राष्ट्र बैंकद्वारा ४७ समूहमा पर्ने वस्तुको आयातमा कडाइ

आयातमा कडाइ, तस्करलाई रजाइँ

आयात बढ्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने र व्यापार घाटा चुलिने भएपछि राष्ट्र बैंक एवं सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आयात निरुत्साहितको नीति अघि सारेका छन् ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

रेमिट्यान्स तथा पर्यटन आयमा जोड दिऊँ

विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घट्दो क्रममा रहेका कारण सरकारले आयातमा कडाइ गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालय अनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आयात कडाइ एवं निषेधले पनि काम नगर्नुको अर्थ सरकार तथा केन्द्रीय बैंकसँग भएका तथ्यांक सही छैनन् । अहिल्यै नीति नै गलत छ भनिहाल्न बजारमा सही तथ्यांक पनि उपलब्ध छैन । तर, […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

ब्याजदर वृद्धि र आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर बढाउने संकेत गरेको हो । राष्ट्र बैंकले भारत, अमेरिका, बेलायत, र ब्राजिलजस्ता देशमा मुद्रास्फिति बढेको भन्दै यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने आँकलन गर्दै ब्याजदर बढाउने संकेत […] The post ब्याजदर वृद्धि र आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक बैशाख २०७९

सन्तुलित अर्थतन्त्रका लागि आयातमा कडाइ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीको निकास बारेको आइतवार आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य महासंघका ...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

गभर्नर निलम्बन : संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’ गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’ सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए । ‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’ यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’ यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’ ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्‍यो,’ उनले थपे । यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमा केन्द्रित, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

१७ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि भन्दै केन्द्रीय बैंकले केही क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि सुखद नदेखिएपछि दोस्रो त्रैमासदेखि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्यो । राष्ट्र बैंकले आयातमा जाने ऋणमा कडाइ गर्नुका साथै ४७ वटा वस्तुको आयातका लागि नगद मार्जिन राख्नु […]

अनलाइनखबर माघ २०७८

आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सख्खर, चिनी, चिगम, मिनरल वाटर, वियर, चुरोट, खैनी, रक्सी कपडा, मेटल, ड्राइ फ्रुडसहितका ४७ प्रकारका वस्तु आयातमा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै थप ४७ समूहमा पर्ने वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो । विदेशबाट आयात गरिने ४७ समूहका वस्तुहरु आयात गर्न चाहने आयातकर्तासँग […]

Image Khabar पौष २०७८

६ महिनामा झन्डै १० खर्बको आयात भएपछि राष्ट्र बैंक तरङ्गित

बुधबार मात्र राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । छ महिनामा झन्डै १० खर्ब रुपैयाँ (९ खर्ब ९९ अर्ब) बराबरको माल वस्तु आयातको तथ्याङ्क आएसँगै राष्ट्र बैंक तरङ्गित बन्न पुगेको हो ।यस्तो रिपोर्ट आएसँगै बैंकले थप आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । बुधबार नै एक सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ४७ प्रकारका हार्मोनिक कोड भएका माल वस्तुको आयातमा न्यूनतम ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म नगद एलसी मार्जिनको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । योसँग अब तयारी पोसाक

Ratopati पौष २०७८

अर्थतन्त्र संकटमा छ, खेलाँची नगरौं

सरकार गम्भीर भएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा लाग्नु नै मुलुकको हितमा छ । मुलुक यतिखेर अर्थतन्त्रमा समस्या छ र समस्या छैन भन्ने दुई कित्तामा विभाजित छ । अर्थविद्हरू अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरिरहेछ । अझ समस्या समाधानका लागि भनेर थुप्रै वस्तु आयातमा कडाइ पनि गर्दै छ […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

विद्युतीय गाडीबाहेक बिलासी वस्तु आयातमा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ – आयात निरुत्साहनका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको परिपत्रमा गाडी, फर्निचर तथा रक्सीसहितका डेढ दर्जनभन्दा बढी वस्तु आयातका लागि कडा व्यवस्था तोकिएको छ। तर विद्युतीय गाडीका हकमा भने नियम केही खुकुलो कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य र विकास बैंकका लागि जारी गरेको परिपत्रमा प्रतीतपत्र खोल्नुअघि नै तोकिएको वस्तुमा तोकिएको […]

Desh Sanchar मंसिर २०७८

राष्ट्र बैंकद्वारा ४७ समूहमा पर्ने वस्तुको आयातमा कडाइ

सम्बन्धित सामग्री