स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने

रास्वपा सांसद भन्छन् : नीतिगत कुरामा बहस गर्नेभन्दा पनि लोकरिझ्याइँमा रमाएका छौँ

शिक्षा क्षेत्रको अवस्था सुधारलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका विषयभन्दा लोकरिझ्याइँमा सबैजना रमाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरवृद्धिका लागि सरकारसँग पर्याप्त क्षमता नै छैन भने राजनीतिकर्मीले के आधारमा गुणस्तर सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका हुन् भनी उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०८०

न्यायाधीश नियुक्तिमा अब विगतमा जस्ताे कमजाेरी हुन्न : मन्त्री गुरुङ

झापा : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्यायपालिका सुधारका लागि सक्षम र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन झापाले आज चन्द्रगढीमा आयोजना गरेको कानुन व्यवसायीसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले अब नियुक्त हुने न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताए।नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यताअनुरुप न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाटमुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे योग्य

थाहा खबर श्रावण २०८०

शिक्षा क्षेत्रका बेतिथि अन्त्यको लागि स्ववियुमा नेविसंघको जित आवश्यक : केशव मिश्र

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७९

निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापनमा सुधार अध्ययन: 'निर्वाचन प्रणाली नै परिमार्जन गर्नु आवश्यक'

