श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरा ध्यान दिनुहोस्

काठमाण्डौ – तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा जान अनलाइनमार्फत वा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर श्रम स्वीकृति लिँदै हुनुहुन्छ ? यदि लिँदै हुनुहुन्छ भने आवश्यक कागजात र प्रक्रिया बारे पहिला जानकारी राख्न पर्छ ।  अहिले श्रम स्वीकृतिको नवीकरण भौतिक रूपमा उपस्थित भएर र अनलाइन प्रणाली दुवै माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाण्डौले आउँदो आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म हरेक दिन शुक्रबार दिनको दुई बजेपछि र भौतिक उपस्थिति तर्फ हरेक दिन नौ बजेपछि र दश बजेर १५ मिनेटको आसपासको समयमा निश्चित सङ्ख्यामा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत टोक...

सम्बन्धित सामग्री

घरेलु महिला श्रमिकले विदेशमै अनुसूची ८ फारम भरौँ, समयमै श्रम स्वीकृति गरौँ

पछिल्लो समय सबैखाले श्रम स्वीकृति अनलाइनबाटै लिनुपर्छ । अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिन सबैभन्दा पहिला श्रम अनलाइनबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया गरेर श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने टोकन लिन पर्छ । गएको फागुनदेखि सरकारले जुनसुकै माध्यमबाट घरेलु श्रमिकका रुपमा गएको भए पनि स्वदेश फर्कंन चाहेमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै घरेलु  श्रमिकका रुपमा कार्यरत महिलाहरुले पनि श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन् । श्रमिक स्वीकृति लिने प्रक्रिया, आवश्यक कागजात र ध्यान दिन पर्ने कुराबारे हामीले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलका निर्देशक बसन्तबहादुर वाेहरास...

मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्डको तलब ३ हजार रिंगेट बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली सुरक्षागार्डको तलब ३ हजार  रिंगेट बनाउन सरकारले मलेसियासँग प्रस्ताव राखेको छ । नेपाली कामदारका लागि प्रमुख रोजगार गन्तव्यमध्ये मलेसिया एक हो । मलेसिया भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले शनिवार त्यहाँका गृहमन्त्री हमजाह वीन जैनुदिनसँग द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा सो प्रस्ताव राखेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा रहेका नेपाली सुरक्षागार्डसहित अन्य श्रमिकको सेवासुविधा र अधिकारको विषयमा गृहमन्त्री जैनुदिनसँग छलफल गरेका थिए । सेवासुविधा बढाउने विषयमा मलेसिया सरकार सकारात्मक देखिएको श्रममन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटवार्तामा नेपाल–मलेसिया सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो । नेपाली कामदार मेहनती र इमानदार हुने चर्चा गर्दै गृहमन्त्री जैनुदिनले गोर्खा गार्डसका रूपमा मलेसियामा नेपालीको राम्रो प्रभाव रहेको बताएका थिए । भेटवार्तामा नेपाली युवालाई शीपयुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, शून्य लागतको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, चौबीसै घण्टा प्रभावकारी हुने बीमा सुविधाको व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपालमा सुरक्षा गार्ड सम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गरी शीपयुक्त बनाउनेबारे समेत उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । नेपालबाट सुरक्षागार्डमा जानेहरू पूर्वसेना वा पूर्वप्रहरीका साथै आधारभूत तालीम लिएका युवा छन् । पूर्वगोर्खा ब्रिटिश सैनिकको प्रभावका कारण मलेसियामा गोर्खा गाडर््सका रूपमा नेपालीप्रति उच्च सद्भाव रहेकाले समयानुकूल तालीम दिएर व्यावसायिक विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको भेटवार्तामा सहभागी श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । उनका अनुसार छलफलमा भएका विषयलाई औपचारिकता दिन छिट्टै द्विपक्षीय समझदारी गर्ने तयारी छ । भेटवार्तामा मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोतीबहादुर श्रीश पनि सहभागी थिए । यसअघि श्रममन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका समकक्षी सेरी एम सरावननसँग भेट गरेका थिए । उनीसहित मलेसियाली प्रतिनिधि मण्डलसँगको बैठकमा श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । साथै नेपाल–मलेसिया संयुक्त कार्यदलको तेस्रो बैठक छिट्टै काठमाडौंमा गर्ने सहमति पनि भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको उच्चस्तरीय टोलीले मलेसियास्थित सामाजिक सुरक्षा संस्था (सोस्को) समेत भ्रमण गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मार्चदेखि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार नलिने निर्णय गरेपछि नेपाली श्रमिक जान पाएका थिएनन् । फागुनदेखि त्यहाँको सरकारले विदेशी कामदार लिन शुरू गरेको छ । सोहीअनुसार मागपत्र अहिले नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण भई आएकाले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य पुनः सुचारु भएको छ ।

