स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणका अचूक सूत्र

बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं। राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबाट बजेट बनाउने शासक प्रशासकको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ती दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटीका कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनमै बनेको हो । सरकार बन्दा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (२० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्यबाट आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यता खर्बौंका योजना सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले अझै मोटो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पूँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट विकासको गति निकै सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ । बजेट निर्माणमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै आगामी बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो । परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्रीले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको भन्दै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे छुट्टै छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । हचुवाका भरमा सिलिङ नतोक्नसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं । मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं । उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । आफ्नो घोषणाअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग दाहालले छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण चाहनुभएको छ । उहाँले कार्यतालिकामा परिमार्जन गरे बजेट सुधारको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको ख्यालै नगरी स्वार्थमा योजना तथा कार्यक्रम राखिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेटमा योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिनुपर्छ र सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

संघीयता नझल्कने प्रदेश बजेट

सबै प्रदेशले आआफ्नो स्रोतको सदुपयोग गरी आर्थिक विकासमा अघि बढ्न सकून् भन्ने उद्देश्यले मुलुकलाई संघीयताको मोडलमा अघि बढाइए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो विशिष्टता देखाउन सकेका छ्रैनन् । बरु संघीय सरकारमा जेजस्ता कमजोरी थिए त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् भने विकास प्राथमिकता र स्रोत परिचालनमा समेत संघीय सरकारकै सिको गरेका छन् । यसै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । तर, सबैको बजेट उस्तै उस्तै छ । कतिपयले त संघले गर्ने कार्यक्रम नै दोहोर्‍याएका छन् । संघीय सरकारले ल्याएको जस्तै पूँजीगत बजेट कम छ भने चालू खर्चकोे शीर्षक बढी छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि संघीय सरकारकै जस्तो निकै कम छ । खासमा प्रदेश सरकारहरूबीच विकास निर्माणका लागि जुन प्रतिस्पर्धा होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसअनुसार भएको छैन । बरु राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भने संघमा जत्तिकै चर्को छ । अर्थात् प्रदेश विभाजनको जुन उद्देश्य हो त्यसतर्फ संघीयताको अभ्यास अघि बढ्न सकेको छैन । यसैलाई लिएर प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ र यसको खारेजीका लागि पनि माग उठ्न थालेको छ । यद्यपि संघीयताको अभ्यास प्रारम्भिक रूपमै रहेकाले यो प्रणाली नै असफल भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन । तर, यो प्रणालीका लागि जसले मुख्य भूमिका निर्वाह गरे तिनैले यसलाई सही अभ्यासमार्फत अघि बढाउन नसक्नु वा नखोज्नुचाहिँ गम्भीर चिन्ताको विषय हो । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । व्यापक विरोध भएपछि खारेज गरिएको ‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रम संघ सरकारले ब्यूँताएको छ । प्रदेशहरूले पनि यो कार्यक्रम अघि सारेका छन् । यसले प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र पुराना जनप्रतिनिधिलाई स्थापित गराउन सहयोग गर्ने भएकाले यो हटाउन माग भइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले पनि विरोधलाई वास्ता गरेको पाइएन । उल्टै राज्यकोषको प्रयोगबाट लाभ लिन खोजेको देखियो । त्यस्तै सबै प्रदेशले कृषि र वनमा जोड दिने भनेका छन् । जुन संघीय सरकारले पनि भन्दै आएको छ । तर, नतिजा भने राम्रो छैन । कृषि क्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । किसानहरू अझै पनि मल, बीउ, सिँचाइ, बजारीकरणजस्ता समस्याबाट आक्रान्त छन् । आफूले ल्याएको नीति कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेमा कुनै पनि प्रदेशले गम्भीर समीक्षा गरेको पाइँदैन । फरकफरक प्रदेशको संरचना फरक छ, स्रोत र सम्भावनाका क्षेत्र पनि फरक छन् । त्यस्तै स्रोत र अवस्था पनि फरक छ । तर, आफ्नो सामथ्र्य, सम्भावना र स्रोतको पहिचान गरेर त्यसअनुसार बजेट र कार्यक्रम बनाउन भने प्रदेश सरकारहरू चुकेका छन् । कतिपयले आफ्ना आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । संघीयताको अभ्यास भइरहेका मुलुकमा हेर्ने हो भने तिनले स्थानीय आवश्यकतालाई बुझेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । लगानी भिœयाउन प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । जग्गाप्राप्तिदेखि कर छूटसम्म दिएर आफ्नो प्रदेशमा धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुलून् भन्ने लक्ष्यका साथ प्रदेशहरूले काम गर्ने गर्छन् । त्यसो गर्दा आफ्नो प्रदेशमा रोजगारी सृजना हुने र प्रदेश सरकारको स्रोत पनि बढ्ने हुन्छ । तर, यस्तो सोच र कार्यक्रम नेपालका प्रदेशहरूले लिन सकेको देखिँदैन । यसो हुनुमा उनीहरूमा आफ्नो क्षेत्रको विकासप्रति प्रतिबद्धता नहुनु नै हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले सबैले एकै खाले कार्यक्रम ल्याउने हो भने किन प्रदेश चाहियो ? संघले गरेकै काम प्रदेशले गर्न खोज्ने हो भने संघीयताको लक्ष्य फरक हुन सक्दैन । यसो गर्न चुक्ने हो भने भोलिका दिनमा प्रदेश संरचनाकै विरुद्ध अर्को आवाज उठ्ने निश्चित छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

