प्रदेश १ मा खेलाडी सम्मानसँगै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुने

शहीद परिवारलाई उपचार खर्च दिने निर्णय

प्रदेश १ सरकारले शहीद परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार खर्च प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायतको क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचार रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

गोरखापत्र भाद्र २०७९

खेलाडीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्ड वितरण

मोरङ – प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड प्रदेश १ ले खेलाडीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्ड वितरण गरेको छ। खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले मंगलबार धरान र विराटनगरका दुई जना साफका पूर्व खेलाडीलाई कार्ड उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। गत अषाढ १९ गते विराटनगरस्थित नोबेल शिक्षण अस्पताल र काठमाडौँको केएमसीसँग खेलकुद बोर्डले खेलाडीको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता […]

Desh Sanchar आषाढ २०७९

बढ्न थाल्यो कोरोना, साढे तीन महिनापछि फेरि खुल्यो कोभिड अस्पताल

३१ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सञ्चालन गरेको कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्र बन्द भएको साढे तीन महिनापछि फेरि खुलेको छ । चैत १५ गतेयता बन्द रहेको कोभिड १९ उपचार केन्द्र कोरोना संक्रमित बढेसँगै फेरि सञ्चालनमा आएको छ । कोरोना संक्रमित आउन छाडेपछि प्रदेश सरकारले वैशाख १८ गतेदेखि सो अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य उपचार […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकलाई २६ अस्पतालमा निःशुल्क उपचार

