रेमिट्यान्स रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च

म्याग्दीमा दसैँमा भित्रियो चालीस करोड रेमिट्यान्स

म्याग्दीबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएका म्याग्देलीले दसैँमा मात्रै रु चालीस करोड भन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाएका छन् । पितृपक्ष (सोह्र श्राद्ध) को अष्टमी तिथिदेखि दसँैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन (षष्ठी)सम्म रु चालीस करोड १३ लाख रेमिट्यान्स भित्रिएको यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनाएका छन् ।विदेशमा रहेका व्यक्तिले चाडपर्वमा लक्षित गर्दै घरायसी प्रयोजन र चाडपर्वमा खर्च गर्नका लागि उक्त रकम पठाएका सेवा प्रदायक संस्थाले जनाएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम बेनीबजार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा

Ratopati भाद्र २०७९

म्याग्दीमा दशैंमा मात्रै चालिस करोड रेमिट्यान्स भित्रियो

म्याग्दी : जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएका म्याग्देलीहरूले दशैंमा मात्रै चालीस करोड बढी रेमिट्यान्स पठाएका छन्।पितृपक्ष (सोह्र श्राद्ध) को अष्टमी तिथिदेखि दशैंको फुलपातीको अघिल्लो दिन (षष्ठी) सम्म ४० करोड १३ लाख रेमिट्यान्स भित्रिएको यहाँका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले जनाएका छन्।विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले चाडपर्वमा लक्षित गर्दै घरायसी प्रयोजन र चाडपर्वमा खर्च गर्नका लागि उक्त रकम पठाएका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले जनाएका छन्।जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार तथा ग्रामीण क्

