एमाले कार्यालय सचिव तामाङ भन्छन्- स्वास्थ्यमाथि कसैले पनि खेलवाड गर्न हुँदैन

संगठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापन ओझेलमा: द्वन्द्व सृजना हुने प्रमुख कारण

संगठन भनेको निश्चित उद्देश्य, मूल्य, मान्यता, नीति नियम, प्रक्रिया र सांगठनिक ढाँचा भएका जुनसुकै सरकारी, गैरसरकारी र निजी संघसंस्था, संगठन, विभाग, समूह आदि हुन् । संगठनात्मक द्वन्द्व भनेको संगठनभित्र कार्यरत कर्मचारीहरू बीच शक्ति र स्रोतको उपयोग र नियन्त्रणमा देखिने भिन्नता, पदीय आचरणबाहिर गएर काम गरेको अनुभूति, विभिन्न एकाइ विभागहरू बीचको नकारात्मक अन्तरसम्बन्ध, कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारीमा देखिने अस्पष्टता, अनमेल र सहकर्मीहरूप्रति व्यवस्थापनले देखाउनुपर्ने जति संवेदनशीलता नदेखाउँदा उत्पन्न हुने अवस्था हो । यो नेपालका संगठनहरूमा बारम्बार देखिने गर्छ तर यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको देखिन्न । यस्तो द्वन्द्व कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापनबीच विभिन्न स्रोतसाधनको बाँडफाँटलाई लिएर हुने गरेको देखिन्छ । कर्मचारी र सुपरिवेक्षकबीच पनि बेलाबखत द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ । संगठनमा सहभागितामूलक व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने युगमा द्वन्द्वबाट टाढै रहने रणनीति लिनु वा द्वन्द्वलाई दबाएर ठीक पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नु नै संगठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गर्नु हो । यसले संगठनको उत्पादकत्वमा ह्रास आई नोक्सानी बेहोर्नु परेको र संगठन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जगजाहेर नै छ । द्वन्द्व नराम्रोका लागि मात्र हुँदैन, राम्रा कामका लागि पनि हुने गर्छ । यसले संगठनको उत्पादकत्व बढाउन सक्छ र संगठनका समस्याहरूको बेलैमा जानकारी लिन सकिन्छ । वास्तवमा सबै द्वन्द्व खराब मात्र हुँदैनन् बरु संगठनको कार्य क्षमतामा सुधार गर्न, कर्मचारी संगठनको क्षमता विकास गर्न, प्रभावकारिता बढाउन र अस्पष्टता अन्त्य गर्नका लागि पनि द्वन्द्व आवश्यक देखिन्छ । खासगरी आजभोलि संगठनभित्र द्वन्द्व देखिनुको कारणहरूमा समान कार्य गर्ने व्यक्तिबीच भेदभाव, कोही कसैलाई नाजायज फाइदा दिलाउनु, केहीलाई पाउनु पर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नु, अपारदर्शी र अदूरदर्शी निर्णय लादेर व्यक्तिको सृजनशीलतालाई निस्तेज गर्नुजस्ता पक्ष नेपालको संगठनात्मक व्यवस्थापनमा कुनै नौलो होइन । तसर्थ, यसको व्यवस्थापनमा दिन प्रतिदिन चुनौती थपिएको छ भने द्वन्द्व व्यवस्थापन पक्षचाहिँ ओझेल पर्न थालेको देखिन्छ । कतिपय संगठनमा कार्यालय क्षेत्रमा यौनशोषण, महिलाप्रति भेदभाव, नियमकानूनको दुरुपयोग, कर्मचारीलाई डर त्रास र प्रलोभनमा पार्ने, चरम नातावाद र कृपावाद, चिनजान, भनसुन आदि कारणले द्वन्द्व सृजना गरेको पाइन्छ । यसले कार्यालयको दैनिक कार्यमा अवरोध हुनुका साथै संगठनको प्रभावकारितामा समेत ह्रास आएको देखिन्छ । संगठनमा हुने यस्ता द्वन्द्वका परिणामहरू सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुने गर्छ । सकारात्मक परिणामहरूमा कडा परिश्रम गर्न उत्प्रेरित हुने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सृजना, समस्याको समाधान खोज्न सकिने, नयाँ अवधारणा र विधिको विकास गर्न सकिने, साझा अवधारणाको विकास, समझेदारीबाट