प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले गरेको कर्मचारी सरुवा विवादमा परेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारी सरुवाबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण नभएको र उक्त ऐन संशोधन पनि नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ कै व्यवस्थालाई टेकेर कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्छ ।तर, प्रदेश १ सरकारले भने उक्त ऐन विपरीत राजनीतिक प्रतिशोध र लाभहानी हेरेर सरुवा गर्ने गरेको, त्यसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालय हावी भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ
