ठूला किसानलाई 'कृषि अनुदान' आवश्यक छैन : विज्ञ

काठमाण्डौ – विज्ञहरूले सरकारले ठूला किसानलाई कृषि अनुदान दिन नहुने बताएका छन् । आज बुधवार काठमाण्डौमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको जैविक खेतीः खाद्य प्रणालीको पुनर्जीवन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषि विज्ञहरूले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  कृषि विज्ञहरूले सरकारले साना किसानलाई अनुदान, मझौला किसानलाई प्रविधि र ठूला किसानलाई नयाँ कृषि प्रणाली विकासका लागि प्रोत्साहन गरेमात्रै नेपालमा दिगो खाद्य विकास र कृषि प्रणालीको विकास हुने बताए । उनीहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्...

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जलवायु परिवर्तनका असरबारे सचेतना आवश्यक

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जलवायु परिवर्तनका असरबारे सचेतना तथा एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञ तथा खेलाडीले जोड दिएका छन्।...

छाला विज्ञ भन्दै गलत उपचार गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ

मेडिकल काउन्सिलसँगै नर्सिङ र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले पनि यो क्षेत्रका विकृति रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ।छाला विज्ञ भन्दै गलत उपचार गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि छाला मात्र हो, सौन्दर्य मात्र हो भनेर छाला रोगमा भएको विकृतिमा ध्यान दिएको छैन।

सुदूरपश्चिमको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित दुई छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार डा....

विद्यालय तहमा नै विपदका बारेमा अध्यापन गराउन आवश्यकः विपद विज्ञ दाहाल

काठमाडाैं । विपद विज्ञ डा. रञ्जन कुमार दाहालले नेपालमा विपदका जोखिमहरु बढिरहेको भन्दै आवश्यक साधवानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएकाे छ । बुधबार काठमाडौंमा भएको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीयज्युहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण दूधकोशी, खुम्बु, लिखु र मेलम्ची लगायतका नदीका मुहानहरुमा हिमताल फुट्ने […]

लुम्बिनी प्रदेशमा विज्ञ थप्ने बाटो खुला

लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ थप गर्न लागिएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यक निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश निर्माण, लगानी सम्मेलन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विज्ञको आवश्यकता परेको छ । बैठकले जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा विज्ञ सदस्यहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताए । बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्

निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया बढाउन सरकारले विज्ञ टोली गठन गर्ने

काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल अघि बढाउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञ […]

विश्वविद्यालयलाई सरकारको विज्ञ परामर्श संस्थाका रुपमा लिने

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयलाई सरकारको विज्ञ परामर्श संस्थाका रुपमा स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा गरेको योगदानका आधारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाटै लिइने बताउनुभएको हो । यस्तै, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धान मुलक बनाउने पनि सरकारको योजना छ । विश्वविद्यालयलाइ सेन्टर अफ एकसेलेन्टको […]

बागमती प्रदेश सरकारले अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने

मन्त्रीहरुको कार्य सहजताका लागि बागमती प्रदेश सरकारले अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरुको कार्य कूशलता वृद्धि गर्न र आवश्यक जानकारी तथा सल्लाह सुझावका लागि कानूनी तथा कार्य सहजताको लागि सहयोग गर्ने गरी अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अवैतनिक र विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्नका लागि सो प्रावधान सरकारले थप गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश सरकार कार्य सञ्चालन नियमावलीको अनुुसूची हेरेफेरसमेत गरेको छ ।प्रदेशका मन्त्

निगमको विज्ञ सदस्य बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सर्वोच्च आदालतले नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’मा सहदेव बोगटीको नियुक्ति गरिएको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज विज्ञ सदस्यका लागि चाहिने ज्ञान र अनुभव बोगटीमा नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको  निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।“नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’ हुनका लागि आवश्यक बाञ्छानीय योग्यता हासिल

संकट विज्ञ डा थपलिया भन्छन् : संकट व्यवस्थापनमा सरकार असफल भयो

काठमाडौं। संकट व्यवस्थापन विज्ञ डा राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनले बताए। शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन नगरे नेपालले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने उल्लेख गरे।