Lokaantar

मंसिर २०७७

चुनावका लागि बजेट मागको पत्र कुर्दै अर्थमन्त्रालय, सांसदको दशैंभत्ता समेत रकमान्तरको तयारी !

निर्वाचन आयोग वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छ । आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक कामकारवाही गर्न आर्थिक कार्यविधि बनाएर सक्नै लागेको बताएको छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार अबको करीब एक हप्ता भित्रमा कार्यविधि बनिसक्ने छ । लोकान्तरसँग उनले भने, ‘अबको हप्तादिन भित्रमा निर्वाचन कार्यविधि बनिसक्ने अनुमान छ, त्यसपछि बाँकी कुरा आउँछ ।’ मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक तथा छपाइदेखिका निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै काम गर्नुपर्ने...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट संशोधनको तयारीमा अर्थमन्त्री : नयाँ बजेट बनाउन अर्थमन्त्रीले भित्र्याए अर्थका क्याडर

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

चुनावका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने

आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि थप १५ हजार जना म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी सुरु भएको छ । आउँदो चुनावमा मतदानस्थल र मतदाता सङ्ख्या बढ्ने भएकाले पालिकाको चुनावमा भन्दा धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी गरिएको बताईएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख जना म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए ।नेपाल प्रहरीले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको भएपनि अर्थ मन्त्रालयले ५ हजार घटाएर १ लाख १५ हजार जनाका लागि मात्रै बजेटको सुनिश्चितता गरेको हो ।सबै सुरक्षा निकायलाई बजेट सुनिश्चितता गरेर अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धी पत्र आइतबारै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थले गृहमा पठाएको पत्र अनुसार १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी ४० दिन खटिँदा ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसटिक प्रहरी पनि बढी खटिने छन् । स्थानीय चुनावमा ६२ हजार प्रहरी खटिएकोमा आउँदो निर्वाचनमा ७२ हजार प्रहरी प्रत्यक्ष रुपमा खटिने छन् ।

Bizpati श्रावण २०७९

बैंकमा निक्षेप फर्किंदै

काठमाडौं । स्थानीय चुनावका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको निक्षेप पुन: बैंकमै फर्किन थालेको छ । नेपाल बैकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वैशाखभर वाणिज्य बैंकहरूबाट १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको थियो । चुनावपछिका २ सातामा बैंकहरूमा १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फर्किएको छ । संघका अनुसार चैत अन्तिममा वाणिज्य बैंकहरूमा कुल ४३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा वैशाख ३० गतेसम्ममा घटेर ४३ खर्ब ७० अर्ब कायम भएको थियो । जेठ १३ गतेसम्ममा बढेर ४३ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । जेठ पहिलो साता ७ अर्ब र दोस्रो साता ६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप वृद्धि भएको छ । स्थानीय तहको चुनावका लागि बैंकबाट बाहिरिएको निक्षेप पुन: बैंकिङ प्रणालीमै फर्किन थालेको संघले जनाएको छ । बैंकहरूमा स्वदेशी मुद्राको निक्षेप वृद्धि भए पनि विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप भने स्थिर देखिएको छ । बैंकमा स्वदेशी मुद्राको निक्षेप ४२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई ४२ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप भने १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । निक्षेप वृद्धिसँगै बैंकहरूको कर्जा प्रवाह पनि बढेको छ । जेठको २ साता बैंकहरूको कर्जा ७ अर्ब रुपैयाँले विस्तार भएको छ । वैशाखभरमा ६ अर्ब रुपैयाँले घटेर ४१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको बैंकहरूको कुल कर्जा जेठ १३ गतेसम्ममा बढेर ४१ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको संघले जानकारी दिएको छ । तरलता अभावसँगै बैंकहरूको सीडी रेसियो नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएपछि बैंकहरूले पछिल्लो समय कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृत नगरे पनि पहिल्यै स्वीकृत गरेको ससानो आकारको कर्जा मात्र प्रवाह गर्दै आएका छन् । निक्षेप वृद्धिपछि बैंकहरूको सीडी रेसियोमा पनि सुधार आएको छ । संघका अनुसार जेठ १३ गते वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ९० दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । जेठ ६ गते यो अनुपात ९० दशमलव ६० प्रतिशत थियो । बैंकहरूले असार मसान्तभित्र सीडी रेसिया ९० प्रतिशतभन्दा कममा झार्नुपर्ने व्यवस्था छ । मौद्रिक नीतिको तयारी शुरू यसैबीच, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न तयारी शुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरोकारवालालाई मौद्रिक नीतिका लागि रायसुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । साउन पहिलो साता नीति जारी गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजीक्षेत्रलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर सुझाव लिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका साथै मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगेपछि दबाबमा रहेको राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेटले लिएको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति जारी गर्ने बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बजेटः ६५ वर्षमै ५ हजार वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट लेखनको काम तीव्र गतिमा भईरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निकट स्रोतले बजेट लेखनको काम करिब करिब सकिएको पनि दाबी गरेको छ ।बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन (जेठ १४ गते) सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले केही हेरफेर गराउन सक्छन् भनेर त्यसका लागि ठाउँ राखेर बजेट लेखनको अन्तिम रुपम तयार भईसकेको स्रोतले बताएको छ ।‘सुझाव पनि आईरहेका छन्, लेखिरहँदा पनि आएका कतिपय सुझावहरु एडजस्ट गरिएको अवस्था छ’ स्रोत भन्छ, ‘गठबन्धन सरकार भएकाले बजेट लेखिसकेर कम्तीमा जेठ १३ गते नै शीर्ष नेताहरुसँग एकपटक भित्री छलफल गर्ने अर्थमन्त्रीको मनशाय देखियो, त्यसका लागि लेख्दा नै कतिपय ठाउँहरु खाली राखिएका छन् ।’के के छन् मुख्य विशेषता ?स्थानीय चुनावका लागि मागभन्दा अत्यन्त कम बजेट मात्रै दिएका अर्थमन्त्री कम खर्चमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएकोमा खुशी छन् । अर्ब माग हुँदा करोड मात्रै बजेट दिएका उनी कम खर्चमा पनि चुनाव सकेपछि आगामी मंसिरमा गर्नैपर्ने संघीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि कम बजेट छुट्याउने मनस्थितीमा छन् ।चुनावी वर्ष भएकाले नीजि क्षेत्रले दिएका सुझावभन्दा बाहिर गएर लोकप्रीय बजेट ल्याउने नै ध्याउन्नमा अर्थमन्त्री छन् । दलहरुले भोट तान्ने माध्यमका रुपमा हरेक वर्षजसो वृद्धभत्ता बढाउँदै आएका छन् । आगामी बजेटमार्फत वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइने लगभग निश्चित छ । त्यस्तै वृद्धभत्ता पाउने उमेर पनि ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने तयारी छ । यो विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बोलिसकेका छन् । यद्यपी, बजेट लेखनमा सामेल अर्थका अधिकारीले यो निर्देशन भने नआईसकेको बताएका छन् । जेठ १४ गते बजेटको अन्तिम रुपसहित अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतासँग गर्ने छलफलले त्यहीँ दिन वृद्धभत्ता कति पुर्याउने र कति उमेर कायम गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लगाउने स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलब पनि यसपाली बढ्ने छ । निजामति कर्मचारीको तलब, महँगी भत्ता, पोशाक भत्ता, सवारी भत्ता (यातायात खर्च) बढाउने तयारी अर्थले गरेको छ । चालु वर्षको बजेटमा सबै कर्मचारीको तलब एकरुपताका आधारमा बढाईएको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिशतका आधारमा तलब बढाउने तयारी छ । तल्लो तहको कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशत र उच्च तहको कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाउने तयारी छ । मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसहित अर्थसचिवले यसको अन्तिम रुप दिनेछन् ।सिलिङ नाघ्नेराष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । यो सिलिङ अनुसार योजना आयोगले बजेटको स्रोतमा राजस्व १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । आयोगले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा हुने गरी बजेट तर्जुमा गर्न पनि अर्थलाई भनेको छ । तर, चुनावी वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा बजेटको आकार बढ्ने प्रक्षेपण पनि सुरु भएको छ । अर्थले पाएको सिलिङमा ५० देखि ६० अर्ब थपेर बजेट तयार पार्ने अनुमान हुँदै आएको छ । कर र भन्सारका दरहरूमा पनि बस्तु अनुसार केही हेरफेर गर्ने तयारी अर्थले थालेको बुझिएको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

