कोरोना महामारीकै बीच पोखरामा साहसिक पर्यटनका गतिविधि बढेका छन् । प्याराग्लाइडिङ, बन्जी, जिप फ्लायर, रक क्लाइम्बिङ, क्यानोनिङ, र्याफ्टिङलगायत गतिविधि भएको पोखरामा सुपरम्यान जिपलाइन र ‘जायन्ट स्विङ’ समेत थपिएका हुन् ।
भारतमा ब्रिटिश शासनकालमा हिमालय पर्वत शृंखलाको फेदीमा आनन्द सेवन गर्ने उद्देश्यले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १८२ ओटा हिलस्टेशनको जग हालिएको थियो । आज आएर तिनै हिलस्टेशन भारतको आन्तरिक पर्यटनका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेका छन् । कोलकाताका लागि गान्तोक, दार्जिलिङ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नयाँ दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाबतिरका बासिन्दाका लागि शिमला, नैनीताल, देहरादुन, कुुल्लु, मनाली, अल्मोडा, काँकडा पर्यटनको निर्विकल्प गन्तव्यका रूपमा विकास भएका छन् । नेपालजस्तै भौगोलिक र सांस्कृतिक विशेषता बोकेको भारतका हिमाञ्चल, सिक्किम, दार्जिलिङमा वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकको संख्या क्रमश: १ करोड २७ लाख, १ करोड २० लाख र ३ करोड १८ लाख रहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा निकटवर्ती मैदानका बासिन्दा पर्यटकका रूपमा यी तीनओटा क्षेत्रमा मात्रै करीब ६ करोडको हाराहारीमा घुम्न आउँछन् ।
पर्यटन मन्त्रालय, हिमाञ्चलका अनुसार त्यहाँ वार्षिक रूपमा भित्रिने आन्तरिक पर्यटकमध्ये करीब ८१ प्रतिशत पर्यटक एक वा त्योभन्दा बढी रात हिमाञ्चलमा नै बिताउने गरी आउँछन् । तीमध्ये करीब ६१ प्रतिशत पर्यटक आराम र आनन्दका लागि हिमाञ्चल घुम्न जाने गर्छन् । त्यहाँ जाने कुल पर्यटकमध्ये करीब २५ देखि ४४ वर्ष उमेरसमूहका पर्यटकको अंश औसतमा ७२ प्रतिशत रहेको छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने पर्यटकमध्ये करीब ५० प्रतिशत पर्यटक सरकारी सेवामा रहेका छन् । उद्देश्यगत रूपमा हेर्दा ७२ प्रतिशत पर्यटक बिदा मनाउन जाने गरेको देखिन्छ । ती पर्यटकमा पनि ८४ प्रतिशतले सार्वजनिक बस प्रयोग गरी हिमाञ्चल प्रदेश भित्रिने गरेको पाइन्छ । हिमाञ्चल घुम्न जाने आन्तरिक पर्यटकमध्ये वर्षमा एकपटक जाने पर्यटकको अंश ६९ प्रतिशत, वर्षमा दुईपटक घुम्न जाने पर्यटकको अंश १९ प्रतिशत र ३–३ महीनामा घुम्न जाने पर्यटकको अंश ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हिमाञ्चल प्रदेश घुम्न जाने ९१ प्रतिशत पर्यटकले आफ्नो यात्रा आफै व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । ८० प्रतिशत पर्यटकले ताराविहीन होटेलमा बस्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ३९ प्रतिशत पर्यटकले पत्रपत्रिकालाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् भने ४२ प्रतिशत पर्यटकले टेलिभिजनलाई सूचनाको स्रोत मानेका छन् । बाँकी १५ प्रतिशतले पत्रपत्रिका र टेलिभिजन दुवैलाई सूचनाको स्रोत मानेको देखिन्छ । त्यहाँ घुम्न जाने पर्यटकमध्ये ३६ प्रतिशत पर्यटकले ढाबामा खान रुचाएको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । यसै गरी वाािर्षक १ लाख भारूदेखि २ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ भने वार्षिक २ लाख भारूदेखि ५ लाख भारू आम्दानी भएका पर्यटकको अंश ८४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
उपर्युक्त तथ्यांकले नेपालका हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको ढाँचा कस्तो हुने र त्यस्ता हिलस्टेशनमा पर्यटन प्याकेजहरू विकास गर्दा केके विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देश गर्छ ।
