स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मासिक करोडौँ रुपियाँ राजस्व उठ्न छाडेको छ। सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण गर्न पत्राचार गर्दासमेत नभएकाले अहिले जग्गाको कित्ताकाट गरी हुने किनबेच रोकिएको र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व गुमेको जनाइएको छ। चितवनमा रहेका चारवटा मालपोत कार्यालयले गत वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्षको साउनमा एक तिहाइभन्दा कम मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेका छन्।
.jpg)