समस्याको टुंगो लगाउने बानीको विकास, सृजनशीलता र उत्पादनशीलताको विकासलगायत छन् । नकारात्मक परिणामहरूमा समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्ति बढ्ने, बदलाको भावनाको विकास, कर्मचारीको सृजनशीलतामा ह्रास, संगठनको उत्पादकत्वमा कमी आउने, बन्द र हडतालजस्ता कार्यहरूले प्रश्रय पाउने, कर्मचारीमा गलत सूचना प्रवाह गर्ने बानीको विकासलगायत रहेका छन् । कुनै पनि संगठनको मूल्यमान्यता र कार्यरत कर्मचारीको मूल्यमान्यता र विश्वासमा तालमेल नमिल्दा पनि संगठनभित्र द्वन्द्वको सृजना हुने गर्छ जसको समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संगठनभित्र द्वन्द्व सृजना हुने मुख्य कारणहरूमा कुनै पनि संगठनभित्रको भौतिक तथा सामाजिक वातावरण, भौतिक सुविधाहरूको विभेदपूर्ण प्रयोग पनि हुन् । यसले कर्मचारीमा नैराश्य सृजना गर्छ र प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वमा ह्रास आउने गर्छ । कर्मचारीको आफ्नो वैयक्तिक खाँचो र यसको परिपूर्तिमा देखिने भिन्नताले पनि व्यक्तिमा नैराश्य, ईष्र्या, मनमुटाव, तनाव, चिन्ता, दिग्दारी आदि सृजना भई उसको कार्य क्षमतामा ह्रास देखिने गर्दछ । कुनै पनि संगठनको मूल्य, मान्यता र कार्यरत कर्मचारीको मूल्यमान्यता र विश्वासमा तालमेल नमिल्दा पनि संगठनभित्र द्वन्द्वको सृजना हुने गर्छ जसको समयमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । एक अध्ययन अनुसार संगठनभित्र देखिने द्वन्द्वमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीको बानी, बेहोरा र आचरणकै कारण सृजना हुने गर्छन् । हेपाहा शैलीको बोलीचाली, कामुकताबाट निर्देशित भई महिला कर्मचारीहरूसँग गर्ने व्यवहार, भाषा, हाउभाउ पनि कर्मचारीको बानीबेहोरा र आचरणभित्र नै पर्छ । व्यवस्थापकीय तहमा बस्ने वा अन्य कर्मचारी सबैले आफ्नो चरित्र र आचरणमा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । द्वन्द्वलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । समयमा नै यसको समाधान हुन नसकेमा यसले संगठनको उत्पादकत्वमा ह्रास आउँछ । विभिन्न विद्वान्हरूले सांगठनिक द्वन्द्व समाधानका विधिहरू प्रस्तुत गरेका छन् जसमा व्यवस्थापनले मातहतका कर्मचारीहरूको चाख र संवेदनशीलतालाई बुझ्ने र उनीहरूले प्रदर्शन गरेको मतभिन्नतालाई खुला तरीकाले सुन्ने, मतभिन्नताका सवालमा आफ्नो धारणा स्पष्ट, तटस्थ र पूर्णरूपमा उनीहरू समक्ष राख्ने तर आक्षेप र आरोप नलगाउने जस्ता व्यवहारहरू आवश्यक हुन्छन् । सम्भव भएसम्म उनीहरूको अवधारणा र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न उनीहरूलाई सम्झाउने, अस्पष्टता भए स्पष्ट पार्ने, उनीहरूले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्न तर्क, कारण र प्रमाण पेश गर्ने, खुला संवाद र बहसको थालनी गर्ने, व्यवस्थापक शान्त, धैर्यशाली र संयमी रहने र आफ्नो पुरानो अडानलाई केही लचिलो बनाउने गर्दा द्वन्द्व समाधान हुन्छ । यस्तोे अवस्था सृजना गर्न व्यवस्थापक चुक्नु हुँदैन । यसो गर्नु नै द्वन्द्व समाधानको मूल आधार हो भन्ने कुरालाई संगठनको व्यवस्थापकीय तहमा रहेका व्यक्तिले बुझ्न जरुरी छ । तर, नेपालको संगठनात्मक परिवेश हेर्दा कतिपय व्यवस्थापकले आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न निम्न व्यवहार देखाउने गरेको पाइन्छ जसमा द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्ने मैले केही गर्न सक्दिनँ, माथि सोध्नुपर्छ फलानाले मान्दैन जस्ता कुरा गरेर समस्याबाट पन्छिने गरेको पाइन्छ । तल पनि माथि पनि चिप्ला कुरा गरेर ठिक्क पार्ने, सही निर्णय नलिने, फुटाऊ र शासन गर भन्ने मान्यतालाई प्रश्रय दिने गर्दा पनि समस्या बल्झने गर्छ । कतिपयचाहिँ विभागीय वा अनुशासनको कारबाही गर्छु भनी कर्मचारीलाई धम्काउने गर्छन्् जसले संगठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई थप ओझेलमा पार्ने कार्य गर्छ । कुनै व्यवस्थापकले अर्को पक्ष वा कर्मचारीप्रति आदर र सम्मान गर्ने, समस्यालाई बुझ्ने, अरूलाई आक्षेप लाग्ने वा चोट पुग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग नगर्ने विधि अपनाउने गर्छन् जसबाट संगठनलाई सबल, सक्षम र उत्पादनशील बनाउन मद्दत गर्छ । तसर्थ यो विधिलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको उत्तम विधि मानिन्छ । सांगठनिक द्वन्द्व समाधानका विभिन्न विधि पनि छन् । केही लिने र केही छोड्ने तरीकाद्वारा आपसी सहमति गर्ने, आपसमा समस्याको समाधान गर्न नसकिने भएमा मध्यस्थताको व्यवस्था गर्ने विधि यसमा पर्छन् । यदि सांगठनिक द्वन्द्व समाधानमा मध्यस्थताको विधि प्रभावकारी भएन भने द्वन्द्वरत पक्षहरूले पहिला नै सहमति गरी दुवै पक्षले विश्वास गरेको कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नताद्वारा द्वन्द्व समाधान गर्नुपर्छ जसलाई आर्बिट्रेशन भन्ने गरिन्छ । अन्त्यमा माथिका कुनै विधिले पनि द्वन्द्व समाधान हुन सकेन भने लिटिगेशन वा कानूनी उपचारमा द्वन्द्वरत पक्ष जानुपर्ने हुन्छ । यसमा न्यायिक अधिकारी वा अदालतले गरेको निर्णय सर्वमान्य हुने र फलस्वरूप द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । अन्य देशहरूमा भइरहेको संगठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा गरिने अभ्यासहरू हेर्दा सांगठनिक द्वन्द्व वास्तवमा कर्मचारी र व्यवस्थापन अर्थात् द्वन्द्वरत पक्ष दुवैले जित्ने अवस्था ल्याउनु नै बढी आवश्यक भएको हुँदा सीधै सम्झौता र मध्यस्थता नै बढी उपयोगी सिद्ध भएको देखिन्छ । तसर्थ सरकारी वा गैरसरकारी कुनै पनि संघसंगठनको व्यवस्थापकले कर्मचारीहरूको भावनासँग खेलवाड नगरी न्यूनतम माग र संगठनको स्रोतसाधनको विश्लेषण गरी सकारात्मक व्यवस्थापनको पहिचान दिनुपर्ने हुन्छ । बदलिएको परिस्थितिअनुरूप व्यवस्थापकहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्दै व्यवस्थापनलाई विवादरहित बनाउनुपर्छ । कर्मचारी हकहितलाई सर्वोपरि राखेर स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई संस्थागत स्वामित्व विकासमा जोड, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउने, उद्देश्यमूलक व्यवस्थापनमा जोड दिने, कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायत सेवाका शर्त र सुविधाहरू प्रदान गर्दा नातावाद र कृपावाद अर्थात् हाम्रो मान्छे होइन कि राम्रो मान्छेको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । व्यवस्थापक कर्मचारी हामी सबै एक टिम वर्कमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हौं, हामी कोही ठूलो सानो छैनौं, आपसमा मिलेर संगठनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास र आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यस्ता कार्यले मात्र संगठनात्मक द्वन्द्व समाधान हुन सक्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अत्यावश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री गिरी