आवागमनको सहजता र गन्तव्यको पूर्ण जानकारीका कारण भारतमा आन्तरिक पर्यटनको विकास दु्रत गतिमा भइरहेको छ । भारतको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा यात्रा गर्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या नै करीब १ अर्ब ६० करोडको हाराहारीमा रहेको छ । पर्यटन पूर्वाधारमा भारत सरकारको लगानी, प्रचारप्रसार र आयस्तर अनुसारका होटेल र भोजनगृहको पर्याप्त व्यवस्था, सस्तो र सर्वसुलभ विभिन्न प्रकारका यातायातका साधन, सुरक्षित र गुणस्तरीय मार्गहरू, यातायातका साधनहरूको निर्बाध आवागमनको सुविधा, ब्रिटिशहरूले स्थापना गरिदिएको साख र मौसमी हिमपात, समशीतोष्ण सदावहार जलवायु, पर्वतीय हरियालीयुक्त सुन्दरता र मर्यादित होटेल व्यवसायका कारण हिटस्टेशनहरूमा भारतका मैदानी भागका पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । यदि भारतीय यात्रुहरूका लागि भारतमा झैं नेपालमा हिलस्टेशनहरूमा सहज आवागमनको अवस्था सृजना गर्ने हो भने भारतको अन्तरराज्य पर्यटन अन्तरदेशीय पर्यटनमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको छ ।
भारतीय प्रकाशन इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको बसाइ अवधि छोटो हुँदै गएको र हालका वर्षहरूमा आएर हिलस्टेशनमा आधारित पर्यटनको आकर्षणमा कमी आएको छ । यसका हिलस्टेशनहरूमा भीडभाड बढ्नु, गाडी पार्किङको समस्या रहनु, हिलस्टेशनहरू कोलाहलयुक्त हुनु, यात्रामा क्रममा पहिरोको समस्याहरू बढ्दै जानु, गुणस्तरीय होटलको साटो दर्ता नभएका सस्तो दरका होटेलका कारण पर्यटन सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनुजस्ता कारणहरूलाई जिम्मेवार तत्त्वका रूपमा पहिचान गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली हिलस्टेशनहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त प्रकृतिका रहेका कारण भारतीय पर्यटकको रोजाइमा पर्न जाने देखिन्छ ।
भारतको हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, सिक्किम र दार्जिलिङमा रहेका १८२ ओटा हिलस्टेशनजस्ता सयौं थरी हिलस्टेशन नेपालमा उपलब्ध छन् । यहाँका चुरे पर्वतदेखि हिमालय पर्वतका बीचमा हरेक डाँडाका थुम्काहरू देवस्थलले भरिएका छन् भने तिनका मुनि रहेका थुम्काहरू, पाटनहरू र बस्ती विकासयोग्य भिराला तर समथर पाखाहरूको आँकडाले हजारको अंक सजिलै नाघ्न सक्ने देखिन्छ । जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा र पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दालाई पायक छन् त्यसै गरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशन पायक पर्ने स्थान हुन् । नेपालले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यी क्षेत्रका बासिन्दामा पनि नेपालका हिलस्टेशनहरू शिमला, मनाली, गान्तोक, दार्जिलिङजस्तै जनजिब्रोमा झुन्डिने निश्चित छ ।
जसरी हिमाञ्चल र उत्तराखण्डका हिलस्टेशनहरू दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब र राजस्थानका बासिन्दाका लागि पायक छन् त्यसैगरी भारतकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार, झारखण्ड र पश्चिमबंगालका लागि नेपालका हिलस्टेशनहरू पायक पर्ने स्थल हुन् ।
यस अवसरलाई व्यवहारमा उतार्न देहायका विषयहरूमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम मर्यादित, सुरक्षित र इमानदारीयुक्त सेवाको प्रत्याभूति दिने गरी पर्यटन सेवाको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भारतीय पर्यटकलाई पर्यटक नै नमान्ने, अपशब्द बोल्ने र चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन सेवा दिने गलत प्रचलनलाई नेपाल सरकार र होटेल व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । दोस्रो, भारतीय पयर्टकलाई परिवारसँगै बसेर आनन्द लिन सक्ने मर्यादित मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिनु पनि अति आवश्यक देखिन्छ । भारतीय पर्यटकको रुचिगत विविधतालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन सेवाको विविधीकरण गर्दै द्यूत पर्यटन (क्यासिनो), साहसिक पर्यटन, सेमिनार, गोष्ठी, बैठक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सौन्दर्यपान, पदयात्रा, उच्चस्थानका दौडहरू, खेलकुद, अवलोकन, अनुसन्धान, अभ्यास आदि जस्ता क्षेत्रको समानुपातिक विकास गर्नु पनि जरुरी छ ।