कान्तिपुर पौष २०७९

क्रोनिज्म घटाउन सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ

पछिल्लो समय नेपालमा क्रोनिज्म (आसेपासे पूँजीवाद) फस्टाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कंदो छ । यस्तो आवाज उठाउने एउटा नाम हो प्रसिद्ध परामर्शदाता सुजीव शाक्य, जसले आफ्ना किताब र लेखहरूमा यस विषयलाई बारम्बार उठाइरहेका छन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुगेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? तर कसरी ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराको सार : तपाईंको बुझाइमा क्रोनी क्यापिटलिज्म के हो ? यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गरेको छ ? सत्ता निकट बसेर व्यवसाय गर्नु क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । विशेषगरी यसले सरकार र व्यवसायको सम्बन्धलाई इंगित गर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको स्वरूप देखिन्छ । धेरै र थोरैको मात्र फरक हो । र, नेपालमा पनि यसको धेरै हदसम्म प्रभाव छ । नेपालमा मःमः बेच्ने बाहेकका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ । स्वतन्त्र (खुला बजार) को नीति छैन । एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर गर्ने हरेक दिनचर्यामा नियन्त्रणको प्रणाली छ । बिहान किन्ने पाउरोटीदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने सबैमा यस्तो छ । कार्टेल मार्फत नियन्त्रण छ । १५/ १६औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्सदेखि नै क्रोनी क्यापिटलिज्म देखिन्छ । हालसम्म आउँदा यो विश्वभर नै फैलिएको छ । यसबीचमा कतिपय देशले यसलाई परास्त गर्न सकेका छन् भने केही मुलुकमा यो कायमै छ । क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो कि होइन ? यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई कस्तो असर गर्छ ? क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो । किनभने, यसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्छ । पूँजीवादमा त खुला बजार हुनुपर्छ, जो कोही सजिलै नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न र सजिलै निस्कन पनि सक्नुपर्छ । कुनै रोकथाम हुनु हुँदैन । तर, क्रोनिज्मले त्यसमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप निश्चित समूह तथा व्यक्ति मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसमा नियमन थोरै हुन्छ र अत्यधिक मुनाफाखोरी हुन्छ । व्यवसाय गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । तर, क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशियालगायत मुलुकहरू क्रोनिज्मबाट विकसित भएको पनि बताइन्छ । त्यो अवस्थामा यसको केही सकारात्मक पक्ष त होलान् नि ? देखिन्छ, धेरैले भ्रष्टाचार भएर पनि समाज अगाडि बढेको विश्लेषण गर्छन् । तर, यसमा व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । त्यो सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सिंगापुरमा सरकारले व्यवसाय गर्छ । सिंगापुर सरकारले सोभरेन फन्ड मार्फत संसारभर लगानी गरेको छ । भारतमै पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । त्यो हकमा सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रो त भएन नि । तर, मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार भन्नुपर्दा नियमन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा क्रोनिज्मको शुरुआत कहिलेदेखि भएको देखिन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालदेखि नेपालमा क्रोनिज्म शुरू भएको देखिन्छ । त्यसबेला मल्ल राजाहरूले पैसा लिएर कस्मिरी व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापार गर्न दिन्थे, त्यो पनि क्रोनिज्मको स्वरूप हो । पछि शाह, राणाकालमा क्रोनिज्म झन् खुला रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसबेला दरबार (राजा) को नजिक नभएसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निजीक्षेत्र सक्षम नभएमा सरकारले नै कसैसँग मिलेर काम गराउनु पनि पर्‍यो । यसरी सरकार र व्यवसायबीच सम्बन्ध हुने नै भयो । पहिले क्रोनिज्मलाई समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भनेको मतलब, यो त हाम्रो संस्कृतिसँगै आएछ, जुन तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसोभए यसलाई समाधान गर्न त सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्‍यो, होइन त ? हो, अहिलेसम्म आउँदा क्रोनिज्म एउटा संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ । हामी सर्वसाधारणले पनि दैनिक जीवनमा, जस्तै वकिल छान्दा, डाक्टर देखाउँदा आफ्नो नजीकको नातेदार खोज्छौं । गुगल गरेर राम्रो मान्छे खोज्दैनौं । त्यसअनुसार यस मामलामा सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ । त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसरी गर्ने त ? पहिला यसलाई एउटा समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि यसलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । क्रोनिज्म, कार्टेलिङ समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि यो समाधानउन्मुख भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आउन खुला छाड्ने हो भने पनि क्रोनिज्म स्वतः नियन्त्रण हुन सक्छ । जहाँ विदेशी लगानी आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको कमै पाइन्छ । क्रोनिज्ममा व्यवसायीले राजनीतिकलाई फन्डिङ गर्ने हो, जुन विदेशी लगानीमा हुन गाह्रो छ । त्यसैले, यसले पनि क्रोनिज्मलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । तर, नेपालमा आएका केही विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई नै प्रभावित गरेर लगानी गरेको, लाइसेन्स लिएको भनिन्छ नि त ? त्यस्तो कुरा पनि गर्छन्, तर विदेशी लगानीका कम्पनीले त्यो हिसाब कसरी राख्ने ? मैले नै कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेको छु । मसँग पैसा माग्नेहरू आउँथे, तर मैले त्यो पैसा कम्पनीको लेखामा कसरी देखाउने ? यस्तै, क्षेत्रगत नियमनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई खुला गरिदिने हो र नियमन गरिदिने हो भने ती समस्या धेरै कम हुन्छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यी सबै क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुपर्छ । मानिसहरू बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि, बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भन्ने छ । अब यसै गरेर अन्य क्षेत्रको नियामक निकाय पनि बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो र अनुगमन पनि सोही अनुसार भयो भने क्रोनिज्ममा आधारित व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ । नेपालमा २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगैै क्रोनिज्म झन् फस्टाएको पनि भनिन्छ । कतिपयले माओवादी युद्धसँगैै यो पनि चर्किएको भन्छन् । तपाईंको आकलन के हो ? जब निजीक्षेत्रलाई खुला छोडिन्छ, त्यससँगै क्रोनिज्म आउँछ नै । संसारभर यस्तै नै हो । नेपालमा निजीकरण गर्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि क्रोनिज्म फस्टाउँदै गएको छ । निजीकरण कसरी गरियो, लाइसेन्स कसरी दिइयो, त्यसमा धेरै भर पर्छ । व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा धेरै कमाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम कानूनमै प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने ऐन ल्याउने बेलामा त्यस्ता व्यवसायीसँग शुरूमै छलफल गरिन्छ । कुनै थिंक ट्यांकसँग परामर्श लिइँदैन । थिंक ट्यांकको विकास नै गरिएन । बजेट बनाउने बेलामा शुरूमै व्यवसायीसँग छलफल गरिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायीले त आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने गरी नै सल्लाह सुझाव दिन्छन् नि । त्यसैले, यो गलत अभ्यास हो । अब नीति निर्माण, तर्जुमा गर्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रको स्वतन्त्र विज्ञ तथा थिंक ट्यांकसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरूबाट परामर्श लिनुपर्छ । नेपालमा थिंक ट्यांक छन् र ? छन्, नभएको होइन । १० वर्षअघि थिएनन्, तर अहिले धेरै आएका छन् । तर, उनीहरूले विदेशीलाई मात्र परामर्श दिएका छन् । नेपालीहरूले उनीहरूबाट परामर्श लिन चाहेको देखिँदैन । समग्रमा यहाँको थिंक ट्यांकलाई विदेशीले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर आफ्नै देशले विश्वास गरेको पाइँदैन । रुवान्डाले हामीलाई काम लगाएको छ, हाम्रै देशले चाहिँ लगाएको छैन । नीति तर्जुमा गर्दा थिंक ट्यांक चाहिने हो भने अब व्यावसायिक संगठनहरू खारेज हुनुपर्ने हो ? होइन, त्यस्ता संगठनहरूले पहिला आफ्नो काम के हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । क्षेत्रगत विकास, तालिमका कार्यक्रममा त्यस्ता संगठनले काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । अहिले त उनीहरू राजनीतिक कित्ता अनुसार काम गरिरहेका छन् । थिंक ट्यांकसँग परामर्श बढाउनुपर्छ । भनेपछि अब नेपालमा कस्तो कानूनी र संस्थागत सुधार चाहिएको हो त ? कानून भनेको संसद्ले बनाउने हो । तर, कतिपय अवस्थामा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयवस्तु थाहा नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा ऐन कानून प्रभावकारी नबन्न सक्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राख्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्छ । लाइसेन्स प्रणालीले क्रोनिज्म फस्टाएको भन्ने छ । यो प्रणाली पनि गलत हो ? प्रणाली नै गलत भन्ने हुँदैन । ट्राफिट व्यवस्थापनका लागि सडकमा रेड लाइट राखिन्छ । तर मानिसले त्यसलाई बास्ता नगरी