कारोबार दैनिक

श्रावण २०८०

कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड

कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिँदै आएको छ । कृषिकै सहारामा नेपालको अर्थतन्त्रले दह्रोसँग खुट्टा टेक्दै आएको सत्य नै हो । सर्वाधिक जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको र एकल क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक योगदान गर्दै आएको क्षेत्र पनि कृषि नै हो । अत: अहिलेको सन्दर्भमा कृषि कमजोर भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुने निश्चित नै छ । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आरजु भन्छिन्- बाँदर व्यवस्थापनका लागि भारतीय राजदूतलाई पत्र लेखेको छु, रेस्पोन्स गर्नुभएको छ (भिडिओ)

Nepal Press मंसिर २०८०

सरकारले कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छः आरजु राणा

काठमाडौँ – कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आरजु राणाले कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र लगानी भएकाले सरकारले कृषिमा ५ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै सभापति राणाले कृषिमा किसानले खोजेको सेवा सुविधाअनुसारको बजेट आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्,‘कृषिमा जुन किसिमको सेवा सुविधा […]

Desh Sanchar मंसिर २०८०

बाँझो जमिनमा धान खेती गरे धान आयात गर्नुपर्दैन : मन्त्री भुसाल

पोखरा । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले अहिले बाँझो रहेको जमिनमा धान खेती गरे ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन् । नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघको आठौं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री भुसालले बाँझो जग्गामा मात्रै धान खेती गरे पनि नेपालले धान आयात गर्नुनपर्ने बताएका हुन्। ‘नेपालको कुल कृषियोग्य जमिनमध्ये एकतिहाइ अर्थात् १० लाख ३० हजार जमिन बाँझो छ। यो जमिनमा धान मात्रै लगाउने हो भने ६० लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्छौं। यति धानले नेपालीलाई पुग्छ, आयात गर्नु पर्दैन,’ उनले भने। उनले कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएता पनि कृषिमा समस्या रहेको उल्लेख गरे। तर, सम्भावनाहरू धेरै रहेको उनको भनाइ छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण प्रमुख समस्या भएको उनले बताए । कृषिको विकासका लागि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता रहेको उनले बताए। ‘तर, सबैभन्दा मूल समस्या सिँचाइ हो। सबै खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्न सके कृषिको मुख्य समस्याको अन्त्य हुन्थ्यो,’ उनले भने । उनले यसपटक रासायनिक मलको हाहाकार नभएको दाबी गरे । विश्व रासायनिक मलको विस्थापनमा लागेकाले नेपालले पनि यसको विस्थापन गरेर प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ: अन्तरवार्ता