जसरी हिमाञ्चल, उत्तराखण्डमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गरिएको छ सोहीअनुरूप नेपालले पनि विश्वस्तरका पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ । भारतबाट आउने पर्यटकको नेपाल आउने यात्रा र बसाइ सुरक्षित र सहज हुने वातावरण सृजना गरिनुपर्छ । विशेष गरी नेपालका होटेलहरूमा हुने होहल्ला झैझगडा जस्ता अमर्यादित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । होटेलमा बस्दा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको खुकुलोपना, लापरबाही र विनापरिचयपत्र, छद्म परिचयपत्रका आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
यदि साँच्चै भारतीय पर्यटक भित्त्याउने हो भने भारतीय गाडीलाई निर्बाध र नि:शुल्क रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र आवागमन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ ताकि भारतीय पर्यटक आफ्ना गाडीमा सुरक्षित र सुविधाजनक रूपमा नेपालमा घुमफिर गर्न सकून् । नेपालका हिलस्टेशनहरूबाट भारतका नजिकका बसस्टेशनसम्म नियमित बससेवा सञ्चालन हुनु पनि आवश्यक छ ताकि नयाँ दिल्लीका पर्यटक बस चढेर शिमला गएझैं पटनाका पर्यटक नियमित बस चढेर धनकुटाका हिलस्टेशनहरूसम्म आउन सकून् ।
यसै गरी भारतीय पर्यटकलाई आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनाहरूबाट सुरक्षाका लागि आकस्मिक सेवाको प्रत्याभूति गरिनु पनि आवश्यक छ । हिलस्टेशनहरू चौबीसै घण्टा खुला रहने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । भारतका सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालका हिलस्टेशनहरूका बारेमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न सरकार र निजीक्षेत्रका तर्फबाट संयुक्त पहल हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसै गरी भारतीय पर्यटक किनमेलका पनि सौखिन हुने भएकाले हिलस्टेशनमा गुणस्तरीय सुपरमार्केटहरूको स्थापना गर्नु पनि जरुरी छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भारतीय पर्यटकको नेपाल बसाइ अवधि कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै मेहनत गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान एक विन्दु हिलस्टेशनका कारण एक रातभन्दा बढी पर्यटक राख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले केन्द्रीय हिलस्टेशन र परिवृत्तमा रहेका हिलस्टेशनहरूलाई विविध प्रयोजनका लागि विकास गर्दै पर्यटकको बसाइ अवधिमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । एउटा हिलस्टेशनलाई अन्य हिलस्ेटशनसँग जोड्ने गरी विविधता कायम गर्न कृषि, सांस्कृतिक विशिष्टता, साहसिक पर्यटन, द्यूत पर्यटन, योग ध्यान पर्यटन, जलयात्रा पर्यटन, सौन्दर्यपान पर्यटन, सेमिनार पर्यटनका रूपमा वरिपरिका डाँडा, थुम्काहरूलाई विकास गर्नु जरुरी छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नेपालमा वार्षिक करोडको हाराहारीमा सहजै रूपमा पर्यटन भित्त्याउन सकिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
नारायण ढुङ्गानाकाठमाडौँ : विश्वमै ट्रेकिङ (पदयात्रा) का लागि आकर्षक र कहलिएको गन्तव्यमा पर्ने नेपालमा पछिल्लो समय यसको सम्भावना अझै प्रचुर मात्रामा बढेको छ।यतिखेर देशका विभिन्न रुटका पदयात्रामा गएकाहरुलाई हेर्ने हो भने विदेशीभन्दा स्वदेशी नै धेरै भेटिन्छन्। पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएसँगै यसको सम्भावना पनि बढ्न थालेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।ट्रेकिङका लागि आकर्षक गन्तव्य र प्रचुर सम्भावना देखेर नै विश्वभरिका मानिस नेपालमा पदयात्रा गर्न आउने गर्छन् तर पनि यसमा रहेको अथाह स