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले अत्यावश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार औषधि व्यवस्था विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘यो विभागले प्रभावकारी काम गर्न सक्दा देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्य पनि राम्रो भएर जान्छ। विभाग बिग्रियो भने ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा असर गर्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा अहिले पनि गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती छन्। जनशक्ति छैन भनेर पन्छने काम हामीले गर्न हुँदैन। नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइँदैन।’...

थाहा खबर पौष २०७९

२५ वर्षदेखि नगुडेको विकासको रेल अब एक्सप्रेस गतिमा गुड्छ : चौधरी

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ का उमेदवार विनोद चौधरीले विकासको यात्रामा जोडिन सबैलाई आह्वान गरेका छन् । विगतमा यस क्षेत्रबाट चुनाव जितेर जाने नेतृत्वप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै चौधरीले भने– ‘२५ वर्षसम्म यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो अब जनताको भावनामाथि खेलवाड हुँदैन । उनले थपे– ‘२५ वर्षदेखि नगुडेको विकासको रेल अब एक्सप्रेस गतिमा गुड्छ आउनुहोस् सँगै यात्रा गरौं जो छुटे तिनीहरु सदाका लागि छुटे ।’ नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर १

Ratopati आश्विन २०७९

कस्तो हुन्छ गणतन्त्रको अनुहार ?