अर्थतन्त्रको नकारात्मक चित्रण घातक हुन सक्छ

पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक परिसूचकहरूलाई लिएर विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेका छन् । धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय आर्थिक संकटमा परेका विभिन्न मुलुकसँग दाँजेर आप्mना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वानुमान र विगतमा भए गरेका घटना परिघटनाकै आधारमा गरिने अड्कलबाजीबाट मुलुकको अवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनु कुनै पनि हिसाबले हितकर मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रमा कुनै पनि समस्या अकस्मात् सृजना हुने नभई विगतमा गरिएका बेवास्ता र लापरबाहीका कारण क्रमश: देखिँदै जाने हुन् । विगतमा लिइएका कतिपय असान्दर्भिक नीतिको असर नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न कालखण्डमा पर्ने गरेकै छ । जलविद्युत्को अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतमा उक्त क्षेत्रको विकासमा उदासीन रहनु, विद्युतीय सवारीसाधन खरीद र प्रयोगका लागि नीतिगत सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा करको दर बढाएर पेट्रोलियम पदार्थकै उपभोग बढाउन प्रश्रय दिइनु, व्यावसायिक कृषि र व्यवस्थित बजारीकरणलाई बेवास्ता गर्नु, वित्तीय स्रोत र साधनलाई आयमूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु आदि कारणले अहिलेको समस्या सतहमा आएको हो । विदेशमा श्रम बेचेर आर्जेको रकम सर्वसाधारणले घरजग्गा र विलासिताका सामानमा खर्चेर बचतको मात्रा न्यून हुन गई लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु, सरकारले हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याएको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च गर्न नसक्दा राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अलपत्र पर्नुलगायत सहजै देखिने कमीकमजोरीलाई बेवास्ता गरेर पछिल्लो कुनै पनि एक सरकार वा व्यक्तिमाथि दोष थोपोरेर आफू असल देखिनु खोज्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछ र फेरि सुधार हुन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् । अर्थतन्त्रमा देखिने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी समाधान गर्न नसकेपछि बिस्तारै संकटको अवस्थामा पुग्ने र संकटमोचन गर्न विद्यमान संयन्त्रले नथेग्ने पनि हुन सक्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकालगायत मुलुकमा भएको पनि त्यस्तै हो । अर्थतन्त्रको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष नकेलाईकन राजकीय शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्ने अनि सफलताका जस लिने र असफलताको अपजस अन्यन्त्र पन्छाउने संसारभरिकै परम्परा हो । अत: नेपाल श्रीलंका बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषयमा बहस गरेर समय बिताउनुभन्दा नेपाली अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको भूमिका र जिम्मेवारीका बारेमा बहस हुनु आवश्यक छ । हालै मात्र केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८ फागुन महीनाको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति बमोजिमका केही परिसूचकले हालको अवस्थाको विम्ब प्रस्तुत गरेकै छ । वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव १४ प्रतिशत रहेको छ । ८ महीनामा कुल वस्तु व्यापारघाटा ३४ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ११६० अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई रू. ६३१ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ । चालू खाता रू. ४६२ अर्ब ९३ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ११७१ अर्ब कायम भएको छ । पछिल्लो ८ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु आयात र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८ दशमलव ९८ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९३ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४ दशमलव शून्य प्रतिशत र निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २२ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई २ लाख २७ हजार ९०० पुगेको छ भने पुन: श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १ लाख ७८ हजार २६२ पुगेको छ । नेपाल आगमन हुने पर्यटकको संख्या क्रमश: बढ्दै छ । गतवर्षको तुलनामा परिसूचकहरूलाई नियाल्दा यस वर्षका परिसूचकहरूले सकारात्मक झलक पक्कै दिँदैनन् । यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र सर्वनासै भयो, अब पूर्ववत् अवस्थामा आउन सक्दैन भन्ने तर्क सही होइन भने सबै ठीक अवस्थामा चलिरहेको छ । सुधारका प्रयास खाँचो छैन भन्ने पनि सत्य होइन । अर्थशास्त्रकै नियमअनुसार अर्थतन्त्रमा सधैं एकै खाले चक्र चल्ने अवस्था हुँदैन । केही वर्षको अन्तरमा विभिन्न कारणले परिसूचकहरूमा विचलन आउँछन् र फेरि सुधार हुन्छन् । यो क्रम चलिनै रहन्छ । कतिपय परिणाम नीतिगत कुशलता र नेतृत्वको भिजनका कारण आउँछ भने कतिपय चाहिँ चक्रीय रूपमा स्वचालित रूपमा पनि आउँछन् । युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको समयपछि अर्थतन्त्रमा आउने विचलन र त्यसबाट बच्न अपनाइने पूर्वसावधानीले निकै माने राख्छ । खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रको मौलिकपन भनेकै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विप्रेषणमा अधिकेन्द्रित रहेको र दैनिक जीवनयापनलगायत सुविधाका वस्तुहरू आयातमै निर्भर हुने पद्धति नै हो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात तुलनात्मक रूपमा कम नै छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत रहे तापनि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने बा⋲य ऋण रू. ९ खर्ब ८० करोड (करीब २३ प्रतिशत) रहेकाले त्यति कहालीलाग्दो अवस्थामा पनि छैन । बैंक तथा वित्तीय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्यालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सर्वपक्षीय समन्वयमा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय हुनु आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्ने र उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोग गर्ने सवालमा सरकारी र प्रशासनिक क्षेत्रमा गिर्दै गएको विश्वासलाई भने उकास्न जरुरी छ । अन्यथा यसले उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणमा बढ्दो मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि चक्रीय रूपमा नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याको निकास तत्कालै प्रदान गर्न सहज देखिँदैन । तर, हालको अवस्थालाई खस्कन नदिनका लागि सावधानीपूर्वक अघि बढन भने सकिन्छ । मूलत: राजनीतिक खिचातानी र अन्योलको अवस्थाबाट जनतामा बढ्दो निराशालाई कम गर्न सरकारका तर्फबाट आधिकारिक र तथ्यगत सूचनाहरू सम्प्रेषण हुनु आवश्यक छ । सम्बद्ध निकायहरूवीच जसअपजस र पोलापोलको अवस्था नभई आपसी समन्वयमा अल्पकालीन नीतिहरू सार्वजनिक तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । तत्कालका लागि विदेशबाट आयात हुदै आएका वस्तुलाई अति आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी किन्ने नीति लिने, सरकारी तथा संस्थागत क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको उपयोगलाई विवेकीकरण गर्ने, स्वदेशमा विकल्प भएका खाद्यान्न, फलफूल, जुत्ता, चप्पल, स्टेशनरीलगायत सामानको स्वदेशी उत्पादन उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, विदेशबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न दातृनिकायसँग ऋण अनुदान सहयोगका लागि पहल गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने, निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका जलविद्युत् परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराई विद्युतको आपूर्ति तथा उपयोग क्षमता वृद्धि गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन र घरायसी उपयोगमा प्रयोग हुने इन्धन विद्युतीय माध्यमबाट विस्थापित गरी ग्यास तथा पेटोलियम पदार्थ आयात कम गर्नेलगायत उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूले समेत सधैं सरकारको कमीकमजोरीको आलोचनामा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग, स्थानीय तहमा गर्न सकिने आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्छ । सर्वसाधरणकै जीवनशैली र आचरणमा ल्याउनुपर्ने सुधार आदि पक्षमा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक थापाका यी विचार निजी हुन् ।

