कारोबार दैनिक

श्रावण २०७७

कोरोना संकटमा एफडीआई ल्याउन आकर्षक परियोजना आवश्यक

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अत्याधिक प्रभावित बन्दै गएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) तत्कालका लागि झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ । तर, आर्कषक परियोजना छनोट भए अहिले पनि एफडीआईको सम्भावना भने रहेको सरकारको बुझाइ छ । विश्वका सबैजसो देशमा कोरोनाको प्रभाव परेकोले विगतको जस्तो सामान्य प्रयासले मात्र अब लगानी ल्याउन मुस्किल देखिएको सरकारको ठहर छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कसरी सुधार्ने अर्थतन्त्र ?

सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ । कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन । पूँजीको लागत नियन्त्रण हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन । एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो । अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन । मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ । सस्तो विद्युत् आपूर्ति हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन । कर प्रणालीमा सुधार हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ । करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन । कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

पर्यटन बढाउन छिमेकीतिर हेरौं

नेपालले छिमेकी मुलुक भारत, चीन र श्रीलंकाबाट पर्यटक ल्याउने कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा पाकिस्तान र बंगलादेशलाई कम प्राथमिकता । यद्यपि त्यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम नै नभएका भने होइनन् । त्यहाँका पर्यटकले नेपाल आउन खासै रुचि नराख्ने सोचाइ रहेकाले यसो भएको हुन सक्छ । तर, पछिल्लो समय बंगलादेशबाट विमान चार्टर गरी ठूलो संख्यामा बंगलादेशीहरू नेपाल आएकाले यसले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको छ । अब पर्यटन व्यवसायी, सरकार र पर्यटन बोर्डले नयाँ रणनीतिले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । शुक्रवार २०० भन्दा बढी बंगलादेशी नागरिकको टोली नेपाल भ्रमणका लागि आयो । उनीहरूको स्वागतका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । पर्यटकको स्वागतमा नेपाली पञ्चे बाजासहित स्थानीय पहिचान झल्कने नाचगान गरिएको थियो । बंगलादेशबाट पहिलोपटक एकसाथ यति धेरै पर्यटक नेपाल आएको मानिन्छ । शुक्रवार र शनिवार गरेर बंगलादेशबाट करीब ७०० पर्यटक बिदा मनाउन नेपाल आएको बताइन्छ । पछिल्लो ३ वर्षयता बंगलादेशबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढिरहेको पाइन्छ । बंगलादेशी पर्यटक यसरी आउनु निकै सकारात्मक भए पनि तिनको रुचिअनुसार पर्यटन प्याकेज बन्यो कि बनेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । बंगलादेशीहरूका लागि नेपाल सस्तो गन्तव्य हो । नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र साहसिक खेलहरूमा भने उनीहरू मजाले रम्न सक्छन् । चीनबाट बौद्ध पर्यटक ल्याउने भने पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यकै कारण उनीहरू नेपाल आइरहेका छन् । तर, उनीहरूले यहाँ आएर गर्ने पर्यटकीय गतिविधि भने निकै कम छन् । साहसिक खेलमा चिनियाँहरूको रुचि छ । तर, त्यसअनुसार प्रडक्ट भने नेपालले ल्याउन सकेको छैन । बंगलादेशी पर्यटकहरू पनि त्यस्तै हुन् । त्यसैले नेपाली