राष्ट्रिय हितको मुद्दामा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक समस्या जस्तै आर्थिक समस्या पनि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ

२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु । ५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्‍याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु : १. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । २. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो । बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्‍यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्‍यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो । वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ । विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ । ४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ । ५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ । ६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ । ७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र‍ गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ । ८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । ९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ । १०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ । लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ । विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ । १. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु । २. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु । ३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु । ४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । ५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु । ६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु । ७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु । ९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु । १०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । २९ वैशाख, २०८०

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई दिएका सन्देश के हुन् ?

काठमाण्डूको तीन दिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीले नेपालमा हुने कुनै पनि किसिमको भूराजनीतिक चलखेलको प्रयासको चीनले विरोध गर्ने बताएका छन्।चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँगको छलफलमा उनले चीनले नेपाललाई गर्ने तीनवटा समर्थनका क्षेत्रबारे चर्चा गरेका थिए।नेपालले अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने क्रममा बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीबाट प्रकट भएका चासोहरू सेलाउन नपाउँदै उनी नेपाल आइपुगेका हुन्।दक्षिण एसियाका विभिन्न देशहरूको भ्रमण सम्पन्न गर्ने क्रममा भारतहुँदै नेपाल झरेका वाङले नयाँ दिल्लीबाट भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग दक्षिण एसियामा चीन र भारतको सहकार्य सहितका विषयमा कुराकानी गरेको बताइन्छ।वाङले दिएका सन्देश के हुन्शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्ना समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कालाई भेटेका उनले नेपाल चीन सहकार्यबाहेक भूराजनीतिक चुनौतीले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पार्ने प्रभावका बारेमा पनि चर्चा गरेका थिए।चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री वाङले अन्तर्राष्ट्रिय वा दुई देशको घरेलु अवस्थामा जस्तो सुकै परिवर्तन आए पनि चीनले दुई देशका नेताहरूले तय गरेको मार्गचित्रलाई समर्थन गर्ने र नेपालप्रति मित्रवत् नीतिहरूलाई अडिग भएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।त्यसबाहेक नेपाल र चीनको साझा भविष्य निर्माण गर्ने दिशामा दुवै देशलाई लाभ हुने सहकार्यमा पनि प्रतिवद्ध भएर चीन अघि बढ्ने सन्देश दिएका छन्।अमेरिकी अनुदान सम्झौताको अनुमोदनलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा देखिएको विवाद र त्यसले निम्त्याएको भूराजनीतिक तरङ्ग माझ चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीतिको समेत चर्चा गरेका छन्।वाङ नेपाल आइपुग्नु अघि नेपाल मामिला सम्बन्धी एक जना चिनियाँ विज्ञ गाओ ल्याङले नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले विदेश नीति सञ्चालन गरेसम्म चीन आफ्नो स्वार्थ सुनिश्चितता हुनेमा आश्वस्त भइरहने बीबीसीलाई बताएका थिए।विदेश नीतिबारे वाङले के भने?विदेशमन्त्री वाङले चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र घरेलु र विदेश नीति सञ्चालनका लागि समर्थन गर्ने बताएका छन्।उनले भनेका छन्, “चीनले नेपालको मामिला नेपाली नागरिकहरू स्वयंले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ। चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ।”दक्षिण एसियामा सहकार्य गर्न चीनका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले अरू देशहरूसँग नेपालले मित्रवत् सम्बन्ध राखेको र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा थप भूमिका खेलेको देख्दा चीन खुसी हुने जनाएका छन्।