थाहा खबर भाद्र २०७९

बजेटमा प्रयोग हुने शब्दहरू : जानौं र बुझौं

काठमाडौं । अर्थतन्त्र अन्य विषयस्तै विशिष्टीकृत र स्वतन्त्र विधा हो । विशिष्टीकृत विषय भएकाले अर्थतन्त्रबारे बुझ्न यसका आधारभूत पक्षबारे जान्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा प्रयोग भइरने शब्दहरू, त्यस्ता शब्दले भन्न खोजेको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आउँदै गरेको बजेट र बजेट कार्यान्वयनलगायत समग्र अर्थतन्त्रको बुझाइमा सहज पुग्ने ठानेर केही शब्द र तिनको अर्थ प्रकाशित गरिएको छ । चालू खर्च : भविष्यमा आय सृजना नगर्ने खर्चलाई चालू खर्च भनिन्छ । चालू वर्षभित्रै उपभोग हुने वस्तु वा सेवा खरीदमा हुने सरकारी खर्च यसमा पर्छ । सवारीसाधन खरीदमा हुने खर्च पूँजीगत हो भने पेट्रोल किन्दा भएको खर्च चालू हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन आदिमा जाने रकम पनि चालू खर्च हो । स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारबाट जाने अनुदान पनि चालू खर्चमै पर्छ । यसलाई सरकारको नियमित खर्च पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै विकास, निर्माणसँग सम्बद्ध आयोजनाका कर्मचारीको तलबभत्ता भने पूँजीगत खर्च हुन्छ । संघीय प्रणाली भएका मुलुकमा स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले पठाउने अनुदान पनि चालू खर्चमै राखिएको हुन्छ । तर, त्यस्तो रकम स्थानीय तहले चाहिँ सोही वर्ष खपत हुने वस्तु खरीद वा तलबभत्तामा नभई विकास निर्माणका काममा वा पूँजीगत सम्पत्तिमा खर्च गर्छ । पूँजीगत खर्च : सरकारले भविष्यको लाभका लागि स्थिर सम्पत्ति, जग्गा–जमीन, उपकरण, शेयर खरीद तथा सडक, विमानस्थल, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चारका पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण खरीद, अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा गर्ने खर्च । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने पूँजीगत अनुदान पनि पूँजीगत खर्च हो । विकास खर्च : यो मुलुकको उत्पादन र वास्तविक आम्दानी वृद्धिमा मद्दत गर्ने क्षेत्रमा सरकारले गर्ने खर्च हो । यसले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत गर्छ । विकास खर्च नितान्त विकास र उत्पादन वृद्धिसँग मात्र सम्बद्ध हुन्छ । अनुदान : फिर्ता गर्न नपर्ने गरी प्राप्त हुने अथवा प्रदान गरिने रकम । ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुदान फिर्ता गर्नु पर्दैन । समपूरक अनुदान : समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ अब यति रकम संघले उपलब्ध गराइदेओस् भनेर माग गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो । विशेष अनुदान : विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने अनुदान हो । विशेष भूगोल, कार्यक्रम वा आयोजनाका निम्ति यस्तो अनुदान दिइन्छ । सशर्त अनुदान : सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रमा खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ । राजस्व : राजस्व भनेको सरकारको विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी हो । सरकारी आम्दानी अर्थात् राजस्व मोटामोटी दुई किसिमका हुन्छन् स् १. कर राजस्व : करदाताले कुनै प्रतिफल वा प्रत्यक्ष लाभको आशा नराखी सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी कर हो । भन्सार महसुल, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोगमा लाग्ने अन्तस्शुल्क, विक्री कर, मूल्य अभिवृद्धिकर, मनोरञ्जन कर, ठेक्का कर, सडक कर, पुल कर, यसमा पर्छन् । यी अप्रत्यक्ष कर हुन् । घरजग्गा कर (मालपोत) तथा घरजग्गा किनबेचका क्रममा तिरिने दर्ता शुल्क, सम्पत्ति कर, नाफामा लाग्ने कर राजस्व मानिन्छ । यिनलाई प्रत्यक्ष कर मानिन्छ । २. गैरकर राजस्व : अनुदान वा उपहार, शुल्क ९दर्ता शुल्क, इजाजत शुल्क, पेशा व्यवसायमा लाग्ने शुल्क आदि०, दण्ड जरीवाना, उत्तराधिकारीविहीन सम्पत्ति, सरकारले जफत गरेको सम्पत्ति, विशेष मूल्यांकन ९सरकारले गरेको कामबाट खास क्षेत्रका मानिसको पूँजीगत वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ, यस्तोमा सरकारले विशेष कर लगाउन सक्छ र यसलाई विशेष मूल्यांकन भन्ने गरिन्छ० । वैदेशिक अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी स्वामित्वका संस्थानको आयबाट प्राप्त लाभांश तथा सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा प्राप्त हुने भाडा वा रोयल्टीलाई यसमा राखिन्छ । जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा कुल घरेलु उत्पादन) : निश्चित अवधिमा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हो । यसलाई अर्थतन्त्रको आकार पनि भन्ने गरिन्छ । अघिल्लो अवधिको तुलनामा हुने घटबढलाई जीडीपीको वृद्धिदर मानिन्छ । जीडीपीमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु र सेवाको मूल्य मात्रै समावेश गरिन्छ । कसैकसैले जीडीपीमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) अंश यति उति भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यो गलत हो । विप्रेषण आय जीडीपीमा जोडिँदैन । जीडीपीको आकारसँग विप्रेषणको आकारको तुलना भने हुन्छ । अर्थात् जीडीपीको १० प्रतिशत आकार बराबर वा त्यस अनुपातमा विप्रेषण आयो भन्न चाहिँ मिल्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई स्थिर मूल्य र प्रचलित वा चालू मूल्यमा मापन गरिन्छ । स्थिर मूल्य भनेको आधार वर्षको मूल्यमा गरिने हिसाब हो । स्थिर मूल्यलाई आधारभूत मूल्य पनि भनिन्छ । आधारभूत मूल्यमा हिसाब गरेर निकालिनेलाई यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा रियल जीडीपी मानिन्छ । प्रचलित वा चालू मूल्यको जीडीपी भनेको हालको मूल्यअनुसार हिसाब गरेर निकालिएको हिसाब हो । यसरी निकालिने जीडीपीलाई नोमिनल जीडीपी अर्थात् प्रचलित मूल्यको जीडीपी भनिन्छ । नोमिनल वा प्रचलित मूल्यको जीडीपी यथार्थ जीडीपीभन्दा बढी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सिबिफिन–अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिविबीच सम्झौता