देशमा गणतन्त्र आउँदा जसरी स्वागत गर्नेको हुल थियो, अहिले गणतन्त्रलाई गाली गर्नेको त्यस्तै हुल देखिन्छ । एउटै तन्त्र पनि केही वर्षमै तालीबाट गालीमा किन जाँदै छ ? हिजो राजाको खोइरो खन्नेहरूसमेत अहिले एकाएक राजाको बेलामा देश स्वर्ग भएको भन्न थालेका छन् । गति बिग्रिएको हो कि मति ? आँखा फेरिएको हो कि चस्मा ? रनभुल्लमा छु है म त ! प्रतिपक्ष दल जसले आफू सत्तामा हुँदा होस् या बाहिर पहिलेदेखि नै प्रजातन्त्रको गला आफ्ना निजी विचारका तलबारले काट्दा काट्दा संसदीय प्रजातन्त्रको तारलाई नै छिन्न भिन्न गर्दिइसकेको छ । अहिले उसैले दिनदिनै दिने गरेको संसदीय प्रजातन्त्रकोे दिव्योपदेश सुनेर बस्नुपर्ने भएको छ । हो, अहिले एक किसिमले गणतन्त्रको गला काट्ने प्रतियोगिता फुल स्पीडमा चलिरहेको छ । हुन त यो गणतन्त्र पहिला गला काटाकाट गरेर, पछि गाला चाटाचाट गरेर नै आएको हो क्या रे ! तर अहिले यसको गला काटिँदै गएका खबरहरू निरन्तर जारी छन् । राजनीतिको यो कलहकारी गलाकाट् प्रतियोगितामा एक अर्कोको गला काट्दै गणतन्त्रको गला काट्ने कलाकारी गरिरहेका छन् । खाशगरी प्रत्येक राजनीतिक दल आआफ्नो ढंगबाट गणतन्त्रको गला काट्ने वा दबाउनेमा अब्बल सावित हुँदै छन् । आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार जस्तो गर्ने दलले पनि आफ्नो सत्ता टिकाउन खुलेआम गणतन्त्रको घाँटी दबाउने काम गर्दै आएको छ । बुलेटवाला र ब्यालेटवाला अथवा घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धन विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि खेलवाड गर्दै कानूनै संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन झन्डै एक वर्ष पछि धकेल्ने गृहकार्यमा जुटेको थियो । सर्वत्र विरोध भएर हो या गुरुको आदेश आएर हो निर्वाचन पर धेकेलेर तर मार्ने काम सम्भव हुन सकेन र मात्रै । नत्र धन्नै सिध्याएका थिए ! अर्को, प्रतिपक्ष दल जसले आफू सत्तामा हुँदा होस् या बाहिर पहिलेदेखि नै प्रजातन्त्रको गला आफ्ना निजी विचारका तलबारले काट्दा काट्दा संसदीय प्रजातन्त्रको तारलाई नै छिन्न भिन्न गर्दिइसकेको छ । यसका लागि उसले आफू विपक्षमा पुग्नासाथ न कहिल्यै संसद् चल्न दियो, न उद्योगधन्दा राम्रोसँग चल्न दियो । बरु केवल आफ्ना नजिकका क्रोनी व्यापारी र आसेपासेलाई मात्र फल्न फुल्न दियो । अहिले उसैले दिनदिनै दिने गरेको संसदीय प्रजातन्त्रकोे दिव्योपदेश सुनेर बस्नुपर्ने भएको छ । मुलुकमा संविधान र संसद् छन् । संविधान चाहिँ चामल नपसेको फोस्रो धान जस्तो बनाका छन्, हाला लगाएर जता पनि बत्ताउन मिल्ने । अनि संसद्लाई चाहिँ सत्तामा जाने वा केवल तलब–भत्ता खाने भर्‍याङ मात्र बनाका छन् । संसद्लाई सक्रिय बनाएर ऐनहरू जारी गर्नुको साटो त्यसलाई बन्धक बनाएर दलीय सहमतिको नाममा यहाँ अर्को राणाकालीन भारदारीसभाको अभ्यास पनि भइरहेको छ । गणतन्त्रमा कानून पनि कैयौं किसिमका छन् । भनौं, विविध कानूनका शानदार फूलका गुच्छा । एउटा त्यो कानून, जसलाई केवल राजनीतिज्ञले मात्र मान्छन् । एउटा त्यो कानून, जसलाई नोकरशाह याने कर्मचारीतन्त्रले धान्छन् । एउटा त्यो कानून, जसलाई न्यायकर्मीहरू मात्रै आफ्नो ठान्छन् । एउटा त्यो कानून, जसलाई केवल पुलिसहरू चिन्छन् । अनि अर्को एउटा कानून जसमा जनता केवल किचिन्छन् । यसरी कानूनहरूका बीचमा कैंयौं प्रकारका कानूनहरू सल्बलाइरहेका