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकले २६ अस्पतालमा परिचयपत्र (कार्ड) देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न पाउनेभएका छन् । सोमवार सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वचालित विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले शुभारम्भ गरेका हुन् । कोषले अनलाइनको शुभारम्भ गरेसँगै अनलाइन प्रणाली सातै प्रदेशमा रहेका २६ अस्पतामा कोषको परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क रुपमा उपचार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । स्वचालित विद्युतीय प्रणाली सेवाको सुभारम्भ गरेसँगै कोषमा आवद्ध श्रमिकले निःशुल्क रुपमा तोकिएका अस्पतालहरुमा उपचार गराउन पाउने छन् । स्वचालित विद्युतीय प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुको लागि यो सेवा थप बिस्तार गर्दै लगिने बताए । उनले श्रमिक वर्ग अहिले पनि सबैबाट पीडित रहेकाले सुरक्षा कोषको यो स्वास्थ्य सेवाले उनीहरुलाई सहज बनाउने दाबी गरे। मन्त्री कुँवरले काठमाडौं उपत्यका मात्रै नभएर देशका दूरदराजमा रहेका श्रमिकलाई समेत यो सेवा पु¥याउने योजना बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ प्रविधिको विकास तीब्र गतिमा बढ्दै जाँदा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा लिन सबै मानिस आतुर रहेकाले कोषले त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्न लागेको बताए। मन्त्री कुँवरले कोषलाई व्यवस्थित श्रमिकको हीतमा काम गरेर सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरुको लागि नै हो भन्ने बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउँदै लगिने बताए। उनले भने,‘ श्रमिकहरुले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि अस्पतालहरुमा लाइन लागेर उपचार गर्न बाध्य छन् । उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा लाइनमा बस्दा झन् समस्या बढ्न सक्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषले शुरुवात गरेको अनलाइन प्रणालीले त्यस्ता श्रमिकहरुलाई सहज हुनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले स्वास्थ्य उपचार गरे बापत अस्पताललाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अस्पातलले अनलाइन माध्यमबाट गर्नेसक्ने भएको छ । डिजिटल प्रविधिको तीब्र विकास भइरहेको छ । मानिसहरु डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न आतुर हुनुहुन्छ । हामीले शुरु गरेको प्रणालीबाट योगदानमा आधारित सहभागी श्रमिकहरुले लाभ लिनुहुनेछ । केही स्थानमा मात्रै शुरु भएको अझै दूरजराजमा अफठ्यारो छ । अब यो सेवालाई सामाजिक सुरक्षा कोषले दायरा बढाउने,धेरै श्रमिकहरुलाई सुरक्षा कोषमा आवद्धता बढाउने र दूरदराजमा समेत यो सेवा पु¥याएर त्यहाँका श्रमिकहरुल पनि यो सेवा पाउने बनाउनुपर्छ । यो कुरामा सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । कोषलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने,श्रमिकको हीतमा कसरी काम गर्ने,श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष हाम्रो र हाम्रो लागि हो भनेर अनुभुति गराएर सबै श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउने काम गर्दै जाने छौं । सामाजिक सेवा कोषको बिस्तार गरी सेवा दिने कार्यालयहरु नेपालभर कसरी पु¥याउने र सबै ठाउँबाट काठमाडौं नै आउनुपर्ने कुराको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने सोच्न जरुरी छ ।’ कोषले परीक्षणकालमा योगदान कर्ताले औषधि उपचार गराएकै दिन सम्बन्धित अस्पताललाई ८० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न थालिसकेको बताएको छ । यसअघि स्वचालित विद्युतीय प्रणाली शुरुवात नभएको हुँदा योगदानमा आधारित कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले औषधि–उपचारबापतको रकम भुक्तानी लिन कोषमा नै दाबी गर्नुपर्ने थियो । तर अब अस्पतालमा सुरक्षा कोषको कार्ड देखाएर निःशुल्क उपचार गर्न सक्नेछन् । अस्पतालले श्रमिकको सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनमार्फत लिएर कोषलाई जानकारी गराए पश्चात अस्पताललाई अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी दिनेछ । अस्पतालसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अनलाइन प्रणाली शुरू गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नआउने कोषले जनाएको छ । कतिपय अस्पतालले एमओयू र अनलाइन प्रणाली एकैसाथ शुरू गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ । कोषको परिचयपत्र देखाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने अस्पतालमा वागमतीका ९ अस्पताल र प्रदेश १ का ८, मधेस प्रदेशका ५, लुम्बिनीका ३ र गण्डकीका १ अस्पताल रहेको कोषले बताएको छ । अनलाइन प्रणाली जडान भएका अस्पतालहरुमा मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रिय सामुदायिक अस्पताल, बीएण्ड सी हस्पीटल, मेची दृष्टि आई केयर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मोरङका विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल, नोवेल मेडिकल कलेज, हाम्रो अस्पताल, सुनसरीको पशुपति मोडेल हस्पिटल, सप्तरीको छिनमस्ता एजुकेशनल एकेडेमी एण्ड मेडिकल कलेज, सर्लाहीको नमूना सामुदायिक अस्पताल, पर्साको नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्ज हेल्थ केयर र वीरगञ्ज दृष्टि आई केयर सेन्टर रहेका छन् । यस्तै, चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), रुपन्देहीको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, बाँकेको लर्ड बुद्ध एजुकेसनल फाउण्डेसन (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज), काभ्रेपलान्चोकको शिर मेमोरियल अस्पताल, काठमाडौंको हेल्पिङ ह्याण्ड सामुदायिक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, अर्थाेपेडिक अस्पताल, दृष्टि आई केयर, काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पताल ललितपुरमा समेत अनलाइन प्रणाली जडान भएकाले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुले परिचयपत्र देखाएर निःशुल्क रुपमा उपचार गर्नसक्ने भएका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

खेलाडीको सम्मान, परिवारको निःशुल्क उपचार

ओलम्पिक, एसियाली र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्रदेश १ बाट अहिलेसम्म सहभागी खेलाडीको स–परिवारलाई ५ वर्षसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइने भएको छ । यसको चाँजोपाँजो मिलाउँदै प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्डले पहिलोपल्ट आइतबार खेलकुद इतिहासको गरिमा बोकेका खेलाडीको सम्मान गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले प्रदेशबाट हालसम्म ओलम्पिक खेलेका ९, एसियाली खेलकुद खेलेका ३६ र साग खेलेका १ सय ५० खेलाडीलाई सम्मान गरिने भएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

खेलाडीको सम्मान, परिवारको निःशुल्क उपचार

ओलम्पिक, एसियाली र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा प्रदेश १ बाट अहिलेसम्म सहभागी खेलाडीको स–परिवारलाई ५ वर्षसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध गराइने भएको छ । यसको चाँजोपाँजो मिलाउँदै प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्डले पहिलोपल्ट आइतबार खेलकुद इतिहासको गरिमा बोकेका खेलाडीको सम्मान गर्ने तयारी गरेको छ । बोर्डले प्रदेशबाट हालसम्म ओलम्पिक खेलेका ९, एसियाली खेलकुद खेलेका ३६ र साग खेलेका १ सय ५० खेलाडीलाई सम्मान गरिने भएको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

