ।
प्रत्येक वर्ष दशौँ लाख हिन्दू धर्मावलम्बी एवं पर्यटक अहिले कैलाश मानसरोवरको दर्शनका लागि तिब्बतको बाटो भएर जाने गरेका छन् । नेपालका धार्मिक पर्यटकहरूले पनि यसैगरी तिब्बतको घुमाउरो बाटो भएर त्यहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तर कैलाश मानसरोवरमा पुग्नका लागि नेपालको हुम्ला वा मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै जाँदा छोटो बाटो पर्ने भएकाले यसका लागि सडक निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालकै पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
“नेपाल र भारतका हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा कैलाश मानसरोवर जाने गरेका छन् । उनीहरू हाल निकै घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन्”, अध्यक्ष ढकालले भने, “उनीहरूलाई नेपालकै तर्फबाट आउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने नेपालका लागि मात्र होइन कि करोडको सङ्ख्यामा बाहिरिने भारतीय पर्यटकलाई पनि सजिलो हुने मैले महसुस गरेको छु ।” नेपालबाट कैलाश आउने बाटो निर्माण हुन सके यसबाट बाटो पनि छोटो हुने र यात्रा सहज हुने भएकाले भारतीय पर्यटक बढ्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । रासस
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनी पर्यटनलाई मानिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले जति विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ त्यो भन्दा बढी नेपालीले विदेश भ्रमणमा खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विगत केही समयदेखि यस्तो प्रवृत्ति रहिआएको छ । नेपालको व्यापार घाटा बढेजस्तै नेपालीको भ्रमण व्यय पनि बढिरहेको छ ।
नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकले भन्दा विदेश घुम्न जाने नेपालीले बढी खर्च गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा पर्यटक आगमन बढाउन नेपालले अझ बढी कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले रू. १ खर्ब १९ अर्ब ९९ करोड खर्च गरेको देखाइएको छ । गतवर्षको तुलनामा यस्तो खर्च ३७ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा नेपालीले विदेश भ्रमणमा रू. ८७ अर्ब ३ करोड बराबर खर्च गरेका थिए ।
सोही अवधिमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकबाट जम्मा रू. ५८ अर्ब ६ करोड आम्दानी भएको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा ९४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढी हो । गतवर्षको सोही अवधिमा विदेशी पर्यटकबाट रू. २९ अर्ब ८८ करोड आम्दानी भएको थियो ।
यस्तै विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले समीक्षा अवधिमा रू. ८९ अर्ब १८ करोड बाहिर लगेका छन् । गतवर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रू. ५९ अर्ब ९९ करोड बराबर थियो । यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसायले सोचेजति लाभ दिन नसकेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले पर्यटन आय बढाउने चुनौती एकातिर छ भने नेपालीलाई विदेशभन्दा स्वदेशमा घुम्न प्रेरित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटनले लय समात्न थालेको छ । पर्यटक आगमन र यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी ठूलो प्रतिशतले बढेको देखिएको छ तर कोरोना शुरू हुनुअघिको स्तरमा नेपाली पर्यटन पुग्न सकेको छैन । संख्यात्मक हिसाबले त्यो तह छुन आँटेको देखिन्छ तर पर्यटकको बसाइ भने घटेको छ । उनीहरूको बसाइ अवधि घट्नु भनेको उनीहरूले गर्ने खर्च पनि घट्नु हो ।
नेपाल आएका पर्यटकको प्रमुख रुचिको क्षेत्र कुन हो र कुन प्रडक्टमा उनीहरूको प्रसन्नता बढी छ भनेर खासै अध्ययन भएको छैन । त्यसो हुँदा हामीले पर्वतारोहण, पदयात्रा, र सम्पदा वा संरक्षण क्षेत्रमा बढी पर्यटक आएको आकलन गर्ने गरेका छौं । यी क्षेत्रमा नै बढी पर्यटक देखिएका छन् । तर, पर्यटकको सन्तुष्टिको तह नाप्नका लागि सर्वे गर्ने, उनीहरूबाट सुझाव लिएर त्यसमा सुधार्नेजस्ता काम हामीले गर्न सकेका छैनौं ।
पर्यटन प्याकेज कुनचाहिँ बढी बिक्न सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरी पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हो ।
