काठमाडौं (अस) । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच विभिन्न नीतिगत विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले ९ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा स्नातकोत्तर र एमफिल स्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये छनोट भएका विद्यार्थीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी शोधपत्र तयार गर्दा लाग्ने केही खर्च बेहोर्ने गरी सिबिफिन फेलोसिप प्रदान गरिनेछ ।
तर, उक्त फेलोसिपअन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्न सम्बन्धित विद्यार्थीले तयार गरेको शोधपत्र अर्थशास्त्र केन्दीय विभागमार्फत स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी नीति अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सिबिफिनका तर्फबाट अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महानिर्देशक, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका तर्फबाट विभागीय प्रमुख एवं एक जना विभागीय प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका एक/एक जना उच्चपदस्थ अधिकारी रहने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
उक्त संयन्त्रमार्फत नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । सिबिफिनले पहिचान गरेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा विषयवस्तुमा वार्षिक कम्तीमा २ वटा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र उक्त अध्ययन तथा प्रतिवेदन तर्जुमा वा प्रकाशित गर्दा लाग्ने खर्च सिबिफिनले बेहोर्नेछ ।
सिबिफिनको व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको सहयोगमा रेमिट्यान्स बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिका साथै नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तारजस्ता विषयमा अन्तरक्रिया एवं कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिने समझादारीपत्रमा उल्लेख छ । अध्ययन तथा अनुसन्धानका सम्भावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माणमा सिबिफिनको सहयोग एवं योगदान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट विविध क्षेत्रमा गरिएको लगानी, त्यसको प्रतिफल र योगदान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार एवं स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, डिजिटल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानीलगायत विषय समेटिनेछन् ।
यस्तै, विदेशी विनीमय नीति, आफ्नै देश सुहाउँदो भुक्तानी प्रणालीको विकास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ब्याजदर तथा सेवाशुल्क, लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी लगानी विस्तार गर्ने, नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वदेशी उत्पादन र उपभोगसहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणजस्ता विषयमा अध्ययन तथा सुझाव दिन सकिनेछ ।