छन् । यिनै अलग अलग कानूनका मातहत गणतन्त्रको गला विचित्र तरिकाले निस्सासिँदो छ । सबै मिलेर गणतन्त्रलाई गाँडतन्त्र बनाएका छन् । अनि त्यही गाँडलाई आहा भन्दिनुपर्ने रे जनताले । झन् कोरोनाकालमा त आआफ्ना ढंगको आफ्नै प्रकारको विचित्र कानूनको चलन आएको छ । जोर बिजोर रे । हे दैव ! कोही बिरामी पर्‍यो भने आफूसँग भएको साधन घरमा थन्क्याएर कसको सहारा लिएर, कसको गाडीमा सिटामोल खोज्न शहर बजार धाउने होला ? अनि कोरोना सार्ने गाडीले हो कि मान्छेले हो ? हैन के खान्छन् होला यहाँका शासक र नोकरशाहीहरू यस्ता अद्भूत निर्णयहरू गर्नलाई हँ ? हुन त ठोकन्ते शासक र घोकन्ते नोकरशाहहरूले योभन्दा बढी जान्ने कुरा पनि भएन । २५ जनाभन्दा बढीको भेला गर्न नपाइने फरमान जारी छ । तर यो फरमान दल भनाउँदाहरूलाई लागू हुँदैन । उनीहरू त कुनै नेता मरिहाल्यो भने मलामी पनि जुलुस वा जन्तीसरी जुटाउन सफल हुन्छन् । तर एउटा सामान्य जनता मर्‍यो भने पशुपतिसम्म पुर्‍याउने जन्तु समेत फेला पर्दैन । र, उसको जाँदाजाँदै बागमती मातासँग भेट्ने इच्छासमेत अधुरै रहन्छ । आआफ्ना मुर्दाका आआफ्ना भाग्य ! जस्तो मुर्दा त्यस्तै कानून ! भाग्यमानी मुर्दाले नै काइदासँग भीड जम्मा गर्न पाउँछ र त्यो जाँदाजाँदै पनि गणतन्त्रको गला थिच्नमा आफ्नो बहादुरी देखाएर जान्छ । आफ्नो आफ्नो प्रजातन्त्रको आफ्ना आफ्ना स्टाइल छन् । यता गणतन्त्रको गला काट्नेहरू, यसको घाँटी दबाउने कतिपय दलाल, चम्चा, नेता भनाउँदाहरू यति आनन्दप्रेमी छन् कि यी जहाँ रहेर पनि आफ्नो मस्ती मार्न पछि पर्दैनन् । कहिले पक्ष त कहिले विपक्षमा बसेर । कहिले संसद् त कहिले सडकमा कुर्लेर । कहिले नेता त कहिले चम्चा बनेर । कहिले अफिसर त कहिले पिएन भएर । कहिले माइतीघरमा त कहिले सिंहदरबार त कहिले दिल्ली वा बेइजिङ पसेर । यसरी यिनीहरूले आफ्नो ढंगले गणतन्त्रको गला दबाउने खेल खेलि नै रहेका छन् । विसं २०६५ सालदेखि हरेक वर्ष जेठ १५ मा सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको छ । हरेक दिवसमा शहीदमञ्चमा नेताहरू ‘देशमा गणतन्त्र आइसकेकाले देश अब समाजवादको बाटोमा हिँडिरहेको’ सगर्व घोषणा गरिरहन्छन् । तर के गणतन्त्र साँच्चै आइसकेको हो र ? कसलाई आएको हो ? तर खै हाम्रोतिर त आएको छैन । न त हाम्रो टोल, समाजमा नै देखिएको छ गणतन्त्र । न स्कूल कलेजमा देखिएको छ यो गणतन्त्र, न अस्पतालहरूमा । न त सार्वजनिक यातायातहरूमा वा न सरकारी कार्यालयहरूमा । न बजारमा न बस्तीमा । कहाँ अट्क्यो त त्यो गणतन्त्र ? लगभग सबै दल देशमा गणतन्त्र आयो भनिरहेका छन्, तर हामीले देखेका छैनौं । यसको मतलब के गणतन्त्र केवल राजनीतिक दल र नेताहरूकोमा मात्र पुगेको हो ? हामी पनि त्यो गणतन्त्रलाई हाम्रो टोल समाजमा पनि ल्याउन आतुर छौं । मानिसहरू गणतन्त्रको स्वागतका लागि फूल, अबिर, स्वागतद्वार र ताम्र घडाहरूसहित तम्तयार पनि छन् । आआफ्नोमा हात समातेर ल्याउन चाहन्छन् गणतन्त्रलाई । हाम्रो टोलका प्रत्येक नागरिक गणतन्त्रलाई हेर्न चाहन्छन्, छुन चाहन्छन् र अझ भोग्न चाहन्छन् । तर अहिलेसम्म कसैले पनि गणतन्त्रको अनुहार देख्न पाएको छैन । के तपाईंको टोलमा आएको छ त गणतन्त्र ? के तपाईंले कतै देख्नुभएको छ त गणतन्त्रलाई ? कस्तो हुन्छ हँ गणतन्त्रको अनुहार ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बाढी पहिरोबाट किन बढ्दैछ क्षति ?