यसरी बन्छ बजेट

काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ मा आव २०८०/८१ को बजेट ल्याउन संसद्भित्र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि घनीभूत छलफल चलिरहेको छ । के हो बजेट ? सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमान हो । यसमा निश्चित अवधिमा कति आम्दानी गर्ने र कति खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरिएको हुन्छ । बजेटको चक्र वर्षभरि नै चलिरहेको हुन्छ । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण गरी पुराना सूचना विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरू हुन्छ । सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्छ । जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरूले योजना पठाउँछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनालाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई पी–१, पी–२, पी–३ मा वर्गीकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलका अनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । पहिले सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप अलि बढी नै हुने गथ्र्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ती हक सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योगधन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागिता रहने गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नियमावलीका व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणका विधि र प्रक्रिया छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सीधै संघीय संसद्मा पेश गर्ने होइन । बजेट निर्माणदेखि संसद्मा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मङ्सिर–पुसतिरै बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिदिएको हुन्छ । त्यही सीमामा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजनासमेत पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुन्छ । यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिन्छन् । बजेट आउनुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गर्छ । अहिले त्यही प्रक्रियाअनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । संसद्मा सांसदहरूले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत नयाँ आवको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेश गर्छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रस्तुतिको तयारी गरिन्छ । मन्त्रालयहरूको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी र त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको स्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजस्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले त्यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ । यति भइसकेपछि जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसपछि संसद्मा बजेटमाथि छलफल शुरू हुन्छ । संसद्बाट बहुमतले पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनको ढोका खुल्छ । सदनबाट पास भएको बजेट साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ । बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता करका दरहरू भने बजेट भाषणकै दिनदेखि लागू हुन्छन् । नेपालमा नयाँ संविधान आउनुअघि असार अन्तिम साता बजेट ल्याउने चलन थियो । आवको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउन थालिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने, चालू बजेटको तुलनामा पूँजीगत बजेट न्यून विनियोजन हुने, विनियोजनअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च नहुने, बजेट तर्जुमामा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको भरमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यस्तै सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने, वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखाप्रणाली अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले खर्च प्रणालीदेखि स्रोत ल्याउने प्रक्रियासम्म सुधार्न भने पनि अहिलेसम्म सुधारिएको छैन । बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा त गरिन्छ तर त्यो व्यवहारमा लागू भइरहेको छैन । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक नरहेकाले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कस्तो खाले बजेट ल्याउँछ भन्नेमा धेरैको चासो छ । देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् र उत्पादन वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसकिने बजेटको औचित्य नहुने विज्ञहरूको सुझाव रहँदै आएको छ । विगतमा पनि विज्ञहरूले यस्ता सुझाव दिने गरेका थिए तर सरकारले वितरणमुखी र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याउने क्रम जारी राख्थे । नेपालमा बजेटको इतिहास नेपालमा २००८ सालदेखि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बजेट पेश भएको थियो । उक्त बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले पेश गरेका थिए । बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । २००८ देखि २०१२ सालसम्मका बजेट शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित रहेको थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आव २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन शुरू भएको पाइन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

'एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम' घोषणामै सीमित : केही शुरू नै भएनन् अधिकांश अलपत्र

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

झोलुंगे पुलका लागि संघ सरकारको ल्यायो बजेट

खुसीमाया गुरुङ, लमजुङ सरकारले लमजुङमा एक दर्जनभन्दा बढी झोलुंगे पुलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न स्थानीय तहअन्तर्गतका खोला तथा नदीहरूमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । जिल्लामा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि पाँच लाखदेखि विभिन्न पालिकाअन्तर्गतका झोलुंगे पुलका लागि संयुक्त रूपमा ५० लाख रूपियाँ बजेट विनियोजन […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

खेलकुद विकासका लागि १७१ पालिकामा बजेट

काठमाडौँ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले खेल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १७१ पालिकामा बजेट जाने व्यवस्था गरेको बताए। प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले एक स्थानीय तह एक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार विगतमा निर्माणाधीन खेल पूर्वाधारलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

कसरी बन्छ बजेट ? १७ खर्ब बराबरको बजेट पेश गर्ने तयारी

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट आइतवार (आज) संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट बनाउँदा अघिल्लो वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण तयार गरिन्छ । बजेट भनेको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण र पुराना सूचना विश्लेषण गरेर यसको तयारी शुरू हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मङ्सिर/ पुसबाटै शुरू हुने गरेको छ । बजेट निर्माणको पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा हुने सरकारी खर्च र आम्दानीको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरिन्छ । हरेक मन्त्रालय र विभागहरूको विगत वर्षको यथार्थ र चालू वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी वर्षको आय–व्ययको अनुमान संकलन गरिन्छ । यो कामको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले नेतृत्व गरेको स्रोत समितिले गर्छ । उक्त समितिमा आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सदस्य हुन्छन् । आगामी वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान तयार भएपछि त्यसलाई योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सदस्य रहेको बजेट कमिटीमा पेश गरिन्छ । बजेट कमिटीले विस्तृत छलफलपछि बजेट सिलिङ तोक्ने काम गर्छ । सिलिङले खर्चका क्षेत्र र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बजेट खर्चका सीमा निर्धारण गर्छ । बजेट कमिटीले बजेट निर्माणको मार्गदर्शन पनि तयार गर्छ । त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन र क्षेत्रगत बजेट सिलिङका आधारमा आआफ्ना कार्यक्रम तथा पूँजीगत र चालू खर्चको अनुमान पेश गर्न भनिन्छ । सबै मन्त्रालयले मार्गदर्शन र बजेट सिलिङ तथा प्राथमिकताहरू मातहतका विभाग र अन्य निकायलाई पठाउँछन् । विभाग र निकायहरूले सोही मार्गदर्शनअनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट तयार पारेर सम्बद्ध विभाग वा मन्त्रालयमा पठाउँछन् । विभागहरूले मातहतका सबै निकायको कार्यक्रम र बजेट संग्रह गरेर तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्छन् । कार्यक्रम र बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुअघि मन्त्रालय र विभागबीच छलफल पनि हुन सक्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउँछन् । अर्थले सबै मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त गरेपछि त्यसमाथि अन्तरमन्त्रालय छलफल गर्छ । कार्यक्रमहरूको पुनरवलोकन गरिन्छ । राष्ट्रिय बजेटलाई अन्तिम रूप दिन पुनरवलोकन गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि मन्त्रालयहरूले पेश गरेका कार्यक्रममाथि छलफल गर्छ र सान्दर्भिकता, बजेट विनियोजन, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको क्षमता हेरेर अन्तिम रूप दिन्छ । मन्त्रालयस्तरको छलफल टुंगिएपछि बजेट लेखन शुरू हुन्छ । र तयार भएको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्छन् । विगतमा पहुँचका आधारमा सीधै बजेटमा साना र खुद्रे योजना र कार्यक्रम पार्ने परिपाटी पनि थियो । तर, प्रोजेक्ट बैंकमा योजना दर्ता गर्ने र दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समाावेश गर्ने चलन शुरू भएपछि पुरानो प्रवृत्ति केही निरुत्साहित भएको छ । नत्र नयाँ बजेटको तयारी चलिरहँदा आफ्ना स्वार्थका खुद्रे योजना र कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरूको हानथाप नै हुने गर्थ्यो । संघीय सरकारपछि प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँछन् । प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन पनि हुने गर्छ । यसपालि त अर्थ मन्त्रालयले टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणबाट पनि बजेट सुझाव संकलन गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त तयार गरेर संसद्मा पेश गर्छ । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । बजेट तयारीको क्रममा विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरण पनि तयार पारिन्छ । बजेट निर्माणका क्रममा राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन र वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन पनि गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्छ । व्यय अनुमान र शीर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा तयार पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आकलन गरिन्छ । मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचीको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको स्रोत पुस्तिका तयार पार्ने, बजेट वक्तव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गर्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेश्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । तयार भएको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बढेर सुनाउँछन् । उक्त बजेट संसद्बाट पारित भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ । २००८ सालमा पहिलो बजेट नेपालमा प्रजातन्त्र आएको १ वर्षपछि विसं २००८ मा वार्षिक बजेट ल्याउने चलन शुरू भएको हो । २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । २००८ देखि २०१२ सालसम्मको बजेट शान्ति सुरक्षा, राजस्व संकलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित थियो । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको थालनी भई आर्थिक वर्ष २०१३/१४ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोको लक्ष्य प्राप्तितर्फ केन्द्रित बजेट आउन थालेको हो । आगामी आव २०७९ /०८० का लागि सरकारले १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयव्यय विवरण पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्थानीय सरकारको भ्यूटावर मोह

