बैतडीमा सरकारी संरचना अपांगमैत्री नहुँदा समस्या

अपांगमैत्री भवन नहुँदा समस्या

समावेशी संविधान बनेको ८ वर्ष पुग्दासम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच बढ्न नसकेको र विभेदरहित जीवनयापन गर्न नपाएको अपांगता भएका व्यक्तिहरुले गुनासो गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०८०

प्रदेश सभा भवन अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएकी सांसदलाई सास्ती

बागमती प्रदेश सभाको भवन पूर्ण–अपांगमैत्री नहुँदा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले प्रदेश सभामा पहिलो दिन नै समस्या भोग्नु परेको छ । बिहीबार प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ कार्यक्रममा हुन घिमिरे...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

वाग्मती प्रदेशसभा भवन अपांगमैत्री नहुँदा सांसदलाई बैठक आउनै सकस

हेटौंडा : वाग्मती प्रदेशसभाको भवन अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका सांसदलाई प्रदेशसभाको सदनमा उपस्थित हुन समस्या भएको छ। बिहीवार भएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रदेशसभामा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी रामेछाप जिल्लाकी लक्ष्मी घिमिरेलाई निकै समस्या भएको थियो। ह्विलचियर प्रयोगकर्ता निर्वाचित भएकोले प्रदेशसभा कार्यस्थल मापदण्डसहित निर्माण गरी सम्मानजनक, मर्यादित…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७९

अपांगमैत्री मतदाता शिक्षा र मतदान स्थल नभएको गुनासो

धनकुटा : प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपांगमैत्री मतदाता शिक्षा नहुँदा अपांगता भएका मतदातालाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।सांकेतिक भाषा शिक्षक तथा अपांग सेवा संघका सल्लाहकार श्रवणलाल राईले अपांगमैत्री निर्वाचन शिक्षा नभएको गुनासो आएको बताए। उनले सांकेतिक भाषामा मतदाता शिक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। उनले हरेक मतदान स्थल अपांगमैत्री भनिए पनि ह्वील चियर लिएर जाने ठाउँ नभएको बताए।हिले क्याम्पसका सहायक प्रमुख प्रदीप फुयलले राजनीतिक दलले अपांगता भएका व्यक्तिबाट नाफा लिने तर संरचना बनाउन कन्ज

थाहा खबर आश्विन २०७९

अपांगमैत्री मतदाता शिक्षा र मतदानस्थल नभएको गुनासो

२९ कात्तिक, धनकुटा । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा धमाधम भइरहेको छ । तर, अपाङ मैत्री मतदाता शिक्षा नहुँदा अपाङता भएका मतदाताले समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । सांकेतिक भाषा शिक्षक तथा अपांग सेवा संघका सल्लाहकार श्रवणलाल राईले अपांगमैत्री निर्वाचन शिक्षा नभएको गुनासो आएको बताए । उनले सांकेतिक भाषामा मतदाता शिक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