काठमाडौँ, २१ मङ्सिर । विश्वमै ट्रेकिङ (पदयात्रा) का लागि आकर्षक गन्तव्यमा पर्ने नेपालमा पछिल्लो समय सम्भावना धेरै देखिएको छ । यतिखेर ट्रेकिङमा गएका नागरिक हेर्ने हो भने विदेशीभन्दा स्वदेशी धेरै भेटिन्छन् । नेपालमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएसँगै यसको सम्भावना पनि बढ्न थालेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । नेपालमा ट्रेकिङको सम्भावना र महत्व देखेर […]
विश्वमै ट्रेकिङ (पदयात्रा) का लागि आकर्षक गन्तव्यमा पर्ने नेपालमा पछिल्लो समय सम्भावना धेरै देखिएको छ । यतिखेर ट्रेकिङमा गएका नागरिक हेर्ने हो भने विदेशीभन्दा स्वदेशी धेरै भेटिन्छन् । नेपालमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएसँगै यसको सम्भावना पनि बढ्न थालेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
पर्वत (अस) । पर्वतमा निर्मित जीपलाइन शनिवारदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । कालीगण्डकी नदीको खोचमा रहेको सुपरम्यान शैलीको यो जीपलाइन एक वर्षमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको हो । कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले जीपलाइनको उद्घाटन गरे ।
पर्वतमा साहसिक पर्यटन बढ्दै गएको समयमा जीपलाइन पनि पर्यटन प्रवर्द्धनको गतिलो माध्यम हुने अपेक्षा गरिएको छ । कुश्मा नगरपालिका–५ चाक्लेडिलदेखि कुश्मा नगरपालिका ४ साउनेबगर पुग्ने जीपलाइनको लम्बाइ १ हजार ४०० मिटर छ ।
गत बिहीवारदेखि टिकट बुकिङ खुला गरिएको छ । जिपलाइनका लागि ३ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । सञ्चालनमा आएको केही दिनसम्म १० प्रतिशत छूट दिन लागिएको सञ्चालक विदुर पौडेलले बताए । कालीगण्डकी नदीको सतहदेखि झन्डै २५० मिटरको उचाइबाट शुरू हुने जीपलाइनको शुरुआती गति प्रतिघण्टा १३० किलोमिटर हुने र गन्तव्य नजिकिँदै जाँदा विस्तारै घट्दै जाने बताइएको छ ।
सुपरम्यान शैलीको विश्वको सबैभन्दा लामो (२ हजार ८०० मिटर) जिपलाइन दुबइमा रहेको र पर्वतको जिपलाइन त्यसपछिको लामो भएकाले पर्यटक आकर्षित गर्न महŒवपूर्ण हुने सञ्चालक पौडेलले बताए ।
हार्नेस कम्पनीले यो जीपलाइन निर्माण गरेको हो । यो जीपलाइन सुपरम्यान र क्लासिक दुवै किसिमबाट गर्न सकिनेछ । कालीगण्डकीलाई दुई ठाउँबाट ‘क्रस’ गर्न सकिने भएकाले पनि देशका अन्य ठाउँमा रहेका जिपलाइनभन्दा पर्वतको जीपलाइन विशेष रहेको लगानीकर्ताको दाबी छ । यो जिपलाइनको यात्रा ६० देखि ९० सेकेन्डमा पूरा हुन्छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो ।
जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।
लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो ।
अवसरहरू
भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ ।
चुनौतीहरू
हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ ।
प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ ।
तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ ।
यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ ।
अबको बाटो
उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ ।
त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ ।
प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
धरानको प्रसिद्ध पर्यटनक्षेत्र चिन्डेडाँडा पूर्वमा रहेको कालिमाटीमा निर्माण हुँदै गरेको बर्मा ब्रीज । ह्याङगिङ ब्रीज भनिने यो ब्रीज वैशाखको दोस्रो साताबाट शुरु हुने निर्माता सेछ एड्चेन्चर पार्क एन्ड होलिडेजले जानकारी दिएको छ । धरानमा पछिल्लो समयमा थुप्रै साहसिक पर्यटन प्याकेज पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ । तस्वीर : रासस
_074647.jpeg)