पर्यटन प्याकेज कुनचाहिँ बढी बिक्न सक्छ भन्ने कुराको अध्ययन नगरी पूर्वाधारमा लगानी गरिएको छ भन्ने कुराको उदाहरण गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हो । नेपाल बुद्धको जन्मथलो भएकाले विश्वभरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरू लुम्बिनीमा ओइरिन्छन् भन्ने सोचले ऋण लिएर विमानस्थल बनाइयो । तर, अहिले त्यहाँबाट विमान उडाउन कुनै पनि कम्पनी आएका छैनन् । यदि पर्यटकले त्यो ठाउँलाई रोजेका हुन्थे भने हवाई सेवाप्रदायकहरूले त्यहाँबाट विमान उडाउन थालिसक्थे । त्यहाँबाट उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई छूट दिँदा पनि उनीहरू त्यहाँ आउन नचाहनुको अर्थ त्यहाँ पर्यटकको संख्या कम हुनु नै हो । श्रीलंकाबाट बढी बौद्ध धर्मावलम्बी लुम्बिनी आउने गरेको तथ्यांक छ । उनीहरू भारत हुँदै स्थलमार्गबाट बढी आउने गरेका थिए । अहिले श्रीलंका आर्थिक समस्यामा फसेकाले त्यहाँबाट पर्यटक आगमन तत्कालका लागि सम्भव छैन । चीन, जापान, कम्बोडिया, बर्मा आदि देशका बौद्धहरू लुम्बिनी आउने भए ती देशका वायुसेवाले यहाँबाट विमान उडाउन पक्कै पनि चासो राख्थे तर अहिलेसम्म त्यस्तो चासो राखेको कुरा सार्वजनिक भएको पाइँदैन । पोखरा चिनियाँहरूको रोजाइको स्थल भएकाले त्यहाँ भने केही सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले नेपाल आउने पर्यटकले के चाहन्छन्, कस्तो प्रडक्टमा उनीहरू बढी खुशी भएका छन् भन्ने अध्ययन जरुरी छ । यसले पूर्वाधार लगानीमा सहयोग मिल्छ ।
पर्यटन पूर्वाधारकै कुरा गर्दा अहिले नेपालमा पाँचतारे होटेलहरू धमाधम खुलिरहेका छन् । चेन होटेलहरू पनि आएका छन् । कोही लगानी नै ल्याएर आएका छन् भने केही व्यवस्थापन सम्हाल्न मात्रै आएका छन् । जेहोस् यो सकारात्मक छ । तर, सरकारले पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न करमुक्त गर्नुपर्ने हो । अहिले विलासिता कर भनेर पाँचतारे होटेलको सेवा उपभोग गर्दा कर उठाउन थालेको छ । व्यवसायबाट लगानीकर्ताले नाफा लिऊन् र सरकारलाई पनि लाभ मिलोस् भन्ने हो सकेसम्म करमुक्त गराइनुपर्छ । हेर्दा सरकारलाई केही कम कर उठेको जस्तो देखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बढी नै लाभ मिलिरहेको हुन्छ ।
विदेशी पर्यटकको संख्या बढाउन नेपालले सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । काठमाडौंबाट पोखरा पुग्न झन्डै १ दिन खर्चनुपर्ने अवस्था भनेको निकै नराम्रो हो । सडक पूर्वाधार राम्रो हुने हो भने पोखरा पुग्न २/३ घण्टामात्रै लाग्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो सडकको अवस्था र बनोटले गर्दा पर्यटकको बढी समय यसले नै खाने गरेको छ । हुन त वायुसेवाबाट पोखरा जाँदा समयको बचत हुन्छ । तैपनि वायुसेवा पनि विभिन्न कारणले ढिला हुने गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा पर्यटकको बसाइ बढाउन नसक्नुमा पर्यटन प्याकेज राम्रोसँग मिलाउन नसक्नु पनि हो । दार्जिलिङ घुम्न जाने कोहीलाई अनुभव छ, विभिन्न प्वाइन्ट भन्दै त्यहाँ घुम्ने ठाउँ धेरै बनाइएको छ । नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् हामीसँग उपलब्ध प्राकृतिक विविधतालाई पर्यटकमाझ एकैपटक पस्कन्छौं जसले गर्दा २ दिन घुमेपछि पर्यटकले घुम्ने कुरा नै सिद्धिएको अनुभव गर्छ । जस्तो सौराहा घुम्न जाने पर्यटकलाई त्यहाँ ४/५ दिनसम्म रोक्न सक्ने गरी प्याकेज बनाउन सकिन्छ । एक दिन चरा अवलोकन, एक दिन जंगल सफारी, एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम अवलोकन र सहभागिता, एक दिन घाँसे मैदान अवलोकन, मृग अवलोकन आदि गराउन सकिन्छ । सौराहा जाने पर्यटकलाई देवघाटसँग जोड्न सकिन्छ । चितवनकै अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा भुलाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो खालको प्याकेजतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । सौराहा १ वा २ दिनमा घुमिसक्ने पर्यटकको संख्या अत्यधिक छ । सौराहामा २ दिन बसाइ बढाउन सकियो, पोखरामा १ दिन थप बसाउन सकियो भने पनि पर्यटकबाट बढी आम्दानी लिन सकिन्छ । यसो गर्दा पर्यटकले आफूलाई ठगेको सोचे भने त्यसले नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले पर्यटन प्याकेज बनाउँदा र त्यसलाई प्रस्तुत गर्दा घुम्नैपर्ने, गर्नैपर्ने जस्ता अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । कुनै पर्यटक नारायणहिटी दरबार गयो भने त्यहाँ राजारानीको पोशाक लगाएर फोटो खिचाउने व्यवस्था गर्दा पर्यटकलाई बेग्लै रमाइलो अनुभव हुन्छ । त्यो स्मरणीय पनि हुन्छ । नेपालीहरू विदेश घुम्न जाँदा त्यस्तो पोशाक लगाएर फोटो खिचाउँछन् तर आफ्नै देशमा त्यस्तो गर्न भने कुनै प्याकेज ल्याउँदैनन् ।
अहिले नेपालमा साहसिक खेलका विभिन्न विधामा लगानी बढेको पाइन्छ । यी साना स्तरका छन् र ती नेपालीलाई नै बढी लक्षित गरी बनाइएका छन् । तर, तिनमा ठूलो लगानी गर्ने हो र विश्वमै चर्चा पाउने खालको हुने हो भने बल्ल विदेशी पर्यटकको लर्को लाग्छ । नेपालमा थीम पार्कको विषयमा कुरा उठे पनि हालसम्म यसमा लगानी हुन सकेको छैन । अम्युजमेन्ट पार्कहरू पनि साना केटाकेटी लक्षित मात्रै छन् । ठूला लगानीका त्यस्ता पार्क बने भने पनि पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउन सकिन्छ ।
लेखक पर्यटक व्यवसायी हुन् ।