परराष्ट्रमन्त्री खड्काले एक चीन नीति प्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने धारणा राखेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।उसका अनुसार दुवै पक्षले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको आफ्नो समर्थन दोहोर्‍याएका छन्।विकासको ढाँचाबारे वाङले के भने?नेपालका सबै दलहरूसँग चीनको मित्रवत् नीति हुने भन्दै चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरले नेपाली पक्षसँग राज्य र प्रशासन सञ्चालनबारे अनुभव आदानप्रदान गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।नेपाललाई सुहाउँदो किसिमको विकासको मार्ग पहिल्याउन नेपालका सबै दल र समूहलाई चीनले सहयोग गर्ने र त्यसका लागि संयुक्त रूपमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र मानिसहरूको जीवनस्तर सुधारबारे सुशासनको ढाँचा पहिल्याउन सकिने उनले भनेका छन्।यसअघि नेपालका कतिपय वामपन्थी दलहरूसँग राजनीतिक विचारधारा आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य सहित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम राखेकोमा विदेश नीतिका कतिपय नेपाली विज्ञहरूले आलोचना गर्ने गरेका थिए।त्यस्ता विज्ञहरूले बहुदलीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूपको संविधानप्रति प्रतिवद्धता जनाएका नेपाली दलहरूले त्यसको मर्म र भावना विपरीतका विचारधाराहरूबाट प्रशिक्षित हुनु सही नभएको जिकिर गर्ने गरेका थिए।बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबारे के भने?चिनियाँ पक्षले उसको महत्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड परियोजना बीआरआई अन्तर्गत सहकार्य विस्तारका लागि इच्छुक रहेको पनि जनाएको छ।चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “चिनियाँ पक्ष दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सहकार्यका परियोजनालाई द्रुत ढङ्गले अघि बढाउन चाहन्छ, दुई देशका स्थल नाकाहरूबाट असहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न चाहन्छ, ऊर्जाका क्षेत्रमा अन्तर्देशीय सम्भावनाको खोजी गर्न चाहन्छ र आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान विस्तार गर्न अनि ट्रान्स हिमालय त्रीआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गरेर हिमालयलाई दुई देशबिचको मित्रवत् सहकार्यको सेतु बनाउन चाहन्छ।”शनिवार परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तामा नेपाल र चीनले नौवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ।त्यसमध्ये एउटा सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ काठमाण्डूको भ्रमणमा नेपाल आउँदा अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको सहमतिको कार्यान्वयन पनि रहेको छ।सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपनि अझै पनि त्यसअन्तर्गत अघि बढाउने परियोजना छनौट गर्न सकेको छैन।कतिपय विज्ञहरूले कतिपय देशहरू ऋणको पासोमा परेको भन्दै राष्ट्रिय स्वार्थ, लाभ र लगानीको ढाँचाबारे विशेष ध्यान दिएर बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गतका परियोजनाहरू छनौट गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण पारेर चीनले नेपाललाई आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य सम्झौता अन्तर्गत साढे ११ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ।दुवै देशको सहमतिमा उक्त रकम खर्च गरिने परियोजनाको छनोट गरिने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ पक्षले नेपालसँगको सहकार्यको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कतै पनि कुनै जिकिर गरिएको छैन्।के समझदारी भयो?नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुई पक्षबीच सीमाको संयुक्त निरीक्षण, नाका र उडानहरू नियमित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ।परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार दुवै मन्त्रीले तातोपानी/जङ्मु र रसुवागढी/केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।साथै दुवै देशले आफ्ना सम्बन्धित निकायहरूलाई त्यसतर्फ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।परराष्ट्र मन्त्रालयले कोभिड १९ महामारीका कारण स्थगित भएको यात्रुवाहक उडानलाई निकट भविष्यमा नियमित गर्न दुवै मन्त्री सहमत भएको जनाएको छ।नेपाल र चीनको सीमामा सीमा सन्धिको भावना अनुरूप शान्ति र अमनचयन राखिनुपर्ने भन्दै दुवै मन्त्रीहरूले संयुक्त परामर्शमा नेपाल चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गराउने सहमति गरेका छन्।केही समय पहिले बीबीसीले प्राप्त गरेको एउटा गोप्य प्रतिवेदनले कर्णालीको हुम्लामा सीमा सम्बन्धी कैयौँ समस्याहरू रहेको देखाएको थियो।चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङले प्राथमिकताका आधारमा जतिसक्दो चाँडो नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चीन फर्कन आफ्नो सरकारले सम्पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।चीनले कोभिड महामारी देखाउँदै यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका कैयौँ विद्यार्थी अलपत्र परेका छन्।नेपाललाई आवश्यकता अनुसार खोप र अन्य उपकरण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि वाङले जनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। -बिबिसीमा फणीन्द्र दाहालको रिपोर्ट