गाडी कुदाउँछन् । त्यसमा प्रणाली नै खराब थिएन नि । प्रणालीलाई दोष नदिएर जे जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । आजको दिनमा सरकारले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम निजीक्षेत्र आफैले गरेको छ । अस्पतालमा गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हो । उसले सिँचाइमा त लगानी गर्न सक्तैन । त्योअनुसार सरकारले निजीक्षेत्रको चाहनालाई भने बुझ्नुपर्छ । यस्तै, गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलव छैन । राजमार्गका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा राम्रो खाना÷खाजा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ उनीहरूको मनपरी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । अनुगमन हुनुपर्छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय उठिरहेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? विशेषगरी आर्थिक सुधारका लागि नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । सन् २०३० मा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि वर्षमा ८ बिलियन डलरको लगानी चाहिन्छ, जुन नेपालले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । साथै, नियन्त्रणलाई घटाएर नियमन बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरू विज्ञ भएर विदेश पलायन भएका छन् । अब उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि नेपाल ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू नेपालको विषयमा जानकार पनि छन् । अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, मिडिया लगायत क्षेत्रमा कतिपयले नेपालमा केही न केही गरौं भनेको पनि देखिन्छ । तर, गर्न सकेका छैनन् । कुरा कहाँ नमिलेको होला ? नेपालमा काम गर्ने बेलामा टिमवर्क, समन्वय हुँदैन । त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । घरायसी काममा समेत एकआपसमा समन्वय हुँदैन । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन शीप तथा क्षमता नभएको देखिन्छ । धेरै देशमा व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर काम गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । त्यसरी काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । सबैलाई अगाडि देखिनु छ । तर काम भने हुँदैन । सुधार गर्ने मामलामा निजीक्षेत्र, वस्तुगत संघ र सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ? अहिले नेपालबाट हुने निर्यातमा ३७ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रको छ । तर, आईटी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने संस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय नियमन अनुसार काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि कन्सल्टिङको काम गर्दै आएका छौं । यसको पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । तर, हामीले काम भने राम्रोसँग गरिरहेका छौं । यसको एउटा कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यास गर्दै जानु हो । आईटी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यासमा ल्याएको छ । त्यसैले, अब हरेक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तै, ग्राहकको चाहनाअनुसारको सेवा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले कफीशपमा जाने हो भने चाहनाअनुसार कफी खान पाइन्छ । तर, यातायातमा त्यो सुविधा छैन । ट्याक्सी चढ्ने विषयमा पनि छनोट छैन । कोही मर्सिडिस, पजेरो गाडी नै ट्याक्सीको रूपमा चढ्न चाहन्छन्, तर त्यो सुविधा यहाँ छैन । साथै, ऐन बनाउने विषयमा पनि ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई यहाँ ल्याएर थिंक ट्ंयाकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । विदेश पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ । लिबरल इकोनोमिस्टहरू सेवा दिने र सेवा लिने भएपछि सरकार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ? सरकार त चाहिन्छ । उपभोक्तालाई सेवा सम्बन्धमा केही उजुरी गर्नुपर्‍यो भने त सरकार चाहियो नि । साथै, आवश्यक नीतिहरू पनि बनाउनु पर्‍यो । त्यस अर्थमा सरकारको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुगमनसँगैै नियन्त्रण गर्न पनि छोडेको छैन । सीईओको तलब कति हुनुपर्ने, बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन छ । यो स्तरको सूक्ष्म नियमन आवश्यक हो र ? सरकारी नियमन चाहिने/ नचाहिनेभन्दा पनि कतिसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसाय फेल हुन पनि सक्छ । फेल हुन दिनु पनि पर्छ । व्यवसायका आफ्नै स्वनियमन पनि हुनुपर्छ । पाँचतारे होटलको आफ्नै विशेष ‘नम्र्स’ छन् । त्यो भएपछि सरकारले धेरै नियमन गर्नुपर्दैन । नेपालमा क्रोनिज्मको विषयमा हामी सकारात्मकतर्फ पनि अघि बढ्दै छौं कि झन् नकारात्मकतर्फ ? क्रोनिज्मको विषयमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं । तर, क्रोनिज्म जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हटाउन सकिँदैन । त्यसलाई आवश्यक नीति ल्याएर नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । त्यो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौं । त्यसको एउटा कारण गाउँ गाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार हुनु हो । पहिला गाउँ गाउँमा होटेल स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, अहिले त्यहाँ होटेल स्थापना भए । यसरी अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ आयाम आएको छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । तर गाउँमा हुने होटेलको नियमन गर्ने सोचिएकै थिएन । व्यवसाय आएपछि नियमनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जति युवाहरू स्टार्टअप व्यवसायमा आएका छन्, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न खोजेका छन् । काम गर्ने क्रममा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे खोजेका छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो एउटा आशाको किरण हो । अब नेपाल सानो देश हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन् । उनीहरू नयाँ विचार र जोशका साथ व्यवसायमा आएका छन् । उनीहरूले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेका छन् । त्यसैले, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गएर काम गरे भने विदेशी अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । नेपालीहरूले बाहिर पनि बसेर राम्रा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपयले व्यवसाय समेत गरेका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ आएर लगानी गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपाल दुई विकसित मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ । उनीहरूको सामान्य छिटा मात्र नेपालमा पर्‍यो भने पनि हाम्रो विकासमा सहयोग पुग्छ । दुई तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखे पनि चिसो गिलास तातो हुन्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार दुई विकसित मुलुकको बीचमा नेपाल हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । त्यसलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गरे, त्यो अनुभवबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले कसरी समात्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २०१० पछि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ । त्यो विषय मिडियामा कति आएको छ, थाहा छै । तर ‘अन द ग्राउन्ड’ धेरै विकास भइसकेको छ । क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुन क्षेत्र राम्रो भएको छ ? क्षेत्रगत कमजोरी के के छन् ? संख्यात्मक रूपमा सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा भने सोचेअनुरूप भएको छैन । गाउँ - गाउँमा गाडी गएको छ । त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म आएका छन् । मानिसको व्यवहार तथा चाहना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला मानिसलाई भात र मासु भए पुग्थ्यो । तर, अहिले अरू पनि खाना खोज्छन् । दाङमा उत्पादन हुने च्याउ पहिला सबै काठमाडौं आउँथ्यो । अहिले सबै त्यहीँ खपत हुन्छ । किनकि, त्यहाँका मानिसले च्याउ पनि खान थालेका छन् । तर, तथ्यांकमा कति आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ । तथ्यांकको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएका छन् ? पहिला भन्दा धेरै वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले अझै पनि तथ्यांकमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै डेटालाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा ल्याउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा पनि धनी देखिन्थ्यौं । किनभने, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । गाउँको पसलले के बेचेको छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यस्ता सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छैनन् । भारतमा ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो बच्चालाई अस्ट्रेलिया पढाउने सपना देख्दैन । तर, नेपालका ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सपना देख्छन् । भरियाले भारी बोकेर ७०० रुपैयाँ कमाए पनि ६०० रुपैयाँको बियर खाइदिन्छ । नेपालीसँग पैसा पनि नभएको होइन । भारतबाट पनि कयौं कामदार नेपाल आएर काम गर्छन् । महिलाले घरसँगै अफिसको काम गर्न पनि भ्याएका छन् । त्यस्ता विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय तथ्यांकमा राखेका छैनौं । त्यसैले, तथ्यांकमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नेवानि सुधारका अवरोध

