मन्त्री आलेविरुद्द बतास समूहले अदालतमा बुझायो एक दर्जन ‘बलिया प्रमाण’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कुनै कानुनी बाटो नहेरी बतास समूहले चलाईरहेको होटल आनन्द प्रालिसँगको करार सम्झौता एकतर्फी रुपमा भङ्ग गर्यो । मन्त्री आलेले बतास समूहसँगको आफ्नो रिस उक्त समूहले चलाएका होटल तथा अन्य संरचनामाथि पोख्न थालेका छन् । यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि मुकदर्शक बनेको छ ।करार सम्झौता भङ्गको निर्णय विरुद्द बतास समूह बलिया प्रमाणसहित अदालत पुगेको छ । बतासले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गराएको छ । करार सम्झौता अवधिभर आफूले होटल चलाउन पाउनुपर्ने र मन्त्रालय तथा कोषको हर्कतबाट होटललाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग गर्दै बतास समूह अदालत गएको हो । मुद्धा दर्ता गर्दा बतास समूहले कमजोर कानुनी आधार नभई बलिया प्रमाणहरू पेश गरेको छ ।मन्त्री आलेको स्वार्थले बतासमाथि प्रहारपर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले व्यक्तिगत ‘इगो’ देखाउँदा बतास समूह त्यसको शिकार बनेको दाबी निजी क्षेत्रले गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएर ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्ने दाउमा आले लागेको प्रष्ट भईसकेको छ ।नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भाडामा सञ्चालन गर्न दिने करार सम्झौतालाई मन्त्री आलेको व्यक्तिगत स्वार्थमा कोषले चैत १४ गते एकतर्फी रुपमा सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो विषय अहिले उच्च अदालत पाटनमा पुगिसकेको छ ।बतासले पकडेका बलिया कानुनी आधार‘विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको चैत १४ गते बसेको बैठकको निर्णय तथा उक्त निर्णय बमोजिमको चैत १७ गतेको पत्र समेत गैरकानूनी, अनाधिकृत एवम् त्रुटीपूर्ण भएकोले बदर गरी, सम्झौताको शर्त विपरित रहेको यसरी एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भंग÷रद्द गर्ने कार्य गरी विपक्षीले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को सम्झौता रद्द नगर्न सम्झौताको शर्त बमोजिम फिरादीलाई धर्मशाला बहालमा चलाउन दिनु÷दिलाउनु भनी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५४० बमोजिम विपक्षीको नाममा करारको यथावत परिपालन गराई पाउँ’ बतासले भनेको छ ।‘विपक्षीहरूका उल्लेखित क्रियाकलापले गर्दा फिरादी होटल आनन्द प्रालिमा धर्मावलम्बी लगायतका अन्य ग्राहकहरू समेत नआएकोले व्यवसायिक रुपमा दैनिक घाटा समेत पर्न गएकोले विपक्षीहरूको कार्यले भएको उक्त घाटाको मनासिव क्षतिपूर्ति समेत मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २७ बमोजिम विपक्षी प्रतिवादीहरूबाट फिरादीलाई दिलाई भराइँ पाउँ’ पनि भनिएको छ ।आनन्द होटलले करार सम्झौताका सबै दस्तावेजहरू पनि प्रमाणका रुपमा बुझाएको छ ।बतास समूह चैत २४ गते अदालत गएको हो ।