दीर्घकालीन शहरी नीति र मन्त्रीका भाषण

नेपालमा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण समस्याका चाङ थपिँदै गए पनि त्यसलाई शहरी नीति २०६४ ले कुनै समाधान दिन सकेको छैन । शहर हुनका लागि आवश्यक पर्ने खुला क्षेत्र, सडक संरचना, पार्क, खानेपानी आदिका व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर भए पनि नेपालमा शहरीकरण तीव्र बढिरहेको छ । यस्तोमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शहरी नीतिलाई दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छन् । यस्ता भनाइ विगतमा अन्य मन्त्रीहरूका पनि आउने गर्थे । अधिकांशले शहरीकरणका लागि सुन्दा आकर्षक लाग्ने कुरा गरे पनि व्यवहारमा काम भने शून्यसरह पाइन्छ । सरकारले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले मात्र शहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ, गोष्ठी र भाषणले होइन । नेपालमा काम गर्नभन्दा गोष्ठी छलफल गर्न र योजनाको सूची बनाउन तथा काम किन हुन सकेन भनेर प्रतिवेदन बनाउने कार्यमा रमाउने चलन छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म राम्रो नीति र योजना ल्याउनभन्दा उपदेश फलाक्न र निर्देशन दिन बढी सक्रिय देखिन्छन् । यही कारण नेपालमा विकास निर्माणका काम सुस्त भइरहेको मात्र होइन, थुप्रै बेथिति र विकृतिसमेत रहेका छन् । नेपालका प्रमुख शहरहरू शहर भन्न लायकै नभएको अवस्थामा गोष्ठी गरेर मन्त्रालयले बजेट सक्ने काम गरेका उदाहरण तमाम छन् । यस्तो गोष्ठीको निष्कर्षलाई कहिल्यै सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । नेपालका शहरहरू योजनाबद्ध किसिमले बसाइएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने योभन्दा बढी गन्जागोलयुक्त शहर नेपालमै कम भेटिएला । यसलाई व्यवस्थित शहर बनाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन गरिए पनि यसले व्यवस्थित शहरका लागि ठोस र परिणाममुखी काम गरेको पाइँदैन । नगरपालिकाहरूसँग यसको तालमेल नमिलेकाले उपत्यका नगरपालिका फोरमले प्राधिकरण नै खारेज गर्न माग गरेको थियो । तर, सरकारले न यसलाई खारेज गरेको छ न प्राधिकरणले शहरीकरणको दीर्घकालीन योजना नै सही तरीकाले बनाउन सकेको छ । यो सरकारी खर्च बढाउने अनावश्यक बोझजस्तै बनेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय सरकार निकै शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न भएकाले शहरीकरणको योजना बनाउने जिम्मा पालिकाहरूकै हो । यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्ने होइन । भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर बनाउने उद्देश्यका साथ त्यहाँको पालिकाले काम गरेको छ । अन्य केही शहरमा पनि स्थानीय सरकारले योजना बनाएको पाइन्छ । तर, विगतमा घरजग्गा विक्रीलाई यति धेरै छाडा छाडिएको कि अब शहरहरूलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन निकै कठिन देखिन्छ । कस्तो ठाउँमा कस्तो घर बनाउने, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र आदिको निर्धारण, खुला पार्कहरूको व्यवस्था, शौचालयहरूको व्यवस्था, अपांगमैत्री संरचना, हरियालीजस्ता कुरा शहरीकरणका अनिवार्य शर्त हुन् । त्यस्तै आपत्कालीन अवस्थामा दमकल आदिको पहुँच, वृद्धवृद्धाहरूका लागि घुमफिर स्थल आदि पनि व्यवस्थित शहरमा हुनैपर्ने कुरा हुन् । शहरको सौन्दर्य अर्को महत्त्ववपूर्ण पाटो हो । नेपालका प्रमुख शहर हेर्ने हो भने यी कुनै पनि पूर्वाधार र संरचनाको व्यवस्था छैन । सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय सरकार आदिका बीच समन्वयको पूर्ण अभाव छ । शहरहरूबाट उत्पादन हुने फोहोर विसर्जनका लागि संघीय र स्थानीय सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा काठमाडौंमा महीनांै फोहोर उठ्न नसकेर बारम्बार समस्या आउने गरेको छ । अन्य शहरमा पनि यो समस्या पाइन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ सोचका साथ कामै भएको छैन । अब नयाँ बन्ने घरका लागि सडक आदिको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्ने भन्ने पनि दीर्घकालीन सोचअनुसारको पाइँदैन । यद्यपि भूकम्पपछि भने यसको मापदण्ड अलिक राम्रो बनेको पाइन्छ । वास्तवमा संघीय सरकारसँग शहरी विकास मन्त्रालय राख्नु नै समस्याको कारण हो । यो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । शहरीकरणका कारण कृषियोग्य जमीन विनाश हुँदै छ । खेतीयोग्य जमीन मासेर शहर बनाउँदा आउने समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी शहरी नीति बनाइनुपर्ने हो । तर, यी सबै कामका लागि विज्ञहरूको टोली बनाएर काम गर्न सकिन्छ । तर, बजेट सक्ने नियतले गरिएको गोष्ठीको भने औचित्य छैन । अतः सरकारले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन सोचका साथ ठोस कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले मात्र शहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ, गोष्ठी र भाषणले होइन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अपांगमैत्री भवन न सेवा

जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयका भवनहरू अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी सेवा लिन सकस हुने गरेको छ । स्थानीय तहले समेत अपांगमैत्री भवन नबनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवा लिन समस्या हुने गरेको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७८

अपांगमैत्री विद्यालय बने पनि शिक्षक दरबन्दी नहुँदा समस्या

पर्वत : बागलुङको रामरेखा आधारभूत विद्यालयमा शारीरिक अपांगता भएका विद्यार्थीलाई पढाउन नयाँ भवन निर्माण भए पनि शिक्षक दरबन्दी नहुँदा समस्या भएको छ। शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकाको लागि विद्यालय भवन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विद्यालयले भने दरबन्दी नपाएका कारण पठनपाठनमा समस्या भएको हो। अपांगता भएका बालबालिकाला...

थाहा खबर फाल्गुन २०७४

डोटीमा अपांगमैत्री मतदान केन्द्र नहुँदा समस्या

विमल विष्ट/उज्यालो । डोटी, मंसिर १८– डोटीमा अपांगमैत्री मतदान केन्द्र नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई मतदानमा समस्या हुने भएको छ । जिल्लामा रहेक...

UjyaaloOnline कार्तिक २०७४

बैतडीमा सरकारी संरचना अपांगमैत्री नहुँदा समस्या

सम्बन्धित सामग्री