वैदेशिक रोजगारका समस्यामा सरकारी उदासीनता

स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै कारण वर्षेनि ४ लाखका दरले नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ को अन्त्यसम्म ५६ लाख ६४ हजार श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । यहाँ एउटा काम गर्ने भन्ने तर विदेशमा पुगेपछि अर्कै काममा लगाउने, श्रम सम्झौता गरेभन्दा कम तलब दिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, ओभरटाइमको ज्याला नदिनेजस्ता समस्याले श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् । कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । श्रमिक बिरामी पर्दा समेत काममा लगाइरहने, औषधोपचार नगरिदिने, करार अवधि सकिए पनि स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । सवदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेको तथ्य उनीहरूको मृत्युको सङ्ख्याले स्पष्ट बनाएको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा १० हजार श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । श्रमिकले कार्य गर्ने वातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हुँदा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । १ हजार ८९५ जना श्रमिक बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्केका छन् । नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको पनि १ दशक भयसक्यो । तर, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने झनै बिगा्रदै गएको देखिन्छ । आव २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाइ लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत २५ प्रतिशत रहनुले पनि अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । तर, यसलाई सुरक्षित भने बनाउन सकेका छैनौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मलेशियाको जेलमा २ सय ६ जना रहेका छन् । त्यसैगरी यूएईमा १८५, कुवेतमा ५८, साउदीमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा ५, ओमनमा तीन जना रहेका छन् । विदेशका विभिन्न अस्पतालमा २५ जना कोमामा रहेका छन् । विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका कारण मृत्युदण्डको सजाय पाएका नेपाली श्रमिकहरूको संख्या पनि २५ नै रहेको छ । सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य मुलुक भारतको जेलमा १५ हजार नेपाली श्रमिक जेलजीवन बिताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरेको छ ।    श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सचिवालयको सिफारिशमा बोर्डले उक्त रकम खर्च गर्न सक्नेछ । बोर्डले कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने, कानूनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च र पेश्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा धरौटी आफैले राख्नुपर्नेछ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको अभावमा अनेकौं पीडाको सामना गर्दै ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार तथा राज्यलाई समेत ठूलो योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको कारण श्रमिकहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषण घटेको समाचार आइरहेका छन् । राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि प्रभावकारी कार्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने सबै युवाले पनि आवश्यक शीप सिक्ने, आफू काम गर्न जाने देशको भाषा सिक्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । नेपाली दूतावासका अनुसार इराक, लेबनानसहित खाडी क्षेत्रमा मात्रै करीब १ लाख ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । एकपटक श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली कोषको दृष्टिमा अलेखबद्ध (गैरकानूनी) भइसकेका छन् । यसलाई केही भवितव्य भएमा कोषले सम्बोधन गर्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा दैनिक ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रमस्वीकृतिको म्याद गुज्रिएको थियो । म्याद सकिएको १ वर्षसम्म मात्र कोषले सम्बद्ध श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिएर पनि मलेशियामा नै रहेका नेपाली श्रमिको संख्या १ लाख ५० हजार छ । हरेक श्रमिकले श्रमस्वीकृति प्राप्त गरेपछि १५ सय रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोषलाइ श्रमिकमैत्री बनाउँदै उनीहरूको उपचार तथा मृत्युको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । हाल श्रमिक कोषमा रकम पर्याप्त हुने तर पीडित श्रमिकले प्राप्त गर्न भने नसक्ने जुन अवस्था सृजना भएको छ । त्यसलाई हटाउँदै श्रमिकको पक्षमा नियम बन्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ । विदेशमा श्रम गर्न जाने हजारौं युवा जनशक्तिको विभिन्न कारणले मृत्यु हुँदा उनीहरूको शव नेपाल ल्याउनसमेत नसकेका दर्जनौं घटना छन् । अहिले दैनिक सरदर तीनओटा शव आउने गरेको छ । सरकारले श्रमिकको पक्षमा उनीहरूको हितमा आवश्यक कानून निर्माण गर्दै समयसापेक्ष कदम चाल्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाइ थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नेपालबाट श्रमका लगि विदेसमा गएकाहरूले समयमा सम्बद्ध देशको नियमअनुसार त्यही देशको नियोग वा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकांश श्रमिक भने उक्त कार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी नभएको पाइन्छ । कतिपय श्रमिकले सामान्य गल्तीमा समेत कडा सजाय पाएको अवस्था छ । जुन समस्या समाधानका लागि श्रमिकलाई विदेश जानुपूर्व आवश्यक कानून र त्यहाँको नियमका बारेमा पर्याप्त ज्ञान दिलाइनुपर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित, भरपर्दो र सम्मानित पेशाको रूपमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गर्ने कि ?

खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सन् १९८० देखि अल्पविकसित देशहरूबाट रोजगारीका लागि विकसित देशहरूमा जान शुरू भए पनि विगत केही दशकदेखि नेपालमा यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । वैदेशिक रोजगारप्रतिको आकर्षणले शारीरिक श्रम गर्न सक्ने अधिकांश युवा खाडी मुलुकतर्फ र शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडाजस्ता विकसित देशहरूमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्दा सरकारलाई आर्थिक बोझ कम हुन्छ तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएकाहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । राज्यको प्राथमिकता नै वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रतर्फ गएको छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रबाट समृद्धि सम्भव छ वा मुलुक कसरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख होला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको आर्थिक अवस्थामा कसरी सुुधार गर्ने, उपभोगमुखी विप्रेषणलाई कसरी उत्पादनतर्फ लैजाने भन्नेमा धेरैको ध्यान जान थालेको छ । भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक सम्बन्ध, खुला सिमाना, भाषाको सहजता, श्रम बजारमा पहुँच र नेपालीको वीरताप्रति भारतीय रोजगारदाता चिरपरिचित रहेकाले वैदेशिक रोजगारीको इतिहास बोकेको पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत रहेको छ । आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकोले परम्परागत विचारमा परिवर्तन भई नयाँ गन्तव्यका रूपमा मलेशिया, कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन, कुवेत, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकहरूमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू जान शुरू गरेको र उनीहरूले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक नेपाल पठाइरहेकाले विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा विप्रेषण रही आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकोमा ऐनद्वारा नियमित गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले संसद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ जारी गरी रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमाको व्यवस्था, कल्याणकारी कोषको स्थापना, श्रम सम्झौता र श्रमसहचारीको व्यवस्था उक्त ऐनका उपलब्धि हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वनपछि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण २०६७/६८ अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवार ५६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्राप्त विप्रेषण ७८ दशमलव ९ घरायसी उपभोग, ७ दशमलव १ ऋणको भुक्तानी, ३ दशमलव ५ शिक्षा, ४दशमलव ५ घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई ६ प्रतिशत मात्र बचत भएको देखिन्छ । रोजगारीका लागि संस्थागत ११० र व्यक्तिगत १७८ मुलुक खुला गरी आवेदन दिने व्यक्तिहरूलाई शिक्षा सीपको आधारमा वर्गीकरण गरेर श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । आव २०७७/७८ मा उच्च दक्ष ६१, व्यावसायिक २४६, मध्यम १५,५८३, निपूण ७०,४२६ र अदक्ष ८०,३८२ गरी जम्मा १,६६,६९८ जनाले स्वीकृति पाएका थिए । कोभिड महामारीका कारण स्वीकृतिप्राप्त गर्ने संख्यामा केही कमी आएको हुन सक्छ । श्रमस्वीकृति शुरू भएदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ४२ लाखभन्दा बढी पुरुष र २ लाखभन्दा बढी महिला वैदेशिक रोजागारीमा गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाहलाई अध्ययन गर्दा आव २०६५/६६ मा २०९ अर्ब प्राप्त भएकोमा २०७५/७६ मा ८७९ अर्ब र २०७६/७७ मा ८७५ अर्ब विप्रेषण प्राप्त भएको छ । विप्रेषण वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको पाइन्छ । आव २०७०/७१ मा २५, २०७१/७२ मा १३ दशमलव ६, २०७२/७३ मा ७ दशमलव ७, २०७३/७४ मा ४ दशमलव ६, २०७४/७५ मा ८ दशमलव ६ र २०७५/७६ मा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । आव २०६५/६६ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा २०७७/७८ मा २२ प्रतिशत ४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा जाँदा लिएको कर्जा भुक्तानीका अतिरिक्त अन्य घरायसी खर्चहरू समावेश गर्नुपरेकाले मासिक बचत कम भई रोजगारीबाट फर्किंदा घर व्यवहार सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले श्रमिकहरूको आर्थिक रूपमा भविष्य सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रोजगारीमा गएकाहरूको बचत परिचालन गर्न वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्छ । तर, बजार निर्माताको उल्लेख्य उपस्थिति नहुनु, सर्वसुलभ पहुँच नहुनु, जानकारीको अभाव र कम ब्याजदरको कारणबाट उपकरण प्रभावकारी देखिएको छैन । श्रमिकहरूको भविष्य आर्थिक रूपमा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा प्रभावकारी योजना शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा ‘वैदेशिक रोजगार लगानी कोष’ स्थापना गरी विदेशमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको आर्थिक हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानीको स्वरूपमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र बाँकी ४९ प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने वा १० प्रतिशतसम्म नेपाल सरकार र बाँकी ९० प्रतिशतमा निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको जतिसुकै लगानी भए तापनि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थ वा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव रहने गरी नीति निर्माण र नेतृत्व सरकारको हुने तथा सञ्चालन र लगानी बचत परिचालनमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउँदा श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन सक्छ । कम्पनीको स्थापना वैदेशिक रोजगार कम्पनी, विप्रेषण कम्पनी, विप्रेषण आप्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू र इच्छुक श्रमिकहरूलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । कम्पनीले श्रमिकहरूको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न भविष्यका लागि उपयुक्त नीति र योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, मासिक बचत परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन गर्ने, मासिक बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिई विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूका माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका अतिरिक्त सरकारले केही प्रतिशत प्रतिमहीना जम्मा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारले प्रतिमहीना रकम जम्मा गरिदिने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेपछि प्रदान गरिने रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था गर्दा सकारलाई आर्थिक बोझ कम हुने तथा मासिक रूपमा पेन्सन प्राप्त हुँदा रोजगारीबाट नेपाल फर्किएपछि भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरूङमार्ग, सिँचाइ, पर्यटन र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानीलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ । उक्त लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात समेत प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन्छ । श्रमिकहरू कम्तीमा दुई छुट्टी वा ५ देखि २० वर्षसम्म विदेशमा कार्यरत रहेको पाइन्छ । कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको समेत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था हुने, आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि हुने, पेन्सन प्राप्त हुने, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च कम हुँदै जाने, ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालनमा आवश्यक प्रक्रिया शुरू गर्न उचित हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम नवीकरण गर्दा यी कुरा ध्यान दिनुहोस्

