भारतले नेपाली उद्योगलाई मात्र किन लगायो एन्टी डम्पिङ ड्युटी? सीभीडीको २० करोड फिर्ता लिन बाँकी

विराटनगर। नेपालबाट निर्यात हुने जुटका सामाग्रीमा भारत सरकारले लगाएको एन्टी डम्पिङ ड्युटीका कारण मोरङ र सुनसरीका जुट उद्योग संकटमा

सम्बन्धित सामग्री

चिनी उद्योगलाई उखु अभाव

रौतहट र सर्लाहीका चिनी उद्योगलाई उखुको अभाव भएको छ। उखु किसानले खेती गर्न छाडेपछि उद्योगहरूले उखु पाउन छाडेका छन्।...

५ हजार ६४४ उद्योगलाई विदेशी लगानीको स्वीकृति

नेपालमा हालसम्ममा पाँच हजार ६ सय ४४ ओटा उद्योगलाई विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । जसमध्ये गत मङ्सिर महिनामा मात्र १६ ओटा उद्योगलाई विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति दिइएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागले गत कात्तिकमा पनि २४ ओटा उद्योगलाई विदेशी लगानीका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।मङ्सिरमा स्वीकृति दिएका १६ ओटै उद्योग साना उद्योग हुन् भने कात्तिकमा एउटा ठुलो उद्योगलाई, ४ ओटा मझौला उद्योगलाई र १९ ओटा साना उद्योगलाई स्वीकृति दिइएको हो । मङ्सिरमा स्वीकृति दिइएका मध्यै २ ओटा उत्पादनमूलक, ८ ओटा पर्यटन

१२ क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति

दुई सुर्तीसहित आठ मदिरा उद्योगलाई पनि पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तारको अनुमति सरकारले १२ वटा नयाँ क्रसर उद्योगलाई स्थापनाका लागि अनुमति दिएको छ । क्रसरका अतिरिक्त दुई सुर्तीसहित आठ मदिरा उद्योगलाई पुँजी...

‘बन्द उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याइए मात्रै औद्योगिक उत्पादन बढ्छ’

कैलाली– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका लागि भएका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने र बन्द रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याइए मात्रै औद्योगिक उत्पादन बढ्न सक्ने बताएका छन् । धनगढी विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले यसरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याइएमा उत्पादन बढ्नाका साथै जनतालाई […]

बन्द उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याइने

सरकारले बन्द भएको सार्वजनिक र सरकारी उद्योगलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । आगामी वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायत अन्य बन्द स्थितीमा रहेका उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा सुरक्षाकर्मीले लाउने व्यवस्था समेत मिलाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई बिजुलीमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिएको हो ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्योगलाई औषतमा बाह्य व्यापारभन्दा बढी मूल्य नहुने गरेर सहुलियत दिने बताइन् । हाल नेपालमा बिजुलीको मूल्य धेरै भइरहेको गुनासो आइरहेको समयमा विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई सस्तोदरमा बिजुली बेचिरहेको छ ।उद्योगीहरूले सोहीदरमा बिजुली पाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले उद्योगीलाई भारतम

खोप उत्पादक उद्योगलाई विशेष सुविधा

काठमाडौं, साउन २८ । सरकारले कोभिड तथा अन्य संक्रामक रोगविरुद्धको खोप बनाउने उद्योगलाई विशेष छूट दिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष छूट एवं सहुलियत दिने बताएको छ । नेपालमा कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादन गर्न इच्छुक उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत तथा छूट, क्लिनिकल ट्रायल […]

बजेटले साना तथा मझौला उद्योगलाई सम्बोधन गरेन : परिसंघ

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटले साना तथा मझौला उद्योगलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ। पछिल्लो प्रतिक्रिया दिँदै परिसंघले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। मौद्रिक नीतिले यस्ता उद्योगलाई सम्बोधन नगरेमा चरम आर्थिक संकटमा पर्नेछन्।

अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट

काठमाडौं। अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट मिल्ने भएको छ। उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पदभार ग्रहण गर्दै त्यस्ता उद्योगलाई महशुल छुट दिने निर्णय गरेका हुन्। मन्त्रालयस्तरको निर्णयअनुसार अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका देशभरका उद्योगलाई वैशाख महिनादेखि विद्युत डिमाण्ड शूल्क छुट मिल्नेछ। यद्यपी उर्जा मन्त्रालयको उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गर्नुपर्नेछ।

अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट

काठमाडौं। अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट मिल्ने भएको छ। उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पदभार ग्रहण गर्दै त्यस्ता उद्योगलाई महशुल छुट दिने निर्णय गरेका हुन्। मन्त्रालयस्तरको निर्णयअनुसार अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएका देशभरका उद्योगलाई वैशाख महिनादेखि विद्युत डिमाण्ड शूल्क छुट मिल्नेछ। यद्यपी उर्जा मन्त्रालयको उक्त निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पास गर्नुपर्नेछ।