बतास समूहले भन्यो : कानून बमोजिम पशुपति विकास कोषसँग धर्मशाला सञ्चालन गर्न सम्झौता

चैत २१, काठमाडौं । बतास समूह अन्तर्गत रहेको होटल आनन्द प्रालिले कानून बमोजिम पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग होटलस्तरमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरी सोही अनुरूप सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ । उक्त समूहले सहमति र स्वीकृति भए बमोजिम २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि लगानी गरी होटल सञ्चालन भएको बताउँदै कोरोना महामारीको कारण होटल व्यवसाय धराशायी भएको समयमा समेत २०७९ वैशाख मसान्तसम्मको सम्झौता बमोजिमको बहाल रकम बुझाई सकेको स्पष्ट गरेको छ । समूहकातर्फबाट सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै होटल आनन्द प्रालिले नेपाल- भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाका सम्बन्धमा विगत केही महीनादेखि विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक टिप्पणीहरु हुँदै आएको बताएको छ । विज्ञप्तिमा गत चैत्र १७ गते नेपाल- भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको प्रांगणमा जिम्मेवार सरकारी निकायबाट भएको आपत्तिजनक गतिविधिले नेपालको कानूनी शासनको नै धज्जी उडाउने, धर्मशालामा आश्रय लिइरहेका धर्मावलम्बीलाई त्रसित पार्ने काम भएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको पुर्वसन्ध्यामा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित धर्मशालालाई केन्द्रमा राखेर वितण्डा मच्चाउने काम भएको भन्दै विज्ञप्तिमा नेपाल- भारत सम्बन्धमा नै खलल पुर्‍याउन उद्धत हुने, नेपाली व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै गम्भीर असर पुग्ने गरी विदेशी पाउनालाई असुरक्षित महसुस गराउने काम भएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपाल- भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाका सम्बन्धमा आम नागरिकलाई भ्रममा राख्ने कामलाई भने पशुपति विकास कोष र जिम्मेवार मन्त्रीबाट जारी नै रहेको भन्दै पछिल्ला दिनहरूमा विकसित घटनाक्रमको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

बतास समूहलाई ठूलो राहत, पशुपति विकास कोष विरुद्धको मुद्दामा पायो अन्तरिम आदेश

फागुन १, काठमाडौं । पशुपति विकास कोष विरुद्ध बतास समूहले हालेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। उच्च अदालत पाटनमा आइतवार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडामा लिएको होटेल आनन्द निषेधाज्ञा आदेशको माग गर्दै बतास समूह गत बिहीवार कोष विरुद्ध अदालत गएको थियो। अदालतको आदेशमा अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म करार सम्झौता बमोजिम होटेल आनन्द प्रालिको सञ्चालनमा कुनै बाधा, अवरोध सृजना नगर्नु नगराउनू भनिएको छ । साथै  आदेशमा  विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ । साथै फागुन ९ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि समेत अदालतले बोलाएको छ।   निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र अञ्जली रायमाझीले बहस गरेका थिए।  सो रिट निवेदनमा बतास समूह अन्तर्गतको होटेल आनन्दले पशुपति विकास कोष लगायत १४ ओटा निकाय र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको थियो। जसमध्ये दुई ओटाले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र  उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत लिखित तथा अन्यले आफै वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न समेत भनिएको छ ।