पर्यटनलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाएको छ । नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण पर्वतीय पदयात्राका लागि धेरै भन्दा धेरै पर्यटक आइरहेका छन् । बंगलादेशी पर्यटकमा त्यस्तो सोख नहुन सक्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको खास रुचि के मा छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार प्रडक्ट बनाउन सक्यौं भने बंगलादेश हाम्रा लागि दिगो पर्यटन बजार बन्न सक्छ । बंगलादेशी पर्यटकले नेपाल घुम्नका लागि सही र राम्रो गन्तव्य भएको प्रतिक्रिया दिएको पाइन्छ । बंगलादेशले नेपाललाई घुम्नको लागि प्राथमिकतामा राखेको छ । हिमाल, स्थानीय खाना, स्थानीय संस्कृतिप्रति उनीहरूको आकर्षण रहेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालीहरूले बंगलादेशमा पर्यटक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्दै नगरेको भने होइन । नेपालका १४ वटा टुर अपरेटरले बंगलादेशका ६० भन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीलाई पर्यटनसँग सम्बद्ध आकर्षक प्याकेजबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य तथा नेपालमा उपलब्ध पर्यटकीय सुविधाका बारेमा सूचना तथा ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले बंगलादेशी पर्यटकका लागि सहजरूपमा प्रवेशाज्ञा उपलब्ध हुने बारेमा जानकारी गराएको थियो । कोभिडबाट प्रभावित पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्ने क्रममा भएका यी कार्यक्रमको परिणति नै हुन सक्छ अहिले भएको बंगलादेशी पर्यटकको आगमन । बंगलादेशलाई आर्थिक रूपमा एशियाली टाइगर मानिन्छ । दक्षिण एशियाका मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको बंगलादेशमा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटनको माग बढ्दै गएको देखिएको छ । प्रतिवर्ष त्यहाँ औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढीले विदेश घुम्न जानेको संख्या बढिरहेको छ । गतवर्षमात्रै २० लाखभन्दा बढी पर्यटकले छिमेकी मुलुक भ्रमण गरेको पाइन्छ । बंगलादेशमा हरेक ३ वर्षमा सरकारी र अर्ध सरकारी संस्थाहरूले १ महीनाको तलबसहित २ हप्ता पर्यटन बिदा दिने गरेका छन् । स्रान्ति विनोदोन नाम राखिएको यस कार्यक्रमका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गरेर सरकारले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्र वा बाहिर घुम्न जान प्रोत्साहित गरेको छ । यी पर्यटक भारत, थाइल्यान्ड, मलेशिया र सिंगापुरमा घुम्न जाने गरेको पाइन्छ । त्यता जाने पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकियो भने बंगलादेश राम्रो पर्यटक बजार बन्न सक्छ । नेपाल नजिकको गन्तव्य भएको, नेपाल र नेपालीहरूको छवि बंगलादेशमा अत्यन्त राम्रो रहेकाले नेपाल भ्रमणका लागि बंगलादेशीको गहिरो चासो र उत्सुकता रहेको छ भन्न सकिन्छ । बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२१–२०२२ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर मानिन्छ । आर्थिक वृद्धिसँगै नागरिकको खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य पनि बढेको छ । त्यसैले अहिले उनीहरूबीच घुम्न जाने संस्कृति बढ्न थालेको छ । विदेश भ्रमणका लागि सस्तो र नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हो । ढाकाबाट काठमाडौंका लागि सीधा हवाई सेवा उपलब्ध छ । त्यस्तै नेपालमा बेला बेलामा भएका बंगलादेशको उत्पादनको प्रदर्शनीले पनि उनीहरूलाई नेपालप्रति आकर्षण बढाएको छ । अझ पछिल्लो समय विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेश र नेपालबीच वार्ता भइरहेको छ र ४० मेगावाट बिजुली उसले किन्ने तयारी गरिरहेको छ । यो ठूलो तथ्यांक होइन, बंगलादेशसँगको बढ्दो साझेदारी हो । बंगालदेशले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यो बिजुली आफ्नो देशमा लैजाने योजना पनि बनाएको छ । यी सबै कुराले बंगलादेशमा नेपालको चर्चा बढेको छ जसले गर्दा बंगालादेशी पर्यटकका आगमन बढ्दै जाने देखिन्छ । बंगलादेशमा थुपै्र नेपाली विद्यार्थी छन्, खासगरी मेडिकल शिक्षामा । तिनका माध्यमबाट उनीहरूले नेपालबारे सकारात्मक धारणा बनाएका छन् । उदीयमान अर्थतन्त्र भएको बंगलादेशसँग नेपालको व्यापारघाटा भने बढ्दो छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि त्यहाँका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन जरुरी छ । नेपालको पर्यटन आगमन तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा बंगलादेशबाट २६ हजारभन्दा बढी पर्यटकले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तत्पश्चात् विश्व महामारीको कारणले पर्यटन आगमनमा उच्च कमी आयो । अहिले दुवै देशका टुर अपरेटर पर्यटनको आगमन उच्च वृद्धि हुनेमा निकै आशावादी छन् र त्यसैअनुसार काम गरेको पनि पाइन्छ । छिमेकी राष्ट्र बंगलादेशबाट हुनसक्ने पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटनलाई ठूलो राहत पुग्नसक्ने देखिन्छ । साथै निकट भविष्यमै ढाकादेखि भारतको जलपाइगुडी रेलवे स्टेशनसम्म सीधा रेलसेवाको शुरुआत हुने भएकाले स्थलमार्ग भएर नेपाल आउने बंगलादेशी पर्यटकको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको राम्रो स्रोत हुन सक्छ । नेपाल र बंगलादेशको अत्यन्त सुमधुर सबन्ध रहेको र ढाकाबाट केवल १ घण्टामै काठमाडौं आइपुग्न सकिने र स्थलमार्ग भएर पनि नेपाल सहज रूपमा पुग्न सकिने भएकाले आगामी दिनमा बंगलादेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने देखिन्छ । पाकिस्तानबाट पनि पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । अहिले पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको छ । त्यसो हुँदा तत्कालै पर्यटक नआउलान् तर पाकिस्तान पनि नेपाली पर्यटनको बजार हुन सक्छ । पाकिस्तानीहरूमा पनि भ्रमणमोह पाइन्छ । उनीहरूका लागि नजिकको गन्तव्य नेपाल नै हुन सक्छ । सार्क मुलुक भएकाले भिसाको झन्झट पनि छैन । अनएराइभल भिसा पाइने भएकाले पाकिस्तानी पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । पाकिस्तानसँग सीधा हवाई सम्पर्क हुने हो भने ३ घण्टामा पाकिस्तान पुग्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पाकिस्तानी राजदूतसमक्ष हवाई सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ । पाकिस्तानसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन पनि हवाई सेवा आवश्यक छ । नेपालका मसलासम्बन्धी कृषि उत्पादन पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ भने पाकिस्तानबाट छाला र काठका सामान आयात गर्न सकिन्छ । विगतमा पाकिस्तानी व्यापार मेला हुने गरेको थियो जुन अहिले अलिक शिथिल देखिएको छ । नेपालबाट नजिक रहेका बंगलादेश र पाकिस्तान पर्यटनको स्रोत बजार हुन सक्छ । साहसिक खेल, पदयात्रा, प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन आदिका लागि पर्यटन प्रडक्ट बनाएर राम्ररी प्याकेज बनाउने हो भने सानै भए पनि नेपाली पर्यटनलाई ठूलै टेवा पुग्ने देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