घाटामा गएर ऋणको ब्याज र किस्तासमेत तिर्न नसकेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने पहल रोकिएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समितिले यसलाई सुधार गर्न निजीकरण नै सर्वोत्तम विकल्प भएको भनी सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा आमनागरिकको सोच कारण रहेको देखिन्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगमध्ये कतिपय अहिले अस्तित्वमा देखिँदैनन् । उद्योग बेचेर खाएको आरोप मन्त्रीहरूलाई लगाउँदै अनेक प्रश्न गरिरहेको पाइन्छ । निजीकरणबाट मुलुकले ठूलो बोझ बोक्नु नपरेको यथार्थलाई आँखा चिम्लिने र दोषारोपण गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू पाल्दा आफूले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको तिरसमेत सामान्य मानिसको ध्यान गएको देखिँदैन । यही कारण निजीकरणसँग सरकार तर्सिएको देखिन्छ । निजीकरण गरिँदा केही समस्या नथपिएको पनि होइन तर मुलुक गरीब भएको अवस्थामा यस्ता संस्थानहरू पाल्न सकिँदैन । यसको उदाहरण नेपाल वायु सेवा निगम हो । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारको ३१ अर्बको लगानी रहेको छ । निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । ३ वर्षदेखि निगमले ब्याज तिर्न सकेको छैन । ब्याज नपाएपछि जमानी बसेको सरकारलाई गुहारेका छन् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले । अब निगमको पैसा कसले तिर्छ ? जसले तिरे पनि त्यो नागरिकको करबाट उठ्ने पैसा नै हो । निगममा भएका चारओटै ठूला जहाजले पर्याप्त उडान र यात्रु संख्या नपाउँदा घाटा भएको छ । आन्तरिक उडानका लागि ६ ओटा चिनियाँ जहाज र अरू तीनओटा साना जहाज छन् । चिनियाँ जहाज जति उडायो त्यति नै घाटा थपिँदै जाने भएपछि ती जहाज उडाउन छाडिएको छ । दुईटा ट्वीनअटरले दिनमा एउटा वा दुईटा आन्तरिक उडान गर्छन् । आन्तरिक उडानमा निजी कम्पनीहरूले राम्रोसँग मुनाफा कमाउँदा निगमले उडान पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन, प्रतिस्पर्धामा जाने त अलग कुरा । नेपालमा उडान उद्योगको सम्भावना नभएको होइन । विदेशी एयरलाइन्सले नेपालबाट कुस्त कमाइरहेका छन् । तर, निगमका विमान भने घाम तापेर बसिरहेका छन् । यसरी आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा सम्भावना भएर पनि निगमले बजार अंश लिन नसक्नु व्यवस्थापनकै कमजोरी हो । यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । निगम आजको अवस्थामा आइपुग्नमा समयमै सुधारका लागि काम नगर्नु नै हो । आजभन्दा २० वर्षअघि निगमको बाह्य दायित्व २ अर्ब ४४ करोड मात्र थियो जुन अहिले ४७ अर्ब पुगेको छ । यसलाई नसुधार्ने हो भने केही वर्षमै यसको दायित्व खर्बमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । आफैले गराएका आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययनका सुझावलाई सरकारले लत्याएको छ । यसो हुनुका कारण गैरजिम्मेवारी नै हो भन्न सकिन्छ । निगमसँग एयरबसका दुईओटा वाइड–बडी र दुईओटा न्यारो–बडी जहाज छन् । यी जहाजले बजार लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी राम्रो अध्ययन नगरी किनिएको देखिन्छ । हामी पर्यटन व्यवसायीहरू जसरी पनि आफ्नो देशको विमानले विदेशी पर्यटक ल्याओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यही भएर निगममा पर्यटन व्यवसायीको शेयर हालेर पनि यसलाई सञ्चालन गरियोस् भनेर माग राखेका थियौं । निगमले ठूला जहाज किन्दा पर्यटन व्यवसायी खुसी भएका थिए किनभने यसले यूरोप जापानतिरबाट पर्यटन ल्याउनेछ आशा थियो । तर, निगमले व्यावसायिक योजना नै बनाउन सकेन । यूरोपको उडान गर्न अझै सकेको छैन । जापानमा उडान शुरू गरे पनि प्रमुख केन्द्रमा जान सकेको छैन । ओसाका उडानमा निगमलाई घाटा छ । निगमको सुधार नै पर्यटन व्यवसायलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने आधार हो । तर, सुधारका लागि विगतमा केही पनि काम भएनन् भन्दा हुन्छ । निगमलाई सुधार गर्नैपर्छ नभए यसलाई विक्री वा विघटन गर्नुको विकल्प छैन । करदाताको पैसामा निगमलाई बलजफ्ती चलाउनु हुँदै हुँदैन । यसलाई सुधार गर्ने हो भने जेसुकै नीति लिए पनि कम्तीमा ५ वर्ष त्यसमा टिकेर काम गर्नुपर्छ । ५ वर्षको व्यावसायिक योजना लिएको व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि यसमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अर्थात् संस्थान भए पनि पूर्णरूपमा व्यावसायिक बन्न दिनुपर्छ । हुन त सार्वजनिक संस्थान भन्नेबित्तिकै सरकारी हस्तक्षेप भइहाल्छ तैपनि उसलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने हो भने धेरै मात्रामा व्यावसायिक बन्न सक्छ । निजीक्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्ससँग चारओटा न्यारो बडी जहाज छन् । ३ सय जति कर्मचारीको भरमा उसले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, निगमसँग हजारभन्दा बढी कर्मचारी छिन् । राजनीतिक दबाबमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन् । संस्थानलाई सुधार गर्ने कुरामा कर्मचारीहरूको विरोध ठूलो रहँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले निगमलाई सुधार गर्ने हो भने त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न छाड्नुपर्छ । पर्यटनमन्त्रीले निगमलाई निजीकरण नगरिने बताएका छन् । धेरैको सुझाव र निष्कर्ष निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, निजीकरण गरिए पनि प्रक्रिया पारदर्शी नहुने हो भने कुनै एक व्यावसायिक समूहलाई जिम्मा लगाउने काम हुन्छ । अहिले पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राखिएको छ । यस्तोमा स्वार्थ बाझ्ने निश्चित हुन्छ । निगम व्यवसाय गर्ने कम्पनी नै हो । सरकारको लगानी भएकाले नाफा वा घाटा जे भए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधामा कटौती हुँदैन । कम्पनी असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही हुँदैन । त्यही भएर निगम सधैं घाटामा गएर पनि सुधारको काम हुन नसकेको हो । केही घटनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकाले वर्तमान पर्यटनमन्त्रीबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको पनि छ । उनले निजीकरणका लागि निःस्वार्थ भएर काम गरेको भए तथा अहिले कम्पनी मोडलमा लैजान थालिएको प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाएको भए निगमको पक्कै सुधार आउँथ्यो । भीडको कुराभन्दा सुझबुझपूर्ण उपाय निगमका लागि आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा त गर्न सकिँदैन तर पनि निगमको समस्यालाई कुनै न कुनै तरिकाले समाधान गर्नैपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

प्रधानन्यायधीशलाई बार अध्यक्षको चुनौति, न्यायपालिकामा सुधार गर्न नसके पद छाड्नुस्

Dekhapadhi आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशलाई बार अध्यक्षले भने- न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे हामीले त्याग गर्नुपर्छ

Shilapatra आश्विन २०७८

सबै मिलेर मलाई अपराधी नै बनाउन चाहेका छन्ः प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायलयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । आईतवार सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबरासँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायलयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

Dekhapadhi आश्विन २०७८

आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक : अध्यक्ष गोल्छा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने

सम्बन्धित सामग्री