जेठ ४ गतेदेखि संसदमा प्रिबजेट छलफल, ७ गते नीति तथा कार्यक्रम

काठमाडौँः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेसँगै संसद् सचिवालयले आन्तरिक तयारी थालेको छ। चुनावका कारण योपटक नियमित समयभन्दा ढिला अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो। अघिल्ला वर्षहरुमा ढिलामा पनि वैशाख २५ अघि अधिवेशनका बैठक प्रारम्भ भएका थिए। अधिवेशन प्रारम्भसँगै संसद सचिवालयले सरकारसँगको परामर्शमा आन्तरिक कार्यतालिका तयारी गरेको छ। यसअघि…

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

स्रोतमा चाप परेपछि घटाएर निर्वाचन बजेट सुनिश्चित

काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारले स्रोत जोहो गर्न चर्को दबाब परेपछि निर्वाचनका लागि माग भएको बजेट घटाएर सुनिश्चित गरिदिएको छ । चुनावका लागि दातृ निकायहरूबाट समेत अपेक्षाअनुरूप आर्थिक सहयोग आउन नसक्ने देखिएपछि सरकारले चुनावी बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन आयोगले मागेको भन्दा कम बजेट दिएको हो । बजेट सुनिश्चित नभए समयमै चुनाव गर्न कठिन पर्ने निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई माग गरेको भन्दा कम स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएको हो । आयोगका अनुसार अर्थले ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । एकै चरणमा हुने चुनावका लागि उसले शुरूमा १२ अर्ब मागेको थियो । तर, अर्थले उक्त बजेट दिन नसक्ने बताएपछि आयोगले विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च घटाएर अर्थसँग ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा आयोगले ८४ करोड कम बजेट पाएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार अर्थले सुनिश्चित गरेको यो रकम स्थानीय चुनाव सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । बजेट सुनिश्चितता कम हुँदा आयोगलाई व्यवस्थापन गर्न चाप पर्ने उनको बुझाइ छ, तर पनि आयोगले समयमै निर्वाचन गर्न तयारी तीव्र पारेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करीब २ करोड मतपत्र छपाउने तयारी गरेको छ । मतपत्रका लागि आवश्यक कागज किन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग केही समयअघि सम्झौता गरिसकेको छ । रू. ११ करोडमा कागज किन्ने सम्झौता भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहसँग त्यहाँ सक्रिय रहेको राजनीतिक दलको विवरणका आधारमा उम्मेदवार संख्या आकलन गरी कति प्रकारका मतपत्र छपाउने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न भने बाँकी नै छ । छिट्टै यकिन गरी मतपत्र छपाइको काम अघि बढाउने आयोगको तयारी छ । गृह मन्त्रालयले समेत चुनावी खर्च अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चितता भने अझ गरिदिएको छैन । निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणमा १६ अर्ब रकम माग गरेको छ । नेपाल प्रहरीले मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई विवरण पठाएको थियो । नेपाल प्रहरीले विगतका निर्वाचनमा जस्तो ११ हजार मतदान केन्द्र राख्ने, १ लाख १८ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भन्दै उक्त रकम माग गरेको थियो । साथै सशस्त्र प्रहरीले ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार बजेट सुनिश्चित गर्न यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि अझै कुनै जवाफ आएको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार अर्थले बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा म्यादीको संख्याका विषयमा निर्णय हुने सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

चुनावका लागि जीटुजीमार्फत गाडी खरिद गर्ने गृहकार्यमा प्रहरी, १४ अर्ब बजेट आवश्यक

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि प्रहरीले नयाँ गाडी खरिद गर्ने तयारी गरेकाे छ ।

Shilapatra पौष २०७८