महामारीमा वैदेशिक रोजगार : गन्तव्य मुलुकको सूचीमा नेपाल ‘रेडजोन’ बाट हटेन

काठमाडौं । सरकार कोरानाविरुद्धको खोप ल्याउन असफल भइरहँदा एक दर्जन श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले नेपाललाई ‘रेड जोन’ मा कायमै राखेका छन् । नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिएको कुवेत, मलेशिया, दुबईले महामारीयता नेपालबाट कामदार नै लिएका छैनन् । ती देशले नेपाललाई जोखिमको सूचीमा राखी कामदार नलिँदा १६÷१७ महीनादेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि ती मुलुक जान पाएका छैनन् । साउदी, ओमन, कतारसहितका देशमा समेत कामदार जान सकेका छैनन् । ती देशले शर्त अघि सारेर कामदार लिन इच्छा देखाए पनि त्यस्तो शर्त पूरा गर्न कठिन देखिएको छ । ती देशले आप्रवासी कामदार नीतिमा प्रोटोकलअन्तर्गत भ्याक्सिन अनिवार्य गराउँदा नेपालीहरूलाई जान अप्ठ्यारो परेको हो । साउदी, दुबई, कुवेतले तयार गरेको प्रोटोकलमा भ्याक्सिन अनिवार्य गरिएको छ । अमेरिका तथा यूरोपेली मुलुकमा निर्माण गरिएको भ्याक्सिन लगाएका कामदार लिने नीति ती देशको रहेको छ । नेपालमा सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्धमा ढिलाइ गर्दा नेपाल थप रेड जोनमै रहने र शर्त पूरा गरेर नेपाली जान सक्ने अवस्था तत्काल नरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बताए । ‘भ्याक्सिन नलगाएको श्रमिक कुनै पनि देशले लिन मानिरहेको छैन तर नेपालमा सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्न सकेन, यसले वैदेशिक रोजगार थप संकटमा धकेलियो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ । मुलुकभित्र सृजना भएको बेरोजगारीको अवस्थालाई सल्टाउन नेपालले रोजगारमा कूटनीतिक पहल र भ्याक्सिन अभियानलाई जोडबलका साथ अघि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । ‘कि त छिटो सबैलाई भ्याक्सिन देऊ होइन भने रेड जोनमा राखेका गन्तव्य मुलुकलाई सरकारले भ्याक्सिनको प्रबन्ध गरेर हाम्रा कामदार लैजाऊ भन्न सक्नुप¥यो,’ श्रेष्ठ भने । सरकारमाथि खोप ल्याउन दबाब परे पनि तत्काल खोप उपलब्ध हुने छाँटकाट देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले चीन, भारत, अमेरिकासहित यूरोपेली मुलुकसँग खोपका लागि निरन्तर पहल जारी रहेको बताए । उनका अनुसार छिट्टै खोपको व्यवस्थापन हुनेछ । तर, कहिले हुन्छ भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले यकिन भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गरेर उडानमा केही सहजीकरण गरेपछि थोरै संख्यामा मात्रै शर्त पूरा गरेर साउदी, ओमन, कतारमा कामदार गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपालीहरूका लागि आकर्षक मानिँदै आएको टर्कीले पनि सोमवारबाट नेपालसहित ६ ओटा मुलुकबाट हुने सीधा उडानमा रोक लगाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलन सक्ने भन्दै टर्कीले नेपालसहित भारत, माल्दिम्भ, श्रीलंका, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने सबै सीधा उडानमा रोक लगाएपछि अब त्यहाँ तत्काल नेपाली जान कठिन हुनेछ । नेपाल विप्रेषणमा निर्भर मुलुक भएको र तत्काल अन्य सम्भावना नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सरकारले ठोस पहल थाल्नुपर्ने देखिएको छ । कोरोना महामारी शुरू भएयता खाडी मुलुकसहित अन्य देशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरू र मुलुकभित्रै १२ लाखभन्दा बढी थप बेरोजगार बनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अध्ययनले देखाउँछ । यसमा भारतबाट फर्केका गणना गरिएको छैन । प्रत्येक वर्ष नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छा देखाउनेको संख्या ५–६ लाखको हाराहारीमा हुने गरेको र यो जनशक्ति कोरोनाकै कारण विगत २ वर्षयता विदेशमा जान नपाएको अध्ययनले देखाउँछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमा असार मसान्तभित्रै सूचीकरण हुन ताकेता

