थाहा खबर

मंसिर २०७८

सबै सम्झौता खारेज गर्न बतास समूहको सरकारलाई चुनौती

काठमाडौं : पछिल्लो समय विवादित बनेको व्यावसायिक घराना बतास समूहले सरकारलाई आफूसँग गरेका सबै सम्झौताहरू खारेज गर्न चुनौती दिएको छ।समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूसँग भएका सम्झौता एकमुष्ट खारेज गर्न सरकार स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेका हुन्।‘बतास अर्गनाइजेसनले कानुनसम्मत रूपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरू कानुनबमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले बतास अर्गना

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मन्त्री आलेविरुद्द बतास समूहले अदालतमा बुझायो एक दर्जन ‘बलिया प्रमाण’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कुनै कानुनी बाटो नहेरी बतास समूहले चलाईरहेको होटल आनन्द प्रालिसँगको करार सम्झौता एकतर्फी रुपमा भङ्ग गर्यो । मन्त्री आलेले बतास समूहसँगको आफ्नो रिस उक्त समूहले चलाएका होटल तथा अन्य संरचनामाथि पोख्न थालेका छन् । यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि मुकदर्शक बनेको छ ।करार सम्झौता भङ्गको निर्णय विरुद्द बतास समूह बलिया प्रमाणसहित अदालत पुगेको छ । बतासले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएको छ । करार सम्झौता अवधिभर आफूले होटल चलाउन पाउनुपर्ने र मन्त्रालय तथा कोषको हर्कतबाट होटललाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्दै बतास समूह अदालत गएको हो । मुद्धा दर्ता गर्दा बतास समूहले कमजोर कानुनी आधार नभई बलिया प्रमाणहरू पेश गरेको छ ।मन्त्री आलेको स्वार्थले बतासमाथि प्रहारपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले व्यक्तिगत ‘इगो’ देखाउँदा बतास समूह त्यसको शिकार बनेको दाबी निजी क्षेत्रले गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएर ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्ने दाउमा आले लागेको प्रष्ट भईसकेको छ ।नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भाडामा सञ्चालन गर्न दिने करार सम्झौतालाई मन्त्री आलेको व्यक्तिगत स्वार्थमा कोषले चैत १४ गते एकतर्फी रुपमा सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विषय अहिले उच्च अदालत पाटनमा पुगिसकेको छ ।बतासले पकडेका बलिया कानुनी आधार‘विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको चैत १४ गते बसेको बैठकको निर्णय तथा उक्त निर्णय बमोजिमको चैत १७ गतेको पत्र समेत गैरकानूनी, अनाधिकृत एवम् त्रुटीपूर्ण भएकोले बदर गरी, सम्झौताको शर्त विपरित रहेको यसरी एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भंग÷रद्द गर्ने कार्य गरी विपक्षीले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को सम्झौता रद्द नगर्न सम्झौताको शर्त बमोजिम फिरादीलाई धर्मशाला बहालमा चलाउन दिनु÷दिलाउनु भनी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४० बमोजिम विपक्षीको नाममा करारको यथावत परिपालन गराई पाउँ’ बतासले भनेको छ ।‘विपक्षीहरूका उल्लेखित क्रियाकलापले गर्दा फिरादी होटल आनन्द प्रालिमा धर्मावलम्बी लगायतका अन्य ग्राहकहरू समेत नआएकोले व्यवसायिक रुपमा दैनिक घाटा समेत पर्न गएकोले विपक्षीहरूको कार्यले भएको उक्त घाटाको मनासिव क्षतिपूर्ति समेत मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २७ बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीहरूबाट फिरादीलाई दिलाई भराइँ पाउँ’ पनि भनिएको छ ।आनन्द होटलले करार सम्झौताका सबै दस्तावेजहरू पनि प्रमाणका रुपमा बुझाएको छ ।बतास समूह चैत २४ गते अदालत गएको हो ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

चौतर्फी असहयोग भएपछी मन्त्री आले सकसमा, वडा कार्यालयले पनि दिएन धर्मशालामा ताला लगाउन साथ

Bizpati फाल्गुन २०७८

२५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै बतास समूह अदातलमा : होटल आनन्द ‘शिल’ गर्दै सरकार

काठमाडौं । बतास समूह सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै अदालत पुगेको छ । सो समूहका अध्यक्ष आनन्द बतासका अनुसार पशुपतिस्थित होटल आनन्दसँगको सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णयले आफूहरुलाई २५ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको भन्दै अदालत पुगेका हुन् । बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहितको मुद्दा दायर गरेको...

बाह्रखरी फाल्गुन २०७८

बतास समूहले भन्यो : कानून बमोजिम पशुपति विकास कोषसँग धर्मशाला सञ्चालन गर्न सम्झौता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्दपछि सरकारमाथि खनियो बतास समूह (विज्ञप्तिसहित)

विवादित पशुपति धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्दका सञ्चालक बतास समूहले सम्झौता रद्द गर्ने विषय व्यवसायीमाथि राज्य आतङ्क भएको आरोप लगाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको धर्मशालामा सञ्चालित होटल आनन्द सम्झौता बमोजिम सञ्चालनमा नरहेको निष्कर्षसहित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यस्तो निर्णय ऐन, नियम तथा प्रचलन विपरित मात्र नभई व्यवसायीमाथि राज्य आतङ्क समेत भएको भन्दै बतास समूहले आक्रोश पोखेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम २०७६ साल वैश

Ratopati फाल्गुन २०७८

बतास समूहलाई ठूलो राहत, पशुपति विकास कोष विरुद्धको मुद्दामा पायो अन्तरिम आदेश

फागुन १, काठमाडौं । पशुपति विकास कोष विरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। उच्च अदालत पाटनमा आइतवार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै बतास समूह गत बिहीवार कोष विरुद्ध अदालत गएको थियो। अदालतको आदेशमा अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म करार सम्झौता बमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सृजना नगर्नु नगराउनू भनिएको छ । साथै आदेशमा विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ । साथै फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत अदालतले बोलाएको छ। निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए। सो रिट निवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ ओटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको थियो। जसमध्ये दुई ओटाले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

कारबाहीको निर्णय भएपछि बतासले बुझायो पशुपति धर्मशालाको एक करोड भाडा

काठमाडौं । सरकारले सम्झौता खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै पशुपति धर्मशालामा होटेल सञ्चालन गरिरहेको होटेल आनन्द प्रालि (बतास समूह)ले झन्डै एक करोड भाडा बुझाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले होटेलले करिब एक वर्षको ९९ लाख ८४ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ भाडा असुलउपर गर्न बाँकी रहेको औँल्याएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद […]

Image Khabar पौष २०७८