काठमाडौं (अस) । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच विभिन्न नीतिगत विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा स्नातकोत्तर र एमफिल स्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये छनोट भएका विद्यार्थीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी शोधपत्र तयार गर्दा लाग्ने केही खर्च बेहोर्ने गरी सिबिफिन फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । तर, उक्त फेलोसिपअन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित विद्यार्थीले तयार गरेको शोधपत्र अर्थशास्त्र केन्दीय विभागमार्फत स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी नीति अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सिबिफिनका तर्फबाट अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महानिर्देशक, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका तर्फबाट विभागीय प्रमुख एवं एक जना विभागीय प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका एक/एक जना उच्चपदस्थ अधिकारी रहने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिनेछ । उक्त संयन्त्रमार्फत नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । सिबिफिनले पहिचान गरेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा विषयवस्तुमा वार्षिक कम्तीमा २ वटा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र उक्त अध्ययन तथा प्रतिवेदन तर्जुमा वा प्रकाशित गर्दा लाग्ने खर्च सिबिफिनले बेहोर्नेछ । सिबिफिनको व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको सहयोगमा रेमिट्यान्स बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिका साथै नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तारजस्ता विषयमा अन्तरक्रिया एवं कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिने समझादारीपत्रमा उल्लेख छ । अध्ययन तथा अनुसन्धानका सम्भावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सिबिफिनको सहयोग एवं योगदान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट विविध क्षेत्रमा गरिएको लगानी, त्यसको प्रतिफल र योगदान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, डिजिटल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानीलगायत विषय समेटिनेछन् । यस्तै, विदेशी विनीमय नीति, आफ्नै देश सुहाउँदो भुक्तानी प्रणालीको विकास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ब्याजदर तथा सेवाशुल्क, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी लगानी विस्तार गर्ने, नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वदेशी उत्पादन र उपभोगसहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणजस्ता विषयमा अध्ययन तथा सुझाव दिन सकिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