Bizpati फाल्गुन २०७८

गठबन्धनको सहयोग बिना कांग्रेसले संसद्‌बाट कसरी पारित गराउन सक्छ एमसिसि ?

सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दलहरूको असहमतिबीच संसद्‌मा पेस भएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ।सरकारले आगामी बिहीवारको संसद् बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने बताए पनि उक्त सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा संसद्‌भित्र अझैसम्म देखिनेगरी बहुमत जुटिसकेको छैन।एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपालि कांग्रेस एक्लै देखिएको छ भने उसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीका १३ सांसद छन्।सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 'यथास्थितिमा' एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो मतबारे अझै निर्णय लिएको छैन।त्यसबाहेकका अधिकांश दलहरू एमसीसी पारितको विपक्षमा देखिएका छन्।नेपाली कांग्रेसको पहिलो बाटोसरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संसद्‌बाट एमसीसी पारित गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसमध्ये एउटा विकल्प संसद्को न्यूनतम बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने उपाय हो। यसका लागि उसलाई गठबन्धन र एमाले दुवैले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे पनि पुग्छ।तर संसद्को गणपूरक सङ्ख्या पुर्‍याउन उसलाई आफ्नो दलका बाहेक केही अरू सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। संसद् बैठक बस्नका लागि संसद्‌मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्य भए पुग्छ।कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सदस्य मात्र छन्। अहिले कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ अर्थात् ६८ भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ।एमसीसी साधारण बहुमतबाट पारित हुने भनिएको छ। संसद्‌को साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत हो।अर्थात् बैठक बस्नका लागि आवश्यक ६८ जना मात्रै उपस्थित भए र त्यसको बहुमत ३५ जनाले मात्रै एमसीसीको पक्षमा समर्थन गरे पनि यो सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुनसक्छ।'सामान्य बहुमत चाहिँ एकचौथाइले संसद् चल्छ त्यसको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,' संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने।प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्। कांग्रेससँग संसद् बैठक बस्नका लागि एकचौथाइ सदस्य नपुगे पनि पारित गर्न आवश्यक न्यूनतम ३५ सदस्य छन्। संसद्को न्यूनतम गणपूरक सङ्ख्याका लागि उसले लोकतान्त्रिक समाजवादीसहित अन्य केही साना दलको सहयोग लिन सक्छ।तर यसका लागि अन्य दलहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गरेको वा अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ। गठबन्धनमा यसअघि यो विकल्पमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन नभएसम्म पारित गर्न असहमत माओवादी र समाजवादी नेताहरूले अनुपस्थित हुने विकल्पमा सहमति नजनाएको नेताहरू बताउँछन्।'यो निर्णयार्थ पेस होला, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेको छ,' माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले एमसीसी पारित गर्न आफ्नो दलको पनि समर्थन नहुने बताए।'एमसीसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन,' आइतवार एमसीसी पेस भएपछि छोटो प्रतिक्रियामा उनले पत्रकारहरूसँग भने।सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कतिपय विषयमा मतभेद भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा माओवादी र समाजवादीसहितका दल पनि एक ठाउँमा आउने आफ्नो विश्वास रहेको बताए।दोस्रो विकल्पमा एमालेको साथनेपाली कांग्रेसका लागि अर्को विकल्प प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग लिने रहेको नेताहरू बताउँछन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग संसद्‌मा ९८ जना सांसद छन्। एमालेको साथ पाएको अवस्थामा संसद् बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम १३६ मत पुर्‍याउन पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ।एमालेभित्र भीम रावल र केही अन्य नेता एमसीसीको विपक्षमा देखिए पनि उनीहरूको सङ्ख्या सानो छ। यदि एमालेले एमसीसीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दलका अधिकांश सांसदहरूले एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ।तर एमालेले एमसीसीलाई समर्थन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग केही सर्त राखेको छ। उसले संसद्को अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन र गठबन्धनबारे स्पष्ट भएर आउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएका छ। गत साता प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाट भएको थियो।संसद् अवरोध हटाउन एमालेले आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।'यत्रो मुद्दा उठाएर हामी विगत लामो समयदेखि नाराबाजी र वेल घेराउमा छौँ भने विना उपलब्धिबिना समाधान हामी कसरी संसद्‌मा भाग लिन्छौँ र?' एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने।उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा किनारा लागे पनि एमालेले संसद् अवरोध हटाउने बताए।उक्त मुद्दामा आगामी साताभित्रै फैसला हुन सक्ने आकलन पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको छ। एमालेको संसद् अवरोध हटेको अवस्थामा उक्त दल एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्।'एमालेले नै विगतमा संसद्‌मा दर्ता गराएको प्रस्ताव हो उहाँहरूले यसको विपक्षमा गएर मतदान गर्ने कुरा मैले मात्रै होइन नेपाली समाजले परिकल्पना गरेको छैन,' सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने।'उहाँहरूको पनि नैतिक दायित्व छ यो पारित गर्ने।'दुवै विकल्पबाट एमसीसी पारित गर्ने वातावरण नबने संसद्‌बाट एमसीसी अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहेको कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ। -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

महाधिवेशन माओवादीको, वहस एमसिसिको : देउवा, प्रचण्ड र पोखरेलले के भने ?

