राजधानी दैनिक

पौष २०७८

वर्तमान सरकारका मन्त्री : योजना कम ‘स्टन्ड’ बढी

काठमाडौं । वर्तमान सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको रुचि दीर्घकालीन योजना तथा नीतिगत कार्य गर्नुभन्दा चाँडो चर्चामा आउने अनुगमन तथा निरीक्षणजस्ता कार्यमा देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यसम्पादनमा सक्रिय नबनेकै कारण चर्चामा देखिएका छैनन् । केही मन्त्रीहरू नीतिगत रूपमा पनि हुनेगरी काममा लागेको पाइएको छ भने कतिपय […] The post वर्तमान सरकारका मन्त्री : योजना कम ‘स्टन्ड’ बढी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सोह्रौँ योजनामा मधेसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह

जनकपुरधाम : जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचकाङ्क र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलगायतका आधारमा मधेस प्रदेशको विकासलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको सोह्रौँ योजना ९२०८१/८२—२०८५/८६० तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सरोकारवालाले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशको सबलताका लागि यहाँको जनसङ्ख्

थाहा खबर आश्विन २०८०

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वास पहिलो शर्त

नयाँ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विविध क्षेत्रका संघसंस्थाले भेटेर आआफ्नो समस्या र सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री महतले पनि सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् र समस्याको निकास निकाल्ने बताइरहेका छन् । यसरी अन्तरक्रिया र छलफल गर्नु सकारात्मक हो । तर, अर्थमन्त्रीले आश्वासन दिने र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् जुन उपयुक्त देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सार्वजनिक धारणाभन्दा पनि काम महत्त्वपूर्ण हो, यति बेला । यद्यपि नेपालमा सबैजसो सरकारका मन्त्रीहरूले काम कम र कुरा बढी गर्ने गरेको जगजाहेर नै छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटमा अर्थमन्त्रीले कुराबाट नभई आफ्ना कामबाट जवाफ दिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ । सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रप्रति विश्वास जगाउनु हो । यतिबेला सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन नसकेका कारण नै अनेक समस्या देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीको जोड जनताको विश्वास कसरी कायम गर्ने भन्नेतिर हुनुपर्छ । यसका लागि तुरुन्त ठोस नीति र कार्यक्रम जरुरी हुन्छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयबाट सुराकीका नाममा हुने खर्च रोकेका छन् । सुराकीको नाममा हुने रकम कटौतीले थोरै भए पनि सर्वसाधारणको सरकारप्रति विश्वास बढाउन मद्दत गरेको छ । सरकारले यस्ता थुप्रै काम गर्‍यो भने बल्ल जनताको विश्वास बढ्दै जाने हो । फेरि पनि यसका लागि सरकारको काम र मन्त्रीहरू नै उदाहरण बन्नुपर्छ । अर्ती उपदेश, निर्देशन नयाँ कुरा होइनन् । राज्य कोषबाट अनावश्यक रूपमा हुने खर्च कटौती गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम वितरण बन्द गरिनुपर्छ । सरकारका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक स्वदेशी/विदेशी भ्रमण रोकिनुपर्छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उत्पादन दिन नसक्ने आयोग, विकास समितिलगायत निकाय खारेज गर्नुपर्छ । यस्ता काम गर्न सक्यो भने मात्र संकटको डिलमा पुग्न थालेको अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ । कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार गर्न खास निर्णय गर्दैमा त्यसबाट निस्कने परिणामले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । अहिलेको समस्या कुनै एउटा क्षेत्रको सुधार मात्र होइन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले शेयरबजार सुधारमा चासो दिएका छन् । हो, केही नीतिगत सुधारले बजारलाई गति दिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सूचकमा सुधार आएपछि यस क्षेत्रमा पनि सुधार आउँछ । शेयरबजार सुधारका लागि लगानीकर्ताले दिएका सुझाव, माग राम्रा छन्, जसले बजार वृद्धिमा सघाउँछ । त्यो कुरा सुन्नु पनि उपयुक्त नै हो । तर, शेयरबजारलाई मात्र सुधारेर अर्थतन्त्र बलियो हुने होइन । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना देखा परिनसकेका कारण नयाँ अर्थतन्त्री आउँदा समेत शेयरबजारमा हरियाली छाउन सकेको छैन । यसको अर्थ सर्वसाधारण अर्थतन्त्रप्रति आशावादी छैनन् भन्ने हो । अर्थतन्त्रप्रति आशा बढ्नेबित्तकै शेयरबजारमा सुधार देखिहाल्छ । विगतमा कम्तीमा नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्ति हुँदाको केही दिनसम्म शेयरबजारमा हरियाली छाउने गर्थ्यो । सरकारका लागि अहिलेको अर्को चुनौती आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम राख्नु हो । राजस्व उठ्न नसकेको बेला सरकारले अनुदान वृद्धिलाई जोड दिन सक्छ । तर, चैत २१ सम्म वैदेशिक सहयोग पनि लक्ष्यको २३ प्रतिशतमात्रै हुनुले यसमा काम भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । यस्तो सहयोगको रकम पनि केही प्रावधान पूरा गरेपछि मात्रै खातामा आउने भएकाले सरकारले काम गर्नैपर्ने हुन्छ । यीबाहेक विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिई भुक्तानी दिने र पूँजीगत खर्च बढाउने नियमित काम त छँदै छन् । त्यसैले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने हो भने यस्ता सूक्ष्म कुराको विश्लेषण गरी समस्याको जरामा नै समाधानको मल हाल्ने काम गर्नुपर्छ । तर, कुनै क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने हाँगामा मल हाले जस्तै हुन सक्छ भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ । संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी सही ट्र्याकमा आउँछ भन्ने कुराले नै नयाँ अर्थमन्त्रीको विज्ञता देखिने हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले लिए शपथ

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले पथ तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डा पौडेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । शपथ ग्रहण समारोहमा नेपाल सरकारका मन्त्री, सचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो । साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा पौडेललाई योजना आयोगमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पौडेल युवा अर्थविद्का रुपमा चर्चित छन् । यसअघि केपी ओली सरकारका पालामा नियुक्त

Ratopati आषाढ २०७८

ताप्लेजुङ अस्पतालमा ४० थान अक्सिजन सिलिण्डर व्यवस्थापन गर्ने योजना

अक्सिजनको अभाव भइरहेको ताप्लेजुङमा अभाव टार्न पहलकदमी सुरु भएको छ । ताप्लेजुङ उद्योग बाणिज्य संघले यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सांसद र आफ्ना उद्योगी व्यवसायी तथा मनकारी संस्थाहरुसंगको समन्वयमा अक्सिजनको केहि मात्रा व्...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : विकास रोक्ने त्यो अभागी रुखलाई जरैदेखि उखेल्नू

काठमाण्डौ – ठूला विकास आयोजनामा देखिएका समस्या र तिनको समाधानको लागि बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्री, सचिव, प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख लगायतको उ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७५