संकट सम्बोधनमा मौद्रिक नीति

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट विभिन्न अपेक्षासहित सुझाव दिने क्रम जारी छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको निकास निस्कोस् भनी दिइएका सुझावहरू मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको अभावका कारण ब्याजदर वृद्धिले भोग्नु परेको समस्या र घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चितिका कारण राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको कडाइसँग सम्बद्ध छन् । अर्थतन्त्र संकटाभिमुख देखिइरहेको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुख्यतया कर्जायोग्य रकमको कमी र विदेशी विनिमय सञ्चितिसँग सम्बद्ध कुरा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा अहिले कर्जायोग्य रकमको कमी देखिएको छ, जसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छ । कर्जाको माग बढ्नुको अर्थ अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत हो । बैंकहरूमा देखिएको यो समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत सहजीकरण नगरेको पनि होइन । तर, ती पर्याप्त भएनन् अथवा व्यावहारिक भएनन् भन्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्धवार्षिक समीक्षामा यस्ता नीतिको पुनरवलोकन जरुरी देखिएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थाका सुझावलाई समेट्नेतर्फ केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुनुपर्छ । खासगरी कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई दिएका विभिन्न छूटलाई निरन्तरता दिने पक्षमा राष्ट्र बैंक तयार भएको देखिँदैन । तर, थलिएका व्यवसाय माथि उठ्न अझै केही समय त्यस्तो सुविधालाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ, जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । तरलताको समस्या सम्बोधनका लागि विदेशबाट ऋण ल्याउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले बाटो खोलिदिए पनि एकाध बैंकले बाहेक अन्यले यस्तो ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । के कारणले यस्तो भएको हो त्यसलाई सम्बोधन गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव कम गर्न केही काम गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो काम उसको नियन्त्रणबाहिर छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजस्वजति सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बस्ने गरेको छ । यस्तो खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले केही पनि गर्न सक्दैन । त्यस्तै विकास साझेदारहरूसँग लिइएको विभिन्न सहयोग र कर्जाको शोधभर्ना हुन सकेको छैन किनभने सरकारले यसका लागि न काम गर्न सकेको छ न सम्झौताअनुसार शर्त नै पूरा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको अर्को टाउको दुखाइको विषय भनेको घट्दो विनिमय सञ्चिति हो । सञ्चिति घट्न नदिन उसले विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । खासगरी विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले भेदभाव भएको केही व्यवसायीको गुनासो रहेको छ भने केहीले यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक वस्तुको आयात कठिन भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सरकारले कच्चा वस्तुका रूपमा प्रयोग हुने कतिपय वस्तुलाई विलासिताको भनेर आयातमा कडाइ गरेको छ । विनिमय सञ्चिति कम हुनुमा राष्ट्र बैंककै नीति कारण रहेको समेत पाइन्छ । उसले रेमिट्यान्स (विप्रेषण) कम्पनीहरूलाई विप्रेषण भित्रिनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तलाई रू. १ लाखसम्म रकम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भुक्तानी दिए पनि त्यस्ता कम्पनीले विप्रेषण भने लामो समयसम्म नल्याई बाहिरै राखेको समेत पाइएको छ । यस्ता छिद्रहरू अन्य पनि छन् । समीक्षमा यस्ता मसिना कुराहरूमा समेत ध्यान जानु जरुरी छ । मुलुकभित्रै ठूलो रकम छ जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । यस्तो रकम घरजग्गा व्यवसायमा लगानी भइरहेको अनुमान छ । घरजग्गाको मूल्य अकाशिएको र मानिसहरूले यसमा लगानी धेरै गरिरहेको अवस्था छ । तर, यसको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत भइरहेको छैन । यसलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सके कर्जायोग्य रकम ठूलै परिमाणमा आउन सक्छ । अहिले घरजग्ग्गामा देखिएको ‘बबल’ ले कतै अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । बैंकहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा यस क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्ता भइरहँदा घरजग्गामा ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह हुनु र घरजग्गाको कारोबारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै गति दिनुले समस्या चाँडै नै विकराल नहोला भन्न सकिँदैन । अत: यी पक्षमा मौद्रिक समीक्षाले सम्बोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मौद्रिक समिक्षामा महासंघको सुझाव : 'तरतलाको स्रोत सरकारी ढुकुटी नै हो, प्रधानमन्त्री तहबाटै खर्च बढाउँ'

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चितवनका बैंकर्स भन्छन् : लगानी गर्ने पैसा छैन, बजारबाट ब्याज उठ्दैन !

