जग्गा वर्गीकरण नगर्दा घट्यो राजस्व

गत जेठ अन्तिम सातादेखि सरकारले कित्ताकाट रोकेर घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेसँगै मालपोत कार्यालयबाट संकलन हुने राजस्व ५० प्रतिशतले घटेको छ । मालपोतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा ३५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तर, यस वर्ष भने सोही महिनामा २० लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

जग्गा वर्गीकरण नटुङ्ग्याउँदा राजस्व सङ्कलनमा असर

यहाँको व्यास नगरपालिका कार्यालयले जग्गा वर्गीकरणको काम नटुङ्ग्याउँदा राजस्व सङ्कलनमा असर परेको छ । गत साउनदेखि जग्गा वर्गीकरणको काम रोकिँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो ।

जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो

फुङ्लिङ, ५ वैशाख । ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्यून हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो । कार्यालयका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ […]

जग्गा वर्गीकरण गर्न ढिलासुस्ती

काभ्रेपलाञ्चोक । स्थानीय सरकारले नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा नागरिक सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती र आलटालका कारण नागरिकले आफ्नै जमीनको स्वामित्व समेत लेनदेन गर्न नपाएको र राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख मालपोत अधिकृत नवीन किशोर अधिकारीले बताए । जिल्लामा रहेका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल, बनेपा, खानिखोला, चौरीदेउराली र पाँचखाल नगरपालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरी मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छन् । पाँचखाल नगरपालिकाले माघ ३ गते १३ ओटै वडामा जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो । बनेपा, धुलिखेल लगायतका पालिकाले गरेको वर्गीकरणको काम पनि स्थानीय सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकारले भूमिको वर्गीकरण गर्दा एकमुष्ट क्षेत्रलाई आवास वा कृषि भनेर उल्लेख गरेका छन्,’ नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले भने । वर्गीकरणमा आवास उल्लेख गरे पनि उक्त क्षेत्रमा सडक पुगेको छैन । सडक नभएको स्थानमा वडा कार्यालयहरूले सडक भएको सिफारिश गर्न पनि मिल्दैन । मालपोत कार्यालयमा आवास उल्लेख भएको तर सडक नभएको जग्गामा सडक उल्लेख नगरी लिखित रूपमा जग्गा पास गर्न नमिल्ले उनले बताए । वडा कार्यालयले सडक भए/नभएको यकीन गरेर पठाएको सिफारिशका आधारमा जग्गाको राजस्व लिएर खरीदविक्री गर्नुपर्ने लेखापढी कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । सडक भए/नभएको सिफारिश नआएका कारण सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ । जग्गा वर्गीकरणका विषयमा केही नीतिगत अस्पष्टता भए पनि सेवा सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले बताए । स्पष्ट नभएका विषयमा विभागसँग सुझाव मागेको र छिट्टै स्थानीय सरकारले पठाएको वर्गीकरणको सूची अनुसार काम गरिने उनले बताए । पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा बेथानचोक, तेमाल, रोशी, महाभारत र भुम्लु गाउँपालिकाले पनि अझै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । ९ महीना हुँदासम्म जग्गा वर्गीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्रम उद्घाटन, गोष्ठी जस्ता कार्यमा मात्रै व्यस्त भएकाले काम रोकिएको स्थानीयकोगुनासो छ । समयमा नै जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्दा मालपोत कार्यालयले असुल गर्ने राजस्व पनि खस्किएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्ममा जग्गा कारोबार नभएका कारण स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पालिकाहरूले बताएका छन् । मालपोतले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई उक्त राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । रासस

जग्गा वर्गीकरण : नुवाकोटका ३ ओटा पालिकाको कित्ताकाट खुल्यो, ९ ओटाको अन्योल

नुवाकोट । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ३ ओटाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यससँगै विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला भएको छ । जिल्लाका ९ पालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ ।  किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाको ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ मार्फत सिफारिस भएको जग्गाको वर्गीकरण स्वीकृत भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाइँले जानकारी दिए । विदुर नगरपालिकाको सिफारिसमा केही ‘प्राविधिक पक्ष’ सुधार गनुपर्ने भएकाले सच्याउन एक साताको समय दिइएको छ । कार्यालयलाई प्राप्त निर्णयपत्रका अनुसार किस्पाङ र म्यागङको जग्गा वर्गीकरण विस्तृतमा उल्लेख भएसँगै कित्ताकाट खुला भएको जानकारीको पत्र शुक्रवार पठाइएको सेढाइँले बताए ।   ‘विदुर नगरपालिकाको वर्गीकरण पनि सन्तोषजनक छ । तर, जिल्ला सदरमुकाम भएको पालिका भएकाले जग्गाको कारोबारको चापको आधारमा कित्ताकाट गर्न सहजताका लागि थप स्पष्ट बनाउन एकसाताको समय दिएर सच्याउन सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।  जेठ अन्तिम सातादेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सहज भएको छ । बाँकी ९ पालिकाले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसक्दा बन्द रहेको कित्ताकाट कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छ। स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट आएको लगतमा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेपछि कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यतः कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ । गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल १० समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि म्याद थप नभएको र अब निवेदन लिने कि नलिने भन्नेबारे अन्योल भएको अधिकृत सेढाइँले बताए । मन्त्रालय र विभागबाट थप निर्देशन नभएका कारण बाँकी पालिकाको जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया अन्योल छ ।  तोकिएको अवधिभित्र जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई परेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दानबकसपत्र लगायत काम बन्द छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्न आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको प्रमुख सेढाइँले बताए । ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्व पनि गुमाएका छौं,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा रू. ७ करोड भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएकामा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३ करोड पनि उठ्न सकेको छैन।’ मालपोत कार्यालयमा सङ्कलन हुने रावस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको मालपोत कार्यालयको रावस्व गिरावटको असर स्वंयम् पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई पर्ने देखिन्छ । रासस

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो

बलेवा, २१ पुस । तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो । […]

घटिरहेको घरजग्गा कारोबार बढ्न थाल्यो

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै घट्न थालेको घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट क्रमशः बढ्न थालेको छ । घरजग्गा कारोबारबाट संकलन हुने राजस्व भने घटबढ हुने क्रम जारी छ । हाल स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । सोही कारण निरन्तर घट्दै गएको घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट जग्गा वर्गीकरणसँगै बढ्न थालेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।

जग्गा वर्गीकरण नसकिँदा घट्यो राजस्व

सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट संकलन गर्ने राजस्व घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उक्त शीर्षकमा २ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा ५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व उठ्न छाड्यो

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा मासिक करोडौँ रुपियाँ राजस्व उठ्न छाडेको छ। सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण गर्न पत्राचार गर्दासमेत नभएकाले अहिले जग्गाको कित्ताकाट गरी हुने किनबेच रोकिएको र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व गुमेको जनाइएको छ। चितवनमा रहेका चारवटा मालपोत कार्यालयले गत वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्षको साउनमा एक तिहाइभन्दा कम मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेका छन्।

जग्गाको वर्गीकरण समयमा नहुँदा राजस्व घट्यो

ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्युन हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो ।

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा समस्यामा सेवाग्राही

हुम्ला जिल्लाका कुनै पनि गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरणका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले दिएको निर्देशनलाई गाउँपालिकाले पूर्ण बेवास्ता गरिरहेका छन्। भूवर्गीकरण नहुँदा सेवाग्राही समस्या परेका छन् भने राजस्व सङ्कलनसमेत प्रभावित बनेको छ।