त्यस्तै, नविल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र तत्काल श्रीलंकाको अवस्थामा नपुग्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा विगतमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा समेत तलमाथि नभएको अर्थतन्त्र भएकाले तत्काल डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
चालू आवको शुरूदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयातमा वृद्धि, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर घाटा, पर्यटन आम्दानीमा कमी, पूँजीगत खर्चमा कमी, लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नहुनु, तरलता संकट, अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी भई कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र विस्तार नभई संकुचनतर्फ गएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासबाट सुधारको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा सो भएको छैन । केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य निकायहरू आर्थिक दुरवस्थाको प्रतिबिम्बलाई बेवास्ता गर्दै आर्थिक भविष्यप्रति उदासीन देखिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ चैत २५ गते आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीको भाषणमा अर्थतन्त्रको महत्त्वप्रति किञ्चित संवेदना देखिएन । त्यहाँ चयन भएका शब्द र व्यवहारबाट अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउनु र औपचारिक प्रणालीको सीमाभन्दा बाहिर अर्थतन्त्र फस्टाउँदै तरलता सङ्कट आउनु स्वाभाविकै लाग्छ ।
२०७८ फागुनमा आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत, थोक मुद्रास्फीति १३ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १३०८ अर्ब ७३ करोड र कुल वस्तु निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड तथा चालू खाता घाटा रू. ४६२ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । कुल विदेशी विनिमयको सञ्चिति फागुनमा रू.११७१ अर्ब रहेको छ । उक्त सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध निकायहरू, राजनीतिक दल र नेताहरूले अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशील नभई उट्पट्याङ नीति अवलम्बन गरिरहने हो भने मुलुक श्रीलङ्काको स्थितितर्फ उन्मुख हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
वि.सं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै राजनीतिक अस्थिरता देखिइरहेको छ । समयमा बजेट नआउनु र आए पनि संसद्बाट पारित हुन नसक्नुु नेपालको पहिचान हुन पुग्यो । यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ११९ उपधारा (३) मा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । आव २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते पेश गरिए पनि सरकार परिवर्तन भएकाले सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गर्यो । तर, समयमा संशोधन हुन नसक्दा त्यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा पर्यो । मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्न सकेन ।
बैंकको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीको विकास, मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व रहेकाले भुक्तानी सन्तुलन र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि बैंकको पछाडि आर्थिक र नीतिगत सहयोगका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले काम गरिहेको हुन्छ । शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिको कमीका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा पर्नसक्ने असरलाई न्यून गर्न सरकारको अनुरोधमा कोषले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरी विदेशी विनिमयको मौज्दातमा सहयोग पुर्याएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ६३ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी बैंकलाई दिएकाले सोहीअन्तर्गत रही अधिकार, सिद्धान्त, उत्तरदायित्व, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको रायसुझावको आधारमा विनिमय सञ्चिति घट्न नदिन विविध उपायहरूको अवलम्बन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेको थियो ।