अशोककुमार वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् । विगतमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष भइसकेका वैदसँग उद्योग व्यापार क्षेत्रको लामो अनुभव छ । उद्योग व्यापार क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र समाधानका उपायका बारेमा आर्थिक अभियानले वैदसँग गरेको कुराकानीको सार : अर्थतन्त्र संकटमा परेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता प्रकट भइरहेको सुनिन्छ । हामी आर्थिक रूपमा यति अस्थिर हुनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ ? विगत २५ वर्षमा २० जना प्रधानमन्त्री फेरिनु राजनीतिक अस्थिरताको सूचक हो । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम र कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । उद्यम व्यापारमा सरकारको दीर्घकालीन नीति छैन । विश्वासको वातावरण छैन । विश्वासको वातावरण सृजना भएमा मात्रै आन्तरिक र विदेशी लगानी आउन सक्दछ । उद्योग व्यापारबाट सरकारले आयको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लिन्छ । यस अर्थमा उद्योगी व्यवसायी र सरकार साझेदार हुन् । सरकार नाफाको साझेदार हो भने यो कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्दछ । एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण हुनु जरुरी छ । तर यसो हुन सकेको छैन । हाम्रो देशमा भूमिको वर्गीकरण छैन । यसको वर्गीकरण आवश्यक छ । हरेक हप्ताजसो नेपाल राष्ट्र बैंक र आन्तरिक राजस्व विभागको नयाँ नयाँ परिपत्र आउँदा अस्थिरता भएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीतिनियम परिवर्तन हुँदा समस्या भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकटको सूत्रधार हो । तपाईंले पूर्वाधार विकासका कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? पूँजीगत खर्च भएन भने देशको विकास हुँदैन । पूर्वाधारको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । हामीकहाँ ५ वर्षका योजना ३ दशकसम्म सकिएका हुँदैनन् । विकास योजनामा संकटकाल लगाएर भए पनि गति दिनुपर्दछ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थलजस्ता योजना अलपत्रजस्तै छन् । सात प्रदेशमा प्रदूषणरहित सातओटा नयाँ शहर निर्माण शुरू गर्नुपर्दछ । त्यसले रोजगारी सृजना हुन्छ र विकासको कार्यले द्रुत गति लिन्छ । नयाँ नयाँ विमानस्थल बनाउने योजना आउनुपर्दछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अघि बढाउनुपर्दछ । त्यसले विद्युत् पनि खपत हुन्छ । डिजेल र पेट्रोलको खपत न्यून हुन्छ । स्रोतसाधनको उपयोग हुन नसक्दा हामी सम्भावनामा धनी देशका गरीब भएको नागरिक भएका छौं । निजीक्षेत्र सरकारप्रति सधैं सशंकित देखिन्छ । किन विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो ? हाल उद्योगी व्यवसायीमा सरकारप्रतिको विश्वास हटेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाल निर्माणसम्बन्धी उद्योग र त्यसमा आधारित उद्योगको उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरेको छ । केही सिमेन्ट र फलाम उद्योग बन्द भइसकेका छन् । खपतभन्दा उत्पादन बढी हुनु यसको मूल समस्या हो । अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीको कुरा भाषणमा मात्र आउँछ, कार्यान्वयनमा देखिँदैन । एउटा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गर्न २ वर्ष लाग्छ । एउटा वडाध्यक्षले पनि चौहदी र वातावरण प्रक्रियाका लागि महीनौं काम रोक्न सक्दछ । यसको निकास हुनुपर्दछ । उद्योगको टे«डमार्क लिन दुई वर्षसम्म लाग्दछ । यसबाट उद्योगको लागत बढ्दै जान्छ । यो सब प्रणाली र प्रक्रियाको समस्या हो । यसको समाधान गरिनुपर्दछ । अहिले ब्याजदरको समस्या निकै जोडतोडले उठिरहेको छ । यसको समाधान कसरी हुन सक्ला ? अहिले बैंकहरूमाथि नियमन जरुरी छ । राष्ट्र बैंकको नियमबाहेक बैंकहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका उद्योग नोक्सानीमा छन् । तर बैंकहरू धेरै नाफामा छन्, किन ? ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्दछ । हामीकहा“ विदेशी लगानी किन अपेक्षित रूपमा आउन नसकेको होला ? विदेशी लगानी किन आउँछ ? यहाँ मुद्दा खेप्न आउने हो र ? विदेशी लगानीका धेरै उद्योगले अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका छन् । केही उद्योगीले आफ्नो स्वार्थका लागि व्यापारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरी मुद्दा गरेका छन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी यस्ता मुद्दा फछ्र्योट गर्न सकिन्छ । स्टार्टअपको प्रवर्द्धन भाषण र कागजमा मात्र सीमित छ । त्यसका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि सिमेन्ट, फलाम, जस्तापाता, रङरोगन, मैदा, तेल उद्योगहरू छन् । त्यस्ता उद्योगका उत्पादित सामानमा काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउनुपर्दछ । निकासी अभिवृद्धिका कुरा निकै सुनिन्छ । तर हामीकहा“ वास्तविक उत्पादनको निकासी नै छैन भनिएको छ । किन यस्तो भएको हो ? निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति ल्याउनुपर्दछ । सिमेन्ट उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न ८ प्रतिशत अनुदान र विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्दछ । अनुदानको भुक्तानी बैंकमा प्राप्त हुनासाथ निर्यातकर्ताको खातामा आउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । लचिलो श्रम नीति ल्याउनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन के गर्नुपर्दछ ? पर्यटन उद्योगमा स्टार्टअपलाई कम्तीमा ७ वर्षको आयकर छूट दिनुपर्दछ । घरजग्गा कारोबार लचिलो गर्नुपर्छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समयमा गर्नुपर्दछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्ण सञ्चालनका लागि निर्यातमूलक बाहेक अन्य उद्योगलाई पनि खुला गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ धार्मिक र प्राकृतिक दुवै खालको पर्यटनको सम्भावना छ । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरी बृहत् परिमाणमा उत्पादन, खपत र निर्यात गर्नुपर्दछ । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कृषिलाई बढावा दिनुपर्दछ । हिमाली र पहाडी भेगमा दुर्लभ जडीबुटी छन् । त्यसलाई प्रशोधन र निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

कृषि अनुदान विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित

प्रदेश नं १ प्रदेश सभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । सो प्रस्ताव भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेश गरेका थिए । विधेयकमा प्रदेश सभा सदस्यद्वय बुद्धिकुमार राजभण्डारी र विमल कार्कीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधन प्रस्तावको दफावार छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कार्कीले कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई फस्टाउन अनुदानको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अनुदानले कृषिमा क्रान्...

Lokaantar आषाढ २०७८