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नभएका रोजगारदाता/प्रतिष्ठानहरूलाई सहभागी गराउन ताकेता गर्न थालेको छ । महामारीकै बीचमा समयसीमा तोक्दै असार मसान्तभित्र सूचीकरण हुन सम्पूर्ण निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई कोषले ताकेता गरेको हो । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपश्चात् तोकिएको समयभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कतिपयले अटेर गरिरहेकाले ताकेता गर्नुपरेको बताउँछन् । समय किटानै गरेर सूचीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले ताकेता गरेको र नमान्नेहरूलाई अब कोषले कारबाही अघि बढाउने उनको भनाइ छ । तर, ताकेताप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने असहमति व्यक्त गरेका छन् । सरकारको नीतिनियमअनुरूप व्यावसायिक, पारदर्शी र अनुशासित रूपमा सञ्चालित बैँक, बीमा तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको खाइपाई आएका सेवासुविधा कटौती हुनेगरी जबरजस्ती सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक गराउन कोषले दबाब दिएको भन्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले असहमति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक हुनेगरी योजना नल्याई षड्यन्त्रमूलक र दुराशयपूर्ण किसिमले कर्मचारीहरूलाई मर्का पर्ने किसिमले सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिडका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र संकटमा परेका छन्, यस्तो बेला कोषमा सूचीकृत हुन नसकिने उनको भनाइ छ । विद्यमान व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने संघको ठम्याइ रहेको बताउँदै रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जर्बजस्ती गरेर समावेश गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसहित निजीक्षेत्रले राख्दै आएको धेरैजसो माग सम्बोधन भइसकेकाले विभिन्न बहानामा सरकारले अघि सारेको योजनामा सहभागी हुन्न भन्ने छूट कसैलाई नरहेको बताउँछन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर सामाजिक सुरक्षा कोषले वित्तीय दिगोपनको पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजनाहरू समयसाक्षेप, योगदानमैत्री हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन गरिसकिएको तर सहभागी हुन केही संस्थाले अटेर गरेकाले ताकेता गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार दोस्रो संशोधनबाट निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले उठाउँदै आएको वृद्धअवस्था योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत तलबको २८ दशमलव ३३ प्रतिशतलाई निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । २०७८ असार मसान्तभित्र योगदान सुरु गर्ने योगदानकर्ताहरूले चाहेमा निवृत्तिभरणअन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधामा हस्तान्तरण गर्न सकिने, अवकाश सुविधामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागीरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने तथा ८० प्रतिशतसम्म विषेश सापटीका रूपमा प्रदान गर्न सकिनेलगायत व्यवस्था कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिसकेको छ । निजीक्षेत्रले उठाएजस्तो कोरोनाबाट कोही योगदानकर्ता बिरामी भएमा दाबी गर्नेहरूलाई १ लाखको ८० प्रतिशतसम्म कोषले नै बेहोर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । बाँकी संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छलफलमार्पmत अघि बढाउन आपूmहरू सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । ‘संविधानले नै सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरेकाले कतिपय संस्था अनेक बहानामा कोषमा सूचीकृत हुन नखोज्नु संविधानको भावनाविपरीत हुने देखिन्छ, त्यस्तालाई कारबाही गछौं,’ उनले भने । कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म १४ हजार ५२ रोजगारदाता र २ लाख ११ हजार ३ सय २७ योगदानकर्ता सहभागी भइसकेका छन् । ‘जेठ र असारको दायित्व सरकारले बेहोरिसकेको छ’ सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याउँदै जेठ र असार महीनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व बेहोर्ने घोषणा गरेसँगै २ महीनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले कुनै रकम जम्मा गर्न नपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चालेका कदमबाट निजी कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरू समस्यामा परेको निष्कर्षका साथ बजेटमार्फत यस्तो खालको राहत प्याकेज ल्याउन कोषले नै सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । ‘कम्पनीहरूले जेठ–असारको दायित्व बेहोर्न नपर्नेगरी बजेटमा घोषणा गरिसकेकाले यो लागू हुन्छ, श्रमिक र रोजगारदाताले योगदानबापतको रकम जम्मा गर्नु पर्दैन,’ उनको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकबाट कट्टी गर्दै कोषमा जम्मा गरिदिए पनि जेठ र असार महीनामा कट्टी गर्न पाउनेछैनन् । रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गर्न नपरेपछि २ महीनाको उक्त रकम श्रमिककै खातामा कम्पनीहरूले हाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको यो राहत रकम प्राप्त गर्न वैशाख महीनासम्मको योगदान नियमित भने अनिवार्य हुनुपर्ने कोषले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८