भदौ १, धनकुटा । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको भ्यूटावर मोह बढेर गएको छ । विकासका नाममा देशभर भ्यूटावरको मोह बढ्दै गएका बेला धनकुटा पनि अछुतो रहन सकेको छैन । डाँडा आफैमा सुन्दर र मनमोहक हुने गर्दछन् । तर, धनकुटाका डाँडा डाँडामा भ्यूटावर बनाउने क्रम समेत उत्तिकै बढ्दो छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाइ आकर्षण गर्न भन्दै यस्ता टावर निर्माणको क्रम बढेको हो । धनकुटाका धेरै जसो डाँडाकाँडामा केहि समय यता भ्यूटावर निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ । आफैमा मनमोहक डाँडाकाँडामा पर्यटक भित्र्याउन भन्दै भ्यूटावर निर्माणको क्रम बढेको हो । धनकुटामा भ्यूटावर निर्माण गर्न पर्यटन विकास कार्यालय काँकडभिटा, तत्कालिन जिल्ला विकास समिति तथा अहिले स्थानीय तह आफै सकृय छन् । भ्यूटावर निर्माण भएको धेरै स्थान अहिले पनि सुनसान छन् भने एक दुइ स्थानका भ्यूटावरमा मात्र पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । उच्च स्थानमा रहेको यस्ता डाँडाबाट तराइ पहाड हिमाल, फाँट खोला नाला सहित धरै स्थान देखिने भएकाले पर्यटक आउने गरेका सागुरीगढी ५ ओख्रेका स्थानीय मोहन थापाले बताए । अहिले धनकुटाको सागुरीगढी गाँउपालिकामा ध्वजे डाँडा, भेडेटार, ओख्रे गरी तीन ओटा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै चौबिसे गाँउपालिकाको जेफाले, धनकुटा नगरपालिकाको चुलिवन र हिले, शहिदभुमी गाँउपालिकाको छिन्ताङ स्थित पातले डाँडामा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, शहिदभूमी गाँउपालिकाको घुमाउने डाँडा, महालक्ष्मी नगरपालिकाको पटेक डाँडा र धनकुटा नगरपालिको कागतेमा समेत भ्यूटावर निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । पाख्रिबासको राम्चे डाँडामा भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । बढ्दो भ्यूटावर प्रति जानकारहरु भने खासै सन्तुष्ट छैनन् । डाँडा आफैमा भ्यूटावर भएकाले भ्यूटावर निर्माणको खर्च अन्य क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक बेसराज खत्री बताउँछन् । जनताको अपेक्षा विकास निर्माणतिर भएपनि धनकुटाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भने भ्यूटावरमा ध्यान गएको छ । यहाँका स्थानीय सरकार भ्यूटावर बनाउन प्रतिस्पर्धानै गरेर लागेका छन् । यहाँको केहि गाँउपालिकामा भ्यूटावर बनिसकेको छ कतिपय निर्माणको क्रममा छन् । अहिलेको आवश्यकता भ्यू टावरको हो कि अन्य विकास निर्माणको हो ? स्थानीय हरिप्रसाद कार्की भन्छन्, ‘आवश्यकता होइन भनौं भने, स्थानीय सरकारले बनाइसक्यो खर्च गरिसक्यो