कोसी कोभिड अस्पतालमा निःशुल्क बहिरङ्ग सेवा सुरु

विराटनगर । कोभिड महामारीका बेला सञ्चालन गरिएको विराटनगरस्थित कोसी कोभिड अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । प्रदेश १ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बुधबार स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको उद्घाटन गरेका छन् । संक्रमण घटेसँगै अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको चाप घटेपछि स्वास्थ्य उपचार केन्द्रका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । “अब यो केन्द्रबाट कोभिडबाहेकका बिरामीलाई निःशुल्क...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

दूधकोशी पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र

सुनसरी । चार वर्षअघि शिलान्यास गरिएको रानीटारस्थित दूधकोशीको पुल अलपत्र परेको छ । सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण शिलान्यासपछि एउटा पिलरको खाल्डो खनेर ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । पुल नहुँदा भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रसहित खोटाङका बासिन्दाले सास्ती भोगिरहेका छन् । पुल नभएर एम्बुलेन्स नआउँदा स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेका छैनन् । सरकार र ठेकेदारले चासो नदिँदा रानीटारको पुलको योजना बजेटमा नपर्दा आमचोकका कृषकले आफ्ना उत्पादन तराई झार्न पाउन सकेका छैनन् । भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र घोडेटार, आमचोक, खोटाङको दक्षिणी भेगका नागरिक धरान, इटहरीबाट पुग्न करीब डेढ दिनको बसको यात्रा गर्न बाध्य छन् । सरकारको २४ करोडको लागतमा पुलको ठेक्का रसुवा एसएनएस तथा पप्पु जेभीले लिएको थियो । पुलको वारिपारि रहने दुईओटा आधारस्तम्भ बनाएर छाडिएको छ । २१५ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ, पान स्पान र ६ पिलर रहनेगरी काम थालिएको थियो । दुई वर्षमा काम सक्नेगरी ठेक्का लगाए पनि हाल काम हुन सकेको छैन । सरकार र ठेकेदारले लापरबाहीले चार वर्षसम्म पनि पुलको काम अघि बढ्न नसकेको आमचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक राई बताउँछन् । ‘सरकारलाई सोध्यो ठेकेदारले काम गरेन भन्छन्, ठेकेदारलाई सोध्यो गर्छु भन्छ, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्दा ठूलै पावर छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर भएकाले हामीले केही गर्न सकेनौं,’ उनले भने । सरकार र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण आमचोकवासी जनताले यातायातको सुविधाको अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । यातायातको सुविधा नहुँदा अझै पनि भारी बोक्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । भोजपुरको दक्षिणी भेग पुग्न कि कोशीमा बोटबाट जानुपर्छ कि धनकुटा, हिले लेगुवा हुँदै भोजपुर पुगेर आउनुपर्छ । यसरी घुमेर आउँदा डेढ दिन लाग्ने उनले बताए । ‘पुल बनेदेखि इटहरी धरानलाई जिरोप्वाइन्ट मान्दा अढाई घण्टामा आमचोक पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने । दक्षिणी भेगमा आयात निर्यात नै हुन सकेको छैन भने बिरामीलाई सहज उपचार पाउन पनि समस्या भइरहेको छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिलान्यास गरेका थिए । प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतले तामझामका साथ शिलान्यास गरेको आमचोक भोजपुर र उदयपुर जोड्ने रानीटारस्थित दूधकोशीमा पुलको २०७४ भदौ ३१ गते शिलान्यास गरिएको थियो । उदयपुर हुँदै तराईका जिल्लाबाट दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयात गर्ने भोजपुरका आमचोक गाउँपालिका र खोटाङ जन्ते ढुंगाका स्थानीयले रानीटारको झोलुंगे पुलबाट प्रतिकेजी १ रुपैयाँको दरले सामान ढुवानी गरेर कोशी तार्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । विकट पहाडी क्षेत्र पर्ने भोजपुर, खोटाङका स्थानीयले झोलुंगे पुलको सहायतामा प्रतिकेजी १ रुपैयाँका दरले सामान ढुवानी गराउँदा पनि प्रायः ढुवानी गर्ने व्यक्ति पाउन मुश्किल रहँदै आएको छ । सीधा यातायात सञ्चालन नहुँदा सामान ढुवानीदेखि चर्काे मूल्यको समस्या झेल्दै आउनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ठेकेदारको लापरवाहीका कारण दुधकोशी पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र