राजधानीमा आइतवार सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे दलका नेताहरूबीच बहस भएको छ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता राष्ट्रघाती नभएको भन्दै बचाउ गरे भने केही कम्युनिस्ट दलका नेताहरूले एमसीसी खारेज गरिनुपर्ने धारणा अघि सारे।'राष्ट्रघाती भन्ने पढेको छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नुपर्‍यो। एससीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती? मैले हेर्दा कहीँ राष्ट्रघात देख्या छैन,' देउवाले भने।'म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ। राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला म? म पनि प्रजातन्त्रको लागि, राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो, मैले राष्ट्रघाती सन्धि गरुँला?'प्रचण्ड र अन्य नेताहरूसँग आफ्नो छलफल भइरहेको भन्दै देउवाले एमसीसीबारे राम्रोसँग बुझ्न माओवादी अधिवेशनका सहभागीहरूलाई आग्रह गरे।एमसीसी अनुदान 'सित्तैमा आएको पैसा' भएको भन्दै देउवाले विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कसँग लिने ऋणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुने बताए।फरक प्रसङ्गमा देउवाले आगामी निर्वाचनसम्म माओवादीसँगको गठबन्धन जान सक्ने सङ्केत गरे।'अझ म त के चाहन्छु भने अगाडि पनि गठबन्धन जाओस्... यो कसैको खिलाफको गठबन्धन होइन। ओलीजीहरूलाई नलागोस् कि यो उहाँहरूको खिलाफको गठबन्धन हो। आफूहरू त मिल्न पाइन्छ नि,' देउवाले भने।प्रचण्डले एमसीसीबारे के भने?उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई 'आफ्नो विचार' भने।'उहाँले आफ्नो विचार भन्नुभयो, त्यो स्वतन्त्रता उहाँलाई छ,' प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसामा केही समय खर्चिएका प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसी अघि नबढ्ने सङ्केत गरे।'हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ पनि भन्नुभयो। त्यो पनि ठूलो कुरा भन्नुभयो।'अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने माओवादीको पनि चाहना भएको प्रचण्डको भनाइ थियो।'उहाँले सजिलै गठबन्धन चाहिँ कुनै हालतमा परैसम्म चुनाव पछिसम्म पनि लैजाने भन्दिनुभयो। तपाईँ हामीले सुन्न चाहेको कुरा त्यही थियो उहाँको मुखबाट,' प्रचण्डले भने।'हामी सबैलाई चाहिएकै त्यही हो।'नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे नबोले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको सुझावका आधारमा दलहरू अघि बढ्नुपर्ने बताए।छेवैमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उनले गठबन्धन, राजनीतिक दल र जनताको सुझावका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गरे।'देशले समृद्धि हासिल गर्न सकेन र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्न सकेन भने हामी पछि पर्छौँ,' पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने।'मूल कुरामा सहमति भए बाँकी कुरा थाती राखेर जान पनि सकिन्छ।'एमाले महासचिवले के भने?संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र परराष्ट्र नीतिमा नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसके देश नियन्त्रित अस्थिरताको सिकार हुनसक्ने खतरा औँल्याए।'पूर्वाधार विकासका मामलामा हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ। बलियो पूर्वाधारले कम्युनिजम ल्याउन अवरोध खडा गर्दैन हामी पूर्वाधार विकासका योजनामा किन विमति राख्ने?' एमसीसी सम्झौताप्रति सङ्केत गर्दै पोखरेलले भने।उनले नेकपाको एकता जोगाउन नसकेकोमा आफूलाई पछुतो भएको बताए।'हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो,' पोखरेलले भने।अन्य नेताहरूले के भने?जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गरेर मात्रै नयाँ समाजको निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ अघि बढ्न माओवादीलाई शुभकामना दिए।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले सङ्घीयता र समावेशिताको एजेन्डालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गराउन माओवादी महाधिवेशन सफल हुने अपेक्षा आफ्नो दलले लिएको बताए।राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी खारेज गर्न माओवादी महाधिवेशनले निर्णय लिनुपर्ने बताइन्।नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले एमसीसी सम्झौता खारेज र गुमेका नेपाली भूमि फिर्ता लिने पहल माओवादी अधिवेशनले अघि बढाए आफ्नो दलसँग पार्टी एकीकरणको बाटो खुल्ने बताए।नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको माओवादीले जनताका असन्तोष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कुन्तीकुमारी शाहीले विचार र वाद फरक भए पनि राष्ट्र निर्माणमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा जुट्नुपर्ने बताइन्।माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व, विधान र वैचारिक कार्यनीतिबारे छलफल र निर्णय हुने बताइएको छ।पार्टीको गठनबाटै अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले यो महाधिवेशनपछि पनि पार्टी अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने नेताहरूले बताएका छन्।महाधिवेशनले पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर १५ पुर्‍याउने केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने ठानिएको छ। माओवादी पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ सहित ७ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। -बिबिसीबाट साभार