तर अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको ध्यान गयो । अहिलेनै हामीलाई भ्यूटावर चाहिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको अपेक्षा एकातिर छ, सरकार कार्यकर्ता पाल्ने बजेट मिलाउन व्यस्त छ । ‘भ्यू टावर बनाउने बजेट सुन्दा र स्थलगत काम हेर्दा गुणस्तरहीन काम भएको छ,’ उनले भने,‘तर हाम्रो कुरा स्थानीय सरकारले सुन्दैन ।’ कतिपय ठाउँमा त भ्यूटावर गाईवस्तु चराउन, घाँस दाउरा गर्न जाने मात्रै चढ्ने गरेका छन् । त्यस्ता ठाउँमा बनाएका भ्यूटावरबाट बनाएर ती निकायले तल के हेर्न खोजेका हुन भन्ने जवाफ सायद आफैँमा नभएको धनकुटा बहुमुखि क्याम्पसका पूर्व प्राध्यापक ठाकुर प्रसाद बरालको भनाइ छ । वस्ती नै नभएका डाँडाहरुमा डोजर आतंक मात्र होइन, पहाडका टाकुरातिर विकासको नाममा भ्यूटावर आतंकले पनि उत्तिकै बदनामी कमाएको बरालको भनाइ छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा भ्यूटावर निर्माणका लागि भनेरै केन्द्रदेखि नै बजेट छुट्टिदै आएको छ । ‘अहिले नेपालमा भ्यूटावरको आवश्यकता होइन, दूरदृष्टिसहितको विकासको मोडल चाहिएको हो ।’ बराल भन्छन्, ‘कृषकले बेलैमा मल पाउँदैनन्, बिरामीले बेलैमा उपचार र अस्पताल पाउँदैनन् । दूरदराजमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्नलगायतका समस्या ज्यूका त्यूँ छन् । अहिले राज्यको लगानी यतातर्फ हुनुपर्ने हो ।’ बरालले थप्दै भने ‘पहिला जनताको आधारभूत आवश्यकता र गुणस्तरीय जीवन जिउने हकको सुनिश्चित हुनुपर्ने तर्फ राज्यका तिनै तहका सरकारको ध्यान मोडिनुपर्ने हो ।’ हुन त पर्यटकको सहज पहुँच भएका स्थानमा भ्यूटावरको सदुपयोग भए पनि धेरै स्थानका भ्यूटावर प्रयोग बिहिन जस्तै छन् । त्यसैले डाँडा देख्ने वित्तिकै भ्यूटावर निर्माण भन्दा पनि भ्यूटावर बाहेकका पर्यटकिय संरचना, डाँडासम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, अन्य पुर्बाधार निर्माण गर्नतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सबै स्थानीय तहमा फोजी सेवा विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा

जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले आगामी आवमा सबै स्थानीय तहमा फोजी इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले शनिवार आगामी आवको बजेट बक्क्तव्य सार्वजनिक गर्दै उक्त आयोजनाको निर्माणका लागि सो बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

नेकपा विभाजनको असर सरकारको काममा, नेताहरूको ध्यान जोड घटाउ र कार्यकर्ता तानातानमा !

Lokaantar मंसिर २०७७

स्थानीय सरकारको बजेट निर्माणका अचूक सूत्र

सम्बन्धित सामग्री