काठमाण्डौ – तपाईँ श्रम कार्यालय काठमाण्डौबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिँदै हुनुहुन्छ ? यदि लिँदै हुनुहुन्छ भने टोकन लिने समयबारे थाहा पाउनुहोस् ।  अहिले श्रम कार्यालय काठमाण्डौबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान भइरहेको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक आउँदो हप्ताका लागि अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिन हरेक शुक्रबार दिनको दुई बजे र कार्यालयमा उपस्थित हुनेतर्फ कार्यालय खुल्ने हरेक दिन बिहान ९ बजे काठमाण्डौ ब्रान्चको टोकन कम्प्युटर प्रणालीमार्फत सार्वजनिक रूपमा खुला हुने वैदेशिक रोजग...

अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरा ध्यान दिनुहोस्

संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनमार्फत नै लिन मिल्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय अवस्थामा अनलाइन आवेदन दिने सही तरिका नमिल्दा रिजेक्ट हुने समस्या भइरहेको हुन्छ ।  अनलाइनमार्फत नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्थाले भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने, श्रम अवधि सकिएपछि श्रम गर्नकै लागि भनेर विद...

अनलाइनमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति लिँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरा ध्यान दिनुहोस्

संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनमार्फत नै लिन मिल्ने व्यवस्था छ । तर कतिपय अवस्थामा अनलाइन आवेदन दिने सही तरिका नमिल्दा रिजेक्ट हुने समस्या भइरहेको हुन्छ ।  अनलाइनमार्फत नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्थाले भौतिक रूपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने, श्रम अवधि सकिएपछि श्रम गर्नकै लागि भनेर विदेशबाट नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता अब छैन ।  अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति लिनको लागि पनि केही सर्तहरू भने पुरा गरेको हुनुपर्छ । पहिले पनि श्रम स्वीकृति लिएको र एक पटक विभागमै गएर बायोमेट्रिक भएको हुन...

५५ प्रतिशतले घटे वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । गत आवमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्या ५५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या २८ प्रतिशतले घटेको थियो । यो क्रमले गत आवमा पनि निरन्तरता पाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा १ लाख ६६ हजार ६९८ जना नेपाली कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । अघिल्लो आव २०७६/७७ मो भने ३ लाख ६८ हजार ४३३ जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । आव २०७५/७६ मा पनि त्योभन्दा बढी अर्थात् ५ लाख ८ हजार ८२८ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । \ श्रम स्वीकृतिको नवीकरण गरेर र नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर गत आवमा त्यो बराबर कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । गत आवमा ७२ हजार ८१ जना नयाँ कामदार (नयाँ श्रमस्वीकृत लिएका) वैदेशिक रोजागरीमा गएका छन् । अघिल्लो आवमा भने १ लाख ९० हजार ४५३ जना नयाँ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । गत आवमा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि ११६ देशमा गएको देखिन्छ । यूएई, जापान, रोमोनिया, मलेशिया, कतार, साउदी, बहराइन, दक्षिण कोरिया, साइप्रसलगायत मुलुकमा नेपाली कामदार गएका छन् । सबैभन्दा बढी कामदार कतारमा गएका छन् । गत आवमा कतारमा कुल ५४ हजार ९१५ जना कामदार गएका छन् । दोस्रो स्थानमा रहेको साउदी अरबमा भने ४६ हजार ९६० जना कामदार गएका छन् । यसैगरी यूएईमा ४० हजार ४७७ कामदार गएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । सामान्य अवस्थामा नेपालबाट वार्षिक ४/५ लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । तर, पछिल्लो दुई आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ≈वात्तै घटेको छ, यसको मुख्य कारण कोरोना महामारी रहेको विभागले बताएको छ । विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले मुख्यतः कोरोना महामारीकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटेको बताए । ‘विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नेपालसहित विश्वका अधिकांश मुलुकमा बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसको असरले श्रमगन्तव्य मुलुकमा पनि आर्थिक संकट देखिने, रोजगारदाता कम्पनी बन्द हुने, कामदार कटौती गर्ने समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘यी यस्ता कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सख्या घट्न गएको हो ।’ यस्तै, बीचमा कामदारको माग समेत ≈वात्तै घटेको उनको भनाइ छ । महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नै २०७६ फागुन २८ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति दिन स्थगित गरेको थियो । २०७७ असार १४ गतेपछि मात्र सरकारले पुनः श्रमस्वीकृति दिन शुरू गरेको थियो । साथै, गत भदौ १७ गते नयाँ श्रमस्वीकृतिसमेत खुला गरेको थियो । त्यसयता मात्र वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली जान थालेका हुन् । श्रमस्वीकृति दिन स्थगित गर्दा र २०७६ चैत १६ गतेदेखि लामो बन्दाबन्दी गर्दा आव २०७६÷७७ मा वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारको संख्या घटेको थियो । गत आवको पहिलो महीनादेखि नै श्रमस्वीकृति दिन शुरू गरे पनि कोरोना महामारी सामान्य नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उत्साहजनक नदेखिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारको संख्या भने बढ्दो रहेको विभागको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कामदारको माग पनि बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रभाव पछिल्लो समय विदेशिने कामदारको सख्या बढ्दो छ,’ विभागका सूचना अधिकारी भट्टराईले भने, ‘तर, हवाई भाडा महँगो हँुदा र सहज रूपमा खोप नपाउँदा वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारलाई समस्या भएको छ । यसमा सम्बद्ध निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।’