सरकारले विस्तारकारी वित्त नीति अपनाउँदा पनि मूल्य स्थिरता कायम गरी वित्तीय नीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन बैंकको दायित्वभित्र रहन्छ । बजेट संशोधन र अर्थ मन्त्रालयको कारणबाट मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल सृजना भएकाले बजेटको संशोधन नहुँदै मौद्रिक नीति जारी गरियो । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई सुुझाव दिँदा मन्त्रालय वास्तविकताभन्दा टाढै रह्यो । बजेटमा ल्याइएको निश्चित क्षेत्रमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाप्रति सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिद्धान्त र अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पर्नसक्ने प्रभाव एवं महँगा विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्न सुझाव दिँदा बेवास्ताको कारण सञ्चितिमा थप दबाब सृजना भयो । विनिमय सञ्चितिमा कमी आइरहँदा गैरभन्सार रूपमा भारतमा निकासी हुनसक्ने सुपारी, छोकडाको आयात खोलिएकाले बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएका वस्तुहरूमा प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक निर्देशन दिनुपर्यो । केही वस्तुहरूमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशतको मार्जिनमा प्रतीतपत्र खोल्न शुरू गरियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र जिम्मेवार व्यक्तिहरू एकअर्कालाई लाञ्छना लगाउन र आर्थिक क्षेत्रको संवेदनशीलताभन्दा बाहिर भाषणमा मात्रै बरालिने अवस्थाले सरकार र बैंकको भूमिकामा वित्त नीति माथि मौद्रिक नीतिले दबाब सृजना गरेको महसूस गर्न थालियो ।
बैंक ऐन, २०५८ को संविधानसँग बाझिएको दफा प्रयोग गरी प्रायोजित रूपमा २०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले छानबिन गर्ने समिति बनाएपछि गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे । तर, चैत २५ मा अर्थमन्त्री र गभर्नरले किन एउटै मञ्च प्रयोग गरे ? २४ गते निर्णय गरिएको थियो भने मन्त्री उक्त कार्यक्रममा नजाँदा उपयुक्त हुन्थ्यो । उत्तेजित र गभर्नरप्रति लक्षित शब्द प्रयोगको आवश्यकता देखिएको भए संवेदनशील विषयमा भाषण गर्ने कार्यक्रम अन्यत्र पनि उपलब्ध हुन्थ्यो होला । यदि चैत २४ को निर्णय भए गभर्नरको सूचना संयन्त्र कमजोर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचनाको आधारमा प्राविधिक समस्या देखाई बैंकले उक्त सम्मेलन स्थगन गर्न सक्दथ्यो । यस कारण निर्णय २४ गते नभई आवेश र आवेगको भरमा थप गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपश्चात् नयाँ सरकार गठनदेखिका क्रियाकलाप, सूचना, संवाद, लगाइएका आरोप, सरकारको अर्थतन्त्र सुधारको निष्क्रियता र बैंकको सरकारलाई रायसुझाव एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तालाई अध्ययन गर्दा केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप आर्थिक नभई राजनीतिक कारण रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीका जानकार व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल नहुने भएको छ । चालू वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हेरफेर नगरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै उक्त लक्ष्य हासिल नहुने बताएका हुन् । उनले भाषण गर्नकै लागि मात्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नराखे पनि अब भने त्यसमा नपुगिने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदर भाषण गर्नका लागि ल्याइएको थिएन, हासिल गर्नकै लागि ल्याइएको थियो । तर, असारमा कृषि क्षेत्रमा बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षति, अप्रत्याशित रूपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा आएको उतारचढावले, आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने देखियो,’ उनले मंगलवार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा भने ।
मुलुक स्रोत साधनले सम्पन्न भएर पनि गरीब भएकाले संस्थागत सुदृढीकरण गरी समृद्धितर्फ अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको शर्माले बताए । ‘संरचनात्मक समस्या छ, प्रणालीगत समस्या सुधार नगरी गुणात्मक सुधार हुन सक्दैन । यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं,’ उनले भने । अनुसन्धानात्मक नीति देशमा नरहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । व्यापार घाटा र बेरोजगारीको समस्या हटाउन आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै सबैले अनुभूति गर्ने खालको बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समेत पुनः परिभाषित गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बजेटलाई दर्जनौं सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थविद्, उद्योगी, बैंकर लगायतले दर्जनौं सुझाव दिएका छन्, जसमा पछिल्लो समय सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको किप्टोकरेन्सीदेखि पोलिसी रिसर्च सेन्टर खुलाउनेसम्मका विषय छन् ।
उनीहरूले नयाँ प्रकारबाट आइरहेका डिजिटल कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको भन्दै यसलाई निषेध गर्नभन्दा पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाए ।
नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पछिल्ला सूचकांकले मुलुकको आर्थिक अवस्था ठीक नरहेको देखाउने बताए ।