माघ १८, सुनसरी । सरकार र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण चार वर्ष अघि शिलान्यास गरिएको रानीटार स्थित दुधकोशीको पुल वेवारिसे बनेको छ । शिलान्यासपछि एउटा पिलरको खाल्डो खनेर ४ वर्षदेखि अलपत्र छ । पुल नहुँदा भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्रसहित खोटाङका बासिन्दाले सास्ती भोगिरहेका छन् । पुल नभएर एम्बुलेन्स नआउँदा स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेका छैनन् । सरकार र ठेकेदारले चासो नदिँदा रानीटारको पुलको योजना बजेटमा नपर्दा आमचोकका कृषकले आफ्ना उत्पादन तराई झार्न पाउन सकेका छैनन् । भोजपुरको दक्षिणी क्षेत्र घोडेटार, आमचौंक, खोटाङको दक्षिणी भेकका नागरिकहरु धरान, इटहरीबाट पुग्न करीब डेढ दिनको बसको यात्रा गर्न बाध्य छन् । सरकारको २४ करोडको लागतमा पुलको ठेक्का रसुवा एसएनएस तथा पप्पु जेभीले लिएको थियो । पुलको वारिपारि रहने दुईओटा आधारस्तम्भ बनाएर छाडिएको छ । २१५ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ र ५ स्पान र ६ पिलर रहने गरी काम थालिएको थियो । दुई वर्षमा काम सक्ने गरी ठेक्का लगाए पनि हाल काम हुन सकेको छैन । सरकार र ठेकेदारले लापरवाहीले चार वर्षसम्म पनि पुलको काम अघि बढ्न नसकेको आमचौक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक राई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई सोध्यो ठेकेदारले काम गरेन भन्छन्, ठेकेदारलाई सोध्यो गर्छु भन्छ, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नु प¥यो भन्दा ठूलै पावर छ, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर भएकाले हामीले केही गर्न सकेनौं ।’ सरकार र ठेकेदारको लापरवाहीका कारण आमचौकवासी जनताले यातायातको सुविधाको अनुभुति गर्न नपाएको उनको भनाइ छ । यातायातको सुविधा नहुँदा अझै पनि भारी बोक्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । भोजपुरको दक्षिणी भोग पुग्न कि त कोशीमा बोटबाट जानु पर्छ कि त धनकुटा, हिले लेगुवा हुँदै भोजपुर पुगेर आउनुपर्छ । यसरी घुमेर आउँदा डेढ दिन लाग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘पुल बनेदेखि इटहरी धरानलाई जिरोपोइन्ट मान्दा अढाई घण्टामा आमचौक पुग्न सकिन्छ ।’ दक्षिणी भेगमा आयात निर्यात नै हुन सकेको छैन भने बिरामीहरुलाई सहज उपचार पाउन पनि समस्या भइरहेको छ । २०७४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री समेत रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले शिलान्यास गरेका थिए । प्रदेश १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतले तामझामका साथ शिलान्यास गरेको आमचोक भोजपुर र उदयपुर जोडने रानीटारस्थित दुधकोशीमा पुलको २०७४ साल भदौ ३१ गते शिलान्यास गरिएको थियो । उदयपुर हुँदै तराईका जिल्लाहरुबाट दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आयात गर्ने भोजपुरका आमचोक गाँउपालिका र खोटाङ जन्ते ढुंगाका स्थानीयले रानीटारको झोलुंगे पुलबाट प्रति केजी १ रुपैयाँको दरले सामान ढुवानी गरेर कोशी तार्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । विकट पहाडी क्षेत्र पर्ने भोजपुर, खोटाङका स्थानीयले झोलुंगे पुलको सहायतामा प्रति केजी १ रुपैयाँका दरले सामान ढुवानी गराउदा पनि, प्राय ढुवानी गर्ने व्यक्ति पाउन मुस्कील रहदै आएको छ । सिधा यातायात सञ्चालन नहुँदा सामान ढुवानीदेखि चर्को मूल्यको समस्या झेल्दै आउनु परेको स्थानीयको गुनासो छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रदेश १ मा खेलाडी सम्मानसँगै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुने

सम्बन्धित सामग्री