वैशाख १७, काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले आगामी वैशाख १९ गते मनाउन लागिएको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसलाई बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।
विभिन्न चार बुँदे माग राख्दै आइस्पानले उक्त दिवस बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। आइस्पानको कार्यकारी समितिको बैठकले विदेशी मुद्रा कारोबारमा सरकारले रोक लगाएकोमा विरोधमा उक्त दिवस बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
साथै उसले आगामी साताबाट मुलुकभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। नेपालमा इन्टरनेट सेवा बाहिरबाट ब्यान्डविथ खरीद गरेर सञ्चालन हुँदै आएको छ। उक्त ब्यान्डविथ प्रयोगको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्नेमा सञ्चार मन्त्रालयले आइएसपीका भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायक सेवा टाटा, एयरटेल, सिफीलाई भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिसमा पूर्ण रोक लगाएको छ।
साथै उसले छ महीनादेखि ब्यान्डविथ भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको आरोप आइस्पानले लगाएको छ।
मन्त्रालयले बेरुजुको विषयलाई लिएर विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेर निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा नै बन्द गर्न अग्रसर भएको आरोप आइस्पानले लगाएको छ।
बेरुजु रकम दाखिला गर्न नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले आइस्पानको सदस्य संस्था वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको नाममा दिएको आदेश पत्रको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार १२ गते उक्त बेरुजु रकम नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
बेरुजुलाई बहाना बनाएर सरकारले अनावश्यक रुपमा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस रोकेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु सरकासँग रुष्ट छन्। सोही किसिमको बेरुजु रहेको बहानामा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई पनि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएकाले टिभी सेवा पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेको सेवा प्रदायकहरुको भनाइ छ ।
राज्यका विभिन्न निकायहरु इन्टरनेट बन्द गराउने उद्धेश्यका साथ निरन्तर लागिरहेको आभास भएको भन्दै उसले विगत छ महीनादेखि नै इन्टरनेट र निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने किसिमका गतिविधिको निरन्तरता भइरहेको बताएको छ ।
साथै उसले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा, मानव अधिकार भित्र पर्ने इन्टरनेट बन्द गर्ने, निजी क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरुत्साहित गरि सिध्याउन खोज्ने प्रवृतिको देखिएको र चुनावको समयमा इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताएको छ ।