तरलता अभावको एक कारण क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुन सक्ने भए पनि त्यसबारे अध्ययन, अनुसन्धान नभएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सीआईबीले ठेक्का लिए जस्तो छ । सरकारी स्तरबाट सही रूपमा अध्ययन भएन, क्रिप्टोमा भएको लगानीको अन्य देशले तथ्यांक राख्न थालिसके, कसको पैसा कहाँ गयो भनेर सहज रूपमा हेर्न, क्रिप्टोकरेन्सीलाई रिथिंक गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको भन्दै उनले प्रत्येक वर्ष जीडीपीमा ४–५ प्रतिशतका दरले ऋण बढ्दा नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा उन्मुख भएजस्तो देखिने बताए ।
आगामी बजेट गरीबी न्यूनीकरण र बजेट घाटा कम गर्ने खालको आउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अर्थविद् केशव आचार्यले अर्थतन्त्रमा भुक्तानी असन्तुलन, मूल्यवृद्धि प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको बताए । रूस–युक्रेन तनावको असरले सामान ढुवानी भाडा बढेको बताउँदै उनले विनिमय दरमा समेत अब नेपालले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘३१ वर्ष भयो विनिमय दर परिवर्तन नभएको, अब परिवर्तनबारे सोच्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सीमित बनाउन र अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा पर्दै गएकाले दातालाई किस्ता मिनाहा वा स्थगित गर्न लगाउनुपर्ने, कृषिमा उत्पादकत्वका आधारमा किसानलाई अनुदान दिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रध्यापक डा. गोविन्द नेपालले हरेक पालिकामा १२ महीना चल्ने सडक पुर्याउने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने बताए । ‘हरेक पालिकामा आधारभूत सुविधाको स्वास्थ्य चौकी, हरेक जिल्लामा कम्तीमा २ हजार गरीबका छोराछोरी राख्न सक्ने आवासीय स्कूल खोल्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले अब पोलिसी रिसर्च सेन्टर खोल्नुपर्छ, त्यसमा प्रतिवर्ष ५ करोड लगानी गर्नु जरुरी छ ।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले कोभिडपछिको आउन लागेको बजेटले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानसँगै रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । अहिले अर्थ मन्त्रालय राजस्व संकलन गर्ने र भोट किन्ने निकाय बनेको भन्दै उनले त्यसो नगर्न सुझाए । सामाजिक सुरक्षामा हरेक वर्ष राज्यलाई भार बढेको भन्दै उनले भार कम गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । अर्थसचिव मधु मरासिनीले देशमै उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्नमै आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या कतिपय आकलन गर्नै नसक्ने गरी आएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रलाई थामेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएपछि त्यसलाई सुधार्न सरकारले चासो दिएको छ । अर्थतन्त्रमा परेका असरहरूको अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानसभाका पूर्वसदस्य तथा अर्थ राजनीति विश्लेषक हरि रोकाको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेका छन् ।
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याका साथै विश्व अर्थतन्त्रको कारण नेपालमा पर्ने असर लगायत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री शर्माले विज्ञ समूह गठन गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीराज निरौलाका अनुसार विज्ञ समूहमा सोम घिमिरे, जगत श्रेष्ठ, रघुवीर विष्ट र सुगमजंग केसी छन् । यो समूहले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत पक्षपोषण गर्ने, आर्थिक नीति विश्लेषण गर्ने र समग्र विश्व अर्थतन्त्रको समेत अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आर्थिक नीतिको बारेमा सुझाव दिने निरौलाले बताए ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका सूचकहरू बिग्रँदै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा देशको व्यापारघाटा साढे ११ खर्ब नाघेको छ । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिए पनि आयातमा कमी आएको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा रू. १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड बराबरको सामान आयात हुँदा निर्यात भने रू. १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड बराबरको मात्र भएको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत चासो राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आर्थिक अवस्था सन्तुलनमा राख्न व्यापार घाटा घटाउने गरी काम गर्न मंगलवार सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले व्यापार घाटा कम गर्नेगरी काम गर्न भन्नुभएको हो । वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय याजना आयोगका अधिकारीहरू संलग्न बैठकमा उहाँले भनुभयो, ‘हाम्रो व्यापारघाटा चिन्ताजनक अवस्थामा देखिएको छ, अब तपाईंहरू व्यापार घाटा घटाउनेगरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर अघि बढ्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ । व्यापार घाटा कम गर्न विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने भन्दै उहाँले विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चूलो लगायतको प्रयोग बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । ‘हाम्रो प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र जलस्रोत हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा जाने ठूलो रकम कम गर्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विद्युत्को खपत बढाउनुपर्छ ।’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यापार घाटा धेरै भएर नै वस्तु आयातमा कडाई गरिएको बताए । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले वस्तु आयातलाई अध्ययन गरेर कडाइ गरेको र यसले ठुलो असार नगर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो मात्रै ४७ वटा वस्तु आयात […]
भदौ २५, काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका एक हजार ४०० सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएन भने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै भएका थिएनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौती गरेका हुन् ।
तत्कालीन सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाउन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । सो लगत्तै गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालू आवको बजेट पेश गरेको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा भनिएको छ, ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्सांकन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ ।’ यसैगरी विसं २०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवम् त्यसको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अगाडि बढाएको ढुंगा गिट्टी निकासी गर्ने योजनालाई स्थगित गरिदिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार बजेटको आकार सामान्य रुपमा घटेको छ । शुक्रवार प्रतिनिसभामा पेश भएको विधेयकअनुसार चालू आवको बजेट रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बराबर रहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत रू. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।
प्रतिस्थापन विधेयकका तीन प्रमुख विशेषता रहेका छन् । त्यसमा विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने छन् ।
सरकारले चालू आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । कुल रू. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा चालूतर्फ रू. ६ खर्ब ७७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पूँजीगततर्फ रू. तीन खर्ब ७८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रू. एक खर्ब ८९ अर्ब रहेको छ ।
सरकारले राजस्वबाट रू. १० खर्ब ५० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५९ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट रू. दुई खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋण रू. दुई खर्ब ३९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेपछि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने बताए । कोरोनाको असर क्रमशः कम हुँदै गएको तथा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने उनको भनाइ थियो । रासस
कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?
गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ ।
सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ?
महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ ।
श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।
आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ?
कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ?
कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ ।
आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ?
जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ ।
कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।
चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ?
मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन ।
पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ?
खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।
कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।