Bizpati मंसिर २०७८

सर्वदलीय बैठक बस्नुअघि सत्तारूढ दलको बैठक बस्दै

काठमाडौं । सत्तारूढ दलको बैठक आज दिन बजे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बस्दैछ । सर्वलदीय बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठक बोलाउनु भएको हो । सर्वदलीय बैठक अघि विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तारूढ दल भित्र साझा धारणा बनाउन गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री देउवाको आह्वानमा आज ४ बजे सर्वदलीय बैठक बस्दैछ।

Image Khabar मंसिर २०७८

राष्ट्रिय हितको मुद्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । तीन दलमा विभाजित राप्रपा एक भएर एकता महाधिवेशन गरेकोमा धन्यवाद दिएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका […] The post राष्ट्रिय हितको मुद्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

राष्ट्रिय हितको मुद्दा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबारबाट सुरु भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय हितका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । तीन दलमा विभ…

ekagaj कार्तिक २०७८

प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवा निकम्मा भए, अब कांग्रेसलाई ठूलो धक्का पर्छ: डा. सुन्दरमणि दिक्षित

Bizpati भाद्र २०७८

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आगामी बजेटबारे अन्योल देखिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै बजेट सार्वजनिक गर्नेगरी अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको आव २०७८/७९ को बजेट आउँदो शनिवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले आज (शुक्रवार) मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी बजेट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा संस्थानको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ गर्दै छन् । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र बजेट वक्तव्य छपाइको काम थालिसकेको छ । मन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन प्रस्ताव लैजाँदै छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बजेट जारी गर्न सिफारिस गरिँदै छ । शनिवार दिउँसोसम्म भण्डारीबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गराउने र सोही दिनको साँझपख अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने विकल्प सरकारलाई भएकाले सोही बाटोबाट बजेट ल्याउने निश्चित भएको हो । यसअघि २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई संसद्मा बजेट पेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दल माओवादीले अवरोध गरेपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपरेको थियो । एक दशकपछि फेरि सरकारले अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटमा सरकारको राजस्व र खर्चको अनुमानित विवरण उल्लेख हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागिएको बजेटमा कोभिड महामारीसँग जुध्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी, संकटमा परेका क्षेत्रहरूलाई पुनरुत्थान गर्न राहत तथा कार्यक्रम, कोरोनाबाट रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारीको सुनिश्चिता, आगामी चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक (अध्यादेश) मा करका दरहरू समेत उल्लेख हुनेछन् । करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार संसद्मा हुने भएकाले संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आएको बजेटले करका दरमा सामान्यबाहेक तलमाथि गर्न भने पाउनेछैन । घोषणा गर्न लागिएको बजेटमा सीमित क्षेत्रको करको दरलाई मात्रै हेरफेर गर्ने र कोरोनाले प्रभावित क्षेत्रहरूलाई करछुटको योजना अघि सारेर अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको अर्थ स्रोत बताउँछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेट पूर्ण वा अन्तरिम भन्नेबारे विज्ञहरूबिच मत बाझिएको बेला अर्थमन्त्रालयले पूर्ण बजेट नै सार्वजनिक गर्दै छ । ‘यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने भन्ने कुनै कानून नै छैन, कानूनी रूपमा कुनै अवरोध नभएकाले संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदै छौं,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ आसपासमै रहेर बजेट तयार गरिएको अधिकारीहरूको दाबी छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश मागिए पनि बिहीवार कुनै आदेश दिइएन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लगायतका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा बहस भए पनि बजेट रोक्नेबारे अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाटो खुलेको छ । शुक्रवार नै अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै छ । संवैधानिक संकटको बेला बजेट नल्याऊ : पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले अहिले संवैधानिक संकटको परिस्थिति रहेकाले बजेट ल्याउनै नहुने धारणा राखेका छन् । पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, शंकर शर्मा, पीताम्बर शर्मा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, गोविन्दराज पोखरेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ र स्वर्णिम वाग्लेको हस्ताक्षर रहेको अपिलमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११९ ले जेठ १५ मै बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए तापनि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकमा संवैधानिक संकट र अन्योल उत्पन्न भएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने निश्चित छ ।’ पूर्व उपाध्यक्षहरूले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिएको बताएका छन् । संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट जारी गर्न नहुने उनीहरूको दावी छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सर्वाेच्चले संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र निरुपण गर्ने विश्वास उपाध्यक्षहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८