अहिले वर्षात्को समयमा बाढी र पहिरोको पीडा दोहोरिएको छ । बाढी पहिरोमा वर्षेनि कैयौं मानिसको ज्यान गएको र करोडौं रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षतिको आँकडा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार बितेको १० वर्षमा बाढी र पहिरोमा परी १ हजार ८ सय ९४ जनाको मृत्यु र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति गुमेको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥यायो । विगत वर्षहरूमा पहिरोको पीडा भोगेको यो जिल्लाले यसपटक बाढीको संकट पनि उठाउनु परेको छ । यो वर्ष विगतभन्दा बढी पानी पर्ने र क्षतिको ग्राफ पनि बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । नेपालको भूबनावट नै बाढीपहिरोको उच्च जोखिमयुक्त मानिएको छ । तर, यो संवेदनशीलताप्रति चरम लापरबाही देखिएको छ । प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सकिँदैन । यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपाय भने नभएका होइनन् । क्षति कम गर्ने प्राकृतिक उपाय भनेको प्रकृतिमाथि जथाभावी प्रहार नगर्नु नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीपहिरोबाट बढी क्षति हुनुको कारण के होला ? हामी अनुभव गर्न सक्छौं, जताजता विकासका नाममा डोजर बढी कुँदेको छ, त्यता पहिरोको पीडा बढेको छ । अर्थात्, विनामापदण्ड जथाभावी सडक बनाउने परिपाटीले पहाडमा पहिरो र नदीनालाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका कारण तराईमा बाढीको विपत्ति बढेको देखिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा डोजरको आयात ह्वात्तै बढेको सरकारी आँकडाले पनि देखाइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म डोजर व्यवसायमा लागेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालका नदीनालाको उत्खननदेखि पहाड खन्ने र सडक बनाउने काममा डोजरको प्रयोग जमेरै भएको छ । नेपालका पहाड निकै कमजोर मानिएका छन् । हामीकहाँ चुरेभावर र महाभारत पहाड जुन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पैmलिएको छ । यो चट्टान नभई अपरिपक्व किसिमको कमलो बनावट छ । जसका कारण जहाँ डोजरले खोस्रिन्छ, त्यहाँ पहिरो र बाढीको जोखिम बढेर जान्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा बस्ती विस्तारमा पनि पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । बस्ती विकास भएका ठाउँमा सडक विस्तार भइरहेको छ । तहगत सरकारको मुख्य लगानी सडकमै भइरहेको छ । तर, सडकको गुणस्तर र पर्यावरणीय मापदण्डमा कत्ति पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक ठानिएको छैन । पहाडको फेददेखि खोलाको बगरसमेतमा बस्ती बस्ने र सडक विस्तारको नाममा डोजर आतंक मच्चाउने शैलीले प्राकृतिक विनाशलाई निम्तो दिइराखेको छ । सरकारले पर्यावरणीय मूल्यांकनका प्रक्रिया पनि राखेको छ । तर, कार्यान्वयन कर्मकाण्डबाहेक अन्य केही पनि लाग्दैन । तराई र पहाडतिर वनजंगल मास्ने काम द्रुत गतिमा भइराखेको छ । प्रकृतिमाथि चरम खेलवाड भइरहेको छ । प्रकृतिमाथिको अन्धदोहनले विपत्तिलाई बढाइरहेको छ । सरकारले चुरेक्षेत्रको संरक्षणका नाममा विभिन्न योजना बनाएर बजेट पनि छुट्ट्याएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले उक्त रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । भएका कामहरू पनि प्रभावकारी देखिएका छैनन् । विज्ञहरूको अध्यनबाट बाढीपहिरोको अत्यन्त जोखिम भएको भनिएका ठाउँमा मानव बस्ती बस्न दिनु हुँदैन । जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोवास गर्नेलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएन भने वर्षेनि जनधनको क्षति हुने निश्चित छ । उक्त ठाउँ जंगल, पोखरी वा अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रकोपमा वा अन्य सेवासुविधा दिन पनि सहज हुने गरी एकीकृत बस्ती बसाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सडक, पुल, घर वा कुनै पनि भौतिक संरचना सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट बच्नेगरी बनाउनुपर्छ । तर, यसका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिएको अनुभव हुँदैन । वर्षेनि बाढी आएर डुबानमा पर्ने हाम्रो देशमा पनि सडक, पुल बनाउँदा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ, किनकि बाटो वा पुल नै क्षतिग्रस्त भएमा प्रकोपको समयमा उद्धार र राहतका लागि पीडितमाझ पुग्न कठिन हुन्छ । साथै, सही समयमा सूचना नपाएका कारण झन् बढी जनधनको क्षति हुने भएकाले मौसमको अनि बाढीपहिरोको पूर्वजानकारी दिने नवीनतम प्रविधि पनि भित्र्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । एकातिर चुरे संरक्षणका योजना ल्याउने, अर्कातर विनाशलाई नै कारण देखाएर २०७१ सालमा प्रतिबन्ध लगाइएको निकासी खोल्न अहिले मिलाइएको तारतम्य आफैमा विरोधाभासी छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार यस्तो निकासीले बजेटघाटा कम हुन्छ । तर, यो बहानाबाजीमात्रै हो । व्यापारघाटा कम गर्ने बहानामा सीमित व्यवसायी र स्वार्थ समूह पोसेर प्राकृतिक आपत्लाई निम्तो दिने योजना आत्मघाती हुने निश्चित छ । व्यापारघाटा कम गर्न चाहेकै हो भने यस्ता धेरै उत्पादन छन्, जसलाई सरकारले निकासीयोग्य बनाउने नीति लिन सक्छ । कति यस्ता उत्पादन पनि छन्, जसको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । बाढीपहिरोको पीडा कम गर्न सबैभन्दा पहिला प्रकृतिमाथिको निर्मम प्रहार रोक्नुपर्छ । महाभारत र चुरेक्षेत्रको जगेर्ना हुन सक्यो भनेमात्रै त्यसबाट प्राकृतिक प्रहारको सिलसिलामा कमी आउनेछ । बस्ती वा सडक विस्तारका नाममा जथाभावी पहाड खोतल्ने काम बन्द गरिनुपर्छ । जंगल जोगाउन जुन ठाउँमा इन्धनका रूपमा दाउराको प्रयोग बढी भइरहेको छ, त्यस्ता ठाउँमा सहुलियत दरमा खाना पकाउने ग्यास र चूल्हो वितरण गरिनुपर्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन सकेमा पनि वन विनाश रोक्न सकिन्छ । केडिया वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलवाड

चाहे निजी क्षेत्र हुन् वा सरकारी कम्पनी, कसैलाई पनि उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने छूट छैन र हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले डिडिसी र खाद्य कम्पनीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरी म्याद गुज्रेको खाद्यवस्तु बिक्री गरेर जे÷जस्तो गल्ती गरे त्यस आधारमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। सरकारी कम्पनी भनेर कुनै हिसावले पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७

मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको खानेपानीमा खेलवाड गर्न हुँदैन : मन्त्री मगर

ललितपुर : खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मानिसको स्वास्थ्य र आयुसँग जोडिएको खानेपानीको व्यवस्थापन र स्वच्छतासँग कसैले पनि खेलवाड गर्न नहुने बताएकी छन्। ललितपुरको कोन्ञ्योसोम गाउँपालिका–५ भारदेउस्थित नौखण्डेडोल स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री मगरले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई जनताको मौलिक अधिकार भ...

थाहा खबर चैत्र २०७४

एमाले कार्यालय सचिव तामाङ भन्छन्- स्वास्थ्यमाथि कसैले पनि खेलवाड गर्न हुँदैन

सम्बन्धित सामग्री

संगठनात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापन ओझेलमा: द्वन्द्व सृजना हुने प्रमुख कारण

अत्यावश्यक औषधि नेपालमै उत्पादन हुनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री गिरी

२५ वर्षदेखि नगुडेको विकासको रेल अब एक्सप्रेस गतिमा गुड्छ : चौधरी

कस्तो हुन्छ गणतन्त्रको अनुहार ?

बाढी पहिरोबाट किन बढ्दैछ क्षति ?

उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलवाड

मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको खानेपानीमा खेलवाड गर्न हुँदैन : मन्त्री मगर