माघ २९, चितवन । चितवनका बैंकरहरुले लामो समयसम्म तरलताको अभावका कारण थप संकट पर्दै गएको बताएका छन् । गएको दशैंसम्म तरलता सन्तुलनमा भएपनि त्यसपछि भने अभाव हुँदै गएको छ । हालसम्म पनि सुधारको आशामा रहेपनि यसमा न्यून सुधार पनि हुन नसक्दा चुनौति बढ्दै गएको बैंकर्सहरुको भनाइ छ । निक्षेपको तुलनामा ऋणको माग अत्यधिक बढेको कारण पनि बैंकले थप लगानी गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर ओमिक्रोनको त्रासका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पनि हरेक क्षेत्रको कारोबारमा गिरावट आएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउँदा पनि थप तरलता अभाव खड्किएको उनीहरुको भनाइ छ । सनराइज बैंक, नारायणगढ शाखाका प्रबन्धक योगेन्द्र पुन केन्द्रीय बैंकले नीति परिवर्तन गरेका कारण पनि तरलता अभाव भएको बताउँछन् । ‘बैंकको चुक्तापूँजी बढाएपछि नाफा कमाउनै पर्यो, पुनले भने अर्को कुरा भएको बेला बैंकले त्यतिबेला आक्रामक रुपले लगानी पनि गरे । यसको प्रतिफलले आखिर तरलता कम भयो ।’ बिदेशबाट आउने रेमिट्यान्स, कमी हुनु र नेपालमा भित्रीने रकमभन्दा बढी बाहिर पैसा गएकोले पनि तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ ।‘ नेपालीले बिदेशमा गर्ने व्यवसायमा पूँजी बाहिर गयो, देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि घट्यो’, उनले भने । नेपालमा रकम प्रशस्त भएपनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको कारण पनि तरलता अभाव भएको उनको भनाइ छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत र भाखा थप गरेकोले पनि तरलता अभाव भएको उनले बताए । ओमिक्रोनको प्रभाव कम हुँदै जाँदा एकातिर लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ भने । अर्कोतिर बैंकमा रकम अभाव हुँदै गएको छ । कतिपय बैंकहरुले ऋण पास गरेको महीनौंसम्म पनि ऋणीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैन । निक्षेप संकलनमा ह्रास आएपछि बैंकहरुले विभिन्न आकर्षक नीति तथा ब्याज दिएर बचतकर्तालाई आकर्षित पनि गरेका छन । बैंकहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण साना बैंकहरु भने झनै मारमा परेका छन् । कामना सेवा विकास बैंकका क्षेत्रिय प्रबन्धक सुरेन्द्र भण्डारी तरलता अभावका कारण लगानी गर्नै नसकिएको बताउँछन् । ‘कहिले तरलता बढ्छ, कहिले अभाव हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले लगानी गर्ने पैसा छैन ऋणपनि सहज रुपमा उठ्न सकेको छैन ।’ आर्थिक गतिविधि बढदै गएपछि पुन : सन्तुलनमा आउने अपेक्षा रहेको भण्डारीले बताए । आर्थिक वर्ष शुरु भएसंँगै बैंकहरुले छोटो समयमै अधिकांश लगानी गरिसकेका थिए । अर्कोतिर सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र बजेट खर्च नहुांदा पनि बजारमा पूँजीको अभाव देखिएको हो । कृषि विकास बैंक, हाकिमचोक शाखाका प्रबन्धक हरि अधिकारी बैंकहरुले वर्षभरि गरिने लगानी छोटो अवधिमा गरिसकेकोले तरलता अभाव भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पैसा त छ तर लगानी र बचतको सन्तुलन भएको छैन, अर्को कुरा बचत नहुनु र ऋण सहज नउठ्नु पनि तरलताको अभावको कारण हो । ’ तरलता अभाव एउटा मात्र कारणले हुँदैन । केन्द्रीय बैंकको नीतिका साथै बचत तथा ऋण लगानीमा हुने ब्याजदरले पनि असर गरेको हुन्छ । बैंकिङ् सम्बन्धी बिषयमा विद्याावारिधी गरिरहेका बिरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरका प्राध्यापक सुदिप भट्ट कोरोना महामारीका कारण व्यक्ति तथा अन्य व्यवसायिक संस्थाहरुले रकम खर्च नगरी होल्ड गर्दा पनि तरलता अभाव भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि असर गर्दछ’, उनले भने, ‘लगानी भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदा पनि समस्या हुने गर्दछ ।’यसको समाधान र सन्तुलनको लागि ब्याजदर बढाएर बचत कर्तालाई आकर्षण गर्ने र ऋणको ब्याज दरमा पनि हेरफेर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

दुर्घटनाको ‘मुखै’मा घरजग्गा कारोबार, प्लटिङ गर्नेदेखि ‘एजेण्ट’सम्मको उठिबासको संकेत

Bizpati पौष २०७८

रेमिट्यान्सको ९२ प्रतिशत उपभोग र ऋण तिर्न खर्च

४ पुस, काठमाडौं । सरकारले रेमिट्यान्स रकम जलविद्युतसहितका उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने योजनाहरु घोषणा गरेको वर्षौं भयो । योजनाअनुसार काम नगर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । यही अवस्थामा रेमिट्यान्सको आप्रवाह पनि घट्न थालेको छ । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म ३१२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रियो । चार महिनाको अवधिमा ३३७ […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

दसैँमा ओइरिन्छ अर्बौं रेमिट्यान्स, सकिन्छ उपभोगमै

रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको रकम उपभोगमा धेरै बाहिरिने गरेको छ । दसैंमा भड्किलो हिसाबले खर्च नगर्न विज्ञहरूको सुझाव छ । चाडबाडमा अनावश्यक खर्च कटौती गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाए आम्दानी थपिने उनीहरू बताउँछन् ।

Nepal Press भाद्र २०७८

रेमिट्यान्स